Ever since the Neoliberal policies were introduced in the early 90s, all governments have continuously reduced their expenditure on education. As government spending kept on declining, with most of the population unable to afford private schools with high fees, the outcome has been the abysmal state of education in the country.

महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमधील प्रवेशासाठी स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली,  वस्तुनिष्ठ पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या “निवड” परीक्षा देखील होत नाहीत (उदाहरणार्थ 100 पैकी 80 गुण) ज्याद्वारे प्रवेश निश्चित मिळेल, तर उलट ती  एक “गाळणी”  प्रणाली आहे, जिच्यात मर्यादित जागांमुळे मर्यादित विद्यार्थ्यांनाच संधी मिळते, आणि जी विद्यार्थ्यांना स्वतःला “प्रतिभावान” नसल्याबद्दल दोष देऊन नाकारण्यासाठी बनवली केलेली आहे. यामुळे दोषाचे ओझे व्यवस्थेच्या खांद्यावरून विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर ढकलले जात आहे.

इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेसने सरकारी डेटा वापरून तयार केलेल्या ‘भारतातील विषमतेची स्थिती’ अहवालानुसार ज्या देशातील 90 टक्के लोक दर महिन्याला 25,000 रुपये देखील कमवत नाहीत, तिथे मुकेश अंबानी यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात 5000 कोटींहून अधिक रुपये उधळले आहेत. मुकेश अंबानींसाठी, खर्च केलेली रक्कम शेंगदाणे- फुटाण्यासारखी आहे, म्हणजे त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या फक्त 0.5 टक्के. 

भाजप-आरएसएसने राज्य यंत्रणा, संघ परिवाराचे कार्यकर्ते आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतील त्यांच्या भोपूंचा वापर करून, 22 जानेवारीला राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठी जमवाजमव सुरू केली  तेव्हापासून  इतर निवडणूकबाज पक्ष सुद्धा त्यांची हिंदू अस्मिता सिद्ध करण्यात लागले आहेत. आपचे केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना संपूर्ण दिल्लीत सुंदरकांड आणि हनुमान चालीसा कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगितले, तर ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडॉरच्या अनावरणाची योजना जाहीर केली आणि तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी कोलकाता येथील काली मंदिराला भेट दिली. या सर्व गोंधळात महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांना राजकीय मोटारीच्या चर्चाविश्वात शेवटच्या सीटवर ढकलले गेले आहे.

ज्याच्या इतिहासाच्या अत्यंत कमी नोंदी सापडतात, असा मुळशी सत्याग्रह, पांडुरंग महादेव (सेनापती) बापट आणि वि. म. भुस्कुटे यांच्या नेतॄत्वात 1920च्या दशकात लढला गेला. विजनिर्मितीसाठी टाटा हायड्रोलिक कंपनी (आताचे नाव टाटा पावर) निला व मुळा नदीवर धरण बांधू पहात होती, ज्यामुळे मुळशीतील 52 गावे पाण्याखाली जाणार होती. जनतेने ब्रिटीशांनी टाटांसोबत मिळून घेतललेल्या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात संघर्षाचा निर्णय घेतला.

बालासोरजवळ शालिमार कोरोमंडल एक्स्प्रेस, यशवंतपूर हावडा सुपरफास्ट एक्स्प्रेस आणि एक मालगाडी यांचा झालेला  रेल्वे अपघात हा 20 वर्षांतील भारतातील सर्वात भीषण रेल्वे अपघात आहे. बालासोरजवळ शालिमार कोरोमंडल एक्स्प्रेस, यशवंतपूर हावडा सुपरफास्ट एक्स्प्रेस आणि एक मालगाडी यांचा झालेला  रेल्वे अपघात हा 20 वर्षांतील भारतातील सर्वात भीषण रेल्वे अपघात आहे.

28 मे रोजी प्रधानमंत्री मोदी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करत असताना आणि गेल्या 9 वर्षात त्यांच्या सरकारने महिला “सक्षमीकरणासाठी” केलेल्या प्रयत्नांबद्दल बढाई मारत असताना, नवीन संसद भवनाकडे कूच करणार्‍या अनेक आंदोलक कुस्तीपटूंना दिल्ली पोलिसांनी मारहाण केली आणि ताब्यात घेतले.

बेरोजगारी, महागाई आणि देशातील कामगार-कष्टकरी जनतेची दैन्यावस्था यासारख्या समस्यांना वेगाने वाढवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने 9 वर्षे राज्य केल्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी स्वत:च्या कर्तृत्वाला नाही, तर आपल्या विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराला प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनवण्याचे ठरवले आहे असे दिसते. पण मोदी सरकार आणि  केंद्रातील असोत किंवा कोणत्याही राज्यातील सर्व भाजप सरकारे, यांच्या स्वत:च्या भ्रष्टाचाराचा प्रकरणांचा इतिहास पाहिल्यानंतर लक्षात येते की, ही “भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा” म्हणजे एक विनोदच आहे.  

18 वर्षीय दर्शन, पहिल्या पिढीतील दलित विद्यार्थी, भारतातील नामवंत संस्थेत शिकत होता. त्याचे वडील रमेशभाई हे प्लंबर तर आई तारलिकाबेन मणिनगर, अहमदाबाद येथे घरकाम कामगार आहे. 2019 मध्ये घडलेल्या पायल तडवीप्रमाणेच दर्शनची आत्महत्या ही एक वैयक्तिक समस्या नसून संस्थात्मक हत्या आहे. 

‘टाटा’ नावाचा जो उद्योगसमूह आहे तो देशातील उदारवाद्यांच्या नजरेतील ताईत बनलेला आहे, आणि या उद्योगसमूहाला प्रामाणिकपणा, साधेपणा, नैतिकता, देशभक्ती, आणि भांडवलशाहीमध्ये जे काही “शुद्ध” असू शकते त्या सर्वांचे सर्वोत्कृष्ठ उदाहरण म्हणून प्रस्तुत केले जाते.  याद्वारे चांगली भांडवलशाही सुद्धा असू शकते या भ्रमालाही खतपाणी घातले जाते. त्यामुळेच, टाटांबद्दलचा हा भ्रम दूर करण्याचे काम आम्ही करत आहोत.