पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने 8 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान चालवलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेअंतर्गत महानगरपालिका हद्दीतील चिखली-कुदळवाडी परिसरात 827 एकरांमधील तब्बल 4111 तथाकथित बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त केली गेली. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई होती. ही मोहीम किती मोठी होती याचा अंदाज यात वापरण्यात आलेल्या यंत्र सामग्री आणि मनुष्यबळ यांच्या माध्यमातून लक्षात येते. या मोहिमेत महापालिका अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामधील 4 कार्यकारी अभियंते, 16 उपअभियंते, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 180 जवान, 600 पोलीस आणि मजूर कर्मचारी सहभागी होते; सोबतच 47 पोकलेन उत्खनक यंत्रे, 8 जेसीबी (JCB) वाहने, 1 क्रेन (crane) आणि 4 कटर (cutter) यांचा वापर करण्यात आला.

पुण्यातील अप्पर इंदिरा नगर, शहराच्या कडेचा भाग. अर्थातच मध्यवर्ती शहराला स्वच्छ, चकचकीत ठेवणारे, श्रीमंतांसाठी फ्लॅट्स बांधणारे, त्यांच्या गाड्या बनवणारे, त्यांच्या घरात घरकामासाठी स्वस्तात राबणारे कामगार राहतात त्या वस्त्या.

देवनार डम्पिंग ग्राऊंड : मानखुर्द-गोवंडी मध्ये आरोग्य, प्रदूषणासह नारकीय जीवनाचा अभिशाप ✍ बबन .देशातील सर्वात जुने आणि सर्वात मोठे डम्पिंग ग्राउंड म्हणून मुंबईतील देवनार डम्पिंग ग्राउंडची कुख्याती आहे. मुंबईतील वाढती…

कामगार-कष्टकऱ्यांची घरं उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनांमध्ये 2022 पासून मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वेगवेगळी कारणं देऊन राज्य आणि केंद्र सरकारांनी वस्त्यान्-वस्त्या उद्ध्वस्त करून शहरांमध्ये राहणाऱ्या कामकरी जनतेला रस्त्यावर आणण्याचा घाट घातला आहे. मुख्यत्वे शहराच्या मध्यवर्ती भागांमध्ये राहणाऱ्या वस्त्यांवर कारवाई करून बहुतांश लोकांना बेघर केले जात आहे आणि उघड्यावर राहण्यास भाग पाडले जात आहे

मुंबईतील मोठ्या लोकसंख्येला राहण्याचे पर्याय संपुष्टात येऊ लागल्यावर मुंबईच्या परिघावर असलेल्या मानखुर्द-गोवंडी भागात1980 नंतर झोपडपट्टी वसायला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर मानखुर्दमध्ये एका बाजूला वाशीची खाडी आणि दुसऱ्या बाजूला देवनार डम्पिंग ग्राउंड असलेल्या मंडाळा या भागात कोणत्याही प्रकारचे परवाने नसलेले काही छोटे-छोटे कारखाने उभे रहायला सुरुवात झाली. तिथे काम करणाऱ्या कामगारांची जीवन-परिस्थिती व कामाची स्थिती अत्यंत विदारक असल्याचे दिसून येते.

कोरोना काळातील लॉकडाऊन संपून एक वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे. तरी देखील महानगरातील कामगार वस्त्यातील भयावह चित्र अजून देखील बदललेले नाही. सरकारी दावे आणि घोषणाबाजी म्हणजे कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसल्यासारखेच आहे. कामगार वस्त्यांमध्ये जाऊन कामगारांचा जगण्यासाठी सुरु असलेला संघर्ष पाहिला तर याची प्रचिती येते.

देशात आवासाच्या मूलभूत अधिकाराची अवस्था ही आहे की 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील शहरी भागात 6.5 कोटी लोकं झोपडपट्टीतील असुरक्षित व मानवी आरोग्य व प्रतिष्ठेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत निकृष्ट घरांमध्ये रहात आहेत.स.आर.ए. (SRA) सारखा कायदा सुद्धा ‘पात्र’ झोपडपट्टी धारकांना घर देण्याच्या नावाखाली आडवी झोपडपट्टी उभी करून बिल्डरांच्या घशात मोक्याच्या जमिनी घालण्यासाठीच बनवण्यात आला आहे.

पोलिस आणि सैन्यदलाच्या उपस्थितीत जवळपास 2.5 लाख लोक रहात असलेल्या दिल्ली-हरियाणा सीमेजवळील लाल कुऑं भागातील खोरी गावातील 48,000 घरांना, अरवली जंगलांच्या जागेत वसलेले हे संपूर्ण गावच बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, जुलैच्या सुरूवातीपासून उध्वस्त केले जात आहे.  करोना महामारीमध्ये केली जाणारी ही फक्त हरियाणा सरकारची आणि फरिदाबाद महानगरपालिकेची कारवाई नाहीये तर या कारवाईमागे  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा (खानविलकर आणि माहेश्वरी यांचे खंडपीठ) आदेश सुद्धा आहे!

टाळेबंदी जाहीर करताना सरकारने कामगार-कष्टकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कुठेच होताना दिसलेली नाही. केलेल्या सर्व घोषणा पोकळ आहेत, फक्त कागदावरच आहेत, आणि प्रत्यक्षात मात्र सरकारने कामगार-कष्टकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे! काही कामगारांनी प्रत्यक्ष दिलेली माहिती आणि उपलब्ध आकडेवारीवरून ही स्पष्ट होते.

नफ्याकरिता चालणारी बाजारू व्यवस्था एकीकडे दिवसरात्र काम करवून घेऊन कामगारांना उसाच्या चरकातून पिळवटून काढते; तर दुसरीकडे या दैन्यावस्थेचा विसर पडावा म्हणून नशेच्या पदार्थांचा अवैध धंदा करवून कामगार-कष्टकरी-युवक वर्गाच्या मोठ्या हिश्श्याचे मानवी सारतत्त्वही हिरावून घेते.

>