पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने 8 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान चालवलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेअंतर्गत महानगरपालिका हद्दीतील चिखली-कुदळवाडी परिसरात 827 एकरांमधील तब्बल 4111 तथाकथित बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त केली गेली. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई होती. ही मोहीम किती मोठी होती याचा अंदाज यात वापरण्यात आलेल्या यंत्र सामग्री आणि मनुष्यबळ यांच्या माध्यमातून लक्षात येते. या मोहिमेत महापालिका अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामधील 4 कार्यकारी अभियंते, 16 उपअभियंते, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 180 जवान, 600 पोलीस आणि मजूर कर्मचारी सहभागी होते; सोबतच 47 पोकलेन उत्खनक यंत्रे, 8 जेसीबी (JCB) वाहने, 1 क्रेन (crane) आणि 4 कटर (cutter) यांचा वापर करण्यात आला.

‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024’ हे यू.ए.पी.ए. सारख्या जनविरोधी कायद्याचेच पुढचे पाऊल आहे आणि सरकार विरोधातील सर्व आवाजाला “शहरी नक्षलवाद” घोषित करून त्यांचे दमन करणारे असेल. सर्व न्यायप्रिय नागरिकांनी या कायद्याचा विरोध करून सरकारने हा कायदा अमलात आणू नये यासाठी सरकारवर दबाव बनवणे गरजेचे आहे. या कायदा लागू करून भांडवली लोकशाहीने दिलेले जे थोडे बहुत अभिव्यक्ती स्वतंत्र उरले आहे तेही महाराष्ट्र सरकार संपवू पाहत आहे.

अश्फाकउल्ला खान यांना आज फक्त एका क्रांतिकारकाच्या रूपात, ज्याने भारतीय स्वातंत्र लढ्यात स्वतःच्या प्राणांचे बलिदान दिले म्हणून आठवले जाते. परंतु त्यांच्या राजकीय आणि विचारधारात्मक प्रवासाबद्दल समाजाच्या बहुसंख्य हिश्श्याला कमीच माहिती आहे. बहुसंख्य जनता आजही अश्फाक उल्लाह खान यांच्या क्रांतिकारी राजकारणासोबत परिचित नाही.

11 ऑगस्ट म्हणजे खुदिराम बोस यांचा शहादत दिवस. वयाच्या अवघ्या 18 व्या वर्षी स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या या क्रांतिकारकाला इंग्रजांनी फासावर लटकवले. कोण होते खुदिराम बोस आणि काय आहे त्यांचा वारसा?

येत्या 20 ऑगस्टला डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला 9 वर्ष पुर्ण होतील. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी तसेच गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे उघडपणे ट्विटरवर व अन्य समाज माध्यमांवर फॅसिस्टांकडून स्वागत केले जाते यावरून फॅसिस्टांचा सध्याचा फुगीर बेडरपणा दिसून येतो. आज जनतेची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान देशभरात सुरू असताना अभिव्यक्तीचे धोके पत्करणे आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी झुंजार संघर्ष उभारणे ही दाभोळकरांच्या शहादतीला दिलेली खरी आदरांजली ठरेल.

राजकीय दमनाचे बळी असलेल्या विविध मानवाधिकारांसाठी, कामगार अधिकारांसाठी, दलित अत्याचाराविरोधात काम करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबून ठेवून त्यांचा जीव धोक्यात आणण्याचे काम भांडवली राज्यसत्तेने चालवले आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात धादांत खोटे आरोप करून, खोटे पुरावे पेरून तुरुंगात टाकलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या आरोग्याच्या गंभीर स्थितीकडे दुर्लक्ष करून त्यांना जामीन न मिळू देणाऱ्या मोदी सरकारचे फॅसिस्ट चरित्र पुन्हा ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. 

नौजवान भारत सभा या  क्रांतिकारी युवक संघटनेतर्फे पुणे शहराच्या दांडेकर पूल, कात्रज व इतर विविध भागांमध्ये “फिरत्या वाचनालयाची” सुरुवात केली गेली आहे. या वाचनालया अंतर्गत झोपडवस्तीत राहणाऱ्या कामगार कष्टकऱ्यांच्या घरी जाऊन पुस्तके वितरित केली जात आहेत. ज्ञानाच्या संधीपासून वंचित केल्या गेलेल्या कामगार कष्टकऱ्यांपर्यंत आणि त्यांच्या मुला-मुलींपर्यंत जगातील उत्तमोत्तम साहित्याचा, विज्ञानाचा, कला-संस्कृती आणि मनोरंजनाचा खजिना पोहोवण्यासाठी झोळीमध्ये पुस्तके घेऊन युवक कार्यकर्ते घरापर्यंत पोहोचत आहेत.  नौजवान भारत सभेचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन कामगार कष्टकऱ्यांना पुस्तकांबद्दल माहिती देतात, वाचनाचे महत्व समजावून सांगतात. पुस्तक देताना जनते कडून 1 रूपया प्रति पुस्तक किंवा महिन्याला 10 रुपये असा सहयोग ही घेतला जातो.

नवीन शिक्षण धोरण व्यापक जनतेला शिक्षणापासून दूर करण्याचे धोरण आहे. नवीन शिक्षण धोरणातील तरतुदींमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळणार आहे. आधीच असमान असलेल्या शिक्षणाच्या संधींना अजून असमान बनवण्याची, उद्योगपती व्यापाऱ्यांना शिक्षणाच्या धंद्याची खुली सूट देण्याची मोदी सरकारची ही नवीन योजना आहे.

खरेतर नियोजनाच्या अभावी केलेल्या लॉकडाऊन  मुळे कष्टकरी वर्गासमोर समस्यांचा डोंगर उभा राहिला आहे. लॉकडाऊन मुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत तर अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी राशन ची मदत सुद्धा पोहोचलेली नाही जी थोडी मिळाली आहे ती ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. प्रवासी कामगारांची परिस्थिती तर अत्यंत वाईट झाली आहे. त्यांच्याकडे एक तर राशन कार्ड नसल्यामुळे त्यांना राशन ही मिळत नाही आहे आणि सरकारने त्यांना स्वगृही नेण्याची सोय केली नसल्याने घरीही जाता येत नाही. अश्यातच असंख्य प्रवासी कामगार स्वगृही परतण्यासाठी हजारो किलोमीटर ची पायपीट करत आहेत. खरे तर अश्या महामारीच्या काळात सरकारने कामगार कष्टकऱ्यांची जेवणाची, राहण्याची तसेच आरोग्याची सोय करने गरजेचे आहे परंतु नेहमी प्रमाणेच सरकारने यातून अंग काढून घेतले आहे व गरीब जनतेवर उपासमारीची वेळ आणली आहे.

या व्यवस्थेत भांडवलदारांचा नफा तर वाढतो पण कामगार मात्र स्वतःच्या जीवाला गमावतो. कारखाने, खाणी जिथं जिथं जीवनावश्यक वस्तूंच उत्पादन होतं ते ठिकाण कामगारांसाठी यातना शिबिरापेक्षा कमी नाहीत. कारखान्यांमध्ये, खाणींमध्ये श्रम कायदे पायदळी तुडवले जातात. या भांडवली व्यवस्थेत मुळातच तकलादू असलेले श्रम कायदे सुद्धा फक्त कागदावरच आहेत हेच खरे.