1947 पासून देशात हजारो जातीय दंगली झाल्या ज्यात हजारो लोक मरण पावले आणि लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. दंगलीत झालेल्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या जखमा कालांतराने भरून निघतात, पण न्याय न मिळाल्याच्या आणि खुनी व पाशवी गुन्हेगारांना पुन्हा पुन्हा वाचवले जाण्याच्या जखमा कधीच भरून येत नाहीत. बहुतांश दंगलींमध्ये पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असली किंवा उघडपणे दंगलखोरांच्या बाजूने असली, तरी याहीपुढे जाऊन अशा काही लाजिरवाण्या घटना घडल्या आहेत, ज्यावरून “जगातील सर्वात मोठी लोकशाही” म्हणवणाऱ्या या देशाचा खरा कारभार दिसून आला आहे; ज्या नेहमीच कुरूप कलंकाप्रमाणे राहतील अशाच घटनांपैकी एक घटना आहे मलियाना दंगलींची. या घटनेचा आणखी एक लाजिरवाणा अध्याय नुकताच लिहिला गेला आहे.

“मी तर फकीर आहे” म्हणणाऱ्या, आणि भांडवलदारांच्या समर्थनाने त्यांच्या मीडियाचा वापर करून, जनतेसमोर खोटा प्रचार करून स्वत:ची “त्यागी”, “साधा” अशी प्रतिमा निर्माण करू पाहणाऱ्या नरेंद्र मोदींची जीवनशैली अत्यंत ऐयाशीची आहे. 

बेकार पोर
आईला घाबरत नाही
बापाला घाबरत नाही
आणि ना मरणाला
बेकारीच्या दिवसांमध्ये
सगळी भितीच मेली त्याची

भारताच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्त्वामध्ये चाललेल्या तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्षाच्या (तेलुगूमध्ये ‘तेलंगणा रैतुंगा सायुध पोराटम’) गौरवशाली वारशाला भारताच्या सत्ताधाऱ्यांद्वारे षडयंत्रकारी पद्धतीने लपवले गेल्यामुळे देशाच्या इतर भागातील सामान्य लोकांना तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या या झुंझार बंडाचा परिचय नाही. परंतु तेलंगणामध्ये ही शौर्यगाथा लोकसंस्कृतीच्या सर्व रूपांमध्ये जनमानसामध्ये आजही जिवंत आहे

पोलिस आणि सैन्यदलाच्या उपस्थितीत जवळपास 2.5 लाख लोक रहात असलेल्या दिल्ली-हरियाणा सीमेजवळील लाल कुऑं भागातील खोरी गावातील 48,000 घरांना, अरवली जंगलांच्या जागेत वसलेले हे संपूर्ण गावच बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, जुलैच्या सुरूवातीपासून उध्वस्त केले जात आहे.  करोना महामारीमध्ये केली जाणारी ही फक्त हरियाणा सरकारची आणि फरिदाबाद महानगरपालिकेची कारवाई नाहीये तर या कारवाईमागे  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा (खानविलकर आणि माहेश्वरी यांचे खंडपीठ) आदेश सुद्धा आहे!

एर्दोगानच्या फॅसिस्ट सत्तेकरिता ते दहशतवादी आणि देशद्रोही होते कारण ते त्या खाण कामगारांचे गीत गात होते जे जमिनीखाली सात मजले खोलवर अत्यंत खराब स्थितींमध्ये काम करताना मरत होते; कारण ते त्या क्रांतिकारकांचे गीत गात होते ज्यांना एर्दोगानच्या फॅसिस्ट सत्तेने छळ करून मारून टाकले होते .

कामगारांच्या हिताचा पुळका असल्याचा दिखावा करत केंद्रातील भाजप सरकारने पारित केलेले हे कायदे वास्तवात कामगार विरोधी आहेत आणि कामगार वर्गावरच्या मोठ्या हल्ल्याची सुरूवात आहेत.  या चार कायद्यांद्वारे,  कामगार चळवळींनी अतुलनीय संघर्ष आणि त्यागातून मिळवलेले अनेक अधिकार आता काढून घेतले जात आहेत. देशातील 93 टक्के कामगार हे असंघटित, अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. त्यापैकी बहुसंख्यांक कामगारांपर्यंत तर कामगार कायद्यांची पोहोच कधीच नव्हती. उरलेल्या 7 टक्के संघटित क्षेत्रातील कामगारांना या नव्या चार कायद्यांचा सर्वात मोठा फटका बसणार असला, तरी राज्यसत्तेने कामगारांच्या अधिकारांची औपचारिक मान्यता काढून घेण्याचे हे सुतोवाच सर्वच कामगार वर्गावरचा मोठा हल्ला आहे.