• March 31, 2025

    2024 : फॅशिस्ट भाजप-संघाच्या यंत्रणेच्या विखारी भाषणांनी आणि धर्मवादाने माखलेले वर्ष

    मुस्लिम समुदायाच्या नरसंहाराची मागणी करणारी भाषणे, विरोधकांना निशाणा बनवण्यासाठी केली गेलेली धर्मवादी भाषणे, लव्ह जिहाद आणि लॅंड जिहाद सारख्या नकली मुद्यांना उचलत धार्मिक द्वेष पसरवणारी भाषणे, गेल्या वर्षभरात सतत हिंदू-मुस्लिम तणाव निर्माण करण्यासाठी फॅशिस्ट संघ-भाजप परिवाराकडून दिली गेलीत.

  • March 30, 2025

    सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण बीड मध्ये राजकीय आश्रयाखाली पोसलेली संघटित गुन्हेगारी

    अनेकांना वाटते की अशाप्रकारची गुंडगिरी ही भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत “बेकायदेशीर” आहे, आणि तिला या व्यवस्थेच्या चौकटीत संपवले जाऊ शकते. परंतु अमेरिकेतील माफिया पासून ते दक्षिण अमेरिकेतील ड्रग कार्टेल पर्यंत आणि रशिया-युरोपियन देशांमधील खाजगी सेनांपासून ते म्यानमारमधील सैनिकी सत्तेने पोसलेल्या गुंडांपर्यंत आणि पुण्यासारख्या शहरात असलेल्या “मुळशी पॅटर्न” पर्यंत सर्वत्र दिसून येते की धनिक वर्गाने पोसलेल्या कायदाबाह्य संघटित सशस्त्र शक्ती ही सामान्य बाब आहे. गुंडशाही ही भांडवली व्यवस्थेची अंगभूत बाब आहे. “कायद्याची चौकट”, “कायद्याचे राज्य” या गोष्टी तोपर्यंतच कामाच्या आहेत जोपर्यंत त्या मेहनत करणाऱ्या वर्गांना दाबण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

  • March 30, 2025

    परभणीतील दलित वस्तीत पोलिसांचे कोम्बिंग ऑपरेशन

    महाराष्ट्रातील परभणी शहरातील भीमनगर, प्रियदर्शनी नगर आणि सारंग नगर या दलित बहुल वस्तीत 10 ते 15 डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यसरकारमार्फत पोलिस दलाकडून कोम्बिंग ऑपरेशन राबवले गेले. कोम्बिंग ऑपरेशन या नावातच दिसून येते की डोक्यातून जसे उवा शोधण्यासाठी कंगवा फिरवतात, तसे पोलिस दलित वस्तीत “उवा” शोधत होते! परभणीमधील दलितवस्तीवर झालेला हल्ला हा महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याचा पूर्वनियोजित राजकीय उद्दिष्टाने केलेला हल्ला होता. जनतेच्या विरोधाला कसे दाबायचे याचे धडे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगोदरच आपल्या भाषणात दिलेले होते

  • March 30, 2025

    महाराष्ट्र विशेष ‘जन सुरक्षा’ विधेयक; नव्हे, जन दडपशाही विधेयक! जनतेला इतके का घाबरते हे सर...

    महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने जुलै मध्ये आणि नंतर 18 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2024’ हे विधेयक सादर केले. आता हे विधेयक पारित करण्याकडे सरकार पावले टाकत आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रजांच्या दडपशाही कायद्यांना सुसूत्र करून स्वीकारण्यापासून ते टाडा, पोटा, युएपीए, मकोका, एनएसए असे अनेक कायदे पारित करून सर्वच सरकारांनी स्वत:कडे जनमताला चिरडण्यासाठी पाशवी अधिकार घेतले. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला हा कायदा त्याच परंपरेला पुढे नेतो आहे,

  • March 2, 2025

    क्रांतिकारी कामगार शिक्षण मालिका – 11 स्वर्ण असमर्थित कागदी पैशाचे (फियेट पैसा) विशिष्ट मार...

    रिकार्डोच्या मते कोणत्याही प्रकारच्या पैशाचे प्रमाण जास्त झाले तर त्याचे मूल्य घसरते आणि किमती वाढतात. मार्क्सने सांगितले की असे होणार नाही. जर पैशाचा पुरवठा अभिसरणाच्या आवश्यकतेपेक्षा वाढला तर भांडवली माल उत्पादनाच्या व्यवस्थेमध्ये याचे दोन परिणाम होतील: पहिला, पैसा भांडवलाचे आधिक्य होईल आणि परिणामी सरासरी व्याज दर कमी होईल आणि नफ्याचा दर वाढेल व त्यामुळे गुंतवणुकीचा दर वाढेल. दुसरे म्हणजे यामुळे समाजात असलेली प्रभावी मागणी देखील काही प्रमाणात वाढेल, ज्यामुळे मर्यादित प्रमाणात उत्पादनास चालना मिळेल. परंतु त्याची एक मर्यादा असेल ज्यावर आपण शेवटी बोलू. स्पष्ट आहे की रिकार्डो पैशाकडे केवळ अभिसरणाचे माध्यम म्हणून पाहत होते आणि मूल्याचे माप व मूल्याचे भांडार तसेच साठेबाजी हे पैशाचे कार्य म्हणून समजून घेण्यास सक्षम नव्हते.