बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ढिसाळ कारभाराची किंमत सामान्यांना प्राण गमावून कधी पर्यंत मोजावी लागेल ?

बबन ठोके

मुंबई शहरातील गटारे आणि नाले सफाई व्यवस्थित झाली नसल्यानेच पावसाचे पाणी तुंबून राहते असा आरोप विरोधकांकडून कायमच केला जातो. यासाठी महापालिकेला लक्ष्यही केले जाते. ही बाब शंभर टक्के खरी असल्याचे कॅगच्या अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे मुंबई तुंबण्यास महापालिकेचा ढिसाळ कारभारच कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या दोन दशकापासून शिवसेना-भाजप बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये (बीएमसी) निवडून येत सोबत सत्तेत राहिले आहेत. असे असताना प्रत्येक वर्षी मुंबईत पावसाळ्यात हंगामी पावसामुळे पाणी साठवण्याची समस्या उद्भवते. कधीकधी तर याचे पुरामध्ये देखील रूपांतर होते असल्याचे पाहायला मिळते. यावर्षी सुद्धा पावसाने पूर्ण मुंबईला ठप्प करून टाकले. लोकांना बऱ्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागले. मुंबई पालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे मुंबई पुन्हा तुंबली. वेगवेगळ्या ठिकाणी पावसाचे व गटाराचे पाणी साठलेले दिसले. बऱ्याच ठिकाणी तर पावसाचे पाणी आणि गटारीचे पाणी एकत्र मिळून झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांच्या घरात देखील गेले. रेल्वे रुळावर देखील पाणी साचल्यामुळे मुंबईची लोकल बरेच ठिकाणी बंद करण्यात आली; तसेच बऱ्याच लोकल व बाहेरून येणाऱ्या ट्रेन सुद्धा संथपणे चालत होत्या. त्यामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांना गैरसोयीला तोंड द्यावे लागले.

पावसामुळे जवळपास 37 लोकांचे मृत्यू झालेले आहेत. मुंबईतील मालाड व कल्याण येथे भिंत खचल्याने 25 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तसेच कुरण पिंपरीपाडा येथे झोपडपट्टीवर भिंत कोसळल्याने 22 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हॉस्पिटलमध्ये 310 लोकांना डेंगू, मलेरिया झाल्याने भरती करावे लागले आहे. अशा मध्ये मुंबई मधल्या पहिल्या पावसाने आशियातील सर्वात धनिक महानगरपालिकेची पोलखोल झाली आहे. महानगरपालिकेचे या वर्षाचे बजेट (2019–20) 30,000 कोटी रुपये आहे, ज्यापैकी 51.00% बजेटचा हिस्सा रस्त्यावर व पावसाचे पाणी वाहून जाणाऱ्या व्यवस्थेवर (स्टार्म वॉटर ड्रेन, storm water drain) वर खर्च करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. वस्तुस्थिती अशी आहे की, बीएमसीने मागील वर्षी एकूण बजेटच्या 37.00% एवढा खर्च केला आहे. पावसात प्रत्येक वर्षी याच घटना नियमित होत आहेत, पण जनतेचा विचार कोणाकडूनही होताना दिसत नाही. एकीकडे मुंबईला आंतरराष्ट्रीय फायनान्स सेंटर बनविण्याच्या वल्गना करण्यात येत आहेत, तर दुसरीकडे पाणी साठण्याच्या प्रकारामुळे 2 जुलै रोजी पूर्ण मुंबई बंद ठेवण्यात आली होती.

शिवसेना व बीजेपी द्वारे नियंत्रित असलेली बीएमसी आपल्या कामात आणि व्यवस्थापनात अयशस्वी झाली आहे. एवढे असून सुद्धा इंडियन एक्सप्रेस मधील लेखात शिवसेनेच्या नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी अतिशय निर्लज्जपणे आपले अपयश लपविण्याचा प्रयत्न केला आहे. या लेखात प्रियंका चतुर्वेदींनी म्हटले आहे की, माणसाद्वारे निर्मित इमारतींना कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती सावरू शकत नाही. या बोलण्यावरून हे स्पष्ट दिसून येते की सत्ताधारी आपल्या जबाबदारी पासून हात झटकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पुढे त्यांच्या लेखानुसार 2005 चा BRIMSTOWAD ( BRIhan-Mumbai STorm WAter Drainage ) प्रकल्प सर्वात चांगल्या प्रकारे पाणी व कचरा निचरण्याचे काम करत आहे. 1990 मध्ये या प्रकल्पाचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. याच दरम्यान 26 जुलै 2005 मध्ये मुंबईत एका दिवसात सर्वात जास्त पाऊस (944 मिमी) झाला होता, ज्यामुळे 450 लोकांना प्राण गमवावे लागले होते आणि जवळपास 1,000 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले होते. तेव्हा जाऊन कुठेतरी बीएमसीने इंग्रजाच्या काळात तयार झालेल्या ड्रेनेज व्यवस्थेला व्यवस्थित करण्याच्या प्रकल्पाला हातात घेण्याचे ठरविले. या प्रकल्पाद्वारे 25 ते 50 मिमी प्रति दिवसाला पाण्याचा उपसा होणार होता. परंतु अकरा वर्षांमध्ये या प्रकल्पाचा खर्च 1,200 कोटी वरुन वाढून 2017 पर्यंत 4,000 कोटी रुपये इतका झाला आहे. एवढे पैसे खर्च करून देखील आजही हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. याशिवाय 2006 मध्ये दोन पंपिंग स्टेशन बनण्याचे देखील सांगण्यात आले होते. हे सुद्धा अजूनही अपूर्णच आहे. बीएमसीच्या या निष्काळजीपणाची व बेजबाबदारपणाची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागते. बीएमसीच्या या ढिसाळ कारभाराला पाहता बीएमसीच्या कामाचे नियमित ऑडिट, सर्व प्रकल्पांची गांभीर्याने तपासणी आणि दोषींना शिक्षा आवश्यक आहे, अन्यथा प्रत्येक वर्षी ‘येरे माझ्या मागल्या’ प्रमाणे जलसंकटाला तोंड द्यावेच लागेल.

पावसाळा तर दूरच, इतर काळातही गोरगरिब कष्टकरी जनतेच्या वस्त्यांमध्ये पाण्यापासून ते स्वच्छतेपर्यंतच्या प्रश्नांवर मनपाची प्राथमिकता शून्य असते हे आपल्याला माहित आहे. या कारभाराला कारणीभूत आहे ते राजकीय पक्ष, बिल्डर लॉबी यांचे साटेलोटे. जनता आता खूप चांगल्या प्रकारे ओळखते की रस्ते असोत वा ड्रेनेज लाईन, काम करताना ढिसाळपणे काम केले की पुढच्या वर्षी आणि नियमितपणे तीच तीच कामे निघत राहतात आणि बिल्डर-ठेकेदारांना सतत पैशांचा पुरवठा चालू राहतो. निवडणुकीच्या काळात मग याच पैशाचा एक हिस्सा, हे मुंबईचे मालक असलेले बिल्डर-ठेकेदार विविध राजकीय पक्षांना पुरवतात. सत्तेमध्ये पक्ष कोणताही येवो, बिल्डर-ठेकेदारांची खरी सत्ता चालूच राहते. बिल्डर-राजकारण्यांच्या या अभद्र युतीला तोडल्याशिवाय आणि आपले स्वतंत्र कामगारवर्गीय राजकारण उभे केल्याशिवाय सामान्य जनता, कष्टकरी, कामगार यांची मुंबईच्या पावसामध्ये होणारी फरफट थांबणार नाही.