अचानकच पूर्वी कधीही विद्यार्थी-शिक्षकांच्या सोयीचे नसलेले ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले. यातून देशात शिक्षण घेणाऱ्या 33 करोड विद्यार्थ्यांच्या शेकडो समस्या उद्भवल्या. एकीकडे कोट्यवधींना शिक्षणालाच मुकावे लागले, दुसरीकडे शिक्षणाचा दर्जा तर घसरलाच परंतु मानसिकरित्याही अनेक गंभीर परिणाम शाळकरी विद्यार्थ्यांपासून ते उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेत. यात प्रभावित होणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने कामगार-कष्टकरी, गरीब घरांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाच समावेश आहे

तेव्हा हे सर्व धंदेबाज, भांडवलदारांची सेवा करणारे पक्ष ‘स्थानिक’ आणि ‘बाहेरचे’, जातीचे, धर्माचे  असे राजकारण करतात ते एकमेकांशी संगनमतानेच आणि कामगार वर्गाला एक होऊ न देण्याचे काम करतात. तेव्हा कामगारांनो, द्वेषाचे राजकारण सोडा, धर्म-जात-प्रांतापलीकडे मेहनत करणाऱ्या कष्टकरी वर्गाच्या एकजुटीचे राजकारण हाती घ्या! आपला शत्रू इतर जिल्ह्यातील, राज्यातील, देशातील कामगार नाही, तर आपणा सर्वांना पिळवटून काढणारा सर्व देशांमधला, सर्व राज्यांमधला भांडवलदार मालक वर्ग आहे. 

खरेतर मनरेगा मध्ये फक्त 100 दिवसांचा रोजगार दिला जातो, जो अत्यंत अपुरा आहे. रोजगाराचा अर्थच आहे की तो रोज म्हणजेच वर्षभर नियमित मिळाला पाहिजे. एका सर्वेक्षणामध्ये 3,196लोकांनी सांगितले की लॉकडाउनच्या सुरुवातीच्या काळातच 90 टक्के लोकांचा आर्थिक स्त्रोत बंद पडलेला आहे, 43 टक्के लोकांकडे एक दिवसाचे सुद्धा राशन नाही, 31 टक्के लोकांकडे जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी घेतलेले कर्ज देण्यासाठी रोजगार नसल्यामुळे पैसेच नाहीत.

नवीन शिक्षण धोरण व्यापक जनतेला शिक्षणापासून दूर करण्याचे धोरण आहे. नवीन शिक्षण धोरणातील तरतुदींमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळणार आहे. आधीच असमान असलेल्या शिक्षणाच्या संधींना अजून असमान बनवण्याची, उद्योगपती व्यापाऱ्यांना शिक्षणाच्या धंद्याची खुली सूट देण्याची मोदी सरकारची ही नवीन योजना आहे.

मुळात जागाच इतक्या कमी आहेत की कोणत्याही जातीतील अत्यंत छोट्या हिश्श्यालाच संधी मिळू शकते. शहरातील सर्व सुखसोयी उपलब्ध असलेल्या मध्यम, उच्च-मध्यम वर्गातील विद्यार्थ्यांशी स्परधेमध्ये ग्रामीण गरिब, शेतकरी, कष्टकरी वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा निभाव लागणे अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे वास्तवामध्ये या आरक्षणाचा जो अल्पत्य फायदा होणार आहे तो सुद्धा मराठा जातीतीलच उच्च वर्गीय़ शहरी हिश्श्यालाच जाईल. मराठा जातीतील सामान्य कष्टकरी जनतेच्या जीवनात तसुभरही फरक पडणार नाही.

“कामगार क्रमांक 1” चे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर येताच मोठ्या प्रमाणात कामगार कपातीचे सत्र सुरू झाले आहे. अर्थव्यवस्थेचे गंभीर होत जाणारे संकट लक्षात घेता, हे तर निश्चितच आहे की, येणाऱ्या काळात हि कपातीची तलवार कामगारांच्या आणखी मोठ्या संख्येवर आघात करेल. नफ्याच्या दराच्या घटीच्या संकटामुळे सगळ्याच कंपन्या आपापली गुंतवणूक कमी करण्याच्या दबावाखाली आहेत आणि हे स्पष्ट आहे की याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे कामगारांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या गुंतवणुकीत कपात करणे. एका  झुंजार आणि एकताबद्ध कामगार आंदोलनाच्या अभावामुळे भांडवलदार वर्गाला असे करणे फार सोपे झाले आहे. हवं तेव्हा कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याच्या कंपन्यांच्या ‘अधिकारा’च्या रस्त्यात येणारा प्रत्येक अडसर दूर करण्याचे काम सरकार अगदी जोमाने करत आहे.

आकडे सांगतात की देशात रोजगार सतत कमी होत आहेत आणि स्व-रोजगाराच्या संधी सुद्धा घटत आहेत. सामाजिक आर्थिक असमानता वाढत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वात वेगानं वाढत आहे हे देशात होणाऱ्या विकासाचे दुसरे अंग आहे. ‘बिजनेस एक्सेसीबीलिटी इंडेक्स’ म्हणजे व्यवसाय करतानाच्या सुविधांमध्ये भारत 30 पायऱ्या वर चढला आहे.

गरीबांची मुलं कुठंच सुरक्षित नाहीत, हे भयाण वास्तव परत समोर आलं. गोरखपुर,निठारी मधील घटना काय किंवा निंबोडी शाळा काय? गरीबांची मुलं इथल्या व्यवस्थेला असून-नसून सारखीच. खरंतर धोकादायक इमारतींचा सर्व्हे करुन त्या तात्काळ खाली करणं, दुरुस्त करणं किंवा नुतनीकरण करण्याची प्राथमिकता व गंभीर जबाबदारी शासन-प्रशासनाची आहे, पण ही जबाबदारी कुणाची व  काय पावले उचलली जाताहेत या बाबतचा करंटेपणा सर्वांना माहीत आहे. त्यात झेडपी शाळा अगोदरच नकोश्या, शासनाला भार!मग त्याची गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची संख्या, विद्यार्थी विकास असल्या गोष्टी कुणाच्या गावीही नसतात. सगळं काही कागदावर आणि वरवर केलं जातं हा अनुभव नवा नाही.