एन.टी.ए. अंतर्गत केंद्र आणि राज्यस्तरीय भरती आणि परिक्षांमध्ये घोटाळे!
मागील दहा वर्षांत ऐंशीहून अधिक पेपरफुटीच्या घटना!
मोदी राजवटीत लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर पसरले अनिश्चिततेचे दाट धुके!

✍ पूजा

सौरभ, ज्योती, गौरी, आशुतोष, …..! एक खूप मोठी यादी अशा विद्यार्थ्यांची ज्यांनी डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न बघितले, त्यासाठी मेहनत घेतली, चांगले गुणही मिळवले. तरी त्यांच्यासमोर आज उभे आहे एक विशाल प्रश्नचिन्ह! भविष्याविषयी एक गडद अनिश्चितता! त्यांच्यासाठी ‘न्याय’ मिळवून देणारी शेवटची आशा देखील फोल ठरली जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने नीट यु.जी. फेरपरीक्षा घ्यायला नकार दिला. एन.टी.ए. (नॅशनल टेस्टिंग एजेंसी) तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नीट यु.जी. ह्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत झालेली पेपरफुटी आणि अनेक स्तरांवर झालेल्या गदारोळानंतर संपूर्ण देशभरात सुरक्षित परीक्षा आणि भरती प्रणाली यांची मागणी केली जात आहे. यानंतर एका पाठोपाठ एक सी.एस.आय.आर. नेट, यु.जी.सी. नेट, नीट पी.जी. ह्या परीक्षा देखील पेपरफुटीचे, परीक्षेच्या पवित्रतेचे कारण देऊन रद्द करण्यात आल्यात. त्यांनतर सरकारच्या ह्या बेजबाबदार कारभारामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी, एका न्याय्य परीक्षा व्यवस्थेसाठी, जगभरात विश्वगुरू बनल्याचे ढोल बडवणाऱ्या मोदी सरकारवर, दबाव बनवावा लागला. पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेत फेरफार ह्या घटना यापूर्वी देखील घडल्या आहेत पण एका केंद्र स्तरीय परीक्षेत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ हा यापूर्वी घडला नव्हता! विशेष म्हणजे इतक्या मोठ्या घोटाळ्यानंतरही मोदी सरकारने विद्यार्थ्यांच्या विरोधातच पावले उचलली आहेत. जनतेत जाती धर्माचे झगडे लावून त्यांना आपापसात लढविणाऱ्या फॅशिस्ट मोदी सरकारने त्याच्या दमनतंत्राचा जोर आता विद्यार्थ्यांवर अधिक तीव्र केला आहे. शिक्षणक्षेत्रातील खाजगीकरण दररोज नित्यनेमाने वाढवून मोदी सरकारने सामान्य, गरीब घरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ढकलण्याचे आणि शिक्षण श्रीमंतांच्या झोळीत टाकण्याचे तंत्र सुरूच ठेवले आहे आणि आता पेपरफुटी, परिक्षांमध्ये फेरफारीच्या घटनांनी यात आणखी भर घातली आहे.

 नीट यु.जी. 2024: नेमके काय घडले?

2024 लोकसभा निवडणूक निकालाच्या धाकधुकीत एन.टी.ए.ने निकाल घोषित करण्याच्या निर्धारित तारखेच्या तब्बल 10 दिवस अगोदर म्हणजेच 4 जून रोजी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठीच्या परीक्षेचा म्हणजेच नीट यु.जी.चा निकाल जाहीर केला. निकालानंतर देशभरात परीक्षेला बसलेले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्या विविध प्रकारे तीव्र प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्यात. यात 67 विद्यार्थ्यांना पूर्ण म्हणजेच 720 पैक्की 720 गुण मिळाले होते, यातील सहा विद्यार्थी हरियाणातील एकाच परीक्षा केंद्रातील आहेत. 1563 विद्यार्थ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा निकष न कळवता अनुदानित गुण देण्यात आलेत कारण ह्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका वेळेत मिळाली नव्हती आणि ह्या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाकडे तक्रार नोंदवली होती. अनुदानित गुण देतांना हे लक्षात घेतले गेले नाही की असेही अनेक विद्यार्थी असतील जे प्रश्नपत्रिका उशिरा मिळून देखील न्यायालयापर्यंत पोहचू शकले नसतील. एन.टी.ए.ने त्याची पडताळणी करणे ही स्वतःची जबाबदारी मानली नाही आणि केवळ तक्रार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच अनुदानित गुण देण्यात आलेत. ज्यामुळे बरोबर उत्तराला 4 गुण देणे आणि चुकीच्या उत्तराला 5 गुण कमी करणे ही पद्धत असताना देखील विद्यार्थ्यांना 718, 719 गुण मिळालेत. भौतिकशास्त्राच्या एकाच प्रश्नाची 2 उत्तरे योग्य मानण्यात आलीत. पेपरफुटीबाबत बिहार, हरियाणा येथे काही लोकांना अटक करण्यात आली आणि हे समोर आले की प्रश्नपत्रिका काही विद्यार्थ्यांपर्यंत आधीच पोहचवण्यात आली होती, त्यांच्याकडून उत्तरे पाठांतर करवून घेण्यात आली होती. ह्या सर्व मुद्द्यांवर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि एन.टी.ए. अध्यक्ष प्रदीप जोशी यांनी वारंवार आपले वक्तव्य बदलले. धर्मेंद्र प्रधान तर प्रश्न उचलणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर राजकीय दृष्ट्या नुकसान पोहचवण्यासाठी मुद्दाम विरोध करणारे असा आरोप लावून मोकळे झालेत. हीच जागा आहे आपल्या देशाच्या राजकारणात विद्यार्थ्यांची. आपल्या हक्क, अधिकारांसाठी जे कुणी आवाज उचलतील त्यांना देशद्रोहीसारखी दूषणे दिली जातात परंतु खऱ्या समस्येवर काम मात्र केले जात नाही. देशभरात संतप्त विद्यार्थी, पालक आणि विद्यार्थी संघटना यांनी रस्त्यावर उतरून निर्माण केलेल्या दबावामुळे ह्या दोघांना सत्य कबूल करणे भाग पडले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्याची याचिका फेटाळून लावत विद्यार्थ्यांची ओळख जाहीर न करता पुन्हा निकाल जाहीर करण्याचा आदेश एन.टी.ए.ला दिला. त्यानंतर तीन टप्प्यांत निकाल जाहीर करण्यात आला. कारणादाखल सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ‘पेपरफुटी झाली आहे परंतु ती व्यापक देशस्तरावर झाल्याचे काही प्रमाण नाही त्यामुळे फेरपरीक्षा घेतली जाणार नाही.’ या निकालामुळे देशभरात अनेक विद्यार्थ्यांनी देशातील परीक्षा प्रणाली तसेच न्यायव्यवस्था यांवर अविश्वास जाहीर करत आपला निषेध नोंदवला. पेपरफुटी सोबतच वेगवेगळ्या स्तरावर घोटाळे होऊनदेखील आज देशातील विद्यार्थ्यांना एका पारदर्शक आणि प्रामाणिक पद्धतीने परीक्षा घेतली जाण्याची अपेक्षा करण्याचा अधिकार देखील उरला नाही. यानंतर एकापाठोपाठ एक यु.जी.सी. नेट, सी.एस. आय.आर. नेट ह्या परीक्षा देखील पेपरफुटीचे कारण देऊन रद्द करण्यात आल्यात. नीट पी.जी.ची परीक्षा देखील ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आली ज्यासाठी देशातील 2 लाख डॉक्टर आपापल्या परीक्षा केंद्रांवर अनेक तासांचा प्रवास करून पोहचले देखील होते.

एन. टी. ए. म्हणजे नॉन ट्रस्टेबल एजेन्सी!

परीक्षा सुरळीत पार पडाव्यात या एकाच कारणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या एन.टी.ए.च्या सुरुवातीपासूनच परीक्षा प्रक्रियांवर संशय निर्माण होणे सुरू झाले. एन.टी.ए. ने घेतलेल्या अनेक परीक्षांमध्ये घोटाळे, पेपरफुटीच्या घटना समोर आल्यात. जसं की जे.ई.ई. मेन्स 2021 मधील पेपरफुटी ज्यात 9,39,008 विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. नीट यु.जी. 2021 पेपरफुटी(13,66,000 विद्यार्थी) यु.जी.सी. नेट 2021 पेपरफुटी(12,67,000 विद्यार्थी), नीट यु.जी. 2022 घोटाळा (17,64,571 विद्यार्थी), नीट यु.जी. 2024 पेपरफुटी(13,16,268 विद्यार्थी), यु.जी.सी. नेट 2024 पेपरफुटी (9,08,580 विद्यार्थी) अशी प्रचंड मोठी यादी बनते! थोडक्यात सांगायचे तर सुरुवातीपासूनच सर्व केंद्रस्तरावरील परिक्षांमध्ये घोटाळे झाले आणि त्यात लाखो विद्यार्थी प्रभावित झालेत. त्यावर कुठलीही कारवाई न करता उलट हे प्रमाण वाढतच गेले. फक्त परीक्षा घेणे ह्या एकाच जबाबदारी पार पाडण्याच्या उद्दिष्टाने ज्या संस्थेची निर्मिती करण्यात आली त्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात घोटाळे होतांना दिसून येणं याचा सरळ आणि स्पष्ट अर्थ हाच निघतो की आज शिक्षणाच्या बाजारीकरणाची धोरणे आणखी तीव्र करत, त्याला खाजगी संस्थांच्या हाती सोपवत, सामान्य जनतेकडून ते हिरावून घेणे! एन.टी.ए. चे 75 टक्के  काम हे खाजगी कंपन्यांकडून करवून घेतले जाते ज्यामुळे पेपरफुटीची अत्याधिक शक्यता बनते. नॅशनल टेस्टिंग एजंसीची सुरुवात 2018 मध्ये झाली होती. 2017 मध्ये त्यावेळच्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात एन.टी.ए.ची घोषणा केली आणि विनीत जोशी यांची महासंचालक म्हणून निवड केली गेली. तत्कालीन  शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी 7 जुलै, 2018 रोजी विविध केंद्रस्तरीय परीक्षा एन.टी.ए. अंतर्गत घेतल्या जाण्याची अधिकृत घोषणा केली. एन.टी.ए. सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत तिचे जे कुणी महासंचालक राहिले आहेत त्यांचा सरळ संबंध संघ परिवार आणि भाजपासोबत राहिलेला आहे किंवा त्यांच्याशी जवळीक राहिली आहे. त्यामुळेच भाजपाने नेहमीच एन.टी.ए.ची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे जो आजही केला जात आहे. संघ आणि भाजपशी संबंधित व्यक्तींची वेगवेगळ्या पदांवर वर्णी लागावी याकरित एन.टी.ए. चा वापर केला जात असावा, हा संशय सुद्ध त्यातूनच बळावतो.

घोटाळ्यांचा विद्यार्थ्यांच्या जीवनावरील परिणाम!

नीट युजी मधील पेपरफुटी आणि गदारोळामुळे एरवी ज्या रँकसाठी विद्यार्थ्यांना चांगले सरकारी महाविद्यालय मिळू शकले असते त्यांनादेखील ते मिळणार नाही. अनेक विद्यार्थ्यांना एकतर परीक्षा पुन्हा देणे किंवा डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न सोडून देणे याशिवाय दुसरे गत्यंतर उरले नाही. आजच्या नफाकेंद्री व्यवस्थेत विविध क्षेत्रातील ह्या स्पर्धापरीक्षा, प्रवेश परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी जीवन मरणाचा प्रश्न बनल्या आहेत. एक किमान स्तरावरील चांगले जीवन जगायचे म्हणजे एक नोकरी हवी ज्यासाठी ह्या परीक्षांमध्ये रात्रीचा दिवस करून सामान्य आर्थिक स्तरातील विद्यार्थी स्वतःला झोकून देतात. त्यांचा स्वाभिमान, अस्तित्व, व्यक्तिमत्त्व, गुण, अवगुण, आनंद, समाधान सर्व काही फक्त एका ‘रँक’ मध्ये गुंडाळून ठेवले जाते. एका अविरत चालणाऱ्या शर्यतीत त्यांना ही व्यवस्था उतरवते आणि माणूस म्हणून जगण्याचे अनेक अमूल्य क्षण, भावना त्यांच्याकडून ओरबाडून घेते. श्रीमंत घरातून न येणाऱ्या, स्पर्धेत कमी गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘शून्य’ समजले जाते. ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांकडून मित्रांसोबत वेळ घालवणे, एखादी आवडती कादंबरी वाचणे, संगीत ऐकणे, कुठे फिरायला जाणे, आवडत्या व्यक्तींसोबत वेळ घालवणे, एखादा छंद जोपासणे यांसारख्या सर्व लहान सहान आनंदाच्या व्याख्या हिरावून घेते. त्यांचे कष्ट, स्वप्न, जिज्ञासा यांचे काहीही मोल नसते. आज देशात चारपैकी एक विद्यार्थी निराशेचा शिकार आहे. 2014 ते 2016 या वर्षांत 26,000 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. राजस्थान येथील कोटा शहर तर विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे केंद्र बनले आहे. मागील 3 – 4 वर्षांत 150 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी स्वतःला अपयशी मानून आत्महत्या केल्यात. आज तिथल्या कोचिंग सेंटर्स मध्ये आत्महत्या करता न येणारे पंखे लावले जात आहेत! पण हा त्यावरील उपाय नाही! कारण ह्या आत्महत्या शिक्षणक्षेत्रातील नफेखोरी, बाजारीकरण, स्पर्धेच्या व्यवस्थेने केलेले खून आहेत!

भांडवली व्यवस्थेत शिक्षण फक्त श्रीमंतांची मक्तेदारी!! विद्यार्थ्यांच्या लुटीसाठी शिक्षण माफिया आणि शासन–प्रशासन संलग्न!

शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि खाजगीकरण करवून शिक्षण श्रीमंतांच्या चाकरीत लावण्याचे काम वेगात सुरू आहे. मोठमोठ्या कोचिंग संस्था उभ्या केल्या आहेत ज्या लाखो रुपये फी विद्यार्थ्यांकडून उकळण्याचे काम करतात ज्यासाठी कित्येक विद्यार्थी शैक्षणिक कर्ज घेत असतात. एकीकडे खाजगी शिकवण्यांचा हा उद्योग 58,000 हजार कोटींचा म्हणजेच संपूर्ण शिक्षण खात्याच्या एकूण बजेटच्या 60 टक्के इतका मोठा उद्योग बनला आहे तर दुसरीकडे सार्वजनिक शिक्षणावरील खर्च सरकार दिवसागणिक कमी करत आहे. मागील 5 वर्षांत किमान 1.4 कोटी विद्यार्थी पेपरफुटी आणि परीक्षा, भरती प्रक्रियेत घोटाळा यांमुळे प्रभावित झाले आहेत. व्यापम घोटाळा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान मधील शिक्षक भरती परीक्षा घोटाळा आणि पेपरफुटी, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, आसाम मधील पोलीस भरती घोटाळा, तेलंगणामधील अभियंता भरती परीक्षा घोटाळा, पाटण्यातील बी.एस.एस.सी. पेपरफुटी, इत्यादी अशा अनेक पेपरफुटी आणि घोटाळ्यांच्या घटना समोर असताना यावर काम करणे भाजप सरकारसाठी गरजेचे नाही. यासाठी काही लोकांची लोभी प्रवृत्ती जबाबदार आहे असा भ्रम जरी पसरवला जात असला तरी यासाठी संपूर्ण नफाकेंद्री भांडवली शिक्षण व्यवस्थाच याला जबाबदार आहे! भारतात खाजगी आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये मिळून 1,09,170 जागा आहेत ज्यात प्रवेश मिळवण्यासाठी दरवर्षी सरासरी 23,33,297 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षेला बसतात. यात खाजगी महाविद्यालयांची वार्षिक फी 80 लाख ते दीड कोटीच्या घरात जाते म्हणजेच उपलब्ध जागांपैकी 48.33 टक्के  जागा आधीच श्रीमंत घरातील मुलांसाठी आरक्षित केल्या जातात. ह्या खाजगी जागांवर नीट यू.जी. परीक्षेत 720 पैक्की 100, 107 असे गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्याला देखील प्रवेश मिळतो कारण त्यात तुम्ही पैसे किती भरू शकता हे महत्वाचं असतं. दुसरीकडे 51.66 टक्के  जागांसाठी वास्तविक स्पर्धा होते हे मानण्यास हरकत नाही पण त्यातही पेपरफुटी करवून, फेरफार करवून, अत्यंत महागडी शिकवणी लावून श्रीमंत घरातील मुले आपली जागा मिळवतात. थोडक्यात हेच की सामान्य घरातील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घेऊ नये याची व्यवस्थित तरतूद आजच्या भांडवली व्यवस्थेने केली आहे जिचे डोळ्यात तेल घालून रक्षण करण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे. नीट यू.जी. परीक्षेत 700 वर गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देशातील काही बड्या कोचिंग संस्थांमध्ये शंभरावर देखील आहे. 50 सर्वोच्च गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खाजगी कोचिंग संस्थांपैकी 37 एकट्या राजस्थान मधील सिकर जिल्ह्यात आहेत. सिकर मध्ये 149, कोटा येथे 74, कोट्टयम येथे 61, लखनऊ, लातूर, नोएडा, इत्यादी अनेक ठिकाणी असे संशयास्पद निकाल लागल्याचे दिसून आले असले तरी ह्या खाजगी संस्थांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई, चौकशी करण्यात आली नाही. भांडवली व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या चढाओढीत टिकण्यासाठी अशा प्रकारे परीक्षेत फेरफार होण्याच्या घटना ह्या घडतच राहतील.

शिक्षण क्षेत्रावर वर्चस्व स्थापित केलेला शिक्षण माफिया सामान्य घरांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची लूट ही चालूच ठेवेल. त्याविरोधात आवाज उठवणे, एका दोषमुक्त परीक्षा, भरती प्रक्रियेच्या अधिकारासाठी लढणे, शिक्षणाला मूलभूत अधिकार बनवणे यासाठी संघर्ष उभा करणे हे विद्यार्थी तरुणांचे, सामान्य जनतेचे काम आहे.