समान नागरी कायद्याचा (युनिफॉर्म सिविल कोड) मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 9 डिसेंबर रोजी भाजप नेते किरोडी लाल मीणा यांनी राज्यसभेत खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले, ज्यामध्ये संपूर्ण देशाच्या स्तरावर समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे म्हटले आहे. भाजपसारख्या फॅसिस्ट पक्षाने समान नागरी कायद्याचे समर्थन करण्यामागे विविध धर्मातील महिलांना समान दर्जा देण्याचा हेतू नसून मुस्लिमविरोधी सांप्रदायिक फॅसिस्ट राजकीय डावपेच आहे, यात शंका नाही. भाजपच्या या मुत्सद्दी-राजकीय खेळीत अडकून विरोधी पक्षांनी लगेचच समान नागरी कायद्याला मुळापासून विरोध सुरू केला. अशा परिस्थितीत कामगार वर्गाने या प्रकरणी कोणती भूमिका घ्यावी, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

सर्वहारा वर्गाशी गद्दारी करण्याचे काम दुरुस्तीवादी पक्षांचे सर्वच नेते करत असले, तरी कविता कृष्णन यांनी सीपीआय(एमएल) लिबरेशन सोडल्यापासून कम्युनिझम आणि कामगार वर्गाच्या महान शिक्षकांवर ज्या पद्धतीने उघडपणे हल्ला चढवला आहे त्यावरून हे स्पष्ट आहे की ही गद्दारी अगदी टोकाला गेली आहे. परंतु तिला या टोकापर्यंत पोहोचवण्यात तिच्या पक्षाचा मोठा हात आहे, कारण त्या पक्षानेच ते भांडवली उदारवादी वातावरण निर्माण केले ज्यामध्ये कविता कृष्णन सारखी गद्दार जवळपास तीन दशके पक्षात राहिली आणि केंद्रीय समिती आणि पॉलिट ब्युरोमध्येही जवळपास दशकभर टिकून राहिली.

निजामाच्या आत्मसमर्पणानंतर जवळपास 50 हजार भारतीय सैनिकांनी शेतकरी विद्रोहाला चिरडण्यासाठी तेलंगणाच्या गावांकडे कूच केले. सैन्याने तेलंगणामध्ये मोठ्या प्रमाणात अटका, छळ, जाळपोळ, आणि निघृण हत्या घडवत निझामाच्या सेनेला आणि रझाकारांनी केलेल्या जुलमालाही मागे टाकले

भारताच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्त्वामध्ये चाललेल्या तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्षाच्या (तेलुगूमध्ये ‘तेलंगणा रैतुंगा सायुध पोराटम’) गौरवशाली वारशाला भारताच्या सत्ताधाऱ्यांद्वारे षडयंत्रकारी पद्धतीने लपवले गेल्यामुळे देशाच्या इतर भागातील सामान्य लोकांना तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या या झुंझार बंडाचा परिचय नाही. परंतु तेलंगणामध्ये ही शौर्यगाथा लोकसंस्कृतीच्या सर्व रूपांमध्ये जनमानसामध्ये आजही जिवंत आहे

ही सर्व आंदोलने सामान्यत: भांडवलशाही विरोधातील असूनही त्यांच्यामध्ये स्वयंस्फूर्ततेचे अंग खूप जास्त आहे. संघटीतपणा, सुसंगत विचारधारा आणि नेतृत्वाचा अभाव या आंदोलनांमध्ये स्पष्ट दिसून येतो. यामुळेच जनतेच्या मोठ्या भागीदारीनंतरही शासक वर्ग या आंदोलनांना काबू करण्यात अनेकदा सहज यशस्वी होतो. जेव्हा दमन करून भागत नाही, तेव्हा शासक वर्ग कुटीलपणे आंदोलनकर्त्यांच्या काही मागण्या मान्य करतो आणि कोणत्याही दीर्घकालीक रणनीतीच्या अभावामध्ये आंदोलन काही काळाकरिता क्षीण होते. किंवा आंदोलनांच्या दबावामध्ये सरकारे बदलतात आणि लुटखोर-उत्पीडक शासकांचा दुसरा गट सत्तेमध्ये येतो.

स्वत:चे खरे चरित्र लपवण्यासाठी आणि कामगार वर्गाच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी नरेंद्र मोदीने स्वत:ला ‘कामगार नंबर एक’ म्हटले आणि ‘श्रमेव जयते’ सारखे पोकळ नारे लगावले, पण त्याच्या आडून कामगारांच्या उरल्या सुरल्या अधिकारांवर दरोडा टाकण्याचे काम चालूच राहिले. आता जेव्हा मोदी सरकार पुन्हा सत्तासीन झाले आहे, भांडवलदारांचे भाट आणि त्यांच्या थिंक टॅंक अंदाज करत आहेत की मोदी सरकार या कार्यकाळामध्ये श्रम कायद्यांना पूर्णत: अर्थहीन बनवेल. लोकसभा निवडणुकांचा निकाल येताच भाजप नेते सुब्रमण्यम यांनी श्रम कायद्यांमध्ये जबरदस्त फेरबदल करण्याचे आवाहन करून टाकले. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सुद्धा मोदी यांच्या शपथविधीच्या अगोदरच देशी-विदेशी भांडवलदारांना गोड बातमी देत तथाकथित श्रम सुधारांसह सर्व आर्थिक सुधारांची गती वेगवान करण्याचा भरोसा दिला.

जगाच्या विभिन्न भागांमध्ये राहणाऱ्या कामगार वर्गाची शरणार्थ्यांप्रति भूमिका मित्रत्त्वाची असायला हवी कारण हे शरणार्थीसुद्धा कामगार वर्गाचाच एक भाग आहेत. त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव किंवा अत्याचारांच्या विरोधात आपण आवाज उठवला पाहिजे. कामगार वर्गाने आंतरराष्ट्रीय भावनेचे दर्शन घडवीत प्रत्येक देशात शरणार्थ्यांजच्या हक्कांसाठी लढले पाहिजे तसेच शरणार्थ्यांमध्ये कामगार वर्गाचे ऐतिहासिक उत्तरदायित्वाचे, म्हणजेच भांडवलशाहीचे उच्चाटन आणि समाजवादाची स्थापनेचे विचार घेऊन गेले पाहिजे, आणि शरणार्थ्यांच्या दुर्दशेचा शेवटसुद्धा सर्वहारा क्रांतीतच दडलेला आहे, हेसुद्धा त्यांना समजावले पाहिजे.

हे कामगार दररोज सुमारे चाळीस किलोचा माल पाठीवर बांधून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दिवसभर मोटरसायकलने फिरत असतात. मध्यवर्गीय इमारतींमध्ये बऱ्याचदा त्यांना लिफ्टमधून जायचीदेखील परवानगी नाकारली जाते. त्यामुळे हे ओझे पायऱ्यांवरून चढून वर न्यावे लागते व उतरावे लागते. जीव तोडून केलेल्या या कष्टांचा परिणाम म्हणजे काही महिन्यांतच हे कामगार पाठीचे दुखणे, मान दुखणे, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलाईटिस यांसारख्या आजारांच्या विळख्यात सापडतात. दिल्लीमधील सफदरजंग इस्पितळातील स्पोर्ट्स इंज्युरी सेंटरच्या डॉक्टरांच्या मते दर दिवशी त्यांच्याकडे येणाऱ्या पेशंटपैकी एक-दोन पेशंट हे कोणत्यातरी ऑनलाईन शॉपिंग कंपनीचे कामगार असतात. कंत्राटी पद्धतीमुळे त्यांना कोणत्याही सुविधादेखील पुरविल्या जात नाहीत. वेळेत माल पोहोचवण्याच्या घाईत अपघात होण्याची शक्यताही असतेच. अशा अपघातांच्या प्रसंगीदेखील त्यांना कंपन्यांकडून कोणतीही मदत दिली जात नाही, वा उपचाराचा खर्च करण्याची जबाबदारीसुद्धा कंपन्या घेत नाहीत.

मोदी सरकार व तिच्या अंधभक्तांनी स्मार्ट सिटी चे जे पिल्लू सोडले आहे त्यावर कुठलाही तर्कशील माणूस त्यांना हा प्रश्न विचारेल की सध्याच्या शहरांमध्ये जे कोट्यावधी कष्टकरी लोक नरकप्राय स्थितीमध्ये रहात आहेत त्यांचा विचार सरकार का करत नाही? देशाच्या शहरांमध्ये वेगाने पसरत चाललेले शॉपिंग मॉल्स, फ्लाय-ओव्हर, लग्झरी अपार्टमेंटसच्या झगमगाटाच्या बाहेर पडून कामगार-कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांची स्थिती बघण्याचे धैर्य दाखवले तर आपल्याला ह्या देशातील शासक वर्गाकडून दाखवण्यात येणारी शेखचिल्ली स्वप्नं ही विकृत चेष्टाच वाटेल.

ह्या कॉंग्रेसच्या दरम्यान पारित झालेल्या राजकीय-रणकौशलात्मक दिशेबद्दलच्या रिपोर्ट वरून नजर जरी फिरवली तरी लक्षात येते की येणाऱ्या दिवसांमध्ये ‘माकप’ कामगार वर्गाशी विश्वासघाताचे स्वतःचेच जुने विक्रम मोडीस काढण्यास सज्ज झाली आहे. ही रिपोर्ट मागील अडीच दशकांमधील पक्षाच्या राजकीय-रणकौशलात्मक दिशेबद्दल टीकात्मक चिकित्सा करण्याचा दावा करते जेणे करून येणाऱ्या काळासाठी अधिक योग्य राजकीय-रणकौशलात्मक दिशा ठरवता येईल. पण ह्यात आत्म-चिकित्सेच्या ऐवजी केवळ शाब्दिक बुडबुडे फोडण्यात आले आहेत आणि संसदीय गटारगंगेत स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठीचे केविलवाणे प्रयत्न उठून दिसत आहेत.