सरकार कोणाचेही येवो किंवा जावो, जनतेच्या जीवनात कोणताही आमूलाग्र बदल होत नाही. आज सामान्य जनतेने, कामगार कष्टकऱ्यांनी भांडवली पक्षांचे खरे चरित्र ओळखून सामान्य जनतेच्या, कामगार कष्टकऱ्यांच्या निधीवर चालणारा स्वत:चा पक्ष उभा व मजबुत करणे आणि खाजगी संपत्ती व नफ्याची व्यवस्था संपवणाऱ्या क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तनांकडे जाणे हाच भ्रष्टाचारावर खरा उपाय होऊ शकतो.

आधार आणि मतदान ओळखपत्र लिंक करून तर लोकशाहीच्या अत्यंत पायाभूत अधिकारावरच घाला घालण्याचे काम केले जाईल. हिंदुत्व फॅसिझमने सत्तेत आल्यापासून आजपर्यंत लोकशाही व्यवस्थेचा सांगाडा तसाच ठेवला असला तरी आतून मात्र भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला पोखरण्याचे व कमकुवत करण्याचे आणि भांडवलदार वर्गाकरिता दमन करण्याचे काम निरंतर केले आहे

डॉक्टर्स-कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक रोजगारासहीत प्रत्येक व्यक्तीला मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा देणे हे आज जगातील सर्वाधिक संपन्न देशांमध्ये मोजल्या जाणाऱ्या भारताला अजिबात अशक्य नाही, परंतु त्याकरिता नफा आणि बाजार केंद्रित आरोग्य सुविधेवर प्रश्न निर्माण करावेच लागतील

प्रोग्रेसिव्ह डॉक्टर्स लीग द्वारे कामगार क्लिनिकच्या उपक्रमाचे सत्र पुढे चालू ठेवत ऑगस्ट महिन्यात अहमदनगर आणि पुणे या दोन ठिकाणी मोफत आरोग्य शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले होते.  प्रोग्रेसिव्ह डॉक्टर्स लीग हि एक न्यायप्रिय डॉक्टरांची संघटना आहे. आरोग्यव्यवस्थेचे खाजगीकरण झालेल्या आजच्या काळात आरोग्य व्यवस्था हि सर्वसामान्य जनतेला, कामगार कष्टकऱ्यांना परवडणारी नाही. आजच्या नफ्याच्या व्यवस्थेत केवळ मूठभर श्रीमंत लोकच चांगले उपचार घेऊ शकतात. सर्वांना समान, मोफत, दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाली पाहिजे, आरोग्याचा अधिकार हा सर्वांचा मूलभूत अधिकार झाला पाहिजे या उद्दिष्टानेच प्रोग्रेसिव्ह डॉक्टर्स लीग विविध भागातील वस्त्यांमध्ये, सामान्य जनतेमध्ये कामगार-क्लिनिक लावत असून सोबतच आरोग्य हक्कांबाबत व आरोग्याबाबत जनजागृतीचे काम पूर्णत: लोकसहभागातून आणि लोकसहयोगातूनच करत असते.

साथींनो, आजचा काळ हातावर हात धरून आणि स्वतःच्या नशिबावर विश्वास ठेवून बसण्याचा नाही. कुणी तारणहार किंवा पैगंबर येऊन आपल्याला मुक्ती मिळवून देईल असेही नाही. आपणच आपली ताकद ओळखायला हवी. चंद्रशेखर आझादांसारखे क्रांतिकारक देखील कोणी अवतार पुरुष नव्हते, ते सुद्धा तुमच्या आमच्या सारखे मानवंच होते.

घरात कुणाला काही आजार झालाच किंवा कुणाला कोरोना झालाच तर आजाराने मरण्याचीच वेळ येणार आहे. वस्तीमध्ये एकही सरकारी आरोग्य केंद्र उभे केलेले नाही. आरोग्याची कुठलीच सुविधा वस्त्यांमध्ये केलेली नाही. साधे लसीकरण केंद्र सुद्धा उभारलेले नाही. सरकारने मागे जाहीर केले होते की 18-45 वर्षं वयोगटाला मोफत लस देऊ, पण  अजूनही जवळपास कोणालाच लस मिळालेली नाही

घरकाम करणार्‍या महिला प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रामध्ये येतात त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर संरक्षण प्राप्त नाही. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अन्याय अत्याचार आणि छळाच्या विरोधात त्यांना कोणताही कायदेशीर दावा करता येत नाही. उलट मोठ्या प्रमाणामध्ये घरकाम करणाऱ्या महिलांना कामचुकार, आळशी, बेईमान, बेजबाबदार अशाप्रकारे हिणवले जाते आणि अनेकदा तर चोरीचे आळही घेतले जातात.घरकाम करणाऱ्या महिलांना मिळणारी मजुरी अत्यंत कमी प्रमाणात मिळते किंवा नगण्य मिळते. कधी कधी तर मजुरी कमी मिळत असल्यामुळे नाईलाजाने ज्या ठिकाणी त्या काम करतात त्या ठिकाणचे शिळे अन्न, चप्पल जोड्या फाटके कपडे यावर आपला उदरनिर्वाह चालवावा लागतो.