पुण्यात नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांमध्ये तीन बांधकाम कामगारांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला आहे. घटना घडून तीन महिने झाले असतानासुद्धा, आतापर्यत सरकारने मृत्यूमुखी कामगारांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देणे तर सोडा, या अपघातात दोषी असलेल्या बिल्डर आणि ठेकेदारांना मोकळे सोडले आहे! पुण्यात नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांमध्ये तीन बांधकाम कामगारांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला आहे. घटना घडून तीन महिने झाले असतानासुद्धा, आतापर्यत सरकारने मृत्यूमुखी कामगारांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देणे तर सोडा, या अपघातात दोषी असलेल्या बिल्डर आणि ठेकेदारांना मोकळे सोडले आहे!

2014 च्या निवडणुकीत दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देणार असल्याचे आश्वासन देत मोदी सरकार सत्तेत आले होते. हे आश्वासन एक ‘जुमला’ होते हे तर जनता चांगलीच समजली आहे, परंतु सध्या एका महिन्यात हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात राज्यातील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकार केंद्रातील शासकीय नोकरी भरतीचे गाजर दाखवत आहे.

‘पीएम केअर्स’ जनतेला कोरोनापासून सुटका देण्यासाठी नाही बनलेला! उलट हा कर्मचारी आणि सामान्य जनतेला ठगण्यासाठी बनलेला आहे. मोठमोठ्या उद्योगपतींना तर टॅक्स मध्ये माफी मिळेल.  इतकेच नाही, मोदीने जनतेच्या हितामध्ये खर्च करण्यासाठी दिले जाणारे धन, जसे की खासदार निधी मध्ये सुद्धा कपात करणे सुरू केले आहे. 70 खासदार आपल्या खासदार निधीमधून प्रत्येकी 1 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स’ ला देऊन चुकले आहेत. इतरांना सुद्धा देण्यासाठी सांगितले जात आहे. म्हणजे खासदारांनी आपल्या खिशाऐवजी जनतेच्या खिशातून काढून अशा फंडामध्ये पैसे गुंतवले आहेत ज्याचा हिशोब मागणे शक्य नाही. खरेतर, हा एक मोठा घोटाळा आहे. भाजप आणि संघ परिवार या पैशाला आपल्या फॅसिस्ट अजेंड्याला अजून वेगाने लागू करण्यासाठी वापरतील. कोरोनासारखी महामारी सुद्धा भाजप सारख्या फॅसिस्ट पक्षांसाठी आपल्या काळ्या कारनाम्यांना पुढे नेण्याची एक संधी आहे. आपण ‘पीएम केअर्स’ फंडाच्या पारदर्शकतेची मागणी जोरदारपणे उचचली पाहिजे आणि लक्षात ठेवले पाहिजे की सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेपेक्षा कोणतीही महामारी मोठी नाही. या व्यवस्थेला ध्वस्त करूनच प्रत्येक प्रकारच्या महामारीपासून वाचणे शक्य आहे.

भारतामध्ये करोना महामारीवर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून फॅसिस्ट राज्यसत्तेने लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर भारतातील प्रवासी मजुरांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. चुकीच्या पद्धतीने लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर म्हणायची स्थिती व्हावी अशाप्रकारे भारतातील प्रवासी मजुरांना अनेक संकटांना मोठ्या तीव्रतेने सामोरे जावे लागले आहे. पण लॉकडाऊनमध्ये सरकारी दडपशाहीला न जुमानता सरकारी अनास्था आणि दमनाच्या विरोधात प्रवासी मजुरांचे स्वयंस्फूर्त संघर्ष सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भारताच्या विविध राज्यांमध्ये निर्माण झाले आहेत.

भारतातील उच्च शिक्षण म्हणजे दलित आणि आदिवासी सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या मुला-मुलींवरील अन्याय आणि अत्याचाराचे केंद्र बनले आहे. भारतातील उच्च शिक्षण हे प्रामुख्याने भांडवली व्यवस्थेच्या नफ्याचे हत्यार आहे. जागा कमी, त्यामुळे मिळणारा प्रवेश व संधी खूप मर्यादित असते.