एस.सी., एस.टी. संदर्भात क्रिमी लेयर लागू होऊ शकतो की नाही, या वादामागे सुद्धा हेच वर्गवास्तव आहे की या प्रवर्गांमध्ये सुद्धा विविध आर्थिक वर्ग निर्माण झाले आहेत ज्यांना पोहोचणारी अस्पृश्यतेची झळ चढत्या वर्गस्तरानुसार सुद्धा उतरत्या प्रकारची आहे आणि स्पर्श-विटाळ-अस्पृश्यता सर्वत्र आता त्या बिभत्स स्वरूपात समोर येत नाहीत ज्याप्रकारे त्या खुलेपणाने पूर्वी समोर येत असत. जाती व्यवस्थेचा व्यवसाय आणि रोटी व्यवहाराचा आशय भांडवली विकासाने बऱ्यापैकी नष्ट केला आहे, परंतु भांडवलशाहीनेच तिची इतर लक्षणे ना फक्त टिकवली आहेत; तर भांडवलदार वर्गाच्या हितांकरिता अस्मितेला खतपाणीही घातले आहे.

18 वर्षीय दर्शन, पहिल्या पिढीतील दलित विद्यार्थी, भारतातील नामवंत संस्थेत शिकत होता. त्याचे वडील रमेशभाई हे प्लंबर तर आई तारलिकाबेन मणिनगर, अहमदाबाद येथे घरकाम कामगार आहे. 2019 मध्ये घडलेल्या पायल तडवीप्रमाणेच दर्शनची आत्महत्या ही एक वैयक्तिक समस्या नसून संस्थात्मक हत्या आहे. 

अय्यंकाली केरळमधील जातिअंताच्या लढाईतले महत्त्वाचे नेते होते ज्यांनी  ब्राह्मणवादाविरुद्ध आणि त्याला पोसणाऱ्या सामंतवाद, ब्रिटीश सत्तेविरुद्ध संघर्ष केला. यासाठी त्यांनी सरकारला अर्ज, विनंत्या केल्या नाहीत तर जनतेच्या सामूहिक ताकदीवर विश्वास ठेवून क्रांतिकारी लढे उभे केले. यात ते यशस्वी सुद्धा झाले. त्यांनी दाखवून दिले की शोषित जनता फक्त लढू शकते असे नाही तर जिंकू सुद्धा शकते.

सत्ताधारी वर्ग आरक्षणाच्या राजकारणाचा उपयोग जनतेला शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नापासून भरकटवून सरकारच्या आणि भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात नाही तर एकमेकांच्या विरूद्ध उभे करण्यासाठी करत आहेत हे जनतेने समजणे आणि या राजकारणाला नाकारत वर्गीय एकजुटीवर आधारित, कामगार-वर्गीय समजदारीवर आधारित जातीविरोधी राजकारण उभे करणे गरजेचे आहे

जात-आधारित जनगणना झाल्यामुळे किंवा न झाल्यामुळे व्यापक कष्टकरी लोकांच्या जीवनात कोणताही अर्थपूर्ण बदल होणार नाही. आज जेव्हा उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणांमुळे रोजगाराच्या आणि शिक्षणाच्या कमी होत चाललेल्या संधींवर प्रश्न उपस्थित व्हायला हवा, तेव्हा उरल्या-सुरल्या मोजक्या नोकऱ्यांसाठी लोकांना जातीय अस्मितेच्या राजकारणात ढकलणे हे षड्यंत्रापेक्षा कमी नाही.

दलित अन्याय अत्याचाराची ही घटना काही नवीन नाही. सरकारी आकडेच पाहिले तर कळून येते की, दिवसेंदिवस दलित अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत चालली आहे. मनुवाद आणि ब्राम्हणवादाचा पुरस्कार करणारा भाजप सत्तेत आल्यानंतर जातीय हल्ले अजून वाढले आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) च्या मागील अहवालानुसार २००६ पासून २००१६ या काळात दलित विरोधी अपघातांमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २००६ मध्ये २७,०७० दलित विरोधी अत्याचाराच्या घटनांची नोंद करण्यात आली. २०११ मध्ये हीच संख्या वाढून ३३,७१९ झाली आणि अजून पुढे २०१६ मध्ये हा आकडा ४८,८०१ वर जाऊन पोहोचला आहे.

भारतातील उच्च शिक्षण म्हणजे दलित आणि आदिवासी सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या मुला-मुलींवरील अन्याय आणि अत्याचाराचे केंद्र बनले आहे. भारतातील उच्च शिक्षण हे प्रामुख्याने भांडवली व्यवस्थेच्या नफ्याचे हत्यार आहे. जागा कमी, त्यामुळे मिळणारा प्रवेश व संधी खूप मर्यादित असते.

मुळात जागाच इतक्या कमी आहेत की कोणत्याही जातीतील अत्यंत छोट्या हिश्श्यालाच संधी मिळू शकते. शहरातील सर्व सुखसोयी उपलब्ध असलेल्या मध्यम, उच्च-मध्यम वर्गातील विद्यार्थ्यांशी स्परधेमध्ये ग्रामीण गरिब, शेतकरी, कष्टकरी वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा निभाव लागणे अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे वास्तवामध्ये या आरक्षणाचा जो अल्पत्य फायदा होणार आहे तो सुद्धा मराठा जातीतीलच उच्च वर्गीय़ शहरी हिश्श्यालाच जाईल. मराठा जातीतील सामान्य कष्टकरी जनतेच्या जीवनात तसुभरही फरक पडणार नाही.

जातीभेद माणसांना केवळ तुकड्या-तुकड्या विभाजित करत नाही, तर सोबतच तो त्यांच्या मनामध्ये उच्च-नीचतेची जाणीव निर्माण करतो. ब्राह्मण समजतात, आम्ही उच्च आहोत, राजपूत खालचे आहेत; राजपूत समजतात, आम्ही वरचे आहोत, कहार खालचे; कहार समजतात, आम्ही वरचे आहोत, चांभार खालचे; चांभार समजतात, आम्ही वरचे आहोत, मेहतर खालचे आणि भंगी आपल्या मनाला समजाविण्यासाठी कुणाला तरी खालचे म्हणतातच. हिंदुस्तानामध्ये हजारो जाती आहेत आणि त्या सर्वांमध्ये हीच भावना आहे. राजपूत असल्याने हे समजू नका की ते सर्व एकसमान आहेत, त्यांच्यामध्येही हजारो उप-जाती आहेत. त्यांनी उच्च कुळातील मुलीशी लग्न करून आपल्या जातीचे वरचे स्थान सिद्ध करण्यासाठी आपापसात मोठ-मोठ्या लढाया लढल्या आहेत आणि देशाच्या सैनिकी शक्तीचा खुप मोठा अपव्यय केला आहे. आल्हा-उदलच्या लढाया याबाबतीत प्रसिद्ध आहेत.

आज आपला देश असंख्य जातीमध्ये विभागाला गेला आहे. प्रत्येक जातीकडे आपल्यापेक्षा खाली पाहण्यासाठी कोणतीतरी जात आहेच. देशात जातीवर आधारित असंख्य संघटना आहेत. सतत दलितांवरील हिंसेचे प्रकार सुरूच आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार देशात प्रत्येक दिवसाला तीन दलित महिलांवर बलात्कार होत आहे व दोन दलितांची हत्या केली जात आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दलित विद्यार्थ्यासोबत केला जाणारा जातिगत भेदभाव किती आहे हे यावरून समजून येते की 2007 पासून उत्तर भारत व हैद्राबाद विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या 25 आत्महत्यांपैकी 23 दलित विद्यार्थ्यांच्या आहेत.