कोलकाता, बदलापूर, आसाम, मुझफ्फरपूर, कोल्हापूर, पुणे, रत्नागिरी इत्यादी ठिकाणी महिला हिंसाचाराच्या भीषण घटना
वाढत्या महिला हिंसाचाराविरुद्ध एकजूट होत भांडवली पुरुषसत्तेला मुळातून नष्ट करण्याची गरज

✍ जयवर्धन

9 ऑगस्ट रोजी घडलेल्या कोलकाता येथील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर संपूर्ण देशात विरोधाची, संतापाची लाट उसळली आणि ठिकठिकाणी निदर्शने, आंदोलने झालीत. पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या एका डॉक्टर महिलेवर ती  सेमिनार हॉल मध्ये आराम करत असताना बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. याबाबत संपूर्ण हॉस्पिटल प्रशासनाचा व  प्रिंसिपल संदीप घोष याचासुद्धा व्यवहार संशयास्पद असून या प्रकरणात भ्रष्टाचाराची यंत्रणा, आणि आणखीही आरोपी सहभागी असण्याची शक्यता आहे.

यानंतर संपूर्ण देशभरात डॉक्टर्स संघटनांनी संप पुकारत या घटनेतील दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची आणि सुरक्षेची कडक व्यवस्था लागू करण्याची मागणी केली. न्यायप्रिय जनताही रस्त्यावर उतरली. मात्र या भीषण घटनेनंतर सुद्धा बलात्काराच्या आणि बलात्कार करून हत्या केल्याच्या अनेक घटना देशभरात पुढे आल्या आहेत. बदलापूर येथे शाळेमध्ये दोन चिमुकल्या मुलींवर अत्याचार करण्यात आले. शाळेतीलच एका सफाई कर्मचाऱ्याकडून हे कृत्य करण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतर बदलापूर येथे सुद्धा स्थानिक नागरिकांनी चक्काजाम आंदोलन केले आणि न्याय देण्याची मागणी केली. आसाममध्ये सुद्धा एका शाळकरी मुलीवर ती शिकवणीवरून घरी परतत असताना सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. गावातील काही नागरिकांना ती रस्त्याच्या कडेला बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आल्यानंतर तिला दवाखान्यात नेण्यात आले. त्या मुलीच्या आजीच्या म्हणण्यानुसार दोनच दिवसांपूर्वी कोलकाता बलात्कार प्रकरण घडल्यानंतर तिच्या नातीने बलात्कार काय असतो असा प्रश्न तिला विचारला होता आणि महिलांच्या सुरक्षेबाबत त्यांनी चर्चाही केली होती. बिहार येथील मुजफ्फरपुर मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर लग्नासाठी नकार दिला म्हणून जबरदस्तीने पळून नेऊन तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला आणि नंतर तिची निघृण हत्या करून तिचा मृतदेह शेतात फेकून देण्यात आला. तपासणीमध्ये तिच्या शरीरावर, गुप्तांगावर चाकूने भोसकल्याच्या अतिशय गंभीर जखमा होत्या. कोल्हापूर मध्ये तर मामानेच त्याच्या दहा वर्षीय भाचीवर बलात्कार करून नंतर तिची हत्या केली आणि तिचे प्रेत शेतात लपवून ठेवले.  पुण्यात 23 ऑगस्ट या एकाच दिवसात 13 महिलाविरोधी गुन्ह्यांची नोंद झाल्याची धक्कादायक माहिती पोलिसांनी दिली होती. यामध्ये छेडछाड, विनयभंग यासोबतच भारती विद्यापीठ परिसरात घडलेली बलात्काराची घटनाही सामील होती. नवले ब्रिज जवळ एका 16 वर्षीय मुलीवर रिक्षातून प्रवास करत असताना तिच्यासोबत ड्रायव्हरने छेडछाड केली. येरवडा येथे बसमध्ये मुलींना छेडण्यात आले. भारती विद्यापीठ परिसरात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्यात आला.

अलीकडे घडलेल्या या घटनांमध्ये बलात्कार, छेडछाड पासून तर हत्येपर्यंतच्या आणि हत्येपूर्वी क्रूर यातना देण्याच्या घटना समाविष्ट आहेत, ह्या केवळ आताच घडत आहेत असे नव्हे. आपल्या देशात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचार, बलात्कार, हत्या, अपहरण, छेडछाड इत्यादी गुन्ह्यांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. यापैकी काहीच घटनांची 2012 सालच्या निर्भयाच्या घटनेप्रमाणे किंवा आत्ता समोर आलेल्या कोलकातामधील डॉक्टर महिलेवरील बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेप्रमाणे देशस्तरावर दखल घेतली जाते, मोर्चे, आंदोलने होतात, जनतेत प्रचंड रोष निर्माण होतो. परंतु समोर येणाऱ्या या घटना केवळ हिमनगाचे टोक आहेत. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशात प्रत्येक तासाला 51 स्त्री विरोधी गुन्ह्यांची नोंद होते. 2022 या एका वर्षात देशात स्त्री विरोधी अत्याचारांची 4,45,256 प्रकरणे नोंदवली गेली. 2020 मध्ये हीच संख्या 3,71,503 एवढी होती. अलीकडच्या काळात समोर आलेल्या या घटनांनी महिलांवरील हिंसाचाराचा प्रश्न अतिशय गंभीरपणे समोर आणला आहे. आता वेळ आली आहे की आपण या घटनांकडे केवळ तात्कालिक मुद्दा म्हणून न बघता या महिलाविरोधी हिंसाचारामागील खरी कारणे समजून घेण्याची, त्यासाठी जबाबदार असलेल्या आजच्या भांडवली पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला मुळापासून बदलून समानतेवर आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण करण्यासाठी एकजूट होण्याची.

महिलाविरोधी हिंसाचाराची कारणे काय आहेत?

आज समाजात अस्तित्वात असलेली महिलाविरोधी मानसिकता काय आहे, ती कशी काम करते आणि त्यातून महिलांचे कसे शोषण होते हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. महिलेवरील हिंसाचारामागे पुरुष तिच्यावर हक्क गाजवू शकतो, स्त्री कमजोर आहे, स्त्रिचे काम पुरूषाची सेवा करणे आहे, स्त्री एक मूल जन्माला घालण्याचे उपकरण आहे, स्त्रीच्या योनिशुचितेत तिची इज्जत आहे, असे अनेक विचार काम करत असतात. आपल्या या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेत स्त्रियांच्या अशा दुय्यमत्त्वाला सतत मान्यता देणारी देखील एक विचारधारा काम करते. हजारो वर्षांपासून स्त्रियांना मूलभूत अधिकार नाकारले गेले, तिला शिक्षणाचा अधिकार नाकारला गेला, स्त्रीला केवळ चूल आणि मूल यातच म्हणजे चार भिंतीच्या आतच बंदिस्त करून ठेवण्यात आले. मनुस्मृतीच्या कायद्याने किंवा इतर कोणत्याही धर्मातील कायद्यांनी स्त्रियांना नेहमीच दुय्यम वागणूकच दिली आहे. महिलांची ही गुलामी अस्तित्वात येण्याची व पुरुषसत्ता स्थापित होण्याची  ऐतिहासिक करणे अगदी थोडक्यात आपण पाहू.

ऐतिहासिकरित्या स्त्रीप्रधान असलेल्या मानवी समाजात अगोदर वरकड उत्पादन, आणि त्यातून खाजगी संपत्तीच्या उदयासोबतच राज्यसत्तेचा आणि कुटुंबसंस्थेचा उदय झाला.  उत्पादक शक्तींच्या विकासामुळे अतिरिक्त उत्पादन होऊन खाजगी संपत्ती उदयाला येण्याची, त्यातून राज्यसत्ता आणि कुटुंबव्यवस्था विकसित होण्याची ही प्रक्रिया  मानवी समाजाच्या सुरुवातीच्या हजारो वर्षांच्या इतिहासानंतर घडून आली. खाजगी संपत्ती उदयाला आलेल्या या समाजात ह्या संपत्तीचा पुरुषाकडून ठरणारा वारस ठरवण्याकरिता गरज होती की स्त्रिच्या जोडीदार निवडीच्या अधिकारावर बंधन टाकावे अणि त्यातूनच कुटुंबसंस्था, स्त्रीचे दुय्यम स्थान, स्त्रीचे स्वतंत्र अस्तित्व संपणे, आणि पुरुषसत्ता अस्तित्वात आली. खाजगी मालकीवर आधारित समाजरचनेत बदल होत गेले आणि त्यानुसार या दुय्यमत्त्वाचे रूप बदलत गेले, पण आज भांडवली समाजातही ते टिकून आहे.

आपण आज ज्या समाजात राहतो तो एक भांडवली  शोषणावर आधारलेला समाज आहे, याचा अर्थ काय? समाजातील बहुसंख्याक कामगार जनता, जिच्याकडे उपजीविकेसाठी उत्पन्नाचे दुसरे कुठलेही साधन नाही, ती आपली श्रमशक्ती विकून आणि त्याबदल्यात मजुरी प्राप्त करूनच या व्यवस्थेत जगू शकते. या मजुरी गुलामगिरीचे स्वरूप अत्यंत वाईट झाले आहे. 10-12 तास काम करून जेमतेम जिवंत राहू शकतील एवढीच मजुरी किंवा वेतन आज कामगारांना मिळते. मात्र मूठभर भांडवलदार वर्ग मात्र कामगारांच्या श्रमाची पिळवणूक करून गडगंज नफा प्राप्त करतो, आणि हा वर्ग असे करू शकतो कारण त्यांच्याकडेच आज उत्पादनाची सर्व साधने केंद्रित झाली आहेत. या वर्गासाठीच राज्यसत्ता, तिचे कायदे, पोलीस, न्याययंत्रणा काम करते. ही भांडवली शोषणकारी व्यवस्था टिकवण्याचेच काम भांडवली राज्यसत्ता करते. या  शोषणकारी व्यवस्थेने, अधिक कामगार निर्माण व्हावेत याकरिता महिलेला घराबाहेर कामगार म्हणून बाहेर आणले असले, ऐतिहासिकरित्या चालत आलेल्या महिलांच्या गुलामीच्या काही साखळ्या तोडल्या असल्या तरी पुरुषसत्ताक विचारधारा टिकवण्याचेच काम भांडवलशाही आज विविध पद्धतीने करत आहे, महिलांच्या होणाऱ्या शोषणातून भांडवलशाहीला आज फायदाच आहे हे सुद्धा समजणे गरजेचे आहे.

पुरुष-महिला कामगारांनी वेळेत, कमी पगारात जास्त काम करावे ही भांडवलशाहीची अपेक्षा आहे. भांडवलशाहीला स्त्रीचे स्वातंत्र्य तिने कामगार आणि एक ग्राहक म्हणून समाजात वावरावे इतक्यापुरतेच हवे आहे. खरेतर, समाजात स्त्रीला आजही एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून बघितले जात नाही; घरकामाची संपूर्ण जबाबदारी आपल्या देशात स्त्रियांवरच आहे; तिला नाते निवडण्याचा अधिकार नाही; करिअर निवडण्याचा अधिकार नाही; लहानपणापासून कसे वागायचे, कसे बोलायचे, कुठे जायचे, कुठे नाही जायचे, कुणाशी मैत्री करायची, घरी कधी परत यायचे, कुठले कपडे घालायचे इत्यादी हजारो बंधने स्त्रियांवर टाकली जातात. महिलांना कामाच्या ठिकाणी, घरात, रस्त्यावर, अनोळखी, नातेवाईक, सहकारी यांच्याकडून भेदभावाचा सामना करावा लागतो. घरात आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांवर अत्याचार आणि हिंसा होणे, मग त्या कामगार-वर्गातील स्त्रिया असोत वा आयटी कंपनीसारख्या आधुनिक उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या स्त्रिया असोत, मासिक पाळीच्या वेळी त्यांच्याशी भेदभाव होणे, रस्त्यावर जाताना छेडछाड होणे, शिक्षण, नोकरी, सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश इत्यादी सर्व संधींमध्ये भेदभाव करणे इत्यादी बाबतींत महिलांवरील होणार हा अन्याय आणि हिंसाचार दिसून येतो. प्रश्न विचारला पाहिजे की या सर्व बाबींशी लडून स्त्रीला खऱ्या अर्थाने एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून जगता यावे याकरिता प्रसारमाध्यमे, भांडवलदार, राजकीय पक्ष निकराचा संघर्ष करताना दिसतात का ?  नाही! रोजगाराचा अधिकार नाकारत व्यक्तिस्वातंत्र्याची पहिली गरज पूर्ण न करू शकणारी ही व्यवस्था स्त्रिला तिच्या जीवनाचे निर्णय घेण्याचे खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य देऊच शकत नाही.

उलट भांडवली मीडियाच्या माध्यमातून समाजमाध्यमांद्वारे, चित्रपटांतून, गाण्यांद्वारे स्त्रियांना एखादी वस्तू म्हणून प्रदर्शित केले जाते. परंपरागत चौकटीतील स्त्रिच्या दुय्यमत्त्वाला सुद्धा रंगवून दाखवत सिनेमा/नाटके/सिरियल्स मधील विषयवस्तू बनवून त्यातून पैसे कमावले जातात; इतकेच नव्हे तर वेश्याकार्याला सुद्धा “व्यवसाय” म्हणवत आणि स्त्री–पुरुष नैसर्गिक संबंधाना सुद्धा पॉर्नद्वारे बाजारात आणत देहबाजाराचे गौरवीकरण  केले जाते. अशा व्यवस्थेत स्त्रियाकडे बघण्याचा समानतेचा, न्यायपूर्ण, निकोप दृष्टिकोन कसा निर्माण होईल?

भांडवली राज्यसत्तेद्वारे सुद्धा राजकीय गणिते लक्षात घेता अत्याचाऱ्याना बलात्काऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले जाते. राम रहीम आणि आसाराम यांसारख्या बलात्काऱ्यांवर अनेक लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल असून त्यांना पॅरोलवर पाठवले गेले. गोध्रा जातीय दंगलीतील बलात्कार जसे की बिल्किस बानोच्या प्रकरणातील बलात्काऱ्यांना हार घालण्यात आला होता. दलित महिलांवर उच्चवर्णीय पुरुषांकडून होणारे बलात्कार मग ते खैरलांजी असो किंवा हाथरस, या अजिबात दुर्मिळ घटना नाहीत. प्रज्वल रेवन्ना, ब्रिजभूषण सिंग, चिन्मयानंद यांसारखे बलात्कारी आणि हल्लेखोर हे भाजपचा भाग आहेत आणि ताजेमुल आणि शाहजहान सारखे बलात्कारी गुंड टीएमसी पक्षाचा भाग आहेत. जे पक्ष सर्वसामान्यांची लूट करणाऱ्यांच्या हिताचे प्रतिनिधीत्व करतात ते नेहमीच गुन्हेगारांना आश्रय देत असतात.   सर्वच प्रमुख भांडवली पक्षांची हीच स्थिती आहे. नफ्याची गणिते जी भांडवली पक्षांना चालवतात, ती त्यांना अशा तत्त्वांना जवळ करण्यासाठी भाग पाडतात जे स्त्रीविरोधी आहेत. पैशाच्या जोरावर तपासयंत्रणा, न्यायव्यवस्था वाकवल्या-झुकवल्या जातात (आठवा पुणे पोर्शे अपघात). अशामध्ये आपण अत्याचार-बलात्कार थांबण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो?

कोलकाता बलात्कार प्रकरणाच्या विरोधात डॉक्टरांची अराजकीय भूमिका निरर्थक आहे!

कोलकाता बलात्कार प्रकरणानंतर देशभरातील डॉक्टर संघटनांनी संप पुकारत निषेध सभा, मोर्चांचे आयोजन केले ज्यामध्ये मुख्य मागण्या एक केंद्रीय सुरक्षा कायदा आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा या होत्या. नक्कीच कठोर कायदे, गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा, सुरक्षेसाठी योग्य उपाययोजना झाल्याच पाहिजेत परंतु केवळ एवढ्यानेच हा प्रश्न सुटणार नाही. महिला हिंसाचाराच्या विरोधात लढण्यासाठी महिलांना दुय्यम समजणारी, उपभोगाची वस्तू समजणारी ही पुरुषसत्ताक व्यवस्था बदलल्याशिवाय महिलांचे शोषण थांबणार नाही. आंदोलनात पुरुषसत्ताक व्यवस्थेविरोधात संघर्ष करण्याचे आवाहन करत ‘पुरुषसत्ता मुर्दाबाद’ किंवा ‘पितृसत्ता मुर्दाबाद’ असे नारे लावले गेले होते. परंतु काही डॉक्टर संघटनांनी या संपाला ‘अराजकीय’ ठेवण्याच्या भ्रामक समजुतीखाली असे नारे लावण्याला विरोध दर्शवला आणि या आंदोलनाला समाजात घडणाऱ्या व्यापक महिला हिंसाचाराच्या प्रश्नापर्यंत घेऊन न जाता केवळ डॉक्टरांचा मुद्द्या बनवण्यापर्यंत मर्यादित केले.

परंतु हे लक्षात घेणे अतिशय महत्वाचे आहे की कुठलाही संप, कुठल्याही अन्यायाचा विरोध, कुठलेही आंदोलन हे अराजकीय असूच शकत नाही. एवढेच काय तर आपण घेत असलेले शिक्षण, आपल्याला मिळणारी नोकरी किंवा बेरोजगारी, मिळत असलेली आरोग्याची सुविधा किंवा असुविधा, लहान मुलांच्या लसीकरणापासून तर म्हातारपणात मिळणारे किंवा न मिळणारे पेन्शन, आपले कामाचे तास, कामगारांचा पगार, महिलांची सुरक्षितता इत्यादी हजारो बाबी देशातील राजकारणच ठरवत असते. अन्यायाचा विरोध करणे म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या सत्तासंबंधांना आव्हान देणे, मग हा विरोध अराजकीय कसा असू शकेल? त्यामुळे आज न्यायपूर्ण समाजाच्या निर्मितीचा लढा हा राजकीय लढाच आहे कारण जे शोषकांच्या बाजूने राजकारण करतात त्याविरोधात लढणे हेच त्यामध्ये अंतर्भूत आहे. तेव्हा डॉक्टरांनी या प्रश्नाला फक्त डॉक्टरांपुरते मर्यादित ठेवणे अत्यंत चुकीचे होते!

गुन्हेगारांना व बलात्काऱ्यांना आश्रय देणाऱ्या सर्व पक्षांचा पर्दाफाश करतानाच, आपल्या समाजात पुरुषप्रधान संस्कृती आणि स्त्रीविरोधी विचारधारा किती खोलवर रुजली आहे हे लक्षात घेण्यावरही आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. याबाबत आपण डोळे उघडले तरच महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांविरुद्ध आपण तीव्र संघर्ष करू शकतो. सुरक्षित कामाचे वातावरण आणि कठोर कायदे यासाठी संघर्ष पुढे नेण्यासोबतच त्याच्या मर्यादाही आपण ओळखल्या पाहिजे आणि भांडवलशाही पितृसत्ताक व्यवस्था नष्ट करून समतामूलक समाज निर्मितीच्या कार्यासाठी एकजूट झाले पाहिजे. हे शोषण आणि विषमता नष्ट करून त्याच्या जागी न्यायाची हमी देणारा समाज निर्माण झाला पाहिजे: असा समाज जिथे कोणालाही दुय्यम दर्जा दिला जाणार नाही!

प्रचंड महागाई, वाढती बेरोजगारी, सन्माननीय घरांचा अभाव, कामाचे शोषणाचे तास, कामाची असुरक्षित परिस्थिती आणि तुटपुंजे वेतन, आरोग्यसेवेचा अधिकार – हे आज महिलांचे देखील प्रश्न   आहेत आणि हे प्रश्न सुटल्याशिवाय ना महिला स्वतंत्र होऊ शकतात, आणि ना स्वतंत्र झाल्याशिवाय समान-न्यायपूर्ण नात्यांची कल्पना करू शकतात, आणि  त्यामुळेच ना अपराधांना जन्म देणारी भांडवली पुरुषसत्तावादी विचारधारा नष्ट  होऊ शकते !