कल्याणकारी योजनेच्या मुखवट्याखाली आडव्या झोपडपट्ट्या उभ्या करून बिल्डरांचा नफा शिखरावर पोहोचवण्यासाठी एस.आर.ए. कायद्याचा घाट घातला गेला. 1995 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ह्या कायद्याला हाताशी धरून सरकारने हजारो लोकांना बेघर केले. झोपडपट्टी असलेली जमीन रिकामी करून जमिनीच्या एका कोपऱ्यात अख्खी झोपडपट्टी उभ्या इमारतींमध्ये कोंबली जाते आणि उर्वरित जमीन बिल्डरांच्या घशात घातली जाते.

भांडवलशाही ही माल उत्पादनाची व्यवस्था आहे. इथे प्रत्येक गोष्ट माल बनत जाते. निवडणूका याला कशा अपवाद असतील? भारताला सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखले जाते. दर पाच वर्षातून येणारी लोकसभेची निवडणूक तर लोकशाहीचा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. वरवर पाहता जनताच देशातल्या सत्ताधाऱ्यांना निवडून देते असा भास या भांडवली निवडणुकांमधून होत असला तरी वास्तवात मात्र जो पक्ष भांडवलदार वर्गाच्या प्रमुख मर्जीतला आहे, आणि त्यांनी दिलेल्या भरभक्कम निधीच्या जोरावर ज्याची निवडणूक बाजारातली वट मोठी आहे, म्हणजेच जो पक्ष प्रचारयंत्रणा, प्रसारमाध्यमे इतकेच नव्हे तर मते आणि मतदान यंत्रणासुद्धा विकत घेऊ शकतो त्याचीच जिंकण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.

19व्या शतकाच्या सुरुवातीला झालेल्या सिनेमाच्या उदयापासून आजपर्यंत तो कधीही तत्कालीन राजकारणापासून वेगळा राहिलेला नाही. त्या त्या देशातील सत्ताधारी वर्ग सिनेमाचा उपयोग आपल्या विचारधारेचे वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी करत असतो. भारतात फॅशिझम सत्तेत आल्यानंतर  गेल्या 10 वर्षांतील अनेक, आणि तात्कालिकरित्या बघायचे झाले तर नजिकच्या काळात प्रदर्शित झालेले—काश्मीर फाईल्स, केरला स्टोरी, रामसेतू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, सम्राट पृथ्वीराज, आर्टीकल 370, धर्मवीर, शेर शिवराज, मै अटल हूॅं, आदिपुरुष, शेरशाह, अटॅक, मेजर, आणि असे अनेक—मोठ्या बजेटचे सिनेमे हिंदुत्व आणि अंधराष्ट्रवादाच्या राजकीय प्रचारासाठी आणि हिंदुत्वाचे राजकारण जनतेत मुरवण्यासाठी बनवले जात आहेत.

बेरोजगारी हा तरुण पिढीसमोरचा यक्ष प्रश्न बनला आहे. नोकऱ्यांच्या बाजारात स्वतःची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आज प्रत्येक जण कोल्हूच्या बैलाप्रमाणे राबत आहे. लाखो तरुणांसाठी काही शे नोकऱ्या काढून रोजगार देण्याच्या नावाखाली सरकार तरुणांचा वेळ-पैसा-मेहनत वाया घालवून त्यांना निराशेच्या गर्त्यात ढकलत आहे. ओला-उबर-झोमॅटो, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्समन, हातगाडी, वडापाव-भजीच्या हातगाड्या, सिक्युरिटी सारखी कामे पदवीधरांच्या पदरी पडली आहेत, तर शिक्षण मिळू न शकणाऱ्यांच्या गर्दीने मजूर-अड्डे ओसंडून वाहत आहेत. बेरोजगारीमुळे वाढत्या असंतोषाचा फायदा घेत राज्यात आरक्षणाच्या नावाखाली नसलेल्या रोजगारांसाठी तरुणांना जाती-जातींमध्ये विभागले जात आहे. अश्या काळामध्ये अस्मितावादाच्या राजकारणाला बळी न पडता कामगार, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवकांनी आज सर्वांसाठी शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकाराच्या योग्य मागणीभोवती संघटित झाले पाहिजे. 

कामगार-कष्टकऱ्यांची घरं उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनांमध्ये 2022 पासून मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वेगवेगळी कारणं देऊन राज्य आणि केंद्र सरकारांनी वस्त्यान्-वस्त्या उद्ध्वस्त करून शहरांमध्ये राहणाऱ्या कामकरी जनतेला रस्त्यावर आणण्याचा घाट घातला आहे. मुख्यत्वे शहराच्या मध्यवर्ती भागांमध्ये राहणाऱ्या वस्त्यांवर कारवाई करून बहुतांश लोकांना बेघर केले जात आहे आणि उघड्यावर राहण्यास भाग पाडले जात आहे

भांडवलशाहीत राष्ट्रहित हे भांडवलदारांचेच हित असते आणि ते साधत असताना भांडवलदारवर्ग देशातील आर्थिक-सामाजिक-राजकीय समिकरण लक्षात घेऊन तोलुन-मापुन धोरणं आखत असतो जे त्याच्या दुरगामी फायद्याचे असतात. परंतु हे उघड उघड न दाखवता ही धोरणं जनतेच्या फायद्याची असल्याचा आव राज्यसत्ता आणत असते.

सत्ताधारी वर्ग आरक्षणाच्या राजकारणाचा उपयोग जनतेला शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नापासून भरकटवून सरकारच्या आणि भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात नाही तर एकमेकांच्या विरूद्ध उभे करण्यासाठी करत आहेत हे जनतेने समजणे आणि या राजकारणाला नाकारत वर्गीय एकजुटीवर आधारित, कामगार-वर्गीय समजदारीवर आधारित जातीविरोधी राजकारण उभे करणे गरजेचे आहे

भारतीय राज्यसत्तेद्वारे काश्मिरी राष्ट्रासोबत केलेल्या अगणित विश्वासघातांच्या यादीमध्ये आता 20 जानेवारी रोजी काश्मिर प्रेस क्लबवर सैन्य पाठवून कब्जा केल्याची घटना देखील जोडली गेली गेली आहे.

गेल्या वर्षभरात देशात चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, यामुळे उद्भवलेली पूर परिस्थिती, भूस्खलनाच्या घटनांमुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. या घटनांना कधी निसर्गनिर्मित तर कधी “मानव” निर्मित म्हटले जाते. परंतु वास्तवात नफाकेंद्री असणारी भांडवली व्यवस्थाच यांच्या उद्भवाचे प्रमुख कारण आहे

भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आता नवे माहिती तंत्रज्ञान नियम पाळावे लागणार असून, 27 मे 2021 पासून ते लागू झाले आहेत. ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमीजियरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) रुल्स 2021’ म्हणजेच ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021’ या नावाने हे नियम ओळखले जाणार आहेत.मोठमोठी भांडवली प्रसारमाध्यमे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कितीही बोलोत, या ना त्या मार्गे या नियमांच्या अंमलबजावणीकडे जाणारच कारण अंतिमत: त्यांचे उद्दिष्ट नफा आहे, लोकशाही नाही; परंतु जनपक्षधर, जनतेच्या निधीवर चालणाऱ्या प्रसारमाध्यमांविरोधात कारवाया आणि दडपशाहीकरिता मोदी सरकारला निश्चित या कायद्यांची आवश्यकता आहे.