रिकार्डोच्या मते कोणत्याही प्रकारच्या पैशाचे प्रमाण जास्त झाले तर त्याचे मूल्य घसरते आणि किमती वाढतात. मार्क्सने सांगितले की असे होणार नाही. जर पैशाचा पुरवठा अभिसरणाच्या आवश्यकतेपेक्षा वाढला तर भांडवली माल उत्पादनाच्या व्यवस्थेमध्ये याचे दोन परिणाम होतील: पहिला, पैसा भांडवलाचे आधिक्य होईल आणि परिणामी सरासरी व्याज दर कमी होईल आणि नफ्याचा दर वाढेल व त्यामुळे गुंतवणुकीचा दर वाढेल. दुसरे म्हणजे यामुळे समाजात असलेली प्रभावी मागणी देखील काही प्रमाणात वाढेल, ज्यामुळे मर्यादित प्रमाणात उत्पादनास चालना मिळेल. परंतु त्याची एक मर्यादा असेल ज्यावर आपण शेवटी बोलू. स्पष्ट आहे की रिकार्डो पैशाकडे केवळ अभिसरणाचे माध्यम म्हणून पाहत होते आणि मूल्याचे माप व मूल्याचे भांडार तसेच साठेबाजी हे पैशाचे कार्य म्हणून समजून घेण्यास सक्षम नव्हते.

अलीकडच्या काळात समोर आलेल्या या घटनांनी महिलांवरील हिंसाचाराचा प्रश्न अतिशय गंभीरपणे समोर आणला आहे. आता वेळ आली आहे की आपण या घटनांकडे केवळ तात्कालिक मुद्दा म्हणून न बघता या महिलाविरोधी हिंसाचारामागील खरी कारणे समजून घेण्याची, त्यासाठी जबाबदार असलेल्या आजच्या भांडवली पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला मुळापासून बदलून समानतेवर आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण करण्यासाठी एकजूट होण्याची.

मानवी श्रमातून निर्माण होणाऱ्या वस्तूंचे एक  वैशिष्ट्य असते, ते म्हणजे त्यांचे उपयोगी असणे. त्या कुठल्या ना कुठल्या मानवी गरजांची पूर्तता करतात. तसे नसेल तर कोणी त्यांना बनवणार नाही. त्यांच्या उपयुक्त असण्याच्या या गुणाला आपण उपयोग-मूल्य म्हणतो. उपयोग-मूल्याच्या स्वरूपात वस्तूंचे हे उत्पादन प्राचीन काळापासून जेव्हा मनुष्याने आपल्या गरजांसाठी निसर्गात बदल करून वस्तूंची निर्मिती करण्यास सुरुवात केली, म्हणजेच उत्पादन सुरू केले, तेव्हापासून चालत आले आहे. एखाद्या वस्तूचे उपयोग-मूल्य हा पूर्वप्रदत्त नैसर्गिक गुण नसून तो ऐतिहासिक आणि सामाजिक गुण असतो

गोष्टी बदलण्यासाठी गोष्टी समजून घेणे आवश्यक असते. कामगार-कष्टकरी लोकांच्या शोषण आणि अत्याचारावर आधारित समाज बदलायचा असेल तर विद्यमान समाज समजून घ्यावा लागेल, त्याच्या इतिहासाचे ज्ञान मिळवावे लागेल. निसर्गाला बदलण्यासाठी सुद्धा ही बाब लागू होते. त्याचप्रमाणे समाज आणि निसर्ग बदलण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय, त्याच्याशी थेट भिडल्याशिवाय त्याला जाणून घेता येऊ शकत नाही. म्हणूनच, निसर्गाच्या क्रांतिकारी परिवर्तनाचा प्रश्न असो किंवा समाजाच्या क्रांतिकारी परिवर्तनाचा प्रश्न असो, त्याबद्दलच्या आपल्या ज्ञानाच्या विकासाची प्रक्रिया सखोलपणे समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे

समान नागरी कायद्याचा (युनिफॉर्म सिविल कोड) मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 9 डिसेंबर रोजी भाजप नेते किरोडी लाल मीणा यांनी राज्यसभेत खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले, ज्यामध्ये संपूर्ण देशाच्या स्तरावर समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे म्हटले आहे. भाजपसारख्या फॅसिस्ट पक्षाने समान नागरी कायद्याचे समर्थन करण्यामागे विविध धर्मातील महिलांना समान दर्जा देण्याचा हेतू नसून मुस्लिमविरोधी सांप्रदायिक फॅसिस्ट राजकीय डावपेच आहे, यात शंका नाही. भाजपच्या या मुत्सद्दी-राजकीय खेळीत अडकून विरोधी पक्षांनी लगेचच समान नागरी कायद्याला मुळापासून विरोध सुरू केला. अशा परिस्थितीत कामगार वर्गाने या प्रकरणी कोणती भूमिका घ्यावी, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

आपण कामगार हे जाणतो की मजुरीच्या सरासरी दरात चढ-उतार होत राहतात. परंतु हे चढउतार एका विशिष्ट मर्यादेच्या आत होतात. या लेखात आपण भांडवलशाही व्यवस्थेत मजुरीमध्ये येणाऱ्या चढउतारांची मूलभूत कारणे काय आहेत आणि मजुरीच्या मर्यादा कशा ठरतात हे समजून घेणार आहोत.

सर्वहारा वर्गाशी गद्दारी करण्याचे काम दुरुस्तीवादी पक्षांचे सर्वच नेते करत असले, तरी कविता कृष्णन यांनी सीपीआय(एमएल) लिबरेशन सोडल्यापासून कम्युनिझम आणि कामगार वर्गाच्या महान शिक्षकांवर ज्या पद्धतीने उघडपणे हल्ला चढवला आहे त्यावरून हे स्पष्ट आहे की ही गद्दारी अगदी टोकाला गेली आहे. परंतु तिला या टोकापर्यंत पोहोचवण्यात तिच्या पक्षाचा मोठा हात आहे, कारण त्या पक्षानेच ते भांडवली उदारवादी वातावरण निर्माण केले ज्यामध्ये कविता कृष्णन सारखी गद्दार जवळपास तीन दशके पक्षात राहिली आणि केंद्रीय समिती आणि पॉलिट ब्युरोमध्येही जवळपास दशकभर टिकून राहिली.

कामगारांचा मोठा हिस्सा हे समजत नाही की ही वृत्तपत्रे आज मुख्यत्वे मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या, बिल्डर, उद्योगपती, व्यापारी अशा भांडवलदारांनी दिलेल्या जाहिरातींच्या पैशावर वा त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर चालतात आणि म्हणूनच ती कामगारवर्गाच्या बाजूचे विचार वा सत्य मांडत तर नाहीतच शिवाय रोज प्रस्थापित भांडवली व्यवस्था कशी चांगली याबद्दलचा विचार कणाकणाने झिरपवण्याचे काम करतात

फॅसिझमचा विरोध करणारे अनेक बुद्धिजीवी आणि विविध संघटनांमध्येसुद्धा फॅसिझम संदर्भात अनेक प्रकारचे भ्रम आहेत. कविता कृष्णपल्लवी यांची खालील टिप्पणी आपल्याला हे समजायला मदत करते की फॅसिझम एक सामाजिक आंदोलन आहे, ज्याची मूळे भारतीय समाजात खोलवर गेलेली आहेत. याला केवळ निवडणुकीत हरवून पराजित किंवा नेस्तनाबूत केले जाऊ शकत नाही. त्याविरुद्ध एका लांब पल्ल्याच्या लढाईची तयारी करावी लागेल. ही टिप्पणी मोदी सत्तेत येण्याच्या आधी लिहिली गेली होती परंतु आज ती अजूनच जास्त प्रासंगिक आहे.

जनता एका बाजूला दुःखाने होरपळून निघत असताना, रोजगार व भुकेसाठी वणवण फिरत असताना, आरोग्याच्या खर्चापायी दारिद्र्यरेषेखाली ढकलली जात असताना आणि उपचाराअभावी आपल्या जिवलगांचा मृत्यू बघण्यास बाध्य असताना, दुसऱ्या बाजूला धनदांडग्यांच्या व उद्योगपतींच्या संपत्तीत अमाप वाढ होत होती, त्यांच्या आयुष्याच्या ऐशोआरामात मात्र कुठलीही कमतरता येत नव्हती.