Category Archives: अर्थकारण : राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय

अमेरिकेतील राष्ट्रपती पदाची निवडणूक: सर्वाधिक विकसित भांडवली देशातील “विकसित” प्रचारतंत्राचा तमाशा

ट्रंप जिंकून येवो वा हॅरीस, अमेरिकन कामगार वर्गाच्या जीवनात कोणताही मूलभूत फरक पडणार नाही.  अमेरिकेतील कामगार वर्गाच्या चळवळीची स्थिती आज खूप दयनीय आहे.  तेथे युनियन सदस्यता खूप कमी आहे, वेतन वाढीचे लढे सुद्धा फारसे होताना दिसत नाहीत. 2018 मध्ये शिक्षकांनी वेग-वेगळ्या राज्यांमध्ये संप पुकारला, आणि थोडे फार विजय सुद्धा झाला; पण त्यात एक स्वतःस्फूर्तता होती.; संघटित आणि योजनाबद्ध पद्धतीने राजकीय मागण्या घेऊन लढाया लढणे अजून अमेरिकेचा कामगार वर्ग करत दिसत नाही; याचे मुख्य कारण म्हणजे एका खऱ्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाचा अभाव.

घोटाळेच घोटाळे ! केंद्रात आणि राज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचा महापूर

“बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार” असे म्हणत 10 वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी अगोदरच्या कॉग्रेस सरकारांचे भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम फार लवकर मोडीत काढले आहेत. भ्रष्टाचार संपण्यासाठी गरज आहे आपण कामकरी जनतेने मिळून या पक्षांचे भांडवली राजकारण, नफ्याची व्यवस्था, मोडीत काढण्याची आणि आपल्या कामगार वर्गीय राजकारणाच्या निर्मितीची.

धीरूभाईपासून मुकेशपर्यंत : अंबानींच्या उदयात सरकारी यंत्रणेचा सहभाग

इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेसने सरकारी डेटा वापरून तयार केलेल्या ‘भारतातील विषमतेची स्थिती’ अहवालानुसार ज्या देशातील 90 टक्के लोक दर महिन्याला 25,000 रुपये देखील कमवत नाहीत, तिथे मुकेश अंबानी यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात 5000 कोटींहून अधिक रुपये उधळले आहेत. मुकेश अंबानींसाठी, खर्च केलेली रक्कम शेंगदाणे- फुटाण्यासारखी आहे, म्हणजे त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या फक्त 0.5 टक्के. 

एन.टी.ए. अंतर्गत केंद्र आणि राज्यस्तरीय भरती आणि परिक्षांमध्ये घोटाळे!

एन.टी.ए. (नॅशनल टेस्टिंग एजेंसी) तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नीट यु.जी. ह्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत झालेली पेपरफुटी आणि अनेक स्तरांवर झालेल्या गदारोळानंतर संपूर्ण देशभरात सुरक्षित परीक्षा आणि भरती प्रणाली यांची मागणी केली जात आहे. यानंतर एका पाठोपाठ एक सी.एस.आय.आर. नेट, यु.जी.सी. नेट, नीट पी.जी. ह्या परीक्षा देखील पेपरफुटीचे, परीक्षेच्या पवित्रतेचे कारण देऊन रद्द करण्यात आल्यात. त्यांनतर सरकारच्या ह्या बेजबाबदार कारभारामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी, एका न्याय्य परीक्षा व्यवस्थेसाठी, जगभरात विश्वगुरू बनल्याचे ढोल बडवणाऱ्या मोदी सरकारवर, दबाव बनवावा लागला

फ्रांस आणि युरोपात उजव्या शक्तींचा उदय : जागतिक आर्थिक संकटाची अभिव्यक्ती

युरोपीय देशांमध्ये सतत वाढत चाललेली बेरोजगारी, कमी रोजगार, स्थिरावलेले वेतन व महागाईमुळे त्या त्या देशातील कामगार आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये चिंता आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्याने भांडवलदारांची सेवा करणाऱ्या सरकारांवरचा जनतेचा विश्वास कमी झाला असून भ्रमनिरास झालेल्या जनतेला आवाहन करण्यासाठी उजव्या पक्षांना सुपीक जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.

सर्वात मोठा विनोद: बजेट 2024!

अर्थसंकल्पात सामाजिक आणि आर्थिक संकट अधिक वाढवण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे! यामुळे बेरोजगारी वाढेल, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा खालावतील, आधीच ढासळलेल्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला आणखी एक धक्का बसेल आणि या देशातील आणखी हजारो कामगार आणि तरुणांचा जीव जात राहील.

पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी भारतीय राज्यसत्तेची प्रतारणा!

इंग्रजांचे तळवे चाटण्यात धन्यता मानणाऱ्या, साम्राज्यवादाचे हस्तक म्हणून काम करणाऱ्या भारतातील हिंदुत्ववादी शक्ती आज सत्तेत असताना त्यांचे खरे रंग दाखवत पुन्हा एकदा नागडेपणाने अमेरिका प्रणीत साम्राज्यवादी अक्षाच्या बाजूने उभे राहत पॅलेस्टाईन-इस्रायल संघर्षात इस्रायलची भलावण करत उभ्या आहेत.

रेल्वे प्रवाशांसाठी जीवघेणी ठरणारी, सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारी सरकारची नवउदारवादी धोरणे

बालासोरजवळ शालिमार कोरोमंडल एक्स्प्रेस, यशवंतपूर हावडा सुपरफास्ट एक्स्प्रेस आणि एक मालगाडी यांचा झालेला  रेल्वे अपघात हा 20 वर्षांतील भारतातील सर्वात भीषण रेल्वे अपघात आहे. बालासोरजवळ शालिमार कोरोमंडल एक्स्प्रेस, यशवंतपूर हावडा सुपरफास्ट एक्स्प्रेस आणि एक मालगाडी यांचा झालेला  रेल्वे अपघात हा 20 वर्षांतील भारतातील सर्वात भीषण रेल्वे अपघात आहे.

मोदी आणि भाजपच्या घोटाळे आणि भ्रष्टाचारांचा संक्षिप्त लज्जास्पद इतिहास

बेरोजगारी, महागाई आणि देशातील कामगार-कष्टकरी जनतेची दैन्यावस्था यासारख्या समस्यांना वेगाने वाढवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने 9 वर्षे राज्य केल्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी स्वत:च्या कर्तृत्वाला नाही, तर आपल्या विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराला प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनवण्याचे ठरवले आहे असे दिसते. पण मोदी सरकार आणि  केंद्रातील असोत किंवा कोणत्याही राज्यातील सर्व भाजप सरकारे, यांच्या स्वत:च्या भ्रष्टाचाराचा प्रकरणांचा इतिहास पाहिल्यानंतर लक्षात येते की, ही “भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा” म्हणजे एक विनोदच आहे.  

महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि धर्मवादाच्या विरोधात भगतसिंह जनअधिकार यात्रेचा पहिला टप्पा पूर्ण

12 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान देशाच्या 11 राज्यांमध्ये  भगतसिंह जनअधिकार यात्रा आयोजित केली गेली. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष, नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना, स्त्री मुक्ती लीग, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियन व इतर अनेक जनसंघटनांच्या वतीने ही यात्रा आयोजित केली गेली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, चंडीगढ, आणि राजस्थानतील विविध शहरांमध्ये ही यात्रा  कामकरी जनतेपर्यंत पोहोचली. 15 एप्रिल रोजी यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याच्या समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.