इंटरनेट डॉट ऑर्ग वापरण्यासाठी आपल्या मोबाईलमध्ये रिलायन्सचे सिम असणे आवश्यक आहे. यासाठी आपल्याला एक तर आपला जुना नंबर रिलायन्समध्ये पोर्ट करावा लागेल किंवा रिलायन्सचे नवीन सिम घ्यावे लागेल. कोणतीही व्यक्ती मोबाइल प्रामुख्याने कॉल करण्यासाठी वापरत असते व अशात लोक फ्री इंटरनेटच्या भानगडीत रिलायन्सला जबरदस्त नफा मिळवून देतील. ही स्कीम आणि अशाच वेगवेगळ्या डावपेचांद्वारे निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकारच्या प्रचारात लावलेला पैसा अंबानी, अडानीसारखे उद्योगपती सव्याज परत मिळवत आहेत व जनतेच्या मूलभूत गरजा बाजूला सारून मोदी सरकार सतत त्यांचा फायदा करणारी धोरणे आखीत आहे. मोदी सरकार वर्तमानपत्रे, पत्रिका, टीवी, सोशल मिडिया इत्यांदींच्या बळावर या योजना गिफ्ट पॅकमध्ये लपेटून जनतेसमोर सादर करीत आहे, परंतु सर्वसामान्य जनतेने, कामगार – कष्टकऱ्यांनी यामागचे वास्तव समजून घेतले पाहिजे.

खऱ्या समस्यांपासून लोकांचे लक्ष हटवण्यासाठी जनगणनेच्या आकड्यांचा फसवा वापर करून देशातील जनतेमध्ये सांप्रदायिक उन्माद भडकवण्याचे नवे प्रयत्न आणि प्रयोग मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. जनगणनेच्या आकड्यांनी हे स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की मुसलमान समाजाच्या वृद्धीचा दर खालावला आहे. परंतु दीर्घ कालावधीत मुसलमान समाजात झालेल्या निरपेक्ष वाढीची मनमान्या पद्धतीने उरलेल्या लोकसंख्येशी तुलना करून एक दिवस मुसलमानांची संख्या हिंदूपेक्षा जास्त होईल, अशी भीती निर्माण केली जात आहे. तीन चार दशकांच्या दीर्घ कालावधीतील वाढीचा दर स्थिर मानण्यात आला तरीदेखील असे होण्यास तीन हजारपेक्षा जास्त वर्षे लागतील! आणि मुसलमान जनतेच्या वाढीच्या दरात आलेली कमी लक्षात घेतल्यास असा दिवस कधी येणारच नाही. परंतु हिटलर आणि त्याचा प्रचार मंत्री गोबेल्सचे अनौरस वंशज देशातील गरीब कष्टकरी जनतेत फूट पाडण्यासाठी त्यांच्यात निराधार भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आणि हे सगळे होत असताना मोदी सरकार मेक इन इंडिया अभियानाद्वारे देशातील कष्टकऱ्यांचे श्रम आणि देशाची नैसर्गिक संपदा थाळीमध्ये सजवून देशी विदेशी भांडवलदारांसमोर लुटण्यासाठी पेश करीत आहे.

विकासाच्या चांगल्या दिवसांच्या आश्वासनांचा सौदा करत, नफा रेटण्याच्या मार्गावरील अडथळे दूर होण्याची वाट पाहणाऱ्या भांडवलदारांना आणखी एक ओवाळणीची भेट देण्यासाठी मोदी सरकारने कुख्यात श्रमसुधारांना गती देण्याचे काम सुरू केले आहे. या संबंधीची विधेयके येत्या मान्सून सत्रामध्ये संसदेत मांडण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.