बरेचसे छोटे व्यावसायिक आजपर्यंत कराच्या कक्षेबाहेर होते. आता यापैकी बहुतेक सगळे कराच्या कक्षेमध्ये येतील. यामुळे त्यांची कराच्या स्वरूपातील आणि प्रशासकीय स्वरूपातील गुंतवणूक वाढेल. छोट्या व्यावसायिकांची गुंतवणूक वाढल्यामुळे, आंतरराज्यीय व्यापाऱ्यांची गुंतवणूक आणि प्रशासकीय ओझे कमी झाल्यामुळे, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यातील दळणवळण-पुरवठ्यातील अडथळे कमी झाल्यामुळे छोट्या, अनौपचारिक व्यावसायिकांना मिळणारा स्थानिकतेचा फायदा संपणार आहे. उत्पादन व साठवणूक दोघांनाही कमी जागी केंद्रित करणे मोठ्या उद्योगांना शक्य होईल, ज्यामुळे ते अजून भांडवली गुंतवणूक करून मशिनीकरण वाढवून उत्पादकता वाढवू शकतील.

भांडवलशाहीसाठी नफा हाच एकमात्र हेतू असतो, आणि भांडवलदार जे काही करतात ते फक्त नफ्यासाठीच करतात, हे आपण अशा प्रकारे पाहू शकतो. नफ्यासाठीच औषध कंपन्या कोणत्याही आजारावर उपचार करण्याऐवजी तो लांबवण्यासाठीच पैसा लावतात, हे एक खुले रहस्य आहे. औषधांच्या किंमतीत वाढ, पेटंटसाठी झगडे आणि रिसर्च थांबवण्यासारख्या गोष्टी तर फार पूर्वीपासून सतत होत आहेत, परंतु आजच्या काळात हे सारे अगदी नंग्या आणि विभत्स रूपात सर्वांसमोर येत आहे. यामागचे कारण भांडवलदारांची कधी न शांत होणारी हाव हेच आहे, हे आपण वर पाहिले आहे.

कामगार तसेच सामान्य जनतेचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी एकीकडे कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली सरकारने गणवेशधारी गुंडांची फौज बसवलेली आहे, तर दुसरीकडे कंपनी तसेच ठेकेदारांना हत्यारबंद गार्ड ठेवण्याची सूट दिलेली आहे. नेहमीप्रमाणे यावेळीसुद्धा सरकारने कमांद आईआईटी परिसरात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने पोलिस तसेच अर्धसैनिक दल तैनात करण्याची घोषणा केलेली आहे. सरकारच्या उचललेल्या या पाउलाचा खरा उद्देश्य कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी एकजूट होण्यापासून रोखणे हा आहे, जेणेकरून भविष्यात होऊ घातलेल्या कोणत्याही कामगार आंदोलनास सहज चिरडून टाकता येईल.