सावित्रीबाईंचे घराबाहेर पडणे, स्वतः शिकून मग शिक्षिका होणे ही कृती स्वतःहूनच क्रांतिकारक होती. 19व्या शतकात महिला घराच्या चौकटीत, चूल आणि मूल यामध्ये बंदिस्त होत्या. या काळात जेव्हा महिलांना आणि दलितांना शिक्षणावर बंदी होती अशा परिस्थितीत सावित्रीबाईंनी शिक्षणाचा प्रसार करून महिलांना स्वतःच्या हक्कांसाठी लढण्याची प्रेरणा दिली. जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी वंचितांच्या शिक्षणासाठी अधिकाधिक प्रयत्न केले. मनुस्मृतीच्या घोषित शिक्षण बंदीच्या विरुद्ध हा प्रखर विद्रोह होता.

महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमधील प्रवेशासाठी स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली,  वस्तुनिष्ठ पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या “निवड” परीक्षा देखील होत नाहीत (उदाहरणार्थ 100 पैकी 80 गुण) ज्याद्वारे प्रवेश निश्चित मिळेल, तर उलट ती  एक “गाळणी”  प्रणाली आहे, जिच्यात मर्यादित जागांमुळे मर्यादित विद्यार्थ्यांनाच संधी मिळते, आणि जी विद्यार्थ्यांना स्वतःला “प्रतिभावान” नसल्याबद्दल दोष देऊन नाकारण्यासाठी बनवली केलेली आहे. यामुळे दोषाचे ओझे व्यवस्थेच्या खांद्यावरून विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर ढकलले जात आहे.

एन.टी.ए. (नॅशनल टेस्टिंग एजेंसी) तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नीट यु.जी. ह्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत झालेली पेपरफुटी आणि अनेक स्तरांवर झालेल्या गदारोळानंतर संपूर्ण देशभरात सुरक्षित परीक्षा आणि भरती प्रणाली यांची मागणी केली जात आहे. यानंतर एका पाठोपाठ एक सी.एस.आय.आर. नेट, यु.जी.सी. नेट, नीट पी.जी. ह्या परीक्षा देखील पेपरफुटीचे, परीक्षेच्या पवित्रतेचे कारण देऊन रद्द करण्यात आल्यात. त्यांनतर सरकारच्या ह्या बेजबाबदार कारभारामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी, एका न्याय्य परीक्षा व्यवस्थेसाठी, जगभरात विश्वगुरू बनल्याचे ढोल बडवणाऱ्या मोदी सरकारवर, दबाव बनवावा लागला

अर्थसंकल्पात सामाजिक आणि आर्थिक संकट अधिक वाढवण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे! यामुळे बेरोजगारी वाढेल, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा खालावतील, आधीच ढासळलेल्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला आणखी एक धक्का बसेल आणि या देशातील आणखी हजारो कामगार आणि तरुणांचा जीव जात राहील.

बेरोजगारी हा तरुण पिढीसमोरचा यक्ष प्रश्न बनला आहे. नोकऱ्यांच्या बाजारात स्वतःची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आज प्रत्येक जण कोल्हूच्या बैलाप्रमाणे राबत आहे. लाखो तरुणांसाठी काही शे नोकऱ्या काढून रोजगार देण्याच्या नावाखाली सरकार तरुणांचा वेळ-पैसा-मेहनत वाया घालवून त्यांना निराशेच्या गर्त्यात ढकलत आहे. ओला-उबर-झोमॅटो, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्समन, हातगाडी, वडापाव-भजीच्या हातगाड्या, सिक्युरिटी सारखी कामे पदवीधरांच्या पदरी पडली आहेत, तर शिक्षण मिळू न शकणाऱ्यांच्या गर्दीने मजूर-अड्डे ओसंडून वाहत आहेत. बेरोजगारीमुळे वाढत्या असंतोषाचा फायदा घेत राज्यात आरक्षणाच्या नावाखाली नसलेल्या रोजगारांसाठी तरुणांना जाती-जातींमध्ये विभागले जात आहे. अश्या काळामध्ये अस्मितावादाच्या राजकारणाला बळी न पडता कामगार, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवकांनी आज सर्वांसाठी शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकाराच्या योग्य मागणीभोवती संघटित झाले पाहिजे. 

संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पेटवण्याचे राजकारण जोमाने सुरू असताना आज राज्यातील व देशातील सर्वजातीय युवकांनी, कामगार-कष्टकऱ्यांनी गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे की या आंदोलनांच्या मागण्या अर्थहीन आहेत, भरकटवणाऱ्या आहेत. कोणत्याही नवीन आरक्षणाच्या मागणीने आज विशेष काहीही साध्य होणार नाही. वास्तवात, या दोन्ही आंदोलनांच्या माध्यमातून समाजात पसरत असलेल्या बेरोजगारी विरोधातील असंतोषाला भरकटवण्याचे काम आज सर्व प्रमुख भांडवली पक्षांची नेतेमंडळी एकत्र येऊन करत आहेत. 

जवळपास 4 हजार तलाठी जागांच्या भरतीकरिता 10 लाख अर्ज (एकेका जागेमागे 250 अर्ज) येणे, महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी नोकरभरतीच्या परंपरेला जोमाने पुढे नेत 6 सप्टेंबर 2023 रोजी नऊ कंपन्यांना कंत्राटी पद्धतीने 15 टक्के भरघोस कमिशन देत अधिकाऱ्यांसहित अनेक पदांच्या नोकरभरतीचे कंत्राट देणे, आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रात मराठा, धनगर आरक्षणांच्या आंदोलनांना पुन्हा उभार व ओबीसी आरक्षणाला “धक्का लावू नये” या मागणीचे आंदोलन पुढे जाणे या घटना एकाच वेळी घडणे योगायोग नाही. भांडवली राजकारण कसे काम करते हे समजण्याकरिता या घटना अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.

फॅशिस्ट मोदी सरकारने वैज्ञानिक शिक्षण आणि संशोधनाला त्याच्या परिवर्तनशील संभाव्यतेपासून वंचित ठेवण्याची परंपरा चालू ठेवत, त्याला फक्त औद्योगिक वापरासाठीचे एक साधन बनवलेले नाही, तर त्याला अधिक धोकादायक मार्गावर गेले आहे.

मार्च महिन्यात महाराष्ट्रातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी केलेला संप पुन्हा एका तडजोडीत संपला आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात कोणत्याही ठोस आश्वासनाशिवाय संप मागे घेतला गेला.  नवी पेन्शन योजना (‘न्यू/नॅशनल पेन्शन स्कीम’ किंवा एन.पी.एस., जिला थट्टेने ‘नो पेन्शन स्कीम’ असेही म्हटले जाते) ज्यांना लागू आहे अशा कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी याकरिता 35 संघटनांनी मिळून हा संप पुकारला होता.

12 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान देशाच्या 11 राज्यांमध्ये  भगतसिंह जनअधिकार यात्रा आयोजित केली गेली. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष, नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना, स्त्री मुक्ती लीग, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियन व इतर अनेक जनसंघटनांच्या वतीने ही यात्रा आयोजित केली गेली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, चंडीगढ, आणि राजस्थानतील विविध शहरांमध्ये ही यात्रा  कामकरी जनतेपर्यंत पोहोचली. 15 एप्रिल रोजी यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याच्या समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.