अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या झुंझार संघर्षासमोर झुकले केजरीवाल सरकार!
‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन’च्या नेतृत्वाखाली अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाचा शानदार विजय

सिमरन

दिल्लीमध्ये ‘आई-सी-डी-इस स्कीम’च्या माध्यमातून काम करत असलेल्या अंगणवाडी सेविका व हेल्पर्सच्या २३ दिवस चाललेल्या झुंझार संघर्षासमोर केजरीवाल सरकारने गुडघे टेकले आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी ७ दिवस अनिश्चितकालीन उपोषणास बसलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व तात्कालिक मागण्या विनाअट मान्य करणे केजरीवाल सरकारला भाग पडले आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना हा विजय ‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन’च्या नेतृत्वाखाली मिळाला आहे. हे संपूर्ण आंदोलन ७ जुलै रोजी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या स्वतःस्फुर्त विरोधातून जन्मले होते. ७ जुलै पासून दिल्लीतील सिव्हिल लाइन्स स्थित अरविंद केजरीवाल यांच्या घरासमोर अंगणवाडी कर्मचारी मागील ८-९ महिन्यांचे मानधन न मिळाल्यामुळे सातत्याने निदर्शने करत होते. परंतु कुठल्याही आंदोलनाला योग्य दिशा आणि गती देण्याचे काम केवळ एक क्रांतिकारी युनियनच करू शकते आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला योग्य नेतृत्व देण्याचे काम ‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन’ने केले. अंगणवाडी कर्मचारी ७ जुलै पासून सातत्याने अरविंद केजरीवाल यांच्या घराबाहेर प्रदर्शन करत होते. परंतु केजरीवाल सरकारने ना ह्या महिलांचे प्रश्न-समस्या जाणून घेण्याची तसदी घेतली, ना त्यांच्या सोबत चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. ‘बिगुल मज़दूर दस्ता’ने सुरुवातीपासूनच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला समर्थन दिले होते. स्वतःस्फुर्तपणे उभे राहिलेल्या ह्या आंदोलनात सहभागी असलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमधूनच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या स्वतःच्या क्रांतिकारी यूनियनचा जन्म झाला, ज्यात ट्रेड यूनियन लोकशाहीच्या सिद्धांतानुसार निवड करण्यात आलेल्या प्रतिनिधींची एक समिती गठीत करण्यात आली. त्यानंतर ह्या आंदोलनाला क्रांतिकारी चेतनेने पुढे नेण्यात आले. सुरुवातीच्या मागण्यांमध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या होत्या – त्यांना नोकरीमध्ये स्थायी करण्यात यावे, त्यांची वेतन श्रेणी निश्चित केली जावी आणि प्रोहत्साहन मानधना ऐवजी निश्चित मानधन देण्यात यावे आणि हे मानधन प्रत्येक महिन्याच्या निश्चित तारखेपर्यंत देण्यात यावे, त्याच बरोबर सर्व कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र देण्यात यावे, हिवाळी व उन्हाळी सुट्ट्या देण्यात याव्यात.
आपल्या ह्याच मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचारी अरविंद केजरीवाल यांच्या घराच्या समोर प्रदर्शन करत होते. परंतु सरकारने ह्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही. आपल्या मागण्या सरकार पर्यंत पोहोचवण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी १६ जुलै रोजी सिव्हिल लाइन्स पासून विधान सभेपर्यंत एक चेतावणी रैली काढली आणि पुढच्याच दिवशी म्हणजे १७ जुलैला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी दिल्ली सचिवालयावर एका विशाल प्रदर्शनाचे आयोजन करून केजरीवाल सरकारला आपल्या मागण्यांचे निवेदन सोपवले. पण त्यानंतर सुद्धा सरकारकडून कोणतीही कारवाई करणे तर दूरच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कोणतेही आश्वासन सुद्धा देण्यात आले नाही. पण आपला संघर्ष नेटाने पुढे नेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी १८ जुलै पासून साखळी उपोषण सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याच बरोबर आपल्या ताकतीचा योग्य अंदाज घेत यूनियन आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सार्वत्रिक सहमतीतून निर्णय घेतला गेला कि जोपर्यंत आपल्या युनियनचा विस्तार केला जात नाही व आपली ताकत वाढवली जात नाही तोपर्यंत नोकरीत स्थायी करण्याची आपली मागणी मान्य करण्यास सरकारला भाग पाडणे अवघड होईल. इथूनच ह्या आंदोलनामध्ये स्थायी करण्याच्या दीर्घकालीन मागणी सोबतच तात्कालिक स्वरूपाच्या मागण्या सुद्धा जोडण्यात आल्या आणि त्यासाठी आंदोलक साखळी उपोषणाला बसले. हे साखळी उपोषण ५ दिवस चालले. त्या दरम्यान पत्रक काढून ते केवळ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्येच वाटले गेले नाही तर दिल्लीतील जनतेमध्ये, दिल्लीतील विश्वविद्यालयांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांमध्ये सुद्धा वाटले गेले आणि त्यांना अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या ह्या संघर्षामध्ये त्यांचे समर्थन आणि संभव होईल तितकी मदत करण्याची अपील केली गेली. पत्रके व पोस्टर्सच्या माध्यमातून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला दिल्लीतील सामान्य जनतेपर्यंत नेण्यात आले. प्रत्येक दिवसागणिक उपोषण स्थळी म्हणजेच केजरीवाल यांच्या घरासमोर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत चालली होती. परंतु तरीही केजरीवाल सरकारने उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांची नोंद घेतली नाही. आपला संघर्ष अजून नेटाने पुढे नेत आणि निर्णायक मार्ग निवडत २३ जुलै पासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी अनिश्चितकालीन उपोषण करण्याची घोषणा केली. सातत्याने केजरीवाल सरकारपर्यंत आपले म्हणणे पोहोचवण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी दिल्ली सचिवालय, विधान सभेपासून केजरीवाल यांच्या घरी भरणाऱ्या जनता दरबार मध्ये सुद्धा आपले निवेदन सोपवले होते. पण प्रत्येक वेळी सरकारच्या वतीने कुठलीच दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आपले न्याय्य अधिकार मिळवण्यासाठी केजरीवाल यांच्या घरासमोर अनिश्चितकालीन उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला. कुठलाही संघर्ष सोपा नसतो, त्याचीच प्रचीती ह्या आंदोलनामध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आली आणि त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. ह्या आंदोलनाला सर्वात पहिला धोका होता तो घरभेदी आणि सीटू, एस-यू-सी-आई सारख्या दलाल युनियन्स कडून, जे हे दीर्घ काळ चाललेले आंदोलन तोडण्यासाठी सातत्याने युनियनच्या विरोधात अत्यंत खालच्या पातळीचा कुप्रचार करत होते. इथे लक्षात घेण्याची गोष्ट ही आहे की अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी युनियन ‘सीटू’शी संबंधित असूनही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष मजबूत करण्या ऐवजी ‘सीटू’च्या दलालांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना उपोषण सोडण्यास सांगितले. ‘सीटू’चे दलाल सातत्याने कर्मचाऱ्यांना २ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करत राहिले. ह्या दलालांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आपले मोहरे बनवून उपोषण तोडण्याचे भरपूर प्रयत्न केले. परंतु अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी ह्या सर्व दगाबाज लोकांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. भरपूर प्रयत्न करूनही ह्या दगाबाज लोकांची डाळ शिजली नाही आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. त्याच बरोबर उपोषणकर्त्यांना त्रास देणे आणि आंदोलन कमकुवत करण्यासाठी सरकार सुपरवाइजर्स आणि ‘सी-डी-पी-ओ’च्या माध्यमातून सातत्याने दबाव बनवण्याचा प्रयत्न करत होते. सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना धमकावण्यात येत होते की जर त्यांनी उपोषणामध्ये सहभाग घेतला तर त्यांना नोकरी वरून काढून टाकण्यात येईल, वेग-वेगळ्या केंद्रांवर पोलिसांकडून धमक्यांसोबतच विविध मार्गाने आंदोलनकर्त्यांवर दबाव टाकण्यात येत होता. आंदोलन स्थळी शौचालयाची सोय न करणे, पाण्याचे टैंकर हटवणे, तब्येत बिघडून सुद्धा मेडिकल मदत मिळू न देणे आणि पोलिसांना पाठवून आंदोलनकर्त्यांचे तंबू हटवण्या सारखे प्रयत्न करूनही दलाल व सरकार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष तोडू शकले नाहीत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या समस्या दिल्लीचे उप-राज्यपाल नजीब जंग यांच्या समोर सुद्धा मांडल्या. पण नजीब जंग यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागच्या सचिवांना भेटण्याची सूचना केली. पण ७ दिवस चाललेल्या अनिश्चितकालीन उपोषण आणि जनतेचा दबाव ह्यामुळे केजरीवाल सरकारला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसमोर गुडघे टेकावे लागले. जे सरकार २२ दिवस अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत होते त्याचे नेतृत्व करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांनीच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या एका प्रतिनिधी मंडळाला २९ जुलै रोजी चर्चेसाठी आमंत्रित केले. हे तेच सरकार होते ज्याचे महिला व बाल विकास विभाग मंत्री संदीप कुमार आणि सेक्रेटरी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना भेटण्याची वेळ देण्यास सुद्धा तयार नव्हते. परंतु जनतेची एकजूट आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा झुंझार संघर्षामुळे संदीप कुमार तर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना भेटायला आलेच, पण खुद्द अरविंद केजरीवाल यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व तात्कालिक मागण्या कुठल्याही अटीशिवाय मान्य करत त्यांच्या निवेदनावर सही केली. आणि त्याच बरोबर प्रतिनिधी मंडळाला हमी दिली की ते लवकरच सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी सुद्धा करतील. आपल्या शानदार विजयाचा आनंद व्यक्त करत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी सिव्हिल लाइन्स पासून विधान सभेपर्यंत शानदार विजय मोर्चा काढला ज्यात ३००० हजारांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचारी सहभागी झाले होते. विजय मोर्चा मध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आपली ‘एकता जिंदाबाद’ आणि ‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन जिंदाबाद’चे नारे दिले. विजय मोर्चानंतर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आपली सभा ‘सिव्हिल लाइन्स’वर सुरु केली. सभेत तात्कालिक मागण्या मान्य होण्याच्या विजयाचे महत्व आणि पुढील संघर्षाबद्दल चर्चा करण्यात आली. महिला व बाल विकास विभागाचे मंत्री संदीप कुमार आणि डेप्युटी डायरेक्टर सौम्या यांनी सभेत येउन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला आणि त्यानंतर ड्राफ्ट केलेल्या आदेशाची एक कॉपी ‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स युनियन’च्या प्रतिनिधींना सुपूर्त केली. ‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन’च्या सदस्या शिवानी यांनी सांगितले की सध्या सरकारने केवळ आमच्या तात्कालिक मागण्या मान्य केल्या आहेत, ज्यात मागील ८-९ महिन्यांचे थकलेले मानधन तत्काळ करणे, ओळखपत्र देणे, मानधन प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत देणे, सबला स्कीमचे भत्ते देणे आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा विमा काढणे ह्यासारख्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. आणि त्याच बरोबर वेतनवाढ करण्याविषयीसुद्धा केजरीवाल बोलले आहेत. शिवानी यांनी सांगितले की आपल्या दीर्घकालिक मागण्या – सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळवणे, किमान वेतन, ई-एस-आई व पी-एफ इत्यादीसाठी अंगणवाडी कर्मचारी आपला संघर्ष चालूच ठेवतील. पण जसे सर्व सरकारे करतात त्याच प्रमाणे ३ दिवस उलटूनही केजरीवाल सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांचे थकित मानधन दिलेले नाही. त्यामुळे ९ ऑगस्ट रोजी ‘जंतरमंतर’वर ‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन’ने सर्व कर्मचाऱ्यांची एक सभा घेऊन पुन्हा एकदा सरकारवर दबाव बनवण्यासंदर्भात रणनीतीवर चर्चा केली. अंगणवाडी कर्मचारी १६ ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकदा ‘जंतरमंतर’वर एकत्र येऊन केजरीवाल सरकारला त्यांच्या द्वारे मान्य केल्या गेलेल्या सर्व तात्कालिक मागण्यांची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याची मागणी करत आहेत. त्याच बरोबर युनियनची सदस्य संख्या वाढवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. केवळ २ आठवड्यांत २५०० लोकांनी युनियनची सदस्यता घेतली आहे. ‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन’ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्षरत आहे. संघर्षात मिळालेल्या विजयामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे आणि सर्व कर्मचारी आपल्या दीर्घकालिक मागण्यांसाठी संघर्ष करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१५