2024 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवडून येऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आणि जगभरात खळबळ माजवली आहे. ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊस जिंकणारे पहिले दोषसिद्ध गुन्हेगार आणि सर्वात वयस्कर व्यक्ती म्हणून इतिहासात स्वत:ची नोंद केली आहे. त्यांच्या पहिला कार्यकाळाने आणि मागील निवडणूकीतील पराभव स्वीकारण्यास नकाराने जगातील प्रसार माध्यमांवर वर्चस्व गाजवले होते, पण आता त्यांच्या राजकीय पुनरागमनामुळे जगभरात गोंधळ आणि अनागोंदीची एक नवीन लाट आली आहे.

2024 सालाच्या अखेरीस जागतिक राजकारणात एक उल्लेखनीय घटना घडली जिने साऱ्या जगाचे ध्यान खेचले ती म्हणजे मध्य आशियातील सीरिया देशात झालेला सत्तापालट. गेली 40 वर्षे सत्तेवर असलेले बशर अल-असदचे सरकार तेथील ‘बंडखोर’ गटांनी बघता बघता एका आठवड्यात पालटून टाकले.

अनेकांना वाटते की अशाप्रकारची गुंडगिरी ही भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत “बेकायदेशीर” आहे, आणि तिला या व्यवस्थेच्या चौकटीत संपवले जाऊ शकते. परंतु अमेरिकेतील माफिया पासून ते दक्षिण अमेरिकेतील ड्रग कार्टेल पर्यंत आणि रशिया-युरोपियन देशांमधील खाजगी सेनांपासून ते म्यानमारमधील सैनिकी सत्तेने पोसलेल्या गुंडांपर्यंत आणि पुण्यासारख्या शहरात असलेल्या “मुळशी पॅटर्न” पर्यंत सर्वत्र दिसून येते की धनिक वर्गाने पोसलेल्या कायदाबाह्य संघटित सशस्त्र शक्ती ही सामान्य बाब आहे. गुंडशाही ही भांडवली व्यवस्थेची अंगभूत बाब आहे. “कायद्याची चौकट”, “कायद्याचे राज्य” या गोष्टी तोपर्यंतच कामाच्या आहेत जोपर्यंत त्या मेहनत करणाऱ्या वर्गांना दाबण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

कल्याणकारी योजनेच्या मुखवट्याखाली आडव्या झोपडपट्ट्या उभ्या करून बिल्डरांचा नफा शिखरावर पोहोचवण्यासाठी एस.आर.ए. कायद्याचा घाट घातला गेला. 1995 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ह्या कायद्याला हाताशी धरून सरकारने हजारो लोकांना बेघर केले. झोपडपट्टी असलेली जमीन रिकामी करून जमिनीच्या एका कोपऱ्यात अख्खी झोपडपट्टी उभ्या इमारतींमध्ये कोंबली जाते आणि उर्वरित जमीन बिल्डरांच्या घशात घातली जाते.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने 8 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान चालवलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेअंतर्गत महानगरपालिका हद्दीतील चिखली-कुदळवाडी परिसरात 827 एकरांमधील तब्बल 4111 तथाकथित बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त केली गेली. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई होती. ही मोहीम किती मोठी होती याचा अंदाज यात वापरण्यात आलेल्या यंत्र सामग्री आणि मनुष्यबळ यांच्या माध्यमातून लक्षात येते. या मोहिमेत महापालिका अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामधील 4 कार्यकारी अभियंते, 16 उपअभियंते, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 180 जवान, 600 पोलीस आणि मजूर कर्मचारी सहभागी होते; सोबतच 47 पोकलेन उत्खनक यंत्रे, 8 जेसीबी (JCB) वाहने, 1 क्रेन (crane) आणि 4 कटर (cutter) यांचा वापर करण्यात आला.

ट्रंप जिंकून येवो वा हॅरीस, अमेरिकन कामगार वर्गाच्या जीवनात कोणताही मूलभूत फरक पडणार नाही.  अमेरिकेतील कामगार वर्गाच्या चळवळीची स्थिती आज खूप दयनीय आहे.  तेथे युनियन सदस्यता खूप कमी आहे, वेतन वाढीचे लढे सुद्धा फारसे होताना दिसत नाहीत. 2018 मध्ये शिक्षकांनी वेग-वेगळ्या राज्यांमध्ये संप पुकारला, आणि थोडे फार विजय सुद्धा झाला; पण त्यात एक स्वतःस्फूर्तता होती.; संघटित आणि योजनाबद्ध पद्धतीने राजकीय मागण्या घेऊन लढाया लढणे अजून अमेरिकेचा कामगार वर्ग करत दिसत नाही; याचे मुख्य कारण म्हणजे एका खऱ्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाचा अभाव.

“बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार” असे म्हणत 10 वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी अगोदरच्या कॉग्रेस सरकारांचे भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम फार लवकर मोडीत काढले आहेत. भ्रष्टाचार संपण्यासाठी गरज आहे आपण कामकरी जनतेने मिळून या पक्षांचे भांडवली राजकारण, नफ्याची व्यवस्था, मोडीत काढण्याची आणि आपल्या कामगार वर्गीय राजकारणाच्या निर्मितीची.

इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेसने सरकारी डेटा वापरून तयार केलेल्या ‘भारतातील विषमतेची स्थिती’ अहवालानुसार ज्या देशातील 90 टक्के लोक दर महिन्याला 25,000 रुपये देखील कमवत नाहीत, तिथे मुकेश अंबानी यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात 5000 कोटींहून अधिक रुपये उधळले आहेत. मुकेश अंबानींसाठी, खर्च केलेली रक्कम शेंगदाणे- फुटाण्यासारखी आहे, म्हणजे त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या फक्त 0.5 टक्के. 

एन.टी.ए. (नॅशनल टेस्टिंग एजेंसी) तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नीट यु.जी. ह्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत झालेली पेपरफुटी आणि अनेक स्तरांवर झालेल्या गदारोळानंतर संपूर्ण देशभरात सुरक्षित परीक्षा आणि भरती प्रणाली यांची मागणी केली जात आहे. यानंतर एका पाठोपाठ एक सी.एस.आय.आर. नेट, यु.जी.सी. नेट, नीट पी.जी. ह्या परीक्षा देखील पेपरफुटीचे, परीक्षेच्या पवित्रतेचे कारण देऊन रद्द करण्यात आल्यात. त्यांनतर सरकारच्या ह्या बेजबाबदार कारभारामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी, एका न्याय्य परीक्षा व्यवस्थेसाठी, जगभरात विश्वगुरू बनल्याचे ढोल बडवणाऱ्या मोदी सरकारवर, दबाव बनवावा लागला

युरोपीय देशांमध्ये सतत वाढत चाललेली बेरोजगारी, कमी रोजगार, स्थिरावलेले वेतन व महागाईमुळे त्या त्या देशातील कामगार आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये चिंता आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्याने भांडवलदारांची सेवा करणाऱ्या सरकारांवरचा जनतेचा विश्वास कमी झाला असून भ्रमनिरास झालेल्या जनतेला आवाहन करण्यासाठी उजव्या पक्षांना सुपीक जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.