अहमदनगर मध्ये पावसामुळे झोपडपट्ट्यांची दैन्यावस्था
संदीप सकट
दिनांक 20 जुलै रोजी अहमदनगर शहरात झालेल्या जोरदार पावसाने मनपा प्रशासनाचा पक्षपाती आणि गलथान कारभार पुन्हा जनतेसमोर आणला. शहरातील पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी कुठलीही योग्य व्यवस्था नसल्याने जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागला आणि या गंभीर परिस्थितीला प्रामुख्याने बळी पडला तो शहरातील झोपडपट्ट्या आणि वस्त्यांमध्ये राहणारा कष्टकरी, कामगार वर्ग. शहरातील अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरून मोठे नुकसान झाले. अनेक झोपडपट्ट्यांमधील घरांमध्ये 3 ते 4 फुटापर्यंत पाणी शिरले होते, अनेकांचे संसार उपयोगी साहित्य पावसात वाहून गेले, गॅस शेगडी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, टीव्ही, फॅन, खाण्याच्या साहित्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.
सिद्धार्थ नगर झोपडपट्टी मध्ये सुद्धा पूर दृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. झोपडपट्टीच्या सर्व बाजूंनी वाहून आलेले पाणी सरळ झोपडपट्टीमध्ये घुसले. अचानक आलेला पाण्याचा तीव्र प्रवाह घरामध्ये शिरल्याने महिला, लहान मुले, वृद्ध यांच्यामध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले. लोक घर सोडून कुटुंबातील सदस्यांना घेऊन आश्रयस्थान शोधत होती. अनेकांच्या घरांची पडझड झाली. घरातील गरोदर महिला,आजारी वृद्धांना या भयानक परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं.
शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये ही परिस्थिती निर्माण होण्याचं कारण म्हणजे मनपा प्रशासनाचे झोपडपट्ट्यांच्या प्रश्नासंदर्भात असलेलं कायमस्वरूपी दुर्लक्ष. नगर शहरातील एकूण लोकसंख्येपैकी 70 टक्के लोकसंख्या ही झोपडपट्ट्या आणि वस्त्यांमध्ये राहते. या ठिकाणी राहणारा वर्ग हा कष्टाची कामे, मोलमजुरी करून, कुठेतरी ठेकेदारी पद्धतीने काम करून जगणारा वर्ग आहे. पावसाच्या पाण्याप्रमाणे या ठिकाणी राहणाऱ्या वर्गाला इतर अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. या ठिकाणी मनपा प्रशासनाच्या वतीने कुठल्याही प्राथमिक नागरी सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. अस्वच्छ शौचालय, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न, उघड्या नाल्या, चेंबर्स, कचराकुंड्या, गटारे, लाईटचे असुरक्षित खांब आणि विद्युत तारा, पाण्याचे डबके, घरासमोरील मैला वाहून नेणाऱ्या मोठ्या नाल्या, गटारी, आरोग्याचे प्रश्न अशा अनेक प्रश्नांना घेऊन हा कामगार कष्टकरी वर्ग वर्षानुवर्ष अशा अवस्थेत जगत आहे.
गैरसोयींमुळे नागरिकांचे जीव सतत जात आलेत. वर्षभरापूर्वीच सिद्धार्थ नगर बौध्दवस्ती मध्ये राहणारा वीस वर्षीय रोहित क्षिरसागर हा तरुण विजेचा झटका बसून मरण पावला. या अपघाताला वीज महामंडळच जबाबदार असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. रोहितच्या वडिलांनी वारंवार मागणी करून, महामंडळाकडे तक्रार करून देखील रोहितच्या घरावर असलेली जॉईंट तार बदलून दिली गेली नव्हती आणि या महामंडळाच्या गलथान कारभारामुळे रोहितला जीव गमवावा लागला. त्याचप्रमाणे मागील महिन्यात पोलीस हेडक्वार्टर परिसरामध्ये घरासमोरील लाईटच्या खांबामध्ये विद्युत प्रवाह उतरून झालेल्या अपघातामध्ये पूजा कुरे या एमबीए पूर्ण केलेल्या तरुणीला आपला जीव गमवावा लागला. या अपघाताची जबाबदारी विद्युत महामंडळाने स्वीकारली होती.
एकीकडे पावसाचे पाणी घरात शिरून आपल्या संसाराची, संसार उपयोगी साहित्याची राखरांगोळी होताना झोपडपट्टीतील जनता स्वतःच्या डोळ्याने पहात होती व दुसरीकडे कॉलन्या अपार्टमेंट मधील श्रीमंत वर्ग पावसाचा मनमुराद आनंद लुटताना दिसला. पाऊस सुरू होण्या अगोदरच मनपा प्रशासनाकडून स्वच्छता मोहीम राबविली गेली. ही मोहीम राबवून मोठमोठे बंगले, श्रीमंतांच्या कॉलन्यांमधील नाले चेंबर्स, नद्या, गटारी साफ करण्यात आल्या. परंतु मनपा प्रशासन झोपडपट्टीकडे फिरकले सुद्धा नाही. आजही झोपडपट्ट्यातील नाल्या, गटारे, चेंबर्स तुंबलेल्या आणि तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. सर्व नाल्या, पाईप गाळाने-कचऱ्याने पूर्णपणे भरलेले आहेत. अनेक ठिकाणी नाल्यांच्या वरून मैला व घाण पाणी वाहत आहे. सर्वत्र घाण आणि चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. ड्रेनेजचे पाईप फुटल्याने ते पाणी पिण्याच्या पाण्यामध्ये मिक्स होत आहे आणि अशा दूषित पाण्यामुळे झोपडपट्टी आणि वस्त्यांमध्ये गंभीर आजार पसरत आहेत.
अशा परिस्थितीमध्ये झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारा हा वर्ग जगतोय की मरतोय याचं मनपा प्रशासन वार्डातील नगरसेवक, पुढाऱ्यांना, दलाल भ्रष्ट नेत्यांना काहीच देणंघेणं नाही. तक्रार घेऊन गेल्यास उडवाउडवीची उत्तरे देऊन स्पष्ट सांगितलं जातंय की तुम्ही फुकट मतदान केलेलं नाही, पैसे घेतले आहेत, आता काम करायला आमच्याकडे पैसे नाहीत. अहमदनगर महानगरपालिकेचा दरवर्षी 800 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर होतो. दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी झोपडपट्ट्या साठी केलेली तरतूद आधीच अर्थसंकल्पामध्ये कमी टक्केवारी मध्ये असते. अनेक वेळा झोपडपट्ट्या दलित वस्त्यांमध्ये योजना न राबविल्यामुळे पालिकेत पडून राहिलेला निधी शहरातील श्रीमंतांसाठी केल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये वर्ग केला जातो. योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचे कमिशन, टक्केवारी मनपा अधिकारी, पदाधिकारी, महापौर, नगरसेवक, कॉन्ट्रॅक्टर, ठेकेदार वस्तीतील दलाल स्वयंघोषित पुढारी या सर्वांमध्ये वाटली जाते; नंतर उरलेल्या पैशात झोपडपट्टीमधील कामे केली जातात आणि म्हणून झोपडपट्ट्या आणि वस्त्यांमध्ये केलेल्या छोट्या-छोट्या कामांमधून मिळणारे कमिशन, दलाली चोरून मिळणारा पैसा कमी प्रमाणात असल्यामुळे या झोपडपट्ट्या आणि कामगार कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केले जाते.
अशा भांडवलावर आणि नफ्यावर आधारित व्यवस्थेत कष्टकरी कामगार वर्गाला जनावरासारखे जगणं भाग पाडलं जातं. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या मोठ्या घोषणा केल्या जातात, मोठी मोठी आश्वासने दिली जातात, छोटी-मोठी कामे केली जातात आणि झोपडपट्टीतील कामगार कष्टकरी वर्ग या भूलथापांना बळी पडतो. जातीचं, धर्माचं, पैशाचं राजकारण करून समाजाच्या वाटण्या केल्या जातात. वर्षानुवर्ष मतदान करूनही जनावरासारखे भयंकर जगणे वाट्याला येणाऱ्या कामगार कष्टकरी वर्गाने समजून घेणे गरजेचे आहे की, आमच्या बाजूचे राजकारण आणि आमच्या हिताचे राजकारण हे श्रीमंत भांडवलदार व्यापारी वर्गाचे राजकारण कधीच असू शकत नाही. आमच्या जगण्या-मरण्याचे मुद्दे हे राजकीय मुद्दे बनले पाहिजेत आणि हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा कामगार कष्टकरी वर्गाच्या बाजूचं वर्गीय राजकारण करणाऱ्या पक्षाच्या बाजूने कष्टकरी जनता उभी राहिल.