एस.सी., एस.टी. उपवर्गीकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जातीय तणावांना, जातीय अस्मितेच्या राजकारणाला चालना देणारा निर्णय !
अस्मितावादाला बळी पडू नका! नवनव्या आरक्षणाची नव्हे, तर सर्वांना अधिकाराची मागणी करा!

✍ संपादक मंडळ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 सदस्यीय खंडपीठाने 1 ऑगस्ट 24 रोजी निर्णय दिला आहे की राज्य सरकारांना अनुसुचित जाती (एस.सी.) आणि अनुसुचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गांचे उपवर्गीकरण (sub-categorisation) करून सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात काही उपवर्गांना अधिक प्राधान्य वा  वेगळे आरक्षण देता येईल.  कोर्टाच्या मते संख्यात्मक माहितीच्या आधारावर  एखाद्या प्रवर्गातील अधिक खालच्या समूहांना प्राधान्याने वागवण्याचे राज्य सरकारांना अधिकार आहेत, आणि एस.सी. व एस.टी. प्रवर्गांमध्ये सुद्धा असमानता आहेत. 2004 साली दिलेल्या ई. व्ही. चिन्नय्या वि. आंध्र प्रदेश खटल्याचा निकाल या निकालाने बदलला. इंद्र साहनी खटल्यात ओबीसींमध्ये उपवर्गीकरणाला मान्यता मिळाली होती आणि आता एस.सी., एस.टी. उपवर्गीकरणाला मान्यता मिळाली आहे.  पंजाब शेड्युल्ड कास्ट्स ॲंड बॅकवर्ड क्लासेस (रिझर्वेशन इन सर्विसेस) ॲक्ट, 2006 च्या संविधानिक वैधतेला दिलेल्या आव्हानावर हा निर्णय देण्यात आला. सदर कायद्याद्वारे वाल्मिकी आणि मजहबी शीख याना पंजाबात आरक्षणात प्राधान्य देण्यात येणार होते. आता या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 1975 मध्ये पंजाबमध्ये सुरू झालेल्या या मागणीचा इतिहास या निकालापर्यंत घेऊन आला आहे.

हे उपवर्गीकरण कसे केले जाईल याबद्दल मात्र वेगवेगळी मते न्यायाधीशांनी मांडली आहेत. 7 पैकी 4 न्यायाधीशांनी बंधनकारक नसलेली टिपणी करत असे म्हटले की ओबीसी प्रमाणेच क्रिमी लेयरचे तत्त्व लागू करावे, आणि अधिक उच्चभ्रू कुटूंबांना एस.सी., एस.टी. आरक्षणातून वगळावे.  न्यायाधीश मित्तल यांनी म्हटले आहे की आरक्षणाचा फायदा फक्त एका पिढीपुरता मर्यादित असला पाहिजे, आणि मर्यादा ओलांडत जातीव्यवस्थेविषयक अनैतिहासिक विधानेही केली आहेत. न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंद केली आहे की सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषावर निर्णय घेतला गेला पाहिजे. कोर्टाने अशीही नोंद केली आहे की उपवर्गीकरण हे  नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व आणि मागासलेपणाच्या संख्यात्मक आणि निदर्शनात आणता येईल अशा माहितीवर आधारित असले पाहिजे, ना की मनमर्जीने केलेले.  उपवर्गीकरणाकरिता कोर्टाने दोन मार्गांची नोंद केली गेली आहे. पहिला मार्ग आहे प्राधान्यक्रमाच्या मॉडेलचा (preferential model), आणि दुसरा आहे अनन्य वा विशेष (exclusive) मॉडेलचा. या दोन्ही मॉडेल्सचे प्रत्येकी दोन प्रकार कोर्टाने चर्चिले आहेत. परंतु व्यावहारिकरित्या पाहिल्यास,  पहिल्या मॉडेलमध्ये एस.सी. च्या एकूण जागांपैकी काही टक्के जागांवर विशिष्ट जातींना प्राधान्य मिळेल, आणि न भरलेल्या जागी एस.सी. मधील इतर जातींना खुल्या असतील; आणि दुसऱ्या प्रकारात विशिष्ट जातींकरिताच (उपवर्ग) काही टक्के जागा राखीव केल्या जातील, आणि एखाद्या वर्षी त्या न भरल्या गेल्यास त्याच जातींकरिता पुढील वर्षी उपलब्ध केल्या जातील.  यापुढे जाताना, मुख्य न्यायाधीशांनी एका जातीलाही उपवर्ग मानणे शक्य आहे, परंतु एकाच स्तराचा मागासपणा असलेल्या जातींना एकाच उपवर्गात मोजावे असे म्हटले आहे. न्यायाधीश गवई (तसेच नाथ व शर्मा) यांच्या मते काही जाती आता या स्तरावर पोहोचल्या आहेत की त्यांनी  स्वत:हून विशेष तरतुदी सोडल्या पाहिजेत आणि इतर गरजूंना जागा दिली पाहिजे, आणि  आरक्षणातून जास्त जागा मिळवू शकलेल्या काही जातीतील व्यक्ती त्याच प्रवर्गातील इतर जातींना संधी नाकारत आहेत, आणि म्हणून “क्रिमी लेयरचे” तत्त्व लागू केले गेले पाहिजे.  या विविध मतांपलीकडे जाऊन राज्य सरकारांद्वारे उपवर्गीकरण केले जाऊ शकते यावर 6 विरुद्ध 1 बहुमताने निर्णय झाला आहे.

विविध राज्यामधील तिढे

एस.सी. व एस.टी. समूहात आरक्षणाचा लाभ असमान पद्धतीने पोहोचत आहे, आणि काही “जातींना” (खरेतर काही जातीतील अत्यल्प व्यक्तींना) त्याचा जास्त फायदा पोहोचत आहे याचा वाद अनेक राज्यांमध्ये अनेक दशकांपासून सुरू आहे, आणि न्यायालयांच्या मतांमध्ये सुद्धा सतत बदल होताना दिसले आहेत. याचा थोडक्यात आढावा घेऊयात.

आंध्रप्रदेशमध्ये माला आणि मडीगा या दोन दलित जातींमधील संघर्ष या निमित्ताने पुन्हा पुढे आला आहे. एस.सी. आरक्षणाचा मोठा फायदा फक्त माला जातीला मिळाला आहे असे मडिगांकडून आरोप पूर्वीपासून होत आले आहेत. परंपरागत जातीव्यवस्थेत मालांचे स्थान मडिगांच्या थोडे वर आहे असे मानले जाई.  सफाई आणि चामडे काम करत असल्यामुळे सुद्धा मडिगांना अधिक खालचे मानले जाई. ऐतिहासिकरित्या पाहता मालांची लोकसंख्या किनारी प्रदेशात जास्त होती आणि ते शेतमजूर होते, तर मडिगांची लोकसंख्या भूप्रदेशात जास्त होती आणि चामडे व हाताने मैला ओढण्याचे काम ते करत होते. यासंदर्भात काही अभ्यासही उपलब्ध आहेत की शैक्षणिक संस्था, सरकारी नोकऱ्या, संसद-विधानसभांमध्ये माला व्यक्तिंपेक्षा मडिगा व्यक्तिंना जास्त संधी मिळाल्या आहेत.  70 च्या दशकापासून सुरू झालेली मडिगांना वेगळ्या आरक्षणाची मागणी, 1994 मध्ये मडिगा रिझर्वेशन पोराटा समिती (एम.आर.पी.एस.) स्थापन होऊन  अजून आग्रहाने पुढे आली. 1997   मध्येच चंद्राबाबू नायडू सरकारने, जे मडिगा संघटनांच्या मतांच्या पाठिंब्यावर बनले होते, एस.सी. मध्ये चार गट करून आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केले होते, परंतु तेव्हा उच्च न्यायालयाने अनुसुचित जाती-जमातींकरिता राष्ट्रीय आयोगाचा सल्ला न घेतल्याच्या कारणावरून हा निर्णय रद्द केला होता. 2000 साली पुन्हा नायडूंनी हा निर्णय घेतला आणि यावेळी उच्च न्यायालयाने तो स्विकारला, पण 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात तो असंवैधानिक असल्याचे म्हणत रद्द झाला.  आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मडिगांना सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण आणि इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये अधिक जागा वा संधी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. माला नेते, उदा. जी. वी. कृष्ण कुमार, यांनी उपवर्गीकरणा विरोधात अगोदरच आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.  कॉंग्रेसने विरोध न करण्याची भुमिका घेतली आहे.

कर्नाटकातही होलेय जातीतील व्यक्तींना आरक्षणाचा जास्त फायदा पोहोचल्याचे म्हटले जाते. एकीकडे होलेय आणि दुसरीकडे मडिगा असा संघर्ष येथेही दिसतो. होलेय परंपरागतरित्या शेतांमध्ये श्रमिकांचे काम करत आले, तर मडिगा हे चामड्याचे. आंध्रप्रमाणेच येथेही मडिगांचे आंदोलन (कर्नाटक मडिगा दंडोरा मूव्हमेंट) 1970 पासून चालत आले आहे.  2006 साली कर्नाटकात ए.जी. सदाशिव आयोग नेमला गेला होता ज्याने एस.सी. आरक्षणाचा आढावा घेतला, आणि एस.सी.ना चार उपवर्गात विभागण्याची सूचना केली: उजवे, डावे, स्पृश्य, आणि इतर दलित. यात ‘स्पृश्य’ उपवर्ग म्हटले जाण्यामागे या वादाची पार्श्वभूमी होती की काही स्पृश्य जाती (लंबानी, भोवी, कोरचा, कोरमा, इत्यादी)  सुद्धा ‘अस्पृश्य’ आधारावर बनलेल्या  एस.सी. यादीत समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. आयोगाने सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व, शेतजमिनीची मालकी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व ध्यानात घेऊन चार उपवर्गांमध्ये विभागणी केली.  आयोगाने 15 टक्के दलित आरक्षणापैकी 6 टक्के मडिगा व जवळच्या जातींसाठी, 5 टक्के होलेय आणि जवळच्या जातींसाठी, 3 टक्के ‘स्पृश्य’ दलितांसाठी आणि 1 टक्के इतर दलितांसाठी शिफारस केली होती; परंतु त्याची अंमलबजावणी कोणत्याही सरकारने केली नाही.कर्नाटकातच स्थापन झालेल्या जस्टीस नागमोहन समितीने, जिचा अहवाल समोर आलेला नाही, दलितांकरिता असलेल्या एकंदरित आरक्षणाच्या टक्केवारीत (एस.सी. करिता एकूण 17 टक्के आणि एस. टी. करिता 7 टक्के) वाढ करण्याची गरज मांडली आहे असे बोलले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ज्या राज्यासंदर्भात आला, त्या पंजाबमध्ये तुलनेने दलितांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे लोकसंख्येच्या 32 टक्के आहे. यापैकी रविदासिया, रविदासिया शीख, रामदासिया आणि रामदासिया शीख समुदायांचा उपवर्गीकरणाला विरोध आहे, तर मजहबी शीख आणि वाल्मिकींचा पाठिंबा आहे. महजबी शीख आणि वाल्मिकी एकूण दलित लोकसंख्येच्या जवळपास 40 टक्के आहेत, परंतु सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये खूप कमी प्रतिनिधित्व मिळाल्याचा त्यांचा दावा आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वातही दिसून येते की या गटाचे प्रतिनिधित्व फार कमी आहे (34 आमदारांपैकी 8, आणि शून्य खासदार).

महाराष्ट्रात अंदाजे 1.7 कोटी लोकसंख्यमध्ये अंदाजे 80 लाख महार आणि 60 लाख मातंग आहेत असे म्हटले जाते. मातंग जातसमूहाकडून उपवर्गीकरणाचा मुद्दा सतत उचलला गेला आहे, आणि 13 टक्के पैकी 7 टक्के आरक्षणाची मागणी केली आहे. अनेक मातंग नेत्यांच्या मते आरक्षणाचा “फायदा” मुख्यत्वे महार/नवबौद्ध समुहाने घेतला आहे. एक असेही मत प्रचलित आहे  की महाराष्ट्रातील  एस.सी. मध्ये येणाऱ्या 59 जातींपैकी महार, ढोर, चर्मकार या जातींमधील व्यक्तिंनाच आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे.  निश्चितपणे याबद्दल विविध मते आहेत आणि ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये मातंग जातसमूहाकडून आरक्षणाकरिता आंदोलने झाली आहेत. यालाच पुढे नेते भाजप-शिवसेनेच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये  उपवर्गीकरणाच्या शिफारशींकरिता एक समिती नेमली आहे.

हरियाणामध्ये 2020 मध्येच हरियाणा शेड्युल्ड कास्ट्स(रिझर्वेशन इन ॲडमिशन इन गव्हर्मेंट एज्युकेशनल इंस्टिट्युशन्स) कायद्याद्वारे  सरकारी व सरकारी अनुदानित उच्च शिक्षण संस्थामध्ये एस.सी.च्या 20 टक्के आरक्षणात दोन गट केले गेले होते, आणि त्यातील 50 टक्के जागा(म्हणजे एकूण 10 टक्के जागा) वंचित एस.सी. या नवीन उपवर्गाकरिता राखीव केल्या गेल्या होत्या. या कायद्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आता मान्यता मिळाली आहे.  या अगोदर 1994 मध्ये हरियाणामध्ये सरकारने दोन उपवर्ग केले होते, ज्यात उपवर्ग ब मध्ये चमार, जातीय जमार, रहगर, रायगर, रामदासिया, रविदासिया जाती होत्या, तर इतर 36 जाती उपवर्ग अ मध्ये होत्या, आणि आरक्षणात उपवर्ग अ ला प्राधान्य दिले गेले होते. परंतु 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता.  हरियाणा सरकारने या संदर्भात प्रस्तुत केलेल्या माहितीत दाखवले आहे की 11 टक्के लोकसंख्या असलेल्या 36 जातींच्या उपसमुहातील व्यक्तींना हरियाणातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 4 ते 6 टक्क्यांच्या आसपास प्रतिनिधित्त्व आहे. 2011 च्या सोशओ इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस (एस.ई.सी.सी.) नुसार या उपवर्गातील जातीमध्ये उच्च शिक्षणाचे प्रमाण सुद्धा 4 टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे. हरियाणा सरकारने भविष्यात क्रिमी लेयरचे तत्त्व लागू करण्याचे सुद्धा सुतोवाच केले आहे.

केंद्रिय स्तरावर पाहिले तर मनमोहन सिंहांच्या युपीए-1 सरकारने 2007 साली जस्टीस उशा मेहता आयोग नेमला. या आयोगाने उपवर्गीकरणाची शिफारस केली, आणि त्याकरिता संविधानात दुरुस्ती सुचवली. परंतु कॉग्रेसने यावर कारवाई केली नाही.  भाजपने 2014 मध्ये उपवर्गीकरणाचे आश्वासन दिले होते, परंतु अंमलबजावणी केली नाही.

इतरही राज्यांमध्ये अशाचप्रकारचे भेद अस्तित्वात आहेत. या विषयावरील चर्चेचा रोख सध्यातरी एस.सी. आरक्षणाच्या संदर्भातच जास्त आहे, परंतु एस.टी.संदर्भातील वाद सुद्धा उपस्थित झाला तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. असेही म्हटले जात आहे की एस.सी., एस.टी. मध्ये सामाजिक-शैक्षणिक फरक आहेत याकरिता पुरेशी माहिती उपलब्धच नाही, परंतु उपलब्ध असलेली मर्यादित माहितीसुद्धा स्पष्टपणे दाखवत आहे की असे फरक अस्तित्वात आहेत.

पक्षांच्या स्तरावरील मतभेद

केंद्रातील सत्ताधारी एन.डी.ए. च्या घटक पक्षांमधे सुद्धा या मुद्यावर एकमत नाही. लोक जनशक्ती पक्षाने या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे, तर तेलुगू देशम पक्षाने समर्थन दिले आहे. बिहारमध्ये निर्णयाविरोधात आंदोलने होत आहेत आणि भीम आर्मी, दलित सेना, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिती, इत्यादी संघटनांनी मिळून रेल रोको केले आहेत; तर दुसरीकडे केंद्रात मंत्री असलेले हिंदुस्तान अवाम मोर्चाचे जीतन राम मांझी यांनी निर्णयाचे समर्थन करत अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. त्यांच्या शब्दात “76 वर्षे चारच जातींनी आरक्षणाचा फायदा घेतला आहे, आणि भूईया, डोम, मेहतर, मुसहर सारख्या जाती मागासच राहील्या आहेत.”  बिहारमध्ये पासवान आणि उत्तरप्रदेशात जाटव जातींनी आरक्षणाचा जास्त फायदा घेतला असे एक प्रचलित मत आहे. आजाद समाज पक्ष, राष्ट्रीय़ जनता दलाने सुद्धा उपवर्गीकरणाला विरोध केला आहे. कर्नाटकात आणि तेलंगणात निर्णयाचे समर्थन केलेले असले, तरीही देशस्तरावर कॉंग्रेसने कोणतीही ठोस भुमिका घेतलेली नाही. बहुजन समाज पक्षाने निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

एकंदरीत पाहता काही बाबतीत आपापल्या जातीय मतपेढ्यांचे राजकारण, आणि काही बाबतीत इतर जातसमूहांना जास्त नाराज न करण्याचे धोरण, या दोन्ही शक्यता लक्षात ठेवून बहुसंख्य भांडवली पक्ष सावध वा आक्रमक प्रतिक्रिया देत आहेत.

अस्मितावादी प्रतिक्रियांपासून सावधान

निकालानंतर यावर विविध जातसमूह,  अस्मितावादी संघटना, राजकीय पक्ष यांकडून विविध मते व्यक्त करण्यात येत आहेत. या निर्णयाचे स्वागत करण्यापासून ते हा निर्णय सपशेल चुकीचा आहे या मतापर्यंत अनेक मते व्यक्त केली जात आहेत. या मतांमध्ये येणारे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:  या मुद्यामुळे दलित जातींमध्ये दुफळी निर्माण होईल आणि आपसातील ‘एकता’ भंग पावेल, आर.एस.एस.च्या पथ्यावर पडणारा हा निर्णय आहे कारण  त्यांना दलितांची एकता नकोशी झाली होती, आंबेडकर वा आंबेडकरवादाच्या विरोधात असलेल्या काही जातसमूहांना आर.एस.एस. आता अधिक जवळ करेल आणि दलितांमध्ये फूट पाडेल, एस.टी. उपवर्गीकरणाचा मुद्दा उभा करून ख्रिश्चन आदिवासींच्या विरोधात इतर आदिवासींना उभे करण्याचे काम आता आर.एस.एस.ला सोपे जाईल, इंद्रा साहनी खटल्यात नाकारले गेलेले क्रिमी लेयरचे तत्त्व एस.सी. व एस.टी. ला लागू होऊ शकत नाही आणि त्यावर मान्यता देणारे भाष्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादा ओलांडली आहे, जातनिहाय जनगणना केल्याशिवाय उपवर्गीकरण शक्य नाही व त्यामुळे ती तातडीने झालीच पाहिजे, जातनिहाय जनगणना होईपर्यंत राज्य सरकारांनी आयोगांमार्फत जनसंख्येचे अंदाज घ्यावेत व त्या आधार उपवर्गीकरण करावे, या निर्णयामुळे  छोटे-छोटे उपगट निर्माण होतील आणि “लायक उमेदवार न मिळाल्याचे” कारण अजून जोराने सांगत जागा भरल्याच जाणार नाहीत आणि आरक्षण संपण्याकडे जाईल, जर आजवर आरक्षणाची अंमलबजावणीच अपुरी झाली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात राखीव जागा भरल्याच गेल्या नाहीत तर उपवर्गीकरणाची घाई कशाला, अस्पृश्यतेच्या आधारावर एस.सी., एस.टी. आरक्षण आहे आणि त्यामुळे त्यात उपवर्गीकरणाला जागा नाही, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे तत्त्व एस.सी. व एस.टी. ना लागूच होत नाही त्यामुळे हा निर्णय चुकीचा आहे, उच्च पदावर गेले तरीही जातीय भेदभावाचा सामना करावाच लागतो त्यामुळे क्रिमी लेयरचे आणि उपवर्गीकरणाचे तत्त्व चुकीचेच आहे,   काही जातींना जास्त फायदा झाला असला तरी त्या जातींंमध्ये सुद्धा उच्चजातीयांच्या तुलनेत प्रचंड असमान विकास आहे व म्हणून उपवर्गीकरण नको,   हा निर्णय 6 ब्राह्मण व 1 एस.सी. न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठाने दिलेला असल्यामुळे त्या निर्णयात ब्राह्मणवाद आहे, उपवर्गीकरण नको तर मागे पडलेल्या जातसमूहांना अधिक सवलती, फ्रीशीप, कोचिंग, इ. द्यावे,  वगैरे. या विविध मतांपैकी अनेकांमध्ये काही प्रमाणात तथ्य आहे, आणि काही सपशेल चुकीची (जो या लेखाचा मुख्य विषय नाही), परंतु अस्मितेच्या आधारावर देण्यात आलेल्या सर्व प्रतिक्रियांमागे गायब आहे ती या प्रश्नाला जन्म देणाऱ्या आर्थिक संरचनेच्या गतिकीची आणि त्यामुळेच योग्य मागण्यांची समजदारी.

भांडवली व्यवस्थेने निर्माण केलेला प्रश्न, ज्याला भिजत ठेवण्यातच तिला रस आहे

स्वातंत्र्यापासूनच देशातील सत्ताधारी भांडवलदार वर्गापुढे हा प्रश्न नेहमीच होता की जन्माधारित व्यवसाय ठरवणाऱ्या एका सामंती व्यवस्थेकडून मालक निवडण्याचे स्वातंत्र्य असलेल्या कामगार-भांडवलदार नात्यावर आधारित भांडवली समाजाकडे होणाऱ्या संक्रमणात, बाजाराच्या होऊ घातलेल्या विकासात, एकीकडे जातींमधील उचनीच, विटाळ, भेदभाव आडवे येऊ नयेत आणि दुसरीकडे कार्यक्षम कामगार उपलब्ध होऊन भांडवली उत्पादन निर्मितीची प्रक्रिया पुढे जात रहावी. भांडवली व्यवस्थेच्या नियमानुसार  “पुढे” जाण्याची (म्हणजेच मालमत्ताधारक भांडवलदार वर्गाचा भाग बनण्याची, भांडवल संचय करण्याची, किंवा सरकारी नोकऱ्या, उच्च पदे, उच्च शिक्षण, इत्यादींद्वारे भौतिकदृष्ट्या जास्त संपन्न जीवनाची) संधी एका अल्पसंख्येलाच मिळू शकते, कारण मुळातच भांडवलशाही ही स्पर्धेवर आणि कामगारांच्या शोषणावर टिकलेली व्यवस्था आहे, आणि ती अत्यल्प संधीच निर्माण करते. इथे भांडवलदार मालक वर्गातही बाजारपेठेसाठी, कच्च्या मालाच्या स्त्रोतांवर कब्जासाठी स्पर्धा आहे, आणि दुसरीकडे याच व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या बेरोजगारांमध्ये उपलब्ध असलेल्या अत्यल्प संधींसाठी सुद्धा स्पर्धा आहे. ऐतिहासिकरित्या उच्च जातींकडेच उत्पादन साधनांची मालकी मोठ्या प्रमाणात केंद्रित असल्यामुळे त्यातून उपलब्ध होणारा ज्ञान साधनांचा, सामाजिक संपर्कांचा, वैश्विक जगाशी परिचयाचा, संधींच्या माहितीचा, ज्ञानसाधनेच्या संस्कृतीचा, जास्त वारसा असणे स्वाभाविक होते. अशामध्ये स्पर्धेचे जग जरी अवतरलेले असले, तरी त्यामध्ये (काही तथाकथित कनिष्ट जातीतील व्यक्ती परिस्थितीवर मात करून पुढे आल्या तरी) सांख्यिकीदृष्ट्या वस्तुगतरित्या उच्चजातीयच जास्त पुढे राहणार हे सुद्धा स्पष्ट होते. यामुळे वाढणारा असंतोष कमी करण्याकरिता, आणि त्यासोबतच भांडवली व्यवस्थेचा विकासही होत रहावा याची हमी देण्याकरिता आपसातील अनेक असहमती, वादविवाद, अंतर्गत संघर्ष आणि चढउतारांनंतर सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाला पटलेला उपाय होता: सामाजिक-शैक्षणिक-राजकीय आरक्षण, आणि अस्पृश्यतेचे निर्मूलन. अर्थातच हा उपाय सुद्धा तारेवरचीच कसरत असणार होता.

अस्पृश्यतेचे (जातिव्यवस्थेचे नव्हे) निर्मूलन ही निश्चितपणे भांडवली विकासाची वस्तुगत पूर्वअट होती कारण विटाळाच्या कल्पनेला धरून ना कारखान्यांमध्ये उत्पादन शक्य होते ना बाजारात खरेदी-विक्रीचे स्वातंत्र्य आणि त्यामुळेच ना भांडवली बाजाराचा विकास. भांडवली विकासाच्या या गरजेनेच सर्व प्रमुख भांडवली पक्षामध्ये (जरी त्यांचे नेतृत्व ब्राह्मणवादी होते!) सुद्धा स्वातंत्र्यावेळी या मुद्यावर बऱ्यापैकी एकमत होते.  राज्यघटनेमध्ये अस्पृश्यता (जातीव्यवस्था नव्हे) नष्ट करणारे कलम याचीच साक्ष होते. त्यामुळेच आजही विविध रूपांनी जातीय भेदभाव चालत असला, वैयक्तिक स्तरावर विविध प्रकारचे विटाळ चालत असले, तरी देशातील भांडवलशाहीच्या, बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेच्या क्रमिक विकासाने विटाळ आणि अस्पृश्यतेला सार्वजनिक जीवनातून पूर्णत: नसले तरी बऱ्यापैकी संपवण्याकडे नेले आहे.  एस.सी., एस.टी. प्रवर्गात उपवर्गीकरण करताना त्यामुळेच आता अस्पृश्यतेच्या आधारावर केलेले वर्गीकरण नाही तर असमान विकासाच्या आधारावरचे वर्गीकरण ही कल्पना समोर आली आहे. भांडवलशाहीमुळे एस.सी., एस.टी. प्रवर्गांचे झालेले वाढीव वर्गीय विभेदीकरण हे यामागील मूळ कारण आहे.  नोव्हेंबरच्या 2023 च्या कामगार बिगुलच्या अंकात मांडल्याप्रमाणे ओबीसींमध्ये सुद्धा उपवर्गीकरण करत 4 हिश्श्यांमध्ये आरक्षणाची वाटणी करण्याकरिता रोहिणी आयोगाचे बनणे हे ओबीसी जातसमूहांमध्ये झालेल्या वर्गीय विभेदीकरणाचा परिणाम आहे. बिहारमध्ये महादलित प्रवर्गाचे बनणे सुद्धा याच असमान विकासाची अभिव्यक्ती होते.

भांडवलशाही नेहमीच असमान विकास करते. समाजातील प्रस्थापित असमानता दूर करणे हे भांडवलशाहीचे लक्ष्य नाहीच. भांडवल संचय वाढत जावा, आणि त्याकरिता स्वस्तात जास्त तास कार्यक्षम श्रम होत रहावे हीच तिची मूळ गरज असते. परंतु असमान विकासातून वाढणाऱ्या असंतोषाला मर्यादित करणे ही तिची राजकीय गरज असते.  भांडवली विकासाची असमानता वाढत्या वर्गीय दरीमुळेच पूर्वापारपणे चालत आलेल्या प्रांत, लिंग, जात अशा सामाजिक विभागण्यांमध्ये सुद्धा अभिव्यक्त होते.  यातून निर्माण होणाऱ्या असंतोषाने वर्गीय रूप घेऊ नये म्हणून सतत सामाजिक विभागण्यांवर जोर देत राजकीय चर्चाविश्व नियंत्रित ठेवणे ही भांडवलदारांच्या पक्षांची गरज आहे. त्यामुळेच ऐतिहासिकरित्या पाहता सुरुवातीला एस.सी, एस.टी. करिता असलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीला ओबीसींकरिता वाढवणे, नंतर पुढे येत गेलेली प्रांतांमध्ये “भुमिपुत्रांना” आरक्षणाची मागणी, महिला आरक्षणाची मागणी, विविध जातसमूहांची मागास प्रवर्गांमध्ये मोजले जाण्याची मागणी, खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी आणि आता एस.सी., एस.टी. आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा मुद्दा, असे मुद्दे राजकारणाकरिता अत्यंत गरजेचे बनतात. हे सर्व मुद्दे एकाचवेळी जनतेमध्ये असलेल्या सामाजिक भेदांना तिच्यात फूट पाडण्याचे हत्यार बनतात, आणि या प्रश्नांना जन्म देणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेच्या शोषणकारी, विषमतावादी, संधीविहीन खऱ्या चरित्राला झाकण्याचेही काम करतात.

देशात सर्वत्र व्याप्त ब्राह्मणवादी–जातीयवादी विचारधारेच्या परिणामी दिलेल्या आरक्षणाची सुद्धा कधीच पुरेशी अंमलबजावणी झाली नाही, आणि देशभरात असंख्य आरक्षित जागा आजही रिक्त आहेत. परंतु वाद जो निर्माण झालेला आहे, तो भरल्या गेलेल्या जागांमुळे आणि त्यात दिसून येणाऱ्या विषमतेमुळे झाला आहे हे ध्यानात घ्यावे.

आरक्षणाच्या व्याख्येसंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट समजली पाहिजे ती ही की आरक्षण जरी जातीच्या वा प्रवर्गाच्या नावाने दिले जात असले, ते जरी “जात” या संकल्पनेभोवती आधारित असले, तरी ते फायदा मात्र एखाद्या व्यक्तीला, किंवा फारतर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला पोहोचवते आणि हा फायदा आर्थिक असतो. आरक्षणामुळे जातीअंत होईल हा दावा जवळपास कोणीच करत नाही. आरक्षण ही गरिबी हटावची योजना नसून प्रतिनिधित्त्वाची योजना आहे, असे आरक्षणाच्या अस्मितावादी समर्थकांकडून नेहमीच मांडले जाते. हा दावा खराच आहे, तरीही  या दाव्याचा भांडवली जगात कामगार-कष्टकऱ्यांसाठी हाच अर्थ आहे की अत्यल्प व्यक्तिंना, हजारोंपैकी एखाद्याला, संधी मिळेल आणि बहुसंख्यांना संधी नाकारली जाईल.  आरक्षणामुळे   “जातीचा” विकास होतो ही एक कपोलकल्पना आहे. आज आरक्षणाचा “लाभ” मिळालेल्या जातसमूहामध्ये सुद्धा प्रचंड वर्गीय स्तरीकरण आहे, आणि त्यामुळेच उपवर्गीकरणाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. आरक्षणाच्या धोरणामुळेच आज अनेक दलित, ओबीसी जातसमुहामधून मध्यम, उच्च-मध्यम आणि उच्च वर्गही जन्माला आला आहे, आणि हे वाढते वर्गविभाजनच आरक्षणातून साध्य होत राहील.

या पार्श्वभूमीवर आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पाहिले पाहिजे. निश्चितपणे भांडवलशाहीच्या असमान विकासाच्या नियमामुळे, ज्या नियमांच्या चौकटीतच जातीय भेदभाव आज काम करत आहेत, विविध जातींमधील काही व्यक्तिंचा असमान विकास झाला आहे. या असमान विकासाकडे आज सर्वजण पाहतात, परंतु त्याच्या मुळाशी असलेल्या भांडवली व्यवस्थेत जे स्वत:चे हित पाहतात, किंवा जे अजाणतेपणे या वास्तवाला समजू शकत नाहीत ते विविध जातीय, धार्मिक, प्रांतिक, लिंगविषयक अस्मितांचा आसरा घेऊन, आपापल्या अस्मितेच्या जनतेला राजकीय शक्तीचे साधन बनवून अत्यल्प व्यक्तींना संधी देणाऱ्या आरक्षणाच्या नवनव्या मागण्या घेऊन उभे राहतात.

या निकालाच्या परिणामी भविष्याबद्दल व्यक्त होणाऱ्या काही चिंता निश्चितपणे खऱ्या आहेत. उपवर्गीकरण आणि त्यातील आरक्षणाची टक्केवारी यावरून दलित जातींमध्ये आपसात संघर्ष वाढणार आहे हे निश्चित. खरेतर तो लगेचच दिसूही लागला आहे. याचा फायदा निश्चितपणे हिंदुत्ववादी, आणि इतर अस्मितावादी आंदोलने घेणार, आणि निवडणुकीत मतांची बेगमी करण्याकरिता जातींमध्ये अजून संघर्ष वाढवणार. तथाकथित आंबेडकरवादी जातसमूहांच्या विरोधात आणि भाजप समर्थक जातसमूहांच्या बाजूने उपवर्गीकरण आहे या म्हणण्यात फार अर्थ यामुळे नाही की जवळपास सर्व आंबेडकरवादी जातसमूहांचे नेते स्वत:हूनच भाजपच्या बाजूला जाऊन बसले आहेत.  कॉंग्रेस सारखे पक्ष तर आता स्वत:च जातनिहाय जनगणना आणि “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागिदारी” सारखे उपवर्गीकरण समर्थक नारे देत आहेत आणि ते सुद्धा या मुद्यावरून जातीय अस्मितेचे राजकारण वाढवणार आहेत. समाजात कोणताही निकराचा संघर्ष आणि मूलगामी परिवर्तनाच्या विरोधात असलेले आर.एस.एस. सुद्धा या मुद्यावर पुनर्विचार करायला तयार आहे, आणि हिंदु धर्मातील तथाकथित एकतेच्या नाऱ्याखाली जात आधारित जनगणेनेसाठी सुद्धा पुनर्विचाराची तयारी दाखवत आहे.

एस.सी. प्रवर्गातही ऐतिहासिकरित्या जमिन मालकी, व्यवसाय आणि उत्पादन साधनांपर्यंत पोहोच, जास्त लोकसंख्या, ऐतिहासिकरित्या मिळालेल्या संधी, आकस्मिक कारणे, सत्ताधारी वर्गासोबत असलेले नाते,  आपसात अस्पृश्यतेचे पालन, एकंदरीत ज्ञानसाधने आणि शिक्षित जनसमुदायापर्यंत असलेली आणि बदलत गेलेली पोहोच, शहरापर्यंत असलेली पोहोच, जाणीव-जागृती, अशा अनेक कारणांमुळे भेद अस्तित्वात होते आणि निर्माणही होत गेले. जातीय मानसिकतेमुळे संधीमध्ये निवड करताना इतर जातींना सापत्न वागणूक सर्वच जाती करत आल्यात. भांडवली स्पर्धेच्या युगात त्यामुळेच विविध जातींमध्ये असमान विकास होणारच होता.  त्यामुळेच हे विसरून चालणारच नाही की उपवर्गीकरण झाले तरीही असमान विकास, विषमता निर्माण होतच राहणार आहे, आणि जोपर्यंत जातीय अस्मितांचे राजकारण तग धरून आहे आरक्षणाच्या वाटण्यांचे वादही उपस्थित होत राहणार आहेत.  आनंद तेलतुंबडेंसारखे विद्वान यावर हा उपाय सुचवत आहेत की जे.एन.यू. मध्ये प्रवेशाकरिता ज्याप्रकारे विविध सामाजिक-आर्थिक निकषांच्या आधारावर मागासलेपणाचे गुण दिले जातात आणि त्यानंतर मेरिटची तुलना होते, तशी काही व्यवस्था लागू करावी. निश्चितपणे अशी व्यवस्था आरक्षणाच्या चौकटीत जास्त तार्कीकपणे काम करेल, परंतु भांडवली स्पर्धेला आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या असमान विकासाला याने काही फरक पडत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अतिमागास जातीतील अत्यल्प व्यक्तिंना संधी उपलब्ध होतील, परंतु त्याचवेळी या निकालाने अस्मितावादी राजकारणाला खतपाणी घालण्याचे, येत्या प्रदीर्घ काळात जातीय संघर्ष आणि तणाव वाढवण्याचे, संघ-भाजप सारख्या धर्मवादी फॅशिस्ट शक्तींचे राजकारण मजबूत करण्याचे, राजकारणाचे चर्चाविश्व संकुचित ठेवण्याचे, आणि त्यामुळे देशातील तीन चतुर्थांश हिस्सा असलेल्या सर्वजातीय-धर्मीय जनतेच्या खऱ्या मागण्यांना, म्हणजे सार्वत्रिक मोफत समाज दर्जाचे शिक्षण आणि रोजगाराचा अधिकार,  झाकोळण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे. प्रचंड खाजगीकरण, कंत्राटीकरण, जुजबीकरण झालेल्या अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध असलेल्या वैयक्तिक विकासाच्या अत्यल्प संधींमध्ये आरक्षणाची लढाई ही, आम्ही अगोदरही म्हटल्याप्रमाणे, अस्तित्वात नसलेल्या भाकरीच्या तुकड्यातील वाट्याची लढाई बनली आहे, आणि सत्ताधारी भांडवलदार वर्गाला ही लढाई चालू ठेवण्यात त्याचे वर्गहित दिसत आहे.  हे सुद्धा होण्याची मोठी शक्यता आहे की उपवर्गीकरण करत असताना, ज्या जातीतील व्यक्तिंना कमी संधी मिळाल्या त्यापैकी संख्येने जास्त असलेल्या जातसमूहांचे राजकीय महत्त्व बघता त्यांना झुकते माप दिले जाईल आणि छोट्या जातसमुहांना कमी किंवा शून्य महत्त्व दिले जाईल. यातून सुद्धा अस्मितेचे राजकारण सतत तापते ठेवण्याची स्थिती निर्माण होईल.

असेही तर्क सतत दिले जातात की आर्थिक गतिमानतेमुळे सामाजिक समानता स्वत:हून येत नाही. जसे की दलित राष्ट्रपतीविरोधातही भेदभाव केला जातो. हे तथ्य खरेच आहे; परंतु या तर्कातच हे सुद्धा दडलेले आहे की आरक्षण ही एक अत्यंत मर्यादित तरतूद आहे. हे सत्य आहे की आजही विविध मार्गांनी विटाळाची कल्पना, विशेषत: खाजगी जीवनाच्या क्षेत्रात, दिसून येते; परंतु एस.सी., एस.टी. संदर्भात क्रिमी लेयर लागू होऊ शकतो की नाही, या वादामागे सुद्धा हेच वर्गवास्तव आहे की या प्रवर्गांमध्ये सुद्धा विविध आर्थिक वर्ग निर्माण झाले आहेत ज्यांना पोहोचणारी अस्पृश्यतेची झळ चढत्या वर्गस्तरानुसार सुद्धा उतरत्या प्रकारची आहे आणि स्पर्श-विटाळ-अस्पृश्यता सर्वत्र आता त्या बिभत्स स्वरूपात समोर येत नाहीत ज्याप्रकारे त्या खुलेपणाने पूर्वी समोर येत असत. जाती व्यवस्थेचा व्यवसाय आणि रोटी व्यवहाराचा आशय भांडवली विकासाने बऱ्यापैकी नष्ट केला आहे, परंतु भांडवलशाहीनेच तिची इतर लक्षणे ना फक्त टिकवली आहेत; तर भांडवलदार वर्गाच्या हितांकरिता अस्मितेला खतपाणीही घातले आहे. जातीव्यवस्था-अस्पृश्यतेच्या समस्येच्या या दोन्ही बाजू, तिचे एका मर्यादेत संपुष्टात येणे, आणि विविध भेदभावांच्या रुपात चालत राहणे हे भांडवली विकासामुळे झाले आहे आणि भांडवलशाही विरोधात न लढता या समस्येचेही पूर्ण समाधान शक्य नाही. आरक्षण ही भांडवली चौकटीतील मागणी असल्यामुळे त्यातून सामाजिक भेद संपणे शक्य नाही. भांडवली आर्थिक चौकटीवर प्रश्न उपस्थित न करता त्या चौकटीतच प्रश्न सोडवण्याचे सर्व प्रयत्न सतत समस्येला बिकट करत जाणार आहेत.

आज सर्व जातींमध्ये वर्गीय भेद, असमानच का असेनात, स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. भांडवलशाहीचा वरवंटा रोज कामगार-कष्टकऱ्यांच्या जीवनाला चिरडतो आहे, आणि अत्यल्प मजुरीत, असुरक्षित जीवन जगण्यासाठी सर्वच जाती-धर्मातील कामगार-कष्टकरी मजबूर आहेत. देशाच्या, समाजाच्या विकासाची आता पूर्वअट ही आहे की प्रत्येकाला विकासाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात. सर्वांना समान, मोफत, दर्जेदार सार्वजनिक खर्चाने शिक्षण आणि सर्वांना सन्मानजनक नियमित रोजगार या त्या मागण्या आहेत ज्यांच्याशिवाय आज आपण जनतेच्या, कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या खऱ्या विकासाची कोणतीही कल्पना करू शकत नाही. त्यामुळेच या मागण्या प्राप्त करण्याकरिता कामगार-कष्टकऱ्यांची जाती-धर्मवाद-लिंगभेद विरोधी झुंजार वर्ग एकजूट हाच आपल्यापुढील मार्ग आहे. सर्व कामगार-कष्टकऱ्यांनी पुन्हा पुन्हा स्वत:ला बजावणे गरजेचे आहे की यापुढे जात, धर्म, लिंग, प्रांत यासाख्या कोणत्याही भेदाच्या राजकारणाला बळी न पडता, सर्व व्यक्तिंना रोजगार-शिक्षणाच्या अधिकाराचा लढा आपण उभा केला पाहिजे. अल्पशा संधींमधील वाट्यांचे भांडण आज शोषणकारी व्यवस्थेला टिकवण्याचेच काम करेल, गरज आहे ती सर्वांना संधी देणाऱ्या व्यवस्थेसाठीच्या लढ्याची.