देशातील हत्यारांच्या कंपन्यांचे खासगीकरण: देश विकण्याचे भाजपचे पुढचे पाऊल

रवी

मागील काही दिवसांमध्ये आपण सर्वांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पी.एस.यु., PSU) सरकारने विकण्यास काढल्याच्या अनेक बातम्या ऐकल्या. त्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रातील पीएसयु (DPSU) सुद्धा सामील आहेत. ऑक्टोबर 2016 मध्ये सरकारने भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल., BEML) या डी.पी.एस.यु. चे 26 टक्के शेअर्स खाजगी क्षेत्राला विकण्याची घोषणा केली. त्यामुळे भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संरक्षण मंत्रालयाकडून एका सर्वात जास्त नफा उत्पन्न करणाऱ्या कंपनीची मालकी निघून जाणार आहे.

नवरत्न म्हणवणाऱ्या नऊ डी.पी.एस.यु. पैकी एक, बी.ई.एम.एल. ही संरक्षणाच्या उपकरणाचे उत्पादन करणारी भारतातील अग्रगण्य कंपनी आहे. बी.ई.एम.एल. ची स्थापना मे 1964 मध्ये झाली. खाणकाम व बांधकाम, संरक्षण आणि रेल्वे व मेट्रो या संबंधित उपकरणांच्या निर्मितीचे काम ही कंपनी करते. सरकारने तिच्या सरकारी शेअर धारणेचे प्रमाण ५४.०३ टक्क्यांवरून् 28.03 टक्क्यांवर आणण्यास मान्यता दिली आहे, म्हणजेच 26 टक्के कपात. 5 कोटी भांडवलाच्या गुंतवणुकीने सुरु झालेल्या बी.ई.एम.एल. कंपनीची उलाढाल आज 3,500 कोटींची आहे. म्हणून असेही म्हणता येणार नाही की तोटा होत असल्यामुळे मोदी सरकारने हे रत्न विकण्यास काढले आहे. अशीच हालचाल सरकारने इतर दहा पी.एस.यु. साठी सुरु केली आहे. वित्तीय तूट भरून काढणे, नफा आणि कार्यक्षमता वाढवणे ही कारणं यामागे दिली जातात. पण खरे तर मोठमोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना (कॉर्पोरेट्सना) संरक्षण क्षेत्रात पदार्पण करता यावे म्हणून हा सगळा खटाटोप चाललेला आहे. फेब्रुवारी 2018 पर्यंत उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने 210 भारतीय कंपन्यांना विविध संरक्षणात्मक उपकरणांच्या निर्मितीसाठी 348 परवाने दिले. त्यातील 70 कंपन्यांनी फेब्रुवारी 2018 पर्यंत उत्पादन प्रक्रिया सुरु केली होती. सध्याच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (एफ.डी.आय., FDI) धोरणानुसार, ऑटोमॅटिक रूट अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात 49 टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीची परवानगी आहे. ऑटोमॅटिक रूट अंतर्गत विदेशी गुंतवणूकदार किंवा भारतीय कंपनीला गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीय रिजर्व बँक किंवा भारत सरकारच्या मान्यतेची गरज नाही. 49 टक्क्यांच्या पुढची (100 टक्क्यांपर्यंत) विदेशी गुंतवणूक सरकारच्या मान्यतेने करता येते. फेब्रुवारी 2018 पर्यंत संरक्षण क्षेत्रामध्ये अशा 40 एफ.डी.आय. गुंतवणुकींना मान्यता देण्यात आल्या आहेत.

३१ मे २०१७ रोजी मोदी सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय खाजगी क्षेत्रासाठी स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप मॉडेल(रणनितीक भागीदारी प्रारुप) ची घोषणा केली. याअंतर्गत काही खाजगी कंपन्या रणनितीक भागीदार (स्ट्रॅटेजिक पार्टनर, एस.पी.) म्हणून निवडण्यात येतील ज्या उत्पादन आणि संशोधन, कुशल कार्यबळ आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानामध्ये लांब पल्ल्याची गुंतवणूक करतील. संरक्षण उद्योगाचा मजबूत पाया रचणे हे या मागचे उद्दिष्ट सांगण्यात आलेआहे. यामध्ये लार्सन अँड टुर्बो, टाटा, महिंद्रा अँड महिंद्रा, रिलायन्स डिफेन्स, भारत फोर्ज आणि अडानी ग्रुप चा समावेश आहे. सुरुवातीच्या काळात हे एस.पी. लढाऊ विमाने, हेलीकॉप्टर, पाणबुडी आणि मिलिटरीची लढाऊ वाहने बनवण्याचे काम करणार आहेत. राफेल घोटाळा सुद्धा संरक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणाचाच एक भाग होता. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल., HAL) सारखी मोठी पी.एस.यु. असताना अंबानीला संरक्षण क्षेत्रात उतरवणे अशक्य होते. म्हणून राफेल घोटाळा करून राफेल विमान बनवण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड ला देण्यात आले आणि सक्षम सरकारी कंपनी एच.ए.एल. ला वाऱ्यावर सोडले गेले.

जगातील संरक्षण क्षेत्रावर सर्वात जास्त खर्च करणारा देश म्हणजे अमेरिका. अमेरिकेच्या संरक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण शीत युद्धाच्या काळापर्यंत पूर्ण झाले होते. अमेरिकेत तयार होणारी जवळपास सर्व युद्धसामग्री खाजगी कंत्राटी कंपन्या बनवतात. शीत युद्धाचा शेवट हा अनेक देशांच्या संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांसाठी एक निर्णायक टप्पा होता. शीत युद्धाच्या काळात प्रत्येक देशाला कोणत्याही युद्धाच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज राहावे लागे, त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगधंदे सुद्धा वाढवावे लागले. यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील खाजगी कंपन्या अफाट फुगल्या. परंतु शीत युद्धाच्या काळानंतर जगाचे चित्र वेगळे होते. 1989 ते 1996 मध्ये संरक्षण क्षेत्रावर होणारा जागतिक खर्च 33% नी कमी झाला. अनेक कंपन्या बंद पडल्या आणि उरलेल्या एकमेकांमध्ये विलीन होऊन अजून मोठ्या झाल्या. पण संरक्षण क्षेत्रातील उद्योग नष्ट झाले नाहीत, तर त्यांनी एक नवे रूप धारण करून सर्वव्यापी युद्धाच्या स्थितीला प्रादेशिक युद्धांमध्ये रूपांतरित केले.

नक्कीच युध्दांचा आणि संरक्षण क्षेत्रातील खाजगी उद्योगांचा घनिष्ट संबंध असतो. खाजगी हत्यार उद्योगांचे हित यामध्येच आहे की हत्यारं विकली जावीत आणि त्याकरिता युद्ध किंवा युध्दाची परिस्थिती असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच संरक्षण क्षेत्रातील उद्योग आपापल्या आणि इतर देशातील राजकारणाला सुद्धा प्रभावित करतात. अमेरिकेमध्ये हा प्रभाव कित्येक पटींनी अधिक आहे. जगातील सर्वात मोठा संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादक, निर्यातक आणि खर्च करणारा देश असल्यानेतिथली सैनिकी औद्योगिकयंत्रणा (मिलीटरी इंडस्ट्रीयल कॉंप्लेक्स, एम.आय.सी. MIC) प्रचंड मोठी आणि विनाशकारी आहे. एम.आय.सी. कडून अमेरिकन राजकारण्यांना मोठ्या प्रमाणात योगदान किंवा लाच दिली जाते आणि त्यांच्याद्वारे कित्येक कंत्राट कंपन्यांच्या घशात घातले जातात. अनेकवेळा युद्धाचे निर्णय सुद्धा या कंपन्यांचेच असतात. असे खाजगी शस्त्र उद्योग कोणत्याही शांतता कराराच्या विरोधातच असतात आणि सतत सैन्यवाढीवर भर देतात जेणेकरून त्यांचा उद्योग आणि नफा वाढेल. यांच्यासाठी युद्ध हाच नफा आहे. या कंपन्या कायदेविषयक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करतातच आणि देशाच्या परराष्ट्र धोरणांवरसुद्धा निर्णायक नियंत्रण ठेवतात. उदाहरणार्थ, जॉर्ज बुश दुसरा याच्या काळातील अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती डिक चेनी हे स्वत: हॅलीबर्टन या मोठ्या शस्त्र कंपनीचे अध्यक्ष होते! हे सर्व आधुनिक मृत्यूचे व्यापारी मानवी हक्कांकडे दुर्लक्ष करून आपला नफा वाढवण्यात गुंतलेले असतात. भारतात संरक्षण क्षेत्र नेहमीच विदेशी खाजगी शस्त्र कंपन्यांच्या दलालीवर पोसलेले होते. बोफोर्स सारखे अनेक घोटाळे तर जनता जानतेच. आता भारतीय कंपन्याच या क्षेत्रात उतरल्यामुळे भारत सुद्धा अमेरिकेच्याच मार्गावर जास्त वेगाने वाटचाल करू लागला आहे. याचा धोका समजण्यासाठी भारत पाकिस्तानचे उदाहरण घेऊ. जर भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले तरच युद्ध सामग्रीची मागणी वाढेल आणि या उद्योगांचा नफा वाढेल. म्हणून भारत-पाकिस्तानामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करण्यावर या उद्योजकांचा नेहमीच जोर असतो. अशाप्रकारे आंतरराष्ट्रीय अस्थिर वातावरण निर्मितीमध्येच त्यांचे हितसंबंध निहित आहेत.

भारतात केंद्र सरकारच्या संरक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरणाविरुद्ध 2017 पासून डी.पी.एस.यु. मध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनी अनेक ठिकाणी वेळोवेळी आंदोलने केली. यातील सर्वात मोठे आंदोलन 20 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरु झाले ज्यात ऐंशी हजार कामगारांनी सहभाग नोंदवला. आयुध निर्माणी बोर्ड (ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड, ओ.एफ.बी., OFB) ला कॉर्पोरेट कंपन्यांना सोपविण्याच्या सरकारच्या हालचालींविरोधात संप करण्यात आला. ओ.एफ.बी. अंतर्गत 41 तोफखाना कारखाने आहेत. गणवेशापासून गोळ्यांपर्यंत सर्वांचे उत्पादन या कारखान्यांमध्ये होते. बोर्डाचे प्रतिवर्षी 2,000 कोटींचे बजेट असून 82,000 कर्मचारी येथे काम करतात आणि बोर्डाकडे देशभरात 60,000 एकर पेक्षा जास्त जमीन आहे. मागील 15 वर्षांमध्ये तीन सरकारी समित्यांनी कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ओ.एफ.बी. चे खाजगीकरण करण्याचा सल्ला दिला. मागील वर्षाच्या शेवटी याला सुरुवात झाली जेव्हा सरकारने 275 नॉन-कोर (कमी महत्वाच्या) वस्तू खुल्या बाजारातून विकत घेण्याचे ठरवले. ओ.एफ.बी. ला पी.एस.यू. बनवून तिचे खाजगीकरण करण्याच्या सरकारच्या हेतूला साध्य होऊ न देण्या करता 80,000 कर्मचारी संपावर गेले. परंतु असा कोणताही हेतू नसल्याचा सरकारने दावा केल्यावर हा संप मागे घेतल्या गेला आहे. अर्थातच सरकारच्या या दाव्यावर विश्वास ठेवणे आत्मघातकीच ठरेल

 ‘मै देश को बिकने नही दूंगा’ म्हणणारे प्रधानमंत्री मोदी, आणि देशाच्या संरक्षणाचे आणि सैनिकांचे राजकारण करणारा त्यांचा पक्ष भाजप यांचे खरे रुप हेच आहे की हे भांडवलदार वर्गाचे हस्तक आहेत आणि भांडवलदारांच्या हितांसाठी ते संरक्षण कंपन्यांचा सुद्धा जीव द्यायला तयार आहेत हेच संरक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणातून दिसून येते.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2020