18 वर्षीय दर्शन, पहिल्या पिढीतील दलित विद्यार्थी, भारतातील नामवंत संस्थेत शिकत होता. त्याचे वडील रमेशभाई हे प्लंबर तर आई तारलिकाबेन मणिनगर, अहमदाबाद येथे घरकाम कामगार आहे. 2019 मध्ये घडलेल्या पायल तडवीप्रमाणेच दर्शनची आत्महत्या ही एक वैयक्तिक समस्या नसून संस्थात्मक हत्या आहे. 

मोदी सरकारने “अच्छे दिन”चे स्वप्न 9 वर्षांपूर्वी दाखवले होते. आज भारतीय जनता पक्ष त्याचे नावही काढायला तयार नाही, कारण मुठभर उद्योगपतींचे “अच्छे दिन” आणि देशातील कोट्यवधी कामगार-कष्टकरी जनतेचे अत्यंत “बुरे दिन” या सरकारने आणले आहेत हे वास्तव आज लपलेले नाही.  मोदी सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी, जनतेची दुर्दशा लपवण्यासाठी,  जनतेला भरकटवण्यासाठी पुन्हा एकदा हिंदुत्व फॅसिझमने धर्मवादाचे कार्ड खेळणे चालू केले आहे.

2014 च्या निवडणुकीत दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देणार असल्याचे आश्वासन देत मोदी सरकार सत्तेत आले होते. हे आश्वासन एक ‘जुमला’ होते हे तर जनता चांगलीच समजली आहे, परंतु सध्या एका महिन्यात हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात राज्यातील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकार केंद्रातील शासकीय नोकरी भरतीचे गाजर दाखवत आहे.

20 सप्टेंबर. हरियाणातील कलायत तालुक्यामध्ये क्रांतिकारी मनरेगा कामगार युनियनच्या नेतृत्वात चौशाला, रामगढ, बाह्मणीवाल व इतर गावातील कामगारांनी आंदोलन केले.

शोषक वर्गाचे कोणतेही सरकार असो त्यांच्या सोयीनुसार इतिहासाला लपवण्याचे, बदलण्याचे काम नेहमीच करते. या लेखात अभ्यासक्रमात नुकत्याच केल्या गेलेल्या बदलांविषयी जाणून घेऊ तसेच शोषक वर्गाला इतिहासामध्ये मोडतोड करण्याची गरज का पडते हे सुद्धा समजावून घेऊ.

मुळात मुलांचं शिक्षण करणं हे आजच्या नफाकेंद्री व्यवस्थेच्या प्रचंड महागाईच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर गरीब कष्टकरी कुटुंबांसाठी एक आव्हान बनलेलं आहे. ते आव्हान पेलून जी मुलं सरकारी शाळेच्या दारापर्यंत येतात त्यांना देखील जर प्रवेश नाकारला जात असेल तर हे म्हणणं वावगं ठरणार नाही की ‘सर्व शिक्षा अभियान’ म्हणत गावभर बोभाटा करणाऱ्या भांडवली सरकारांच्या ठायी गरीब कष्टकरी कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण कस्पटाप्रमाणे आहे.

भारतातील शिक्षण व्यवस्था जशी खासगी होऊ लागली तशी विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा सुरु करणे भांडवलशाहीची गरज बनली. याचे कारण, प्रत्येक उद्योगक्षेत्राच्या आणि बाजाराच्या गरजेनुसार विविध प्रकारचे कामगार तयार करणाऱ्या अभ्यासक्रमांच्या जागा मर्यादित ठेवायच्या होत्या,

परीक्षेच्या प्रक्रियेतील एकूणच ढिसाळपणा (ही 2019 ची परीक्षा झाली 2020 मध्ये आणि पहिल्या टप्प्याचा निकाल लागला 2022 मध्ये!), प्रक्रियेत झालेले घोटाळे यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. विविध विद्यार्थी संघटना आणि स्वयंस्फूर्त विद्यार्थ्यांनी बिहार बंदचे सुद्धा आवाहन केले होते.

लॉकडाऊनमध्ये सरकारने विद्यार्थ्यांच्या वाताहातीकडे केलेला डोळस आंधळेपणा, निर्णयप्रक्रियेतील अनागोंदी, प्रवेश परीक्षांचा सावळा गोंधळ व विद्यापीठे उघडण्यात जाणूनबुजून केलेली दिरंगाई ह्यातून सरकारचा व व्यवस्थेचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. कामगार कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणापासून वंचित राहिल्याने सरकारला तसूभर देखील फरक पडलेला नाही

अचानकच पूर्वी कधीही विद्यार्थी-शिक्षकांच्या सोयीचे नसलेले ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले. यातून देशात शिक्षण घेणाऱ्या 33 करोड विद्यार्थ्यांच्या शेकडो समस्या उद्भवल्या. एकीकडे कोट्यवधींना शिक्षणालाच मुकावे लागले, दुसरीकडे शिक्षणाचा दर्जा तर घसरलाच परंतु मानसिकरित्याही अनेक गंभीर परिणाम शाळकरी विद्यार्थ्यांपासून ते उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेत. यात प्रभावित होणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने कामगार-कष्टकरी, गरीब घरांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाच समावेश आहे