इंडोनेशिया मधील १० लाख कम्युनिस्टांच्या शिरकाणाची ५० वर्षे
तपिश
आज पासून जवळपास ५० वर्षापूर्वी, ८ ऑक्टोबर, १९६५ रोजी इंडोनेशिया मध्ये तेथील लष्कराने ‘पीकेआई’ (इण्डोनेशियाची कम्युनिस्ट पार्टी) विरुद्ध केलेल्या सैन्य कारवाई मध्ये 10 लाखांहून अधिक कम्युनिस्ट व त्यांच्या समर्थकांचे शिरकाण करण्यात आले होते आणि ७ लाखांहून अधिक लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. हा नरसंहार घडवून आणणाऱ्या लष्कर प्रमुख सुहार्तो याने मार्च १९६६ मध्ये राष्ट्रपति सुकर्ण यांचे सरकार उलथून लावले आणि सत्ता आपल्या हातात घेतली.
२०व्या शतकात इंडोनेशिया मध्ये झालेल्या ह्या अमानुष नरसंहारावर कॉरपोरेट मीडिया आणि जगभरातील सबंध भांडवली देशांनी घेतलेल्या ‘अळीमिळी गुपचिळी’ च्या भूमिकेवर आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. हा नरसंहार इंडोनेशियन लष्कर आणि अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या हातमिळवणीतून घडवला गेला होता, ह्याचे भक्कम पुरावे आजही उपलब्ध आहेत.
‘पीकेआई’ (इण्डोनेशियाची कम्युनिस्ट पार्टी) ची स्थापना १९२० मध्ये झाली होती आणि लवकरच ही जगातील सर्वात मोठ्या कम्युनिस्ट पक्षांपैकी एक बनली. इंडोनेशिया मधील कामगार-शेतकऱ्यांमध्ये ह्या पक्षाचा व्यापक आधार होता आणि साम्राज्यवाद विरोधी सशस्त्र संघर्षामध्ये पार्टीने जनतेचे नेतृत्व केले होते. १९६५ पर्यंत त्यांची पक्ष सदस्यसंख्या ३५ लाख इतकी होती आणि ह्यात कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी-युवक व महिलांशी संबंधित विविध जन-संघटनांची सदस्य संख्या जोडली तर ही संख्या ३ कोटी इतकी होती. त्या वेळी इंडोनेशियाची एकूण लोकसंख्या ११ कोटी इतकी होती.
इंडोनेशियामध्ये कम्युनिस्टांच्या वाढत्या प्रभावामुळे अमेरिका अस्वस्थ होती. अमेरिका अगोदरच लाओस, कंबोडिया व व्हिएतनाम युद्धात अडकून पडली होती आणि व्हिएतनाम मधील कम्युनिस्टांच्या चिवट प्रतिकारामुळे हतप्रभ झाली होती. दुसरीकडे चीन मध्ये कम्युनिस्ट सरकार अधिकाधिक मजबूत होत होते आणि उत्तर कोरियामध्ये सुद्धा कम्युनिस्ट सत्तेमध्ये आले होते. अमेरिकन गुप्तहेर संघटना ह्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचल्या होत्या की कुठलेही पाऊल उचलले नाही तर २-३ वर्षांच्या आत इंडोनेशियामध्ये सत्ता कम्युनिस्टांच्या हातात जाईल. त्याच बरोबर इंडोनेशियामध्येसुद्धा वर्गसंघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला होता. राष्ट्रपति सुकर्ण जमीन सुधारणा लागू करण्यासाठी टाळाटाळ करत होते. कम्युनिस्टांनी १९५९ चा ‘बटाईदार कायदा’ आणि १९६० चा ‘कूळ कायदा’ ह्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना आवाहन केले की हे कायदे अमलात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांनीच पुढे यावे. त्याला प्रतिसाद देत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी जमीन अधिकारांसाठी संघटीत होण्यास सुरुवात केली. इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की इंडोनेशियाच्या लष्करातील बहुतांश अधिकारी हे सामंती पार्श्वभूमी असलेले होते आणि त्यामुळे ते कम्युनिस्टांचा विलक्षण तिरस्कार करत असत. १९६५ मध्ये ह्या अधिकाऱ्यांनी ‘काउंसिल ऑफ़ जनरल्स’ नावाने एका समितीची स्थापना केली आणि जनरल यानीच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये देशातील राजकीय परिस्थिती बद्दल चिंता व्यक्त केली. ह्या उच्च पदस्थ सैन्य जनरल्सना अमेरिकेचा वरदहस्त होता. त्यातून त्यांनी सुकर्ण यांना पदच्युत करण्याची व कम्युनिस्टांचे शिरकाण करण्याची योजना तयार केली आणि योग्य वेळेची वाट बघत बसले. लवकरच इंडोनेशिया मध्ये लष्कराकडून सरकार उलथवून टाकले जाणार असल्याच्या अफवा पसरू लागल्या. लष्करामध्ये खालच्या हुद्द्यांवर जे अधिकारी सुकर्ण प्रति निष्ठा ठेऊन होते ते ह्या अफवांच्या प्रभावात आले आणि त्यांनी ३० सप्टेबर १९६५ रोजी काही उच्च पदस्थ जनरल्सना अटक केली. ह्यावेळी झालेल्या गोळीबारामध्ये एक जनरल मारला गेला. लष्कर ज्या संधीची वाट बघत होते ती संधी त्यांना मिळाली होती. ह्या सबंध घटनाक्रमाचे खापर ‘पीकेआई’च्या डोक्यावर फोडण्यात आले आणि लवकरच सबंध देशभरात कम्युनिस्ट व त्यांच्या समर्थकांच्या संहाराचे भयंकर असे अभियान राबवण्यास सुरुवात झाली.
कित्येक महिने संपूर्ण इंडोनेशियामध्ये लष्कराच्या तुकड्या, गुंडांच्या टोळ्या आणि विखारी प्रचाराने भडकावले गेलेले मुस्लिम कट्टरपंथी कम्युनिस्ट व त्यांची सहानुभूती असलेल्या लोकांचे अमानुष शिरकाण करत राहिले. स्त्रिया, लहान मुले, म्हातारे कोणालाही ह्यातून सोडण्यात आले नाही. पुरोगामी विचारांचे शिक्षक, लेखक, कलाकार यांना सुद्धा यमसदनी पाठवण्यात आले. कित्येक लोकांचे शिर धडावेगळे करून बांबूवर टांगून फिरवले गेले. ‘रेडक्रॉस इंटरनेशनल’च्या रिपोर्ट नुसार मृतादेहांमुळे कित्येक महिने ह्या भागातील नद्यांच्या पाण्याचा रंग लाल झाला होता आणि त्यामुळे महामारी पसरण्याचा धोका निर्माण झाला होता. आता अशे पुरावे समोर येत आहेत ज्यातून स्पष्ट होत आहे की ‘सीआईए’ने कम्युनिस्ट आणि त्यांच्या सहानुभूतीदारांच्या याद्या इंडोनेशियन लष्कराला पुरवल्या होत्या. परंतु मागील ५० वर्षामध्ये इतिहासामधील ह्या बर्बर, अमानुष नरसंहारावर पडदा टाकण्यात आला.
स्टालिन, माओ यांना क्रूरकर्मा, हुकुमशहा घोषित करणारेडिस्कवरी व हिस्ट्री चैनल सारखे साम्राज्यवादी चैनल ह्या घटनेबद्दल मात्र मुग गिळून गप्प बसतात. इंडोनेशियामधील साम्राज्यवाद धार्जिण्या सरकारांनी मागील ५० वर्षांमध्ये ह्या घटनेचा उल्लेख करणे सुद्धा अपराध मानले होते. ह्या बद्दल न कुठल्या वर्तमान पत्रात लिहिले जाऊ शकत होते आणि न ह्या घटनेच्या चौकशीची मागणी केली जाऊ शकत होती. परंतु लाखो कम्युनिस्टांचे बलिदान असेच इतिहाच्या पडद्याआड जाणे शक्य नव्हते. आता इंडोनेशियामध्येसुद्धा इतिहासामधील ह्या रक्तरंजित काळावरचा पडदा उठत आहेत, दीर्घ काळची शांतता भंग होत आहे.
जनसमर्थन आणि संघटनात्मक विस्तार ह्या दृष्टीने बघितले तरी इंडोनेशियाची कम्युनिस्ट पार्टी एक अत्यंत मजबूत पार्टी होती. पण विचारधारात्मक दृष्ट्या ती स्वतःची धार गमावून बसली होती, नख-दंतविहीन झाली होती. तिने प्रत्यक्षात १९५०च्या दशकातच समाजवादी लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी शांततापूर्ण मार्ग निवडला होता. १९६५ पर्यंत तिने न केवळ आपल्या सशस्त्र तुकड्यांचे निशस्त्रीकरण केले पण त्याच बरोबर आपले भूमिगत संगठन सुद्धा नष्ट केले. विचारधारेच्या स्तरावर ती पूर्णपणे सोवियत संशोधनवादाबरोबर जाऊन मिळाली. तिने इंडोनेशियन राज्यसत्तेची संशोधनवादी व्याख्या प्रस्तुत केली आणि दावा केला की इथे राज्यसत्तेचे दोन पैलू आहेत – एक प्रतिक्रियावादी आणि दुसरा पुरोगामी. त्यांनी इथपर्यंत दावा केला की इंडोनेशिया मधील राज्यसत्तेचा पुरोगामी पैलूच प्रधान आहे. हि व्याख्या पूर्णपणे चुकीची होती आणि आजवरच्या क्रांतिकारी शिक्षेच्या पूर्णतः विरुद्ध होती. राज्यसत्ता नेहमीच जनतेवरील शक्ती प्रयोगाचे साधन राहिली आहे. राज्यसंस्था ही शोषणकर्त्यांच्या हातातील असे उपकरण आहे जिच्या मार्फत ते शोषणकारी संस्थांचा बचाव करतात. भांडवलशाही अंतर्गत प्रगतीशील पैलू असलेल्या राज्यसत्तेची व्याख्या करणे हे क्रांतीचा मार्ग सोडल्या सारखे आहे. ही राजकीय दिशा इतिहासामध्ये पूर्वी सुद्धा अपयशी ठरली होती आणि पुनश्च एकदा ती असफल होणे क्रमप्राप्त होते. परंतु ह्या चुकीच्या राजकीय दिशेची किंमत १० लाख कम्युनिस्टांना मृत्युच्या रुपात आणि लाखो लोकांना तुरुंगवासाच्या रुपात मोजावी लागली.
‘सीपीएम’सारखे दुतोंडी कम्युनिस्ट पक्ष तर ह्या घटनेला विसरून ज्यांचे हात लाखो कम्युनिस्टांच्या रक्ताने लाल झालेले आहे अशा इंडोनेशियन कंपन्यांना हाताशी धरून पश्चिम बंगाल मध्ये विदेशी भांडवलासाठी पायघड्या अंथरत होते! परंतु सच्च्या कम्युनिस्टांनी आपल्या लाखो कम्युनिस्ट कॉम्रेड्सच्या नरसंहाराचा इतिहास विसरत कामा नये. भांडवलशाही आणि साम्राज्यावादाने आज पर्यंत रक्ताचे जे पाट वाहिले आहेत त्याची किंमत त्यांना भोगावीच लागेल!
कामगार बिगुल, ऑगस्ट २०१५