मार्च महिन्यात महाराष्ट्रातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी केलेला संप पुन्हा एका तडजोडीत संपला आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात कोणत्याही ठोस आश्वासनाशिवाय संप मागे घेतला गेला.  नवी पेन्शन योजना (‘न्यू/नॅशनल पेन्शन स्कीम’ किंवा एन.पी.एस., जिला थट्टेने ‘नो पेन्शन स्कीम’ असेही म्हटले जाते) ज्यांना लागू आहे अशा कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी याकरिता 35 संघटनांनी मिळून हा संप पुकारला होता.

12 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान देशाच्या 11 राज्यांमध्ये  भगतसिंह जनअधिकार यात्रा आयोजित केली गेली. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष, नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना, स्त्री मुक्ती लीग, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियन व इतर अनेक जनसंघटनांच्या वतीने ही यात्रा आयोजित केली गेली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, चंडीगढ, आणि राजस्थानतील विविध शहरांमध्ये ही यात्रा  कामकरी जनतेपर्यंत पोहोचली. 15 एप्रिल रोजी यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याच्या समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) “भारतात विदेशी उच्च शिक्षण संस्थांचे कॅंपस स्थापित करणे आणि संचालनाकरिता नियमावली, 2023” जाहीर केली आहे, ज्यानुसार आता विदेशी विद्यापीठांना भारतात शिक्षणाचा धंदा करण्याची आणि नफा परत मायदेशी पाठवण्याची परवानगी दिली गेली आहे.

18 वर्षीय दर्शन, पहिल्या पिढीतील दलित विद्यार्थी, भारतातील नामवंत संस्थेत शिकत होता. त्याचे वडील रमेशभाई हे प्लंबर तर आई तारलिकाबेन मणिनगर, अहमदाबाद येथे घरकाम कामगार आहे. 2019 मध्ये घडलेल्या पायल तडवीप्रमाणेच दर्शनची आत्महत्या ही एक वैयक्तिक समस्या नसून संस्थात्मक हत्या आहे. 

मोदी सरकारने “अच्छे दिन”चे स्वप्न 9 वर्षांपूर्वी दाखवले होते. आज भारतीय जनता पक्ष त्याचे नावही काढायला तयार नाही, कारण मुठभर उद्योगपतींचे “अच्छे दिन” आणि देशातील कोट्यवधी कामगार-कष्टकरी जनतेचे अत्यंत “बुरे दिन” या सरकारने आणले आहेत हे वास्तव आज लपलेले नाही.  मोदी सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी, जनतेची दुर्दशा लपवण्यासाठी,  जनतेला भरकटवण्यासाठी पुन्हा एकदा हिंदुत्व फॅसिझमने धर्मवादाचे कार्ड खेळणे चालू केले आहे.

2014 च्या निवडणुकीत दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देणार असल्याचे आश्वासन देत मोदी सरकार सत्तेत आले होते. हे आश्वासन एक ‘जुमला’ होते हे तर जनता चांगलीच समजली आहे, परंतु सध्या एका महिन्यात हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात राज्यातील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकार केंद्रातील शासकीय नोकरी भरतीचे गाजर दाखवत आहे.

20 सप्टेंबर. हरियाणातील कलायत तालुक्यामध्ये क्रांतिकारी मनरेगा कामगार युनियनच्या नेतृत्वात चौशाला, रामगढ, बाह्मणीवाल व इतर गावातील कामगारांनी आंदोलन केले.

शोषक वर्गाचे कोणतेही सरकार असो त्यांच्या सोयीनुसार इतिहासाला लपवण्याचे, बदलण्याचे काम नेहमीच करते. या लेखात अभ्यासक्रमात नुकत्याच केल्या गेलेल्या बदलांविषयी जाणून घेऊ तसेच शोषक वर्गाला इतिहासामध्ये मोडतोड करण्याची गरज का पडते हे सुद्धा समजावून घेऊ.

मुळात मुलांचं शिक्षण करणं हे आजच्या नफाकेंद्री व्यवस्थेच्या प्रचंड महागाईच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर गरीब कष्टकरी कुटुंबांसाठी एक आव्हान बनलेलं आहे. ते आव्हान पेलून जी मुलं सरकारी शाळेच्या दारापर्यंत येतात त्यांना देखील जर प्रवेश नाकारला जात असेल तर हे म्हणणं वावगं ठरणार नाही की ‘सर्व शिक्षा अभियान’ म्हणत गावभर बोभाटा करणाऱ्या भांडवली सरकारांच्या ठायी गरीब कष्टकरी कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण कस्पटाप्रमाणे आहे.

भारतातील शिक्षण व्यवस्था जशी खासगी होऊ लागली तशी विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा सुरु करणे भांडवलशाहीची गरज बनली. याचे कारण, प्रत्येक उद्योगक्षेत्राच्या आणि बाजाराच्या गरजेनुसार विविध प्रकारचे कामगार तयार करणाऱ्या अभ्यासक्रमांच्या जागा मर्यादित ठेवायच्या होत्या,