सर्वात पहिलं सत्य हे आहे की हा चित्रपट कोणत्याही ऐतिहासिक घटनेवर आधारित नसून शिवाजी सावंत यांच्या एका कादंबरीवर आधारित आहे. पण तो असा सादर केला जातो की जणू काही तो इतिहासच उलगडतो आहे. दुसरं म्हणजे, जर आपण ऐतिहासिक तथ्यांकडे बारकाईने पाहिलं, तर ही गोष्ट स्पष्ट होते की औरंगजेब आणि शिवाजी यांमधील लढाई ही कोणत्याही धर्माच्या रक्षणासाठीची लढाई नव्हती, तर ती पूर्णपणे राजकीय सत्तेच्या विस्तारासाठीची लढाई होती. शिवाजींच्या सैन्यात अनेक मुस्लिम सरदार होते, त्याचप्रमाणे औरंगजेबाच्या सैन्यात आणि दरबारात मोठ्या प्रमाणात हिंदू मंत्री, सरदार आणि सैनिक होते. जर औरंगजेबाचं उद्दिष्ट खरंच सर्वांना मुसलमान बनवणं असतं, तर सर्वप्रथम त्याने आपल्या दरबारात आणि सैन्यात नेतृत्वाच्या भूमिकेत असलेल्या हिंदूंना मुसलमान बनवलं असतं. त्याने जेव्हा धर्मांतराचा वापर केला, तोदेखील राजकीय वर्चस्व आणि अहंकाराच्या लढाईचा एक भाग होता—भारतावर मुस्लिम राजवट प्रस्थापित करण्याची मोहीम नव्हे.

सरकार आणि कॉर्पोरेट-नियंत्रित माध्यमांच्या मते, उर्वरित जग गंभीर आर्थिक आव्हानांना तोंड देत असतानाही भारत पूर्वीपेक्षा जास्त तेजस्वीपणे चमकत आहे. आता अजून काय मागावे बरे? शेवटी, कोल्डप्लेचे क्रिस मार्टिन त्यांच्यासाठी आतापर्यंतच्या सर्वात भव्य व्यासपीठावर प्रस्तुती करत होते. अशा भव्यदिव्य शों द्वारे देशाची प्रतिमा झळकत असताना, वाढती बेरोजगारी, वाढत्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या किंवा महागाईबद्दल काळजी का करावी? “नव्या भारतात” आपले स्वागत आहे, जिथे सरकार प्रगतीची काळजीपूर्वक तयार केलेली प्रतिमा चमकावण्यासाठी करदात्यांच्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करत आहे.

मुस्लिम समुदायाच्या नरसंहाराची मागणी करणारी भाषणे, विरोधकांना निशाणा बनवण्यासाठी केली गेलेली धर्मवादी भाषणे, लव्ह जिहाद आणि लॅंड जिहाद सारख्या नकली मुद्यांना उचलत धार्मिक द्वेष पसरवणारी भाषणे, गेल्या वर्षभरात सतत हिंदू-मुस्लिम तणाव निर्माण करण्यासाठी फॅशिस्ट संघ-भाजप परिवाराकडून दिली गेलीत.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने 8 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान चालवलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेअंतर्गत महानगरपालिका हद्दीतील चिखली-कुदळवाडी परिसरात 827 एकरांमधील तब्बल 4111 तथाकथित बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त केली गेली. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई होती. ही मोहीम किती मोठी होती याचा अंदाज यात वापरण्यात आलेल्या यंत्र सामग्री आणि मनुष्यबळ यांच्या माध्यमातून लक्षात येते. या मोहिमेत महापालिका अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामधील 4 कार्यकारी अभियंते, 16 उपअभियंते, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 180 जवान, 600 पोलीस आणि मजूर कर्मचारी सहभागी होते; सोबतच 47 पोकलेन उत्खनक यंत्रे, 8 जेसीबी (JCB) वाहने, 1 क्रेन (crane) आणि 4 कटर (cutter) यांचा वापर करण्यात आला.

फाशिस्ट मोदी सरकारकडून गेल्या काही वर्षांपासून या देशात एक विचार सातत्याने जनमानसात रुजवण्यात येत आहे. तो म्हणजे या देशातील अल्पसंख्य असलेल्या मुस्लिम समुदायाच्या इमारतींवर म्हणजेच त्यांच्या घरांवर, दुकानांवर व धार्मिक जागांवर, कायद्याची प्रक्रिया धाब्यावर बसवत सूड भावनेने बुलडोझर चालवून जागा उध्वस्त करणे आणि याला दंडात्मक कारवाई म्हणून जनमानसात प्रस्थापित करणे.

आर.एस एस.साठी “गोमाता” हा फक्त देशामध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणासाठीचा एक मुद्धा आहे. भाजपचा नेता संगीत सोम जो की 2013 च्या मुझ्झफरपूर दंग्यांमधला आरोपी आहे आणि गो-रक्षणाच्या नावाने भडकाऊ भाषणं करतो आणि तो अल दुआ’ नावाच्या कत्तलखान्याचा संचालक होता! जर आर.एस एस. भाजप साठी गाय जर माता असेल तर नागालँडमध्ये बीफ बंदी कधीच होणार नाही असे नागालँडचे भाजप नेते विसासोली होंगू का म्हणाले?

19व्या शतकाच्या सुरुवातीला झालेल्या सिनेमाच्या उदयापासून आजपर्यंत तो कधीही तत्कालीन राजकारणापासून वेगळा राहिलेला नाही. त्या त्या देशातील सत्ताधारी वर्ग सिनेमाचा उपयोग आपल्या विचारधारेचे वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी करत असतो. भारतात फॅशिझम सत्तेत आल्यानंतर  गेल्या 10 वर्षांतील अनेक, आणि तात्कालिकरित्या बघायचे झाले तर नजिकच्या काळात प्रदर्शित झालेले—काश्मीर फाईल्स, केरला स्टोरी, रामसेतू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, सम्राट पृथ्वीराज, आर्टीकल 370, धर्मवीर, शेर शिवराज, मै अटल हूॅं, आदिपुरुष, शेरशाह, अटॅक, मेजर, आणि असे अनेक—मोठ्या बजेटचे सिनेमे हिंदुत्व आणि अंधराष्ट्रवादाच्या राजकीय प्रचारासाठी आणि हिंदुत्वाचे राजकारण जनतेत मुरवण्यासाठी बनवले जात आहेत.

‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024’ हे यू.ए.पी.ए. सारख्या जनविरोधी कायद्याचेच पुढचे पाऊल आहे आणि सरकार विरोधातील सर्व आवाजाला “शहरी नक्षलवाद” घोषित करून त्यांचे दमन करणारे असेल. सर्व न्यायप्रिय नागरिकांनी या कायद्याचा विरोध करून सरकारने हा कायदा अमलात आणू नये यासाठी सरकारवर दबाव बनवणे गरजेचे आहे. या कायदा लागू करून भांडवली लोकशाहीने दिलेले जे थोडे बहुत अभिव्यक्ती स्वतंत्र उरले आहे तेही महाराष्ट्र सरकार संपवू पाहत आहे.

विशाळगड येथे धार्मिक ध्रुवीकरण, दंगली आणि तोडफोडीची आणखी एक घटना जुलै महिन्यात घडली आहे. राज्यसभेचे माजी खासदार आणि राजघराण्याशी जोडलेले संभाजीराजे यांनी या दंगली भडकावल्या होत्या.  धार्मिक विष पेरणारे संभाजी भिडे ज्यांच्या प्रतिगामी, पितृसत्ताक आणि धर्मवादी वक्तव्यांमुळे यापूर्वी दंगली झाल्या आहेत, त्यांनी सुद्धा यावेळी उन्माद पसरवण्यात हातभार लावला.

भाजप-आरएसएसने राज्य यंत्रणा, संघ परिवाराचे कार्यकर्ते आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतील त्यांच्या भोपूंचा वापर करून, 22 जानेवारीला राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठी जमवाजमव सुरू केली  तेव्हापासून  इतर निवडणूकबाज पक्ष सुद्धा त्यांची हिंदू अस्मिता सिद्ध करण्यात लागले आहेत. आपचे केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना संपूर्ण दिल्लीत सुंदरकांड आणि हनुमान चालीसा कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगितले, तर ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडॉरच्या अनावरणाची योजना जाहीर केली आणि तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी कोलकाता येथील काली मंदिराला भेट दिली. या सर्व गोंधळात महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांना राजकीय मोटारीच्या चर्चाविश्वात शेवटच्या सीटवर ढकलले गेले आहे.