फासीवादाच्या उत्थानाच्या ज्या मुलभूत कारणांची मीमांसा आपण केली आहे ती कारणे फासीवादाच्या उत्थानाची सामान्य कारणे असतात. ही कारणे जर्मनीमध्ये उपलब्ध होती, इटली मध्ये उपलब्ध होती आणि भारतामध्ये सुद्धा उपलब्ध आहेत. ह्या पैकी, सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांचा विश्वासघात आपल्यासाठी सर्वात महत्वाचे कारण आहे. भारतामध्ये सुद्धा त्यांची उपस्थिती आहे. सी.पी.आई. आणि सी.पी.एम.च्या नेतृत्वाखाली ट्रेड युनियन आंदोलन तीच भूमिका बजावत आहे जी त्यांनी जर्मनीमध्ये बजावली होती. इथेसुद्धा संशोधनवादी आणि ट्रेड युनियनचे नेतृत्व कामगारांना सुधारवाद, अर्थवाद आणि अराजकतावादी संघाधिपत्यवादाच्या चौकटीमध्ये अडकवून ठेवण्याचे काम करत आहेत. इथे ट्रेड युनियन आंदोलन आणि सामाजिक-लोकशाहीवादी भांडवलदारांना असे अर्थवादी करार करण्यास भाग पाडू शकत नाही जे त्यांनी जर्मनी मध्ये केले होते.

आर.एस.एस. ने ब्रिटीशांच्या विरोधात स्वातंत्र्य आंदोलनात कुठलाही सहभाग घेतला नाही. संघ नेहमी ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांसोबत संगनमताचे राजकारण करण्यासाठी तयार होता. त्यांचे लक्ष्य नेहमीच मुस्लिम, कम्युनिस्ट आणि ख्रिश्चन होते. परंतु ब्रिटीश साम्राज्याला त्यांनी कधीही लक्ष्य केले नाही. ‘भारत छोडो आंदोलना’ दरम्यानच्या देशव्यापी उलाथापालथी मध्येही संघ निष्क्रिय राहिला. उलट संघाने ठीकठिकाणी ह्या आंदोलनावर बहिष्कार टाकला आणि ब्रिटीशांची साथ केली. श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे बंगालमध्ये ब्रिटीशांच्या बाजूने उघडपणे बोलणे ह्याचे सर्वात मोठे उदाहरण होते. जर चुकून संघाचा माणूस ब्रिटीश सरकार कडून पकडला गेला किंवा तुरुंगात गेला तेव्हा प्रत्येक वेळी त्यांनी माफीनामे लिहून ब्रिटीश साम्राज्याप्रती स्वतःच्या निष्ठा व्यक्त केल्या आणि नेहमी निष्ठा कायम ठेवण्याचे वचननामे लिहून दिले.

फासीवादाच्या उदयासाठीची परिस्थिती नेहमीच भांडवली विकासामधून निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारी, गरिबी, भूक, अस्थिरता, असुरक्षितता, अनिश्चितता आणि आर्थिक संकट यांतून तयार होत असते. ज्या देशांमध्ये भांडवली विकास हा क्रांतिकारी प्रक्रियेमधून न होता एका विकृत, उशिराने झालेल्या कुंठित प्रक्रियेतून झालेला असतो, तेथे फासीवादी प्रतिक्रिया निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते.

फासीवादी विक्षिप्त आणि चक्रम असतात, असा एक गैरसमज त्यांच्याबद्दल प्रचलित आहे. जर्मनीच्या उदाहरणावरून हे दिसून येते की फासीवाद्यांच्या समर्थकांमध्ये माथेफिरू, चक्रम लोकांची भाऊ-गर्दी नसते तर समानता, लोकशाही आणि स्वातंत्र्य ह्या मूल्यांना जाणतेपणी विरोध करणारे खूप शिकलेले लोक सहभागी होते. जर्मनीमध्ये फासीवाद्यांना समाजाच्या सर्व स्तरांमधून समर्थन मिळालेले होते. त्यात नोकरशाही, कुलीन वर्ग, सुशिक्षित बुद्धिवंतांची (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शाळांमधील शिक्षक, लेखक, पत्रकार, वकील आदी) संख्या मोठी होती. १९३४ मध्ये, हिटलरच्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक क्रूर सैन्यदलाने जवळपास १ लाख लोकांना अटक केली, किंवा त्यांची रवानगी यातना शिबिरांमध्ये करण्यात आली वा त्यांची हत्या केली गेली. ह्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक सैन्यदलाचा एक-तृतीयांश भाग विश्वविद्यालयामधून पदवी मिळवलेल्या लोकांचा होता, हे ऐकून कदाचित तुम्हांला आश्चर्याचा धक्का बसेल.

संकटकाळात बेरोजगारी वेगाने वाढते. संकटकाळात अति-उत्पादन झाल्यामुळे आणि उत्पादित वस्तू बाजारात पडून राहिल्यामुळे भांडवलदारांचा नफा परत त्यांच्या हाती येत नाही. तो वस्तूंच्या रुपात बाजारपेठेत अडकून पडतो. परिणामी भांडवलदार अधिक उत्पादन करू इच्छित नाही आणि उत्पादनात कपात करतो. ह्या कारणामुळे तो भांडवली गुंतवणुकीमध्ये कपात करतो, कारखाने बंद करतो, कामगारांना कामावरून काढून टाकतो. २००६ मध्ये सुरु झालेल्या मंदीमध्ये एकट्या अमेरिकेमध्ये जवळपास ८५ लाख लोक बेरोजगार झाले होते. भारतामध्ये मंदीच्या सुरुवातीनंतर जवळपास १ कोटी लोकांना आपल्या नोकऱ्यांवर पाणी सोडावे लागले आहे. बेरोजगारांच्या संख्येमध्ये जगभर करोडो लोकांची भर पडली आहे. ह्यामुळे केवळ तिसऱ्या जगातील गरीब भांडवली देशच नव्हे तर युरोपीय देशांमध्ये सुद्धा दंगली होत आहेत. ग्रीस, फ्रान्स, इंग्लंड, आईसलंड आदी देशांमध्ये मागील काही दिवसांमध्ये झालेल्या दंगली आणि आंदोलने ह्या मंदीचाच परिपाक आहेत.

कामगारांनी भांडवली वर्तमानपत्रासोबत कुठल्याही प्रकारची संलग्नता दृढपणे नाकारली पाहिजे. भांडवली वर्तमानपत्रे (मग त्याचा रंग कोणताही असो) त्यांचे स्वतःचे विचार व हित आणि त्यांच्या विरोधात काम करणारे विचार व हितसंबंध यांच्यामधील संघर्षातील एक उपकरण असते. ह्यात छापल्या जाणाऱ्या गोष्टी एकाच विचाराने प्रभावित झालेल्या असतात, व तो म्हणजे वर्चस्वशाली वर्गाची सेवा करणे, जो वेळप्रसंगी कामगार वर्गाच्या विरोधात रुपांतरित होतो. वास्तविक, भांडवली वर्तमानपत्राच्या प्रत्येक ओळीमध्ये हा पूर्वग्रह दिसून येतो.

‘फॉक्सकॉन’चा इतिहास इतका कुख्यात असूनही महाराष्ट्र सरकारने तिच्यासाठी लाल गालिचा अंथरला आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार ‘फॉक्सकॉन’ला १५०० एकर जमीन उपलब्ध करून देणार आहे तर दुसरीकडे ‘फॉक्सकॉन’ अदानी ग्रुपसोबत जॉइंट वेंचर करण्याबाबत चर्चा करीत होती, हा फक्त योगायोग नाही. अदानी औद्योगिक समूहाने नरेंद्र मोदींच्या हजोरो कोटींच्या निवडणूक-प्रचार खर्चामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता! अजून एक गोष्ट इथे आवर्जून नमूद केली पाहिजे. ‘फॉक्सकॉन’ने एक व्यापारिक करार सुभाष घई यांच्या ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ सोबत केला आहे. ह्या करारानुसार ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ कंपनी फॉक्सकॉनला डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्यात मदत करणार आहे. डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्याच्या नावाखाली सुभाष घर्इंची कंपनी ‘फॉक्सकॉन’च्या बाजूने जनतेचे सामान्य मत तयार करण्याचे काम करेल, हे उघडच आहे. हे भांडवलशाहीचे नवीन कार्यरूप आहे! ज्या तत्परतेने महाराष्ट्र सरकारने ‘फॉक्सकॉन’साठी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे आणि श्रम सुधारणा लागू करण्याबद्दल आपली प्रतिबद्धता जाहीर केली आहे, त्यावरून हे सिद्ध झाले आहे की कधी काळी स्वदेशीचा राग आळवाऱ्या तथाकथित राष्ट्रवाद्यांचे हे सरकार विदेशी भांडवलासमोर गुडघे टेकून त्याच्या स्वागतास उभे आहे.

समाजाला व्यसनमुक्त करण्याचे प्रयत्न वेळोवेळी करण्यात आले आहेत. परंतु नशेच्या ह्या दलदलीत समाज अधिकच आत ओढला जात आहे. वेगवेगळ्या देशांमधील सरकारे, समाजसेवी संस्था आणि ह्या नफा-केंद्रित व्यवस्थेच्या सेवेत गुंतलेले बुद्धीजीवी या समस्येवर ह्याच व्यवस्थेच्या चौकटीमध्ये राहून विविध उपाय सुचवत असतात. त्या उपायांची अंमलबजावणीसुद्धा करण्यात आली आहे. परंतु समाजातील व्यसनांचा प्रादुर्भाव रोखण्यात हे सर्व मार्ग अपयशी ठरले आहेत. परंतु मानवी समाजाच्या इतिहासामध्ये एक सुवर्णकाळ असाही होता ज्यात व्यसन आणि शरीर-विक्रय यांसारख्या सामाजिक समस्या पूर्णपणे संपवण्यात आल्या होत्या. हा काळ होता रशिया आणि चीन मधील समाजवादी काळ.

मोदी सरकार व तिच्या अंधभक्तांनी स्मार्ट सिटी चे जे पिल्लू सोडले आहे त्यावर कुठलाही तर्कशील माणूस त्यांना हा प्रश्न विचारेल की सध्याच्या शहरांमध्ये जे कोट्यावधी कष्टकरी लोक नरकप्राय स्थितीमध्ये रहात आहेत त्यांचा विचार सरकार का करत नाही? देशाच्या शहरांमध्ये वेगाने पसरत चाललेले शॉपिंग मॉल्स, फ्लाय-ओव्हर, लग्झरी अपार्टमेंटसच्या झगमगाटाच्या बाहेर पडून कामगार-कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांची स्थिती बघण्याचे धैर्य दाखवले तर आपल्याला ह्या देशातील शासक वर्गाकडून दाखवण्यात येणारी शेखचिल्ली स्वप्नं ही विकृत चेष्टाच वाटेल.

ह्या कॉंग्रेसच्या दरम्यान पारित झालेल्या राजकीय-रणकौशलात्मक दिशेबद्दलच्या रिपोर्ट वरून नजर जरी फिरवली तरी लक्षात येते की येणाऱ्या दिवसांमध्ये ‘माकप’ कामगार वर्गाशी विश्वासघाताचे स्वतःचेच जुने विक्रम मोडीस काढण्यास सज्ज झाली आहे. ही रिपोर्ट मागील अडीच दशकांमधील पक्षाच्या राजकीय-रणकौशलात्मक दिशेबद्दल टीकात्मक चिकित्सा करण्याचा दावा करते जेणे करून येणाऱ्या काळासाठी अधिक योग्य राजकीय-रणकौशलात्मक दिशा ठरवता येईल. पण ह्यात आत्म-चिकित्सेच्या ऐवजी केवळ शाब्दिक बुडबुडे फोडण्यात आले आहेत आणि संसदीय गटारगंगेत स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठीचे केविलवाणे प्रयत्न उठून दिसत आहेत.