1 ऑगस्ट रोजी ठाणे महानगरपालिकेच्या सरकारी रुग्णालयात एका रात्रीत 17 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने राज्यात पुन्हा एकदा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील अपुऱ्या सोईसुविधा आणि प्रचंड अनागोंदीचा कारभार उघड झाला आहे.

देवनार डम्पिंग ग्राऊंड : मानखुर्द-गोवंडी मध्ये आरोग्य, प्रदूषणासह नारकीय जीवनाचा अभिशाप ✍ बबन .देशातील सर्वात जुने आणि सर्वात मोठे डम्पिंग ग्राउंड म्हणून मुंबईतील देवनार डम्पिंग ग्राउंडची कुख्याती आहे. मुंबईतील वाढती…

‘जागतिक भूक निर्देशांक’(Global Hunger Index) अहवाल दरवर्षी जगभरातील भूक आणि कुपोषणाच्या स्थितीवर प्रसिद्ध केला जातो. वया वर्षीच्या आक्टोंबर 2022 मधील अहवालाने स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण जगातील एक मोठा हिस्सा भांडवली लुटीमुळे आणि उपासमारीने त्रस्त आहे. या अहवालानुसार 121देशाच्या यादीत भारत सहा क्रमांकांने घसरून 107 क्रमांकावर आला आहे.  तर याच अहवालात हे देखील सांगितले आहे की, नेपाळ (81),बांगलादेश (84), म्यानमार (71)आणि पाकिस्तान (99) भारतापेक्षा चांगल्या स्थानावर आहेत.

मुंबईमध्ये ‘आरे जंगल’ वाचवण्याकरिता चालू असलेल्या दुसऱ्या आंदोलनामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रसारमाध्यमांमध्ये नुकताच झळकला. या आंदोलनामध्ये प्रभावी असलेल्या उदारवादी विचारांच्या प्रभावामुळे हे आंदोलन निष्प्रभावी बनले आहे, परंतु या निमित्ताने मुंबईची फुफ्फुसे असलेले आरेचे जंगल उध्वस्त करून ती जागा बिल्डर-उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे फडणवीस-शिंदे सरकारचे इरादे पुन्हा एकदा उघडे पडले आहेत.

डॉक्टर्स-कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक रोजगारासहीत प्रत्येक व्यक्तीला मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा देणे हे आज जगातील सर्वाधिक संपन्न देशांमध्ये मोजल्या जाणाऱ्या भारताला अजिबात अशक्य नाही, परंतु त्याकरिता नफा आणि बाजार केंद्रित आरोग्य सुविधेवर प्रश्न निर्माण करावेच लागतील

फॅसिस्ट मोदी सरकारचे हे भ्रष्ट चरित्र सामान्य जनतेसमोर उघडे करणे हे आपले कर्तव्य आहे. जोपर्यंत समाजात खाजगी मालकीवर आधारित आणि नफ्याकरिता चालणारी व्यवस्था अस्तित्त्वात राहिल तोपर्यंत जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी लोकांचे जीव घेऊन असे घोटाळे कधी कायद्याला मोडून तर कधी कायद्याच्या चौकटीत होतच राहतील

प्रोग्रेसिव्ह डॉक्टर्स लीग द्वारे कामगार क्लिनिकच्या उपक्रमाचे सत्र पुढे चालू ठेवत ऑगस्ट महिन्यात अहमदनगर आणि पुणे या दोन ठिकाणी मोफत आरोग्य शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले होते.  प्रोग्रेसिव्ह डॉक्टर्स लीग हि एक न्यायप्रिय डॉक्टरांची संघटना आहे. आरोग्यव्यवस्थेचे खाजगीकरण झालेल्या आजच्या काळात आरोग्य व्यवस्था हि सर्वसामान्य जनतेला, कामगार कष्टकऱ्यांना परवडणारी नाही. आजच्या नफ्याच्या व्यवस्थेत केवळ मूठभर श्रीमंत लोकच चांगले उपचार घेऊ शकतात. सर्वांना समान, मोफत, दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाली पाहिजे, आरोग्याचा अधिकार हा सर्वांचा मूलभूत अधिकार झाला पाहिजे या उद्दिष्टानेच प्रोग्रेसिव्ह डॉक्टर्स लीग विविध भागातील वस्त्यांमध्ये, सामान्य जनतेमध्ये कामगार-क्लिनिक लावत असून सोबतच आरोग्य हक्कांबाबत व आरोग्याबाबत जनजागृतीचे काम पूर्णत: लोकसहभागातून आणि लोकसहयोगातूनच करत असते.

नफ्याकरिता चालणारी बाजारू व्यवस्था एकीकडे दिवसरात्र काम करवून घेऊन कामगारांना उसाच्या चरकातून पिळवटून काढते; तर दुसरीकडे या दैन्यावस्थेचा विसर पडावा म्हणून नशेच्या पदार्थांचा अवैध धंदा करवून कामगार-कष्टकरी-युवक वर्गाच्या मोठ्या हिश्श्याचे मानवी सारतत्त्वही हिरावून घेते.

>

नवे ज्ञान, वा शोध, किंवा कल्पना कुठल्याही व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता असूच शकत नाही. ती सर्व समाजाची सामाजिक संपत्तीच असते. ह्याचे कारण म्हणजे ते नवे ज्ञान त्या शोधकाला प्राप्त होण्यामागे, आणि ते नवे ज्ञान प्राप्त होण्याआधी, समाजातील असंख्य लोकांचे ज्ञान आणि श्रम त्या शोधात लागलेले असते.आज मानवजातीचा विकास हि संशोधनाची मुख्य चालक शक्ती राहिलेली नाही, तर प्रत्येकच पातळीवर लाभाची, नफ्याची गणितेच विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासाची मुख्य चालक शक्ती बनलेले आहेत.

ऐतिहासिक अनुभव हे सुद्धा सांगतो की लसीकरण जर कमी वेळेत पूर्ण नाही झाले, तर व्हायरसला रूप बदलून नवीन रूपात पसरण्याची मोठी संधी मिळते आणि अगोदर झालेले लसीकरण कुचकामी ठरून पुन्हा महामारीचे संकट, कदाचित अजून वेगाने, येऊ शकते. पुन्हा भयावह लाट येवो ना येवो, उशिरा होत असलेल्या लसीकरणाला फक्त मोदी सरकार जबाबदार आहे, आणि याची शिक्षा मात्र जीव गमावून देशवासी देत राहणार आहेत.