हिटलरचा प्रचार मंत्री गोबेल्स याने म्हटले होते की जर एखादं खोटं शंभर वेळा मांडलं तर ते सत्य बनते. आर.एस.एस. सहीत जगातील सर्व फॅसिस्ट संघटना याच मुलमंत्रावर चालतात आणि आर.एस.एस.ला तर यामध्ये विशेष हातखंडा प्राप्त आहे. आर.एस.एस.ची स्थापना 1925 मध्ये झाली होती. त्या वेळी, जेव्हा संपूर्ण देश इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळवण्याची लढाई लढत होता, आर.एस.एस.ने इंग्रजांशी सहयोगाची निती अवलंबली होती. इंग्रज देशामध्ये हिंदू-मुसलमानांना आपापसात लढवत राज्य करत होते, त्यांची सेवा करताना आर.एस.एस.ने हे तंत्र चांगल्या पद्धतीने शिकून घेतले. गोरक्षा समित्या सुद्धा या संघटनेने त्याच वेळी बनवायला सुरू केल्या होत्या आणि तेव्हापासूनच मुसलमान यांच्या निशाण्यावर राहिले आहेत. गोबेल्सच्या पावलांवर चालत शंभर नाही तर कोट्यवधी वेळा ही गोष्ट सांगितली आहे की मुसलमानांपासून देशाला धोका आहे, ते विदेशी आहेत. त्यांना देशातून हाकलून दिले पाहिजे, मारून टाकले पाहिजे. तसेच हे मुसलमान जाणूनबुजून गोमांस खातात कारण हिंदूंना चिडवता यावे. परंतु जे विदेशी म्हणजे इंग्रज प्रत्यक्षात गोमांस खात होते, देशाला गुलाम बनवून बसले होते त्यांचे पाय मात्र आर.एस.एस. चाटत होते.

या नफेखोर भांडवलशाहीनं जसं प्रत्‍येक गोष्‍टीला बाजारात विकण्याच्या क्रयवस्तून रूपांतरीत केलंय, तसं आरोग्‍य आणि मानवी जीवनसुद्धा एक बाजारातील ‘वस्‍तू’ झालंय. उदारीकरण व जागतिकीकरणानंतर तर आरोग्‍य सुविधांची अवस्‍था अधिक बिकट झाली आहे. आणि जोवर ही भांडवली व्‍यवस्‍था राहील, तोवर चित्र असंच राहील. यासाठी भांडवलशाहीचा अंत करून समाजवादी व्‍यवस्‍थेची स्‍थापना करणं ही अगत्‍याची बाब झाली आहे, जेणेकरून मानवी आरोग्‍यकडं माणसाच्‍या गरजा म्‍हणून पाहील जावं आणि व्‍यवहारात आणल जावं. बाजारातली वस्‍तू म्‍हणून नव्‍हे.

भांडवलशाहीसाठी नफा हाच एकमात्र हेतू असतो, आणि भांडवलदार जे काही करतात ते फक्त नफ्यासाठीच करतात, हे आपण अशा प्रकारे पाहू शकतो. नफ्यासाठीच औषध कंपन्या कोणत्याही आजारावर उपचार करण्याऐवजी तो लांबवण्यासाठीच पैसा लावतात, हे एक खुले रहस्य आहे. औषधांच्या किंमतीत वाढ, पेटंटसाठी झगडे आणि रिसर्च थांबवण्यासारख्या गोष्टी तर फार पूर्वीपासून सतत होत आहेत, परंतु आजच्या काळात हे सारे अगदी नंग्या आणि विभत्स रूपात सर्वांसमोर येत आहे. यामागचे कारण भांडवलदारांची कधी न शांत होणारी हाव हेच आहे, हे आपण वर पाहिले आहे.

२०२० पर्यंत भारतीय औषध बाजारपेठेचा एकूण कारभार ८५ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका होण्याची शक्यता आहे. वेगाने वाढणारा औषध उद्योग म्हणजे आपल्याच देशात नाही तर जगभरात शस्त्रव्यवसायापाठोपाठ सर्वाधिक नफा मिळवून देणारा व्यवसाय बनू लागला आहे. परंतु ही व्यवस्था तर नफेखोर व्यवस्था आहे व तिच्यामध्ये माणुसकीला बिलकूल थारा नाही. एका अंदाजानुसार सरकारी बजेटचा दोन टक्के भाग जरी औषधांवर खर्च करण्यात आला तर देशभरात मोफत औषधे पुरवली जाऊ शकतात. गेल्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने मोठ्या कॉर्पोरेट हाउसेसना जवळपास ६ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान व सब्सिडी दिल्या आहेत, व दुसरीकडे कल्याणकारी योजनांसाठी (त्यामध्ये आरोग्याचाही समावेश होतो) दिल्या जाणाऱ्या बजेटमधून १८ हजार कोटी रुपयांची कपात केली आहे. सरकारला पैशाची चणचण नाही. वास्तव हे आहे की सरकारला जनतेशी काही सोयरसुतक नाही.