सर्वात पहिलं सत्य हे आहे की हा चित्रपट कोणत्याही ऐतिहासिक घटनेवर आधारित नसून शिवाजी सावंत यांच्या एका कादंबरीवर आधारित आहे. पण तो असा सादर केला जातो की जणू काही तो इतिहासच उलगडतो आहे. दुसरं म्हणजे, जर आपण ऐतिहासिक तथ्यांकडे बारकाईने पाहिलं, तर ही गोष्ट स्पष्ट होते की औरंगजेब आणि शिवाजी यांमधील लढाई ही कोणत्याही धर्माच्या रक्षणासाठीची लढाई नव्हती, तर ती पूर्णपणे राजकीय सत्तेच्या विस्तारासाठीची लढाई होती. शिवाजींच्या सैन्यात अनेक मुस्लिम सरदार होते, त्याचप्रमाणे औरंगजेबाच्या सैन्यात आणि दरबारात मोठ्या प्रमाणात हिंदू मंत्री, सरदार आणि सैनिक होते. जर औरंगजेबाचं उद्दिष्ट खरंच सर्वांना मुसलमान बनवणं असतं, तर सर्वप्रथम त्याने आपल्या दरबारात आणि सैन्यात नेतृत्वाच्या भूमिकेत असलेल्या हिंदूंना मुसलमान बनवलं असतं. त्याने जेव्हा धर्मांतराचा वापर केला, तोदेखील राजकीय वर्चस्व आणि अहंकाराच्या लढाईचा एक भाग होता—भारतावर मुस्लिम राजवट प्रस्थापित करण्याची मोहीम नव्हे.

सीपीआय(एम)च्या नेतृत्वाखालील भारतीय संस्थात्मक डाव्यांनी दशकांपूर्वीच मार्क्सवाद सोडून सामाजिक लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला आहे. लेनिन यांनी म्हटले होते की सामाजिक लोकशाही ही कामगार वर्गाची गद्दार आहे, जी स्वतःला कामगार वर्गाचा पक्ष म्हणवत भांडवली धोरणे राबवते. डाव्यांचे हे विश्वासघातकी चरित्र दररोज जनतेसमोर उघड होत आहे. भांडवलासमोर त्यांनी संपूर्ण शरणागती पत्कारली आहे. सत्तेत असताना, ते कामगारांचे शोषण सुरळीत करण्यासाठी भांडवलदार वर्गाचे सहाय्यक म्हणून काम करतात. पक्षाची रचना आणि ट्रेड युनियन वापरून, ते कामगार वर्गाला नियंत्रणाखाली ठेवण्याची शाश्वती देतात.

मुस्लिम समुदायाच्या नरसंहाराची मागणी करणारी भाषणे, विरोधकांना निशाणा बनवण्यासाठी केली गेलेली धर्मवादी भाषणे, लव्ह जिहाद आणि लॅंड जिहाद सारख्या नकली मुद्यांना उचलत धार्मिक द्वेष पसरवणारी भाषणे, गेल्या वर्षभरात सतत हिंदू-मुस्लिम तणाव निर्माण करण्यासाठी फॅशिस्ट संघ-भाजप परिवाराकडून दिली गेलीत.

अनेकांना वाटते की अशाप्रकारची गुंडगिरी ही भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत “बेकायदेशीर” आहे, आणि तिला या व्यवस्थेच्या चौकटीत संपवले जाऊ शकते. परंतु अमेरिकेतील माफिया पासून ते दक्षिण अमेरिकेतील ड्रग कार्टेल पर्यंत आणि रशिया-युरोपियन देशांमधील खाजगी सेनांपासून ते म्यानमारमधील सैनिकी सत्तेने पोसलेल्या गुंडांपर्यंत आणि पुण्यासारख्या शहरात असलेल्या “मुळशी पॅटर्न” पर्यंत सर्वत्र दिसून येते की धनिक वर्गाने पोसलेल्या कायदाबाह्य संघटित सशस्त्र शक्ती ही सामान्य बाब आहे. गुंडशाही ही भांडवली व्यवस्थेची अंगभूत बाब आहे. “कायद्याची चौकट”, “कायद्याचे राज्य” या गोष्टी तोपर्यंतच कामाच्या आहेत जोपर्यंत त्या मेहनत करणाऱ्या वर्गांना दाबण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

महाराष्ट्रातील परभणी शहरातील भीमनगर, प्रियदर्शनी नगर आणि सारंग नगर या दलित बहुल वस्तीत 10 ते 15 डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यसरकारमार्फत पोलिस दलाकडून कोम्बिंग ऑपरेशन राबवले गेले. कोम्बिंग ऑपरेशन या नावातच दिसून येते की डोक्यातून जसे उवा शोधण्यासाठी कंगवा फिरवतात, तसे पोलिस दलित वस्तीत “उवा” शोधत होते! परभणीमधील दलितवस्तीवर झालेला हल्ला हा महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याचा पूर्वनियोजित राजकीय उद्दिष्टाने केलेला हल्ला होता. जनतेच्या विरोधाला कसे दाबायचे याचे धडे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगोदरच आपल्या भाषणात दिलेले होते

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने जुलै मध्ये आणि नंतर 18 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2024’ हे विधेयक सादर केले. आता हे विधेयक पारित करण्याकडे सरकार पावले टाकत आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रजांच्या दडपशाही कायद्यांना सुसूत्र करून स्वीकारण्यापासून ते टाडा, पोटा, युएपीए, मकोका, एनएसए असे अनेक कायदे पारित करून सर्वच सरकारांनी स्वत:कडे जनमताला चिरडण्यासाठी पाशवी अधिकार घेतले. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला हा कायदा त्याच परंपरेला पुढे नेतो आहे,

रिकार्डोच्या मते कोणत्याही प्रकारच्या पैशाचे प्रमाण जास्त झाले तर त्याचे मूल्य घसरते आणि किमती वाढतात. मार्क्सने सांगितले की असे होणार नाही. जर पैशाचा पुरवठा अभिसरणाच्या आवश्यकतेपेक्षा वाढला तर भांडवली माल उत्पादनाच्या व्यवस्थेमध्ये याचे दोन परिणाम होतील: पहिला, पैसा भांडवलाचे आधिक्य होईल आणि परिणामी सरासरी व्याज दर कमी होईल आणि नफ्याचा दर वाढेल व त्यामुळे गुंतवणुकीचा दर वाढेल. दुसरे म्हणजे यामुळे समाजात असलेली प्रभावी मागणी देखील काही प्रमाणात वाढेल, ज्यामुळे मर्यादित प्रमाणात उत्पादनास चालना मिळेल. परंतु त्याची एक मर्यादा असेल ज्यावर आपण शेवटी बोलू. स्पष्ट आहे की रिकार्डो पैशाकडे केवळ अभिसरणाचे माध्यम म्हणून पाहत होते आणि मूल्याचे माप व मूल्याचे भांडार तसेच साठेबाजी हे पैशाचे कार्य म्हणून समजून घेण्यास सक्षम नव्हते.

भांडवलशाही ही माल उत्पादनाची व्यवस्था आहे. इथे प्रत्येक गोष्ट माल बनत जाते. निवडणूका याला कशा अपवाद असतील? भारताला सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखले जाते. दर पाच वर्षातून येणारी लोकसभेची निवडणूक तर लोकशाहीचा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. वरवर पाहता जनताच देशातल्या सत्ताधाऱ्यांना निवडून देते असा भास या भांडवली निवडणुकांमधून होत असला तरी वास्तवात मात्र जो पक्ष भांडवलदार वर्गाच्या प्रमुख मर्जीतला आहे, आणि त्यांनी दिलेल्या भरभक्कम निधीच्या जोरावर ज्याची निवडणूक बाजारातली वट मोठी आहे, म्हणजेच जो पक्ष प्रचारयंत्रणा, प्रसारमाध्यमे इतकेच नव्हे तर मते आणि मतदान यंत्रणासुद्धा विकत घेऊ शकतो त्याचीच जिंकण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.

अलीकडच्या काळात समोर आलेल्या या घटनांनी महिलांवरील हिंसाचाराचा प्रश्न अतिशय गंभीरपणे समोर आणला आहे. आता वेळ आली आहे की आपण या घटनांकडे केवळ तात्कालिक मुद्दा म्हणून न बघता या महिलाविरोधी हिंसाचारामागील खरी कारणे समजून घेण्याची, त्यासाठी जबाबदार असलेल्या आजच्या भांडवली पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला मुळापासून बदलून समानतेवर आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण करण्यासाठी एकजूट होण्याची.

पैशाचा विकास सामाजिक श्रम विभाजन आणि मालांच्या उत्पादन व विनिमयाच्या विकासाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर होतो. जसजशी मानवी श्रमाची अधिकाधिक उत्पादने माल बनत जातात, तसतसा उपयोग-मूल्य आणि मूल्य यांच्यातील अंतर्विरोध अधिक तीव्र होत जातो कारण परस्पर गरजांचे जुळणे कठीण होत जाते. प्रत्येक माल उत्पादकासाठी त्याच्या मालाला उपयोग मूल्य नसते आणि ते एक सामाजिक उपयोग मूल्य असते, जे तेव्हाच वास्तवीकृत होऊ शकते म्हणजे उपभोगाच्या क्षेत्रात आणले जाऊ शकते जेव्हा त्याचा विनिमय होईल, म्हणजे जेव्हा ते मूल्याच्या रूपात वास्तवीकृत होईल. परंतु हे तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा दुसऱ्या माल उत्पादकाला पहिल्याच्या मालाची गरज असते आणि पहिल्या माल उत्पादकाला दुसऱ्याच्या मालाची आवश्यकता असते. जसजशी अधिकाधिक उत्पादने माल होत जातात, तसतसे हे अधिक कठीण होत जाते. यालाच आपण उपयोग-मूल्य आणि मूल्य यांच्यातील अंतर्विरोध तीव्र होणे म्हणत आहोत.