लॉकडाऊनमध्ये सरकारने विद्यार्थ्यांच्या वाताहातीकडे केलेला डोळस आंधळेपणा, निर्णयप्रक्रियेतील अनागोंदी, प्रवेश परीक्षांचा सावळा गोंधळ व विद्यापीठे उघडण्यात जाणूनबुजून केलेली दिरंगाई ह्यातून सरकारचा व व्यवस्थेचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. कामगार कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणापासून वंचित राहिल्याने सरकारला तसूभर देखील फरक पडलेला नाही

एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींची संख्या आणि तीव्रता वाढणे हे त्या अंदाधुंद चाललेल्या भांडवली विकासाचा परिणाम आहे जो नफ्याच्या लालसेपुढे निसर्गाच्या चक्राला नष्ट करण्याकडे नेत आहे. त्यासोबत जेव्हा आपत्ती येतात तेव्हा याच भांडवली व्यवस्थेचे हित जपणारी सर्व सरकारी यंत्रणा याच उद्दिष्टाने कामाला लावली जाते की मदतीचा दिखावा करत, जनतेवर किमान खर्च केला जावा. यामुळेच आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अत्यंत तोकड्या रूपात उभी आहे.

कामगार-कष्टकरी वर्गातून येणाऱ्या अनेकांना लिहिता वाचता येत नाही. विशेषत: कोट्यवधी स्त्रिया साक्षर नाहीत. तरीही अनेक जण ‘आता माझे वय झाले, आता शिकून काय होणार’ अशी भाषा करत शिकण्याचा कंटाळा किंवा टाळंटाळ करतात. पुण्यामध्ये स्त्री-मुक्ती लीग तर्फे पौढ महिला शिक्षण वर्ग चालवला जात आहे, ज्यामध्ये अनेक कामगार महिला वयाचे बंधन झुगारून शिकत आहेत. यापैकीच एक आहेत द्वारका सोनवणे. वयाची साठावी पूर्ण झाली तरी शिकण्याची इच्छा अजूनही संपलेली नाही.

पांडुरंग यांच्या पाठोपाठ त्यांचा मुलगा आता मजुर अड्ड्यावर हजेरी लावू लागलाय. म्हणजे पिढ्यानपिढ्या बिगारी कामंच नशिबी. परिस्थिती वाईट असल्या कारणामुळे स्वतः ही शिक्षण घेऊ शकले नाही व मुला-मुलींना पण शिक्षण देऊ शकले नाहीत. परिस्थितीमुळे आणि सामाजिक दडपणाखाली वय वर्ष 12 असतानाच चार मुलींचे लग्न झाले. पांडुरंग यांनी सरकार बद्दल निराशा व्यक्त करताना बोलले की सरकारी योजनांचा आम्हाला काहीच फायदा होत नाही. आत्तापर्यंत कोणतीच योजना आमच्यापर्यंत आली नाही. सरकारी योजना फक्त ढोंग आहेत. सरकार कामगारांच्या नावावर योजना काढतं पण त्या कामगारांना परवडणाऱ्या नसतात. कारण स्वतःला कामगार म्हणून सिद्ध करायला, योजनांची कागदपत्र गोळा करायला आणि सरकारी ऑफिसांच्या चकरा मारायला पूर्ण आयुष्य निघून जातं, इतक्या किचकट या योजना असतात. कधी चुकून सरकारी मदत भेटलीच तर मधेच मध्यस्थ दलाल आहेतच पैसे खायला.

हातातील काम गेल्याने जगावे की मरावे असा प्रश्‍न पडलेल्या कामगारांनी हाताला काम द्यावे अथवा सरकारने मदत तरी करावी, अशी मागणी कामगारांकडून केली जात आहे. तरीही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. प्रशासनाकडून तीन महिने मोफत राशन व मोफत गॅस देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण ते अनेकांसाठी अजूनही हवेतच आहे.