या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय निर्यातींवर 25 टक्के शुल्क लादले आणि रशियन तेल खरेदीबद्दल शिक्षा म्हणून आणखी 25 टक्के दंड आकारला. एकीकडे या पावलांमुळे भारतातील कामगार वर्गावर हाल-अपेष्टांचे मोठे ओझे पडणार आहे, तर दुसरीकडे हे जागतिक स्तरावरील शुल्क-युद्ध जगात वाढत्या साम्राज्यवादी स्पर्धेसोबतच, जागतिक साम्राज्यवादी भांडवलाचा वसाहतोत्तर स्वतंत्र देशांच्या भांडवलदार वर्गासोबतचा लुटीच्या हिश्श्यांसाठीचा वाढता संघर्ष दर्शवते. त्याचवेळी ही परिघटना भारतासारख्या देशातील भांडवलदार वर्गाला अमेरिकन साम्राज्यवादाचा दलाल म्हणणाऱ्या, त्याचे राजकीय स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या, खुज्या ‘कम्युनिस्टां’ना आरसा सुद्धा दाखवते.

अदानी पॉवर लिमिटेडला बिहार स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेडकडून भागलपूर जिल्ह्यातील पीरपैंती येथे 2400 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प उभारण्याचे इरादा पत्र मिळाले. वास्तव पहाणीवर आधारित एका अहवालानुसार 1020 एकर जमीन अदानीला 25 वर्षांसाठी केवळ 1 रुपये प्रति एकर दराने भाड्याने देण्यात आली आहे. गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना घाबरवून, धमकावून आणि फसवणूक करून त्यांची जमीन हिरावून घेण्यात आली!

भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळ मध्ये तिथल्या तरुणांनी केलेला विद्रोह अनेक कारणांनी चर्चेत राहिला. नेपाळ मध्ये घडून आलेला हा तरुणांचा विद्रोह एका अशा काळात घडून आला जो क्रांत्यांवाचून रखरखलेला असा काळ आहे. जगभरात सामान्य जनतेचे दमन, शोषण टोकाला पोहचले असून अनेक ठिकाणी याची प्रतिक्रिया म्हणून दक्षिणपंथी शासनांचा उदय झाला आहे. जगभरातील कष्टकरी जनतेच्या मुक्तीची शर्त बनली आहे ह्या साम्राज्यवादी, भांडवली शक्तींना उलथवले जाणे! त्यामुळेच पॅलेस्टाईन मधील जनतेचा मुक्तीसंघर्ष, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, इत्यादी देशांमधील जनविद्रोह सतत संघर्षरत जनतेला प्रेरित करत असतात.

भारत सरकारने जीएसटी मध्ये नुकतेच केलेल्या बदलांना “दिवाळी गिफ्ट” म्हणून सादर केले आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की यामुळे “कर प्रणाली ठीक” होईल आणि सामान्य कुटुंबाचं ओझं हलकं होईल. अर्थातच हा प्रश्न उपस्थित केला गेला पाहिजे की आता पर्यंत सामान्य कुटुंबांवर ओझं का लादलं गेलं होतं! जीएसटी दरांमध्ये झालेली कपात कुठलंही “दिवाळी गिफ्ट” नसून केवळ एक तांत्रिक फेरबदल आहे, जो भारताच्या सध्याच्या सरकारी करवसुली संरचनेला, जी अगोदरच नवीन आर्थिक धोरणांच्या दिशेनेच बनलेली आहे, जसेच्या तसेच ठेवतो.

स्वतःच्या आयुष्यात स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणे, त्या स्वातंत्र्याची आव्हाने पत्करण्यासाठी भक्कमपणे उभे राहणे आणि स्वतःच्या स्वातंत्र्याच्या संघर्षाला सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक स्तरांवर अन्याय अत्याचारांच्या विरोधात उभे राहणाऱ्या लढ्यांशी जोडून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. भांडवलशाहीत बाजाराच्या चौकटीला, खाजगी संपत्तीवर आधारित कुटुंबव्यवस्था आणि विवाहसंस्थेला विरोध करत शिक्षण, रोजगारच नव्हे तर आरोग्य, पेंशन, घरकुल, इतर लोकशाही-नागरी अधिकार इत्यादींसाठी संघटित लढा उभारूनच आपण हुंड्यासारख्या स्त्रीविरोधी प्रथांच्या मुळांवर आघात करू शकतो.

2024 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवडून येऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आणि जगभरात खळबळ माजवली आहे. ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊस जिंकणारे पहिले दोषसिद्ध गुन्हेगार आणि सर्वात वयस्कर व्यक्ती म्हणून इतिहासात स्वत:ची नोंद केली आहे. त्यांच्या पहिला कार्यकाळाने आणि मागील निवडणूकीतील पराभव स्वीकारण्यास नकाराने जगातील प्रसार माध्यमांवर वर्चस्व गाजवले होते, पण आता त्यांच्या राजकीय पुनरागमनामुळे जगभरात गोंधळ आणि अनागोंदीची एक नवीन लाट आली आहे.

2024 सालाच्या अखेरीस जागतिक राजकारणात एक उल्लेखनीय घटना घडली जिने साऱ्या जगाचे ध्यान खेचले ती म्हणजे मध्य आशियातील सीरिया देशात झालेला सत्तापालट. गेली 40 वर्षे सत्तेवर असलेले बशर अल-असदचे सरकार तेथील ‘बंडखोर’ गटांनी बघता बघता एका आठवड्यात पालटून टाकले.

अनेकांना वाटते की अशाप्रकारची गुंडगिरी ही भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत “बेकायदेशीर” आहे, आणि तिला या व्यवस्थेच्या चौकटीत संपवले जाऊ शकते. परंतु अमेरिकेतील माफिया पासून ते दक्षिण अमेरिकेतील ड्रग कार्टेल पर्यंत आणि रशिया-युरोपियन देशांमधील खाजगी सेनांपासून ते म्यानमारमधील सैनिकी सत्तेने पोसलेल्या गुंडांपर्यंत आणि पुण्यासारख्या शहरात असलेल्या “मुळशी पॅटर्न” पर्यंत सर्वत्र दिसून येते की धनिक वर्गाने पोसलेल्या कायदाबाह्य संघटित सशस्त्र शक्ती ही सामान्य बाब आहे. गुंडशाही ही भांडवली व्यवस्थेची अंगभूत बाब आहे. “कायद्याची चौकट”, “कायद्याचे राज्य” या गोष्टी तोपर्यंतच कामाच्या आहेत जोपर्यंत त्या मेहनत करणाऱ्या वर्गांना दाबण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

कल्याणकारी योजनेच्या मुखवट्याखाली आडव्या झोपडपट्ट्या उभ्या करून बिल्डरांचा नफा शिखरावर पोहोचवण्यासाठी एस.आर.ए. कायद्याचा घाट घातला गेला. 1995 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ह्या कायद्याला हाताशी धरून सरकारने हजारो लोकांना बेघर केले. झोपडपट्टी असलेली जमीन रिकामी करून जमिनीच्या एका कोपऱ्यात अख्खी झोपडपट्टी उभ्या इमारतींमध्ये कोंबली जाते आणि उर्वरित जमीन बिल्डरांच्या घशात घातली जाते.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने 8 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान चालवलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेअंतर्गत महानगरपालिका हद्दीतील चिखली-कुदळवाडी परिसरात 827 एकरांमधील तब्बल 4111 तथाकथित बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त केली गेली. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई होती. ही मोहीम किती मोठी होती याचा अंदाज यात वापरण्यात आलेल्या यंत्र सामग्री आणि मनुष्यबळ यांच्या माध्यमातून लक्षात येते. या मोहिमेत महापालिका अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामधील 4 कार्यकारी अभियंते, 16 उपअभियंते, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 180 जवान, 600 पोलीस आणि मजूर कर्मचारी सहभागी होते; सोबतच 47 पोकलेन उत्खनक यंत्रे, 8 जेसीबी (JCB) वाहने, 1 क्रेन (crane) आणि 4 कटर (cutter) यांचा वापर करण्यात आला.