2019 मध्ये, दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 निकामी करण्याचा निर्णय घेताना अमित शहांनी लोकसभेत दिलेल्या भाषणात मोठ्या वल्गना केल्या होत्या. युवकांना रोजगार, काश्मीरचा विकास, दहशतवाद संपवणे,  असे अनेक दावे केले गेले होते, आणि मोदी सरकारच्या इतर सर्व दाव्यांप्रमाणे हे देखील खोटेच ठरणार होते.

आज सर्वात भीषण आर्थिक संकट ज्या देशावर कोसळले आहे तो देश म्हणजे आपला सख्खा शेजारी, श्रीलंका. सुवर्णनगरी, स्वर्गाहून रम्य वगैरे म्हटल्या गेलेल्या ह्या देशात आज परिस्थिती नरकप्राय झालेली आहे. सामान्य कामगार-कष्टकऱ्यांना दोन घास मिळवण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे!

दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनच्या नेतृत्वात दिल्लीचे 22,000 अंगणवाडी कामगार पगारवाढ, सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा इत्यादी मागण्यांसाठी दिल्लीच्या कानाकोपऱ्यातील 11,000 अंगणवाडी केंद्रांना टाळे ठोकून सिव्हिल लाईन्स येथे संपावर बसल्या होत्या. गेला महिनाभर चाललेल्या ह्या झुंजार संघर्षाने देशातल्या सर्वच मुख्य राजकीय शक्तींचे पितळ कामगारांसमोर उघडे पाडले आहे.

आजवर झालेली प्रगती जरी संतोषजनक असली, आणि कामगार संघटनांनी जी प्रगती केली आहे ती उल्लेखनीय जरी असली तरी महिला आजही खूप मागे आहेत, आणि अनेक वर्षांच्या मेहनतीतुन मिळवलेले परिणाम अत्यंत कमी आहेत ह्या सत्यापासून आपण आपली डोळेझाक करून घेऊ शकत नाही.

नवे ज्ञान, वा शोध, किंवा कल्पना कुठल्याही व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता असूच शकत नाही. ती सर्व समाजाची सामाजिक संपत्तीच असते. ह्याचे कारण म्हणजे ते नवे ज्ञान त्या शोधकाला प्राप्त होण्यामागे, आणि ते नवे ज्ञान प्राप्त होण्याआधी, समाजातील असंख्य लोकांचे ज्ञान आणि श्रम त्या शोधात लागलेले असते.आज मानवजातीचा विकास हि संशोधनाची मुख्य चालक शक्ती राहिलेली नाही, तर प्रत्येकच पातळीवर लाभाची, नफ्याची गणितेच विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासाची मुख्य चालक शक्ती बनलेले आहेत.

कुठलेही आंदोलन हे नेमके कोणत्या वर्गासाठीचे आहे हे त्या आंदोलनाच्या मागण्यांवरून ठरते. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन हे “शेतकऱ्यांचे” नसून धनिक शेतकरी, कुलक, बड्या शेतमालकांचे आहे, कारण ह्या आंदोलनाच्या मागण्या प्रामुख्याने बड्या शेतमालकांच्या हिताच्या मागण्या आहेत. शेतमालाला हमीभाव, नफ्याची हमी हीच या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे आणि ही मागणी फक्त धनिक शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे; गरीब शेतकरी, शेतमजूर, शहरी कामगार वर्ग या सर्वांना या मागणीने नुकसानच होणार आहे

कामगारांची परिस्थिती दिवसेंदिवस आणखी बिकट होत आहे. आज लॉकडाऊन उघडले असले तरी आठवड्यातून दोन दिवसाच्या वर काम मिळत नाहीच. मजुरी पडलेली आहे. त्यातच डोक्यावर दुसऱ्या लॉकडाऊनची टांगती तलवार आहेच. पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात घेतलेले उधार आणि कर्ज अजूनही फेडले गेलेले नाहीत. लाईटबिल, घराचं भाडं, कर्जांचे हफ्ते, सगळेच अजूनही थकलेले आहेत. शिक्षण ऑनलाईन सुरू झाल्यामुळे कामगारांच्या मुलांची शाळा मागे पडलेली आहे, सुटलेली आहे. रोज वाढणारी महागाई ह्या सगळ्या वणव्यात तेल ओतत आहेच. मागच्या काही महिन्यांमध्ये अनेक बांधकाम कामगारांना अकाली मृत्यूला सामोरे जावे लागले आहे —काहींना कोरोनामुळे, काहींना उपासमारीमुळे, काहींना घरी जाताना चालता चालता मृत्यू आला आहे. अनेक बांधकाम कामगारांनी ह्या सगळ्या परिस्थितीने पिचून आत्महत्या देखील केलेली आहे. रोजगार आणि शिक्षण दोन्हीवर गदा आल्याने अनेक बांधकाम कामगार व्यसनांच्या, गुन्हेगारीच्या आहारी गेलेले आहेत.

अमेरिकेतील पोलिसांकडून अश्वेत नागरिकांवर अत्याचार व बेकायदेशीर, अमानुष हत्या होतच आल्या आहेत. इतर कोणत्याही भांडवली-लोकशाही देशाप्रमाणेच अमेरिकेतील पोलिसांचा इतिहास बघितला तर अमेरिकेतील पोलीस व्यवस्था ही अश्वेत गुलामांच्या दडपशाहीसाठी आणि गुलामी व्यवस्था संपल्यानंतर कामगार-कष्टकऱ्यांच्या दडपशाहीसाठीच बनवलेली व्यवस्था आहे हे लक्षात येईल. अठराव्या शतकात अमेरिकेत गोऱ्या नागरिकांमधूनच, अश्वेत गुलामांवर नजर ठेवण्यासाठी, आणि नियम कायदे मोडणाऱ्या, किंवा मालकांच्या तावडीतून पळून जायचा प्रयत्न करणाऱ्या गुलामांना शिक्षा करण्यासाठी काही तुकड्या बनवल्या गेल्या. गुलामांचा उठाव होऊ नये म्हणून दहशतीचे वातावरण तयार करून ठेवणे हे सुद्धा ह्या तुकड्यांचे काम होते. ह्या तुकड्या हेच अमेरिकेतील पोलीस यंत्रणेचे प्राथमिक स्वरूप होय.

फॅक्टरी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून कामाचे तास आठ ऐवजी बारा करण्याची तयारी केली जात आहे. गुजरात, पंजाब, व राजस्थानच्या राज्य सरकारांनी तर सूचना काढून कामाचे तास बारा करून टाकले सुद्धा आहेत. राजस्थान मध्ये काँग्रेसचे सरकार असले तरी कामाचे तास वाढवणारे पहिले राज्य राजस्थान होते. ह्यावरून काँग्रेसचे भांडवलदार धार्जिणे चारित्र्य दिसून येते. कामाचे तास वाढवताना वेतन सुद्धा त्याच प्रमाणात वाढवण्याची सूचना जरी केली गेली असली, तरी ह्यामुळे ओव्हरटाईमची कल्पनाच हद्दपार होणार आहे.