मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ: कामगार–कष्टकऱ्यांवरच्या अजून मोठ्या हल्ल्यांची सुरूवात !
उदारमतवाद नाही, फक्त क्रांतिकारक कामगारवर्गीय पक्षचफॅसिझमशी खऱ्या अर्थाने लढू शकतो !

संपादक मंडळ

मोदी सरकार 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पुन्हा सत्तेवर आले आहे. अनेक जागी भाजपला मिळालेल्या अपेक्षेपेक्षा प्रचंड जास्त मतांमुळे, मतांच्या आकड्यांमधील तफावतींमुळे ईव्हीएम घोटाळ्याबद्दल देशभरामध्ये मोठ्या शंका उपस्थित केल्या जात आहेत आणि त्यापैकी अनेक शंकांमागे वैध कारणे आहेत. ईव्हीएम प्रक्रियेमध्ये असलेल्या कमतरतांमुळे शंकेला भरपूर वाव आहे की भाजपने ईव्हीएम घोटाळा काही प्रमाणात तरी केलेला आहे. परंतू ईव्हीएम हेच भाजपच्या विजयाचे कारण मुख्य कारण नक्कीच नाही. भाजपच्या या यशाचे प्रमुख कारण आहे देशातील भांडवलदार वर्गाचा पैशांच्या राशीच्या रुपाने भरभक्कम पाठिंबा, आणि दुसरे कारण आहे संघ आणि संघप्रणीत संघटनांच्या जीवावर देशभरामध्ये अस्तित्वात असलेली एक कॅडर आधारित फॅसिस्ट शक्ती. इतर अनेक चर्चिल्या जाणाऱ्या कारणांना या दोन कारणांचा परिणाम  म्हणून आपण समजून घेऊ शकतो.

2019च्या निवडणुकीत देशभरातील बड्या भांडवलदारांनी पैशांच्या थैल्या मोकळ्या करून भाजपच्या पदरात प्रचंड पैसा ओतला, ज्याच्या जोरावर तब्बल 27,000 कोटी रुपये भाजपने निवडणूक खर्च केला. टीव्ही आणि वर्तमानपत्रांचा मुख्य धारेतील मीडिया असो, वा फेसबुक व्हॉट्सअपसह सोशल मीडिया, यांच्यावर भाजप आणि उजव्या शक्तींचा प्रचार पैशांच्या राशीच्या जोरावरच झालेला आहे. भाजप आज देशातील भांडवलदार वर्गाचा लाडका पक्ष आहे, त्यामुळेच भांडवलदारांच्याच मालकीचा सर्व मीडीया भाजपच्या प्रचारामध्ये पूर्ण शक्तीने उतरला होता आणि झी, रिपब्लिक नाऊ, टाईम्स नाऊ, इंडिया टीव्ही सारखे चॅनेल जणू भाजपचे कार्यकर्ते असल्यासारखेच निवडणूकीचे वार्तांकन करत होते. हे सर्वज्ञात आहे की भांडवली निवडणुकांमध्ये मतं विकत घेण्यासाठी, प्रचारासाठी, नकली उमेदवार उभे करण्यासाठी, अधिकाऱ्यांना विकत घेण्यासाठी, दारू-बिर्याणी वाटण्यासाठी पैसाच लागतो.  स्वाभाविकपणे त्याच पक्षाच्या विजयाची शक्यता जास्त आहे ज्याच्याकडे पैशांचा ओघ आहे. आज इतर सर्व पक्षांना एकत्र मिळून होईल त्यापेक्षा जास्त पैशांचा पुरवठा उद्योगपती वर्गाने भाजपला चालवलेला आहे, इथपर्यंत की कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सुद्धा प्रचारादरम्यान तक्रार केली की आमच्या पक्षाच्या 20 पट जास्त पैसा भाजपकडे पुरवला जात आहे.

देश सध्या ज्या आर्थिक संकटातून जात आहे, त्याकडे पाहता देशातील भांडवलदार वर्गाला आपल्या बाजूने जनतेचे दमन करू शकणाऱ्या ‘लोहपुरूषाचे‘ आणि जनतेच्या कष्टकरी हिश्श्याला दहशतीखाली ठेवू शकेल अशा फॅसिस्ट शक्तीचे सत्तेवर असणे अत्यंत गरजेचे वाटत आहे.  देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेच्या स्वत:च्या अंतर्विरोधांमुळे उद्योगधंद्यांचा नफ्याचा दर घसरत आहे आणि उद्योग डबघाईला आले आहेत. परिणामी, जवळपास सर्वच बॅंकांकडे लाखो कोटी रुपये बुडीत कर्ज जमा झाले आहे. बीएसएनएल, जेट एअरवेज, एअर इंडिया सारख्या बलाढ्य कंपन्या बुडीत खात्यात आहेत. ऑटोमोबाईल क्षेत्रामध्ये प्रचंड मंदीचे वातावरण आहे आणि अनेक कंपन्यांनी उत्पादनात कपात केली आहे वा उत्पादन बंद केले आहे.  आर्थिक वाढीचा दर तर मंदावलेला आहेच, सोबतच याच सरकारचे एकेकाळी प्रिय असलेले अर्थतज्ञ अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी सुद्धा  भांडाफोड केला आहे की मोदी सरकार जीडीपीचे आकडे वाढवून सांगत आहे. बुडत्या जहाजातून उड्या मारणाऱ्या उंदरांसारखे उर्जित पटेलांपासून ते विरल आचार्यांपर्यंत अनेक अर्थतज्ञ जबाबदाऱ्या सोडून देत आहेत. मंदीचे, आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या बेरोजगारी, महागाई, अनागोंदीचे संकट देशभरातील भांडवलदार वर्गाला अस्वस्थ करत आहे. अशा स्थितीमध्ये कामगार वर्गाला अत्याधिक पिळवून  काम करून घेणाऱ्या धोरणांसाठी, जनतेचा वाढता असंतोष मोडून काढण्यासाठी, एका बाजूला दमन आणि दुसऱ्या बाजूला अंधराष्ट्रभक्ती, धर्मांध विचार यांचा वापर करू शकणाऱ्या एका फॅसिस्ट शक्तीची आवश्यकता आहे आणि म्हणून आज टाटा-बिर्ला-अंबानी-अडानी सारखे सर्व उद्योगपती एकमुखाने भाजपच्या मागे तिजोऱ्या घेऊन उभे आहेत.

संघप्रणीत कॅडर आधारित संघटनांच्या शक्तीच्या आधारावर देशभरामध्ये अंध–राष्ट्रभक्तीचे वातावरण तयार करण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे. ‘गोमाते‘चे रक्षण असो, पुलवामा हल्ला असो, सैनिकांच्या मृत्यूचे राजकारण असो, वा राममंदीर या सर्व प्रश्नांना जनतेच्या गळी उतरवून, जनतेचे खरे प्रश्न म्हणजे बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य यांच्यापासून वैचारिक चर्चा दूर नेण्यात भाजप यशस्वी झाले याचे एक मुख्य कारण मीडियाच्या समर्थनासोबतच ही संघटीत शक्ती सुद्धा आहे, जी शाळा, महाविद्यालये, विविध ‘सेवाभावी‘ संस्थांचे जाळे, कुजबुज, अफवा, दुष्प्रचार, सोशल मीडिया यांच्या जोरावर अंध–राष्ट्रभक्तीचे वातावरण आणि सोबतच कष्टकरी, कामगार, दलित, अल्पसंख्यांक यांच्या मनामध्ये भितीचे वातावरण सुद्धा तयार करत असते.

भाजपच्या विजयानंतर देशभरातील अनेक उदारमतवादी पूर्णत: निराश आणि हताश झालेले आहेत आणि जनतेला दोष देत आहेत. ‘ही जनताच अशी आहे’,’अशा प्रकारच्या जनतेला असेच सरकार मिळाले पाहिजे’ अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया ते देत आहेत. फॅसिझम आणि फॅसिझमच्या विरोधातील योग्य रणनिती न समजू शकलेल्या, भाजपला हरवणाऱ्याला मत द्या, किंवा कॉंग्रेसला मत द्या असा प्रचार करणाऱ्या या ‘विद्वानां’ना याचे कारण मात्र शोधावे लागेल की याच जनतेने तर कॉंग्रेसपासून ते समाजवादी पक्षापर्यंत आणि सीपीएम पासून ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसपर्यंत विविध पक्षांना गेल्या 70 वर्षांमध्ये मतं का दिली! त्यांना हे सुद्धा सांगावे लागेल  जिथे कुठे कॉंग्रेस वा इतर कोणत्याही ‘उदारमतवादी’ पक्षाची सरकारं अस्तित्वात आहेत, तिथेही हिंदुत्ववादी शक्ती आजही मजबूत का आहेत आणि गोरक्षकांच्या उन्मादावर कॉंग्रेसची आणि इतर उदारमतवादी सरकारं गप्प का आहेत? त्यांना उत्तर द्यावे लागेल की मध्यप्रदेश मध्ये गोतस्करीच्या आरोपावर तेथील कॉंग्रेस सरकार सुद्धा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा का लागू करत आहे?  याचे उत्तर सोपे आहे. जनतेचे अशाप्रकारे दमन ही कॉंंग्रेस-भाजपचा खरा मालक असलेल्या भांडवलदार वर्गाची गरज आहे, आणि त्यामुळे अशाप्रकारच्या अत्याचारांविरोधात कोणत्याही प्रकारच्या निर्णायक कायदेशीर  कारवाईची अपेक्षा ठेवणे आता अव्यावहारिक बनले आहे. उदारमतवादी विरोध फॅसिझम विरोधात लढूच शकत नाही हे कठोर सत्य आहे.

हे समजणे आज आवश्यक आहे की भारतातील फॅसिझमचे संकट इटली आणि जर्मनी मधील फॅसिझमच्या संकटापेक्षा वेगळे आहे. इटली आणि जर्मनीमध्ये ज्याप्रकारे अकस्मातपणे फॅसिझमचा उदय आणि अस्त झाला, त्याच्या पेक्षा वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे गेल्या 90 वर्षांपेक्षा जास्त काळ आर.एस.एस. देशामध्ये अस्तित्वात आहे आणि तिने फॅसिस्ट संघटनांचे जाळे विणले आहे.  या जाळ्य़ामार्फत नोकरशाही, पोलिस, न्यायव्यवस्था, शिक्षण संस्था, सैन्य, अशा अनेक संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष घुसखोरी केली आहे. दुसरे म्हणजे भांडवलशाहीचे आर्थिक संकट आता एक कायमस्वरुपी संकट बनलेले आहे, जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजीचा काळ परत येण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीयेत, आणि त्यामुळे मंदीच्या काळात कामगार वर्गात फूट पाडणाऱ्या, त्यांचे दमन करणाऱ्या फॅसिस्ट शक्तींचे अस्तित्व ही भांडवलदार वर्गाची कायमची गरज बनलेली आहे.  आर्थिक संकट जगव्यापी असल्यामुळेच आज आपल्याला फक्त भारतातच नाही, ग्रीस मध्ये ‘गोल्डन डॉन’, जर्मनी व ब्रिटन मध्ये ‘पैगदा’,  फ्रान्स मध्ये ‘नॅशनल फ्रंट’, युक्रेन मध्ये ‘स्वोबदा’ आणि ऑस्ट्रेलिया मध्ये ‘रिक्लेम ऑस्ट्रेलिया’ सारख्या फॅसिस्ट किंवा अति-उजव्या चळवळी वाढत आहेत . फॅसिस्ट शक्ती आज भांडवलदार वर्गासाठी एका अनौपचारिक राज्यसत्तेचे काम करत आहेत. या समांतर सत्तेची गरज अल्पसंख्यांक, दलित, कामगारांवरील हल्ल्यांसारख्या  अशा उद्दिष्टांसाठी आहे जी औपचारिक राज्यसत्तेकडून करवून घेणे प्रस्थापित मान्यतांच्या चौकटीत अशक्य नसले तरी अवघड आहे. आम्ही नेहमी मांडत आलो आहोत त्याप्रमाणे, फॅसिस्ट शक्ती अशा साखळीत बांधलेला हिंस्त्र कुत्रा आहेत ज्यांची साखळी भांडवलदार वर्गाच्या हातात आहे. त्या त्याला कधी भुंकायला सांगतात, कधी अंगावर धावायला, कधी चावायला सांगतात; कधी ते साखळी सैल सोडतात, तर कधी घट्ट धरतात.

जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार सारख्या सर्व संधीसाधू नेत्यांच्या मर्यादा सुद्धा या निवडणुकीमुळे स्पष्ट झाल्या आहेत. या प्रकारच्या डाव्या-उदारमतवादी प्रकारच्या राजकारणाचे अपयश हेच दाखवते की फॅसिझम विरोधात योग्य वैज्ञानिक समजदारीवर आधारित क्रांतिकारी कामगार-कष्टकरी एकजूटच खऱ्या अर्थाने लढू शकते. आज कोणत्याही प्रकारचे बेरजेचे राजकारण करून भाजपला हरवण्याची कल्पना साफ चुकीची ठरेल. दलित, मुस्लिम, आदिवासी, मागास, इत्यादींमधील काही घटकांच्या भावनांना साद घालेल अशाप्रकारच्या लोकरंजक घोषणा करून, अस्मितेच्या राजकारणाचे नवनवीन प्रयोग करून, जयभीम-जयमीम किंवा जयभीम-लालसलाम सारख्या  विरोधाभासी विचार तत्वांची सरमिसळ करून ना तर जनतेला जिंकता येऊ शकते ना फॅसिस्टांना हरवता येऊ शकते. याचेच आणखी एक उदाहरण म्हणजे दुरूस्तीवादी पक्षांचा म्हणजे सीपीएम, सीपीआय, सीपीआय (लिबरेशन) सारख्या पक्षांचा झालेला सफाया. बंगाल, त्रिपुरा, केरळमध्ये आणि देशभरात इतरत्र या सर्व पक्षांना मोठा पराभव स्विकारावा लागला आहे. यापेक्षाही महत्वाची गोष्ट म्हणजे बंगाल, त्रिपुरा मध्ये सीपीएमच्या कार्यकर्ता फळीचा मोठा हिस्सा आज सरळ भाजप मध्ये डेरेदाखल होताना दिसत आहे. या पक्षांच्या दुरुस्तीवादी विचारांचा, भांडवली धोरणांचा परिणाम म्हणून हे पक्ष जनतेपासून दूर तर गेलेच आहेत, सोबतच वैचारिक संधीसाधूपणाचे परिवर्तन पक्षांतर्गत वैयक्तिक संधीसाधूपणामध्ये होतच असते जे आता दिसून आले आहे. दुरुस्तीवादाचाच परिणाम आहे की या पक्षांचा जो दिसणारा जनाधार होता तो यांचा जैविक जनाधार नव्हता आणि त्यामुळेच संधी मिळतात हा जनाधार सत्तेच्या जवळ असणाऱ्या पक्षाकडे गेला आहे. या पक्षांमध्ये काम करणाऱ्या आणि आजही प्रामाणिक असलेल्या कार्यकर्त्यांना आज विचारधारात्मक प्रश्न उपस्थित करावेच लागतील जेणेकरून एका योग्य क्रांतिकारक कम्युनिस्ट मांडणीकडे जाता येईल.

फॅसिझम हे मक्तेदारी भांडवलशाहीचे अपत्य आहे. त्यामुळे फॅसिझमचा सामना फक्त एक खरा कामगारवर्गीय पक्ष, म्हणजे क्रांतिकारक कम्युनिस्ट पक्षच करू शकतो, ज्याला उभे करणे आजच्या स्थितीमध्ये एक दीर्घकालीक कार्य आहे. दुसरे हे सुद्धा समजणे आवश्यक आहे की एका बाजूला तर निवडणुकीचे मैदान भांडवली पक्षांसाठी मोकळे न सोडता क्रांतिकारी कम्युनिस्टांनी समाजवादी कार्यक्रमाच्या प्रचारासाठी हा मंच पुरेपूर वापरलाच पाहिजे, पण या भ्रमात जगता कामा नये की निवडणुकीत हरवून फॅसिझमला हरवणे शक्य आहे. फॅसिझमचा सामाजिक आधार असलेल्या भरती केंद्रांना लक्ष्य करून, व्यापक सामाजिक आंदोलन रस्त्यांवर उभे करावेच लागेल. जनतेला तिच्या प्रश्नांच्या खऱ्या कारणांशी अवगत करवून तिला क्रांतिकारक मागण्यांकडे वळवणे आणि फॅसिझम विरोधात व्यापक कामगार वर्गीय आघाडी उभी करणे हा फॅसिझमच विरोधातील लढ्याचा अत्यंत महत्वाचा कार्यभार आहे.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये मोदी सरकारने बेरोजगारीचे सर्व उच्चांक मोडीत काढले, धार्मिक/जातीय विद्वेष पराकोटीला पोहोचवला, भ्रष्टाचाराचेही अनेक मैलाचे दगड पार केले, जनतेच्या दैन्यावस्थेला अजूनच असह्य करून टाकले, तरीही ते जिंकून आले. याचे मुख्य कारण आहे एका योग्य देशव्यापी क्रांतिकारी पर्यायाची अनुपस्थिती. कॉंग्रेस आणि तिसऱ्या आघाडीच्या राजवटीतील 70 वर्षे आणि विशेषत: उदारीकरणाच्या काळातील गेल्या 25-30 वर्षांच्या काळाने जनतेला देशोधडीस लावले. कामगार वर्गच नाही तर निम्न-भांडवली वर्गाच्या एका हिश्श्यालाही बर्बाद केले. मोदीच्या गेल्या 5 वर्षातील कालखंडाने या जखमेवर मीठ चोळण्याचेच काम केले. परंतु क्रांतिकारी शक्तींच्या देशव्यापी अनुपस्थितीमध्ये त्याची प्रतिक्रिया वापरून घेण्यात  भाजप यशस्वी ठरले आहे, याचे कारण आहे सुद्धा हेच आहे की आर्थिक कारणे स्वत:हून जनतेला राजकीय परिवर्तनाकडे नेत नाहीत तर त्यासाठी एका क्रांतिकारी अभिकर्त्याची गरज असते. अशा प्रकारचा क्रांतिकारी अभिकर्ता, म्हणजेच क्रांतिकारी कामगार पक्ष, मजबूत करणे हा कामगार वर्गापुढील एक महत्वाचा कार्यभार आहे.

मंदीवर तात्कालिक उपाय म्हणून मोदी सरकारने कामगार–कष्टकरी जनतेचं रक्त शोषणारी धोरणं आखली आहेत. संसदेत प्रस्तावित असलेल्या कामगार कायद्यांमधील सुधारणांनुसार यापुढे  मनमानी पद्धतीने कामगारांना कामावर ठेवणे आणि काढणे (हायर–अॅंड–फायर), ठेकेदारीकरण करणे, दारिद्र्यरेषेपेक्षाही कमी अशा मजुरीमध्ये काम करवून घेणे, उद्योगधंद्यांवर सरकारी देखरेख संपवणे अशा सवलतींची बरसात उद्योगपतीवर्गावर केली आहे. कामगारांच्या हाडा–मांसाचं  पाणी करून उद्योगपतींच्या तिजोऱ्या भरण्याचे काम मोदी सरकारने अत्यंत ईमानदारीने आणि कार्यक्षमपणे पुढे चालवले आहे. उद्योगपतीवर्गाची चाटुगिरी करायला अत्यंत आतुर असलेले भाजपचे कामगार मंत्री संतोष गंगवार तर जुलै महिन्यात असेही वक्तव्य केले आहे की सरकारने राष्ट्रीय किमान वेतन फक्त रु. 178 ठरवले आहे, म्हणजे महिन्याला फक्त जवळपास रु. 4,628! इतक्या पैशात एका कुटुंबाचे काय, एका माणसाचे पोट सुद्धा भरणे अशक्य आहे! स्पष्ट आहे की मोदी सरकारला ज्या कामासाठी भांडवलदार वर्गाने निवडले आहे, ते काम अत्यंत वेगाने केले जाणार आहे ! कामगार वर्गाने मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात होऊ घातलेल्या या अजून पाशवी हल्ल्याविरोधात संघर्षासाठी कंबर कसून सज्ज झाले पाहिजे.