भांडवलशाही ही माल उत्पादनाची व्यवस्था आहे. इथे प्रत्येक गोष्ट माल बनत जाते. निवडणूका याला कशा अपवाद असतील? भारताला सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखले जाते. दर पाच वर्षातून येणारी लोकसभेची निवडणूक तर लोकशाहीचा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. वरवर पाहता जनताच देशातल्या सत्ताधाऱ्यांना निवडून देते असा भास या भांडवली निवडणुकांमधून होत असला तरी वास्तवात मात्र जो पक्ष भांडवलदार वर्गाच्या प्रमुख मर्जीतला आहे, आणि त्यांनी दिलेल्या भरभक्कम निधीच्या जोरावर ज्याची निवडणूक बाजारातली वट मोठी आहे, म्हणजेच जो पक्ष प्रचारयंत्रणा, प्रसारमाध्यमे इतकेच नव्हे तर मते आणि मतदान यंत्रणासुद्धा विकत घेऊ शकतो त्याचीच जिंकण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.

स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात इंग्रजांनी फोडा आणि झोडाचे राजकारण केले हे घासून गुळगुळीत झालेले वाक्य आपण अनेकदा बोलतो, ऐकतो परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सत्ताधारी देशी मालक, व्यापारी, ठेकेदार, धनी शेतकरी वर्गाने त्यापेक्षा वेगळे काय केले आहे? आज परत मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले धर्मवाद-जातीयवाद-अंधराष्ट्रवादाचे राजकारण कोणत्या वर्गाच्या फायद्याचे आहे आणि कोणत्या वर्गाच्या भविष्याला मातीमोल करणार आहे? जास्त उशीर होण्याच्या आत आपण खडबडून जागे होण्याची वेळ आलेली आहे.

कर्नाटकात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभुमीवर डिसेंबर-जानेवारी मध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद उफाळून आला होता. एकमेकांच्या शासकीय बसेस जाळणे, राजकीय घोषणाबाजी आणि राणा-भीमदेवी थाटातील वक्तव्ये, धमक्या, विधानसभांचे ठराव यांचे सत्र पुन्हा एकदा घडून आले. या प्रश्नाला भिजत ठेवून प्रादेशिक अस्मितावादी राजकारणाचे हत्यार म्हणून वापरण्याचा राज्यकर्त्यांचा इरादा तर स्पष्टच आहे. या निमित्ताने हे समजणे गरजेचे आहे की गेली 60 वर्षे राज्यकर्त्या भांडवलदार वर्गाच्या अलोकशाही धोरणांच्या परिणामी हा प्रश्न भिजत पडला आहे आणि त्याचे भोग मात्र सीमाभागातील जनतेला भोगावे लागत आहेत.

ऋषी सुनाक हा युके(युनायटेड किंग्डम)चा पहिला “हिंदू” अथवा “भारतीय मूळाचा” अथवा “आशियाई” प्रधानमंत्री असल्याबद्दल हिंदुत्ववादी प्रसारमाध्यमे, भारतातील वा जगातील इतर प्रसारमाध्यमे प्रचार करत आहेत. एक गोष्ट जिच्यावर ते जोर देत नाहीयेत, आणि जी खरी महत्त्वाची गोष्ट आहे ती ही की ऋषी सुनाक हा युकेचा पहिला इन्व्हेस्टमेंट बॅंकर (गुंतवणुक संदर्भात सल्ला देणारा तज्ञ) प्रधानमंत्री आहे.

भारतातल्या भांडवली लोकशाहीत निवडणुका, प्रचार, निवडणुकीतील धांदलेबाजी यापलीकडे नगरसेवक-आमदार-खासदारांचा घोडाबाजार म्हणजे भांडवलदार वर्गाच्या, आणि विशेषत: टाटा-बिर्ला-अंबानी-अडानी-मित्तल सारख्या बड्या भांडवलदार वर्गाच्या, हातातले ते पर्यायी शस्त्र आहे

आता एकनाथ शिंदेंच्या निमित्ताने “बाळासाहेब ठाकरेंचे हिंदुत्व”, “पक्षनिष्ठा”,”विजोड युती”, “महाराष्ट्राचे हित” असे शब्द रोज कानावर पडत आहेत, पण यांना खरोखरच “तत्वांची” (हिंदुत्वासारखे धर्मवादाचे मुद्दे कामगार-कष्टकरी वर्गासाठी तत्वाचे मुद्दे नाहीतच, तर आपल्या हिताच्या विरोधातील मुद्दे आहेत!) चाड असती, तर यांनी 2019 मध्येच शिवसेना का सोडली नाही? 2.5 वर्षे सत्तेची मलाई खाल्यानंतर थोडी कमी मलाई मिळतेय असे वाटून यांना सत्ता सोडण्याची उपरती का झाली?

पंजाबच्या निवडणुकांत दणदणीत विजयानंतर आम आदमी पक्ष काँग्रेसचा राष्ट्रीय पर्याय आणि भाजपचा संभाव्य प्रमुख विरोधक म्हणून चित्रित  केला जाऊ लागला आहे. पण खरंच आम आदमी पक्षाकडे पंजाब आणि एकंदर देशातील कामकरी जनता पर्याय म्हणून बघू शकते का?

पंजाबमध्ये केजरीवाल आणि चन्नीमध्ये ‘आम आदमी’ बनण्याकरिता चालू आहे हास्यास्पद स्पर्धा! शुभम पंजाब मध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि निवडणुका जवळ पाहताच विविध भांडवली निवडणूकबाज पक्षांमध्ये हालचालू चालू झाल्या…

एखाद्या जागी फॅसिस्ट भाजप आणि त्यांचे सहयोगी हरले असले तरी तो जनतेला एखादा तात्काळ अल्प मुदतीचा दिलासा वाटू शकतो, परंतु फॅसिझमचे संकट याप्रकारे टळू शकत नाही. म्हणूनच निवडणुकीच्या निकालांनी उत्साही होण्याऐवजी जनपक्षधर-शक्तींनी आणि विशेषत: कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारक शक्तींनी जनतेचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. संसदीय राजकारणात क्रांतिकारक हस्तक्षेप करताना सुद्धा लोकांमध्ये संसदीय राजकारणाच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक संरचनेत आमूलाग्र बदल करता येण्याच्या भ्रमाला सतत उघडे केले पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनता आपल्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून संसदीय निवडणूकीत डावपेचात्मक सहभाग घेईल आणि त्याच्या मर्यादांना व्यवहारात दाखवून देईल. कामगार वर्गाचे महान शिक्षक लेनिनच्या शब्दांत ऐतिहासिकदृष्ट्या कालबाह्य संसदवादाला राजकीय दृष्टीने कालबाह्य व्यवहारातच सिद्ध केले जाऊ शकते. कष्टकरी जनतेची वास्तविक मुक्ती तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा उत्पादन आणि राज्यकारभारावर कष्टकरी वर्गांचाच ताबा असेल आणि निर्णय घेण्याची शक्ती त्यांच्या हातात असेल. भारतात ही गोष्ट फक्त नव्या समाजवादी क्रांतीद्वारेच होऊ शकते. हे सांगण्याची गरज नाही की चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीच्या निकालांनी कष्टकरी जनतेसमोर त्यांचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे.

भांडवली निवडणुकांच्या खेळात साधारपणे तोच जिंकतो ज्याच्याकडे मोठमोठ्या कंपन्या, ठेकेदार, धनिक दुकानदार, जमीनमालक आणि विविध प्रकारच्या दलालांचे धनबळ आणि बाहुबळ असते. याच शक्ती निवडणूकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा, दारू, लांड्यालबाड्या, ईव्हीएम घोटाळा, मतांची खरेदी सारखे निर्लज्ज खेळ खेळू शकतात. अशामध्ये अत्यंत कमी खर्चामध्ये, मर्यादीत शक्तीनिशी केलेल्या, समाजवादी परीवर्तनाच्या प्रचाराच्या जोरावर मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे पक्षाच्या व्हॉलंटीअर्समध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरी याची जाणीव पक्षास नक्की आहे की अजून खूप दूरचा पल्ला गाठायचा आहे. मिळालेली सर्व मते ही स्पष्टपणे कामगार वर्गीय राजकारणाला असलेल्या पाठिंब्याचीच मते आहेत, आणि झालेली छोटी संख्यात्मक वाढ सकारात्मक बाब असली, तरी पक्षाला याची पूर्ण जाणीव आहे की पुढील काही वर्षांमध्ये कामगार कष्टकऱ्यांच्या रोजगार, वेतन, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, घरकुलासहित जीवनाच्या प्रश्नांवर संघर्ष उभे करणे, आणि कठोर परिश्रमातून निरंतर वैचारिक प्रचार यातूनच पक्ष आणि कामगार वर्गीय राजकारण बळकट होऊ शकते.