करोना काळात गरीब–श्रीमंत असमानतेमध्ये प्रचंड वाढ!
बेरोजगारी, महागाईचा कहर!
भांडवलशाहीची कमाल: कामगार भुकेकंगाल, उद्योगपती मालामाल!

संपादक मंडळ

दुसऱ्या लॉकडाऊनदरम्यान देशातील कोट्यवधी लोक दोन वेळचे खाणे, घरभाडे, वीजबील, मुलांच्या शाळांच्या फी अशा समस्यांच्या ओझ्याखाली दडपले जात असताना देशातील आणि जगातील करोडपती-अब्जोपतींच्या संपत्तीमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. येणारा दिवस कसा सरणार या चिंतेमध्ये कोट्यवधी कामगार-कष्टकरी दिवस काढत असताना, देशातील 24 टक्के लोक महिन्याला 3,000 रुपयांपेक्षा कमी कमावत असताना, मोदीच्या लाडक्या अडानी या उद्योगपतीच्या संपत्तीत तासाला 75 कोटी रुपये एवढी वाढ होत होती, तर मुकेश अंबानींच्या संपत्तीत दर तासाला 90 कोटी रुपये वाढत होते!

ही स्थिती काही फक्त दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्येच दिसून आली आहे असे नाही. पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा हेच चित्र होते. खरेतर कमी किंवा जास्त तीव्रतेने अशाप्रकारे विषमता वाढतच राहते. या वाढत्या विषमतेचे कारण आहे बाजाराची, नफ्याकरिता चालणारी भांडवली अर्थव्यवस्था, जी करोनासारख्या साथींमध्ये तर विषमता तीव्रतेने वाढवते.

करोनाकाळात श्रीमंतांच्या संपत्तीत वाढ

पहिल्या लॉकडाऊन दरम्यान, एप्रिल ते जून 2020 मध्येच, जगातील सर्वाधिक श्रीमंत अशा अब्जाधीशांच्या संपत्तीमध्ये 27टक्क्यांपेक्षा जास्त, आणि 2020 सालात निम्म्यापेक्षा जास्त वाढ झाली. त्यांची एकूण संपत्ती 12,390 अब्ज डॉलर्स, म्हणजे जवळपास 863लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली. याच काळात भारतात दर आठवड्याला एक नवीन अब्जाधीश निर्माण होत होता, आणि जगातील सर्वाधिक गरिब लोकांचा देश असलेला भारत याच काळात सर्वाधिक श्रीमंत लोकांच्या यादीतही जगात तिसऱ्या क्रमांकावर होता! 2020 सालामध्ये भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 35 टक्के म्हणजे जवळपास 12 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. यापैकी फक्त सर्वात श्रीमंत लोकांच्या संपत्तीत झालेली वाढ जरी मोजली तरी भारतातील प्रत्येक गरीब व्यक्तीला जवळपास 1 लाख रुपये प्रतिव्यक्ती मिळतील!

ढासळती अर्थव्यवस्था, चढता शेअर बाजार!

अगोदरच घसरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला लॉकडाऊनमुळे तडाखाच बसला आणि गेल्या वर्षी 23 टक्के इतकी मोठी घट जी.डी.पी. मध्ये नोंदवली गेली. अंबानी, अडानी, माल्या, चोक्सी सारख्या मोठमोठ्या उद्योगपतींनी बुडवलेल्या कर्जांमुळे बॅंका गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या संकटात आहेत. अनेक बॅंका दिवाळखोर झाल्या आहेत. मोदी सत्तेवर आल्यापासून 6.6 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कर्जे बुडवली गेली आहेत. रिझर्व बॅंकेकडे असलेल्या राखीव निधीतून खर्च चालवण्याची स्थिती सरकारवर ओढवली आहे. तिसरीकडे गृहनिर्माण उद्योगातली मंदी चालूच आहे आणि आता तर व्याजाचे दर 14 वर्षांतील निच्चांकी इतके कमी होऊनही गृहकर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढत नाहीये. घरे विकली जात नाहीयेत आणि एकंदरीत अर्थव्यवस्थेमध्ये नफ्याचे संकट चालूच आहे, त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील मंदीही चालूच राहणार आहे. याच्या परिणामी बांधकामाचे साहित्य पुरवणाऱ्या प्रचंड मोठ्या अशा स्टील, सिमेंट सारख्या उद्योगांमध्येही तेजीची शक्यता नाही. भांडवली तज्ञांचेच सर्व उपलब्ध अंदाज हे स्पष्ट सांगत आहेत की येत्या काळात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर मंदच राहणार आहे. थोडक्यात उद्योगांमध्ये वाढ होणार नाही. परिणामी प्रचंड बेरोजगारी आणि बदहालीचा काळ लवकर संपण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत.

परंतु असे असताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक मात्र विक्रमी 52,000 च्या आकड्यावर जाऊन पोहोचला आहे. जमिनीवर उत्पादन ठप्प होत असताना, अनेक उद्योग-दुकाने बंद पडत असताअना, शेअर बाजारात मात्र प्रचंड तेजी आहे. घरी बसून ऑनलाईन शेअर बाजारात फक्त पैसे एकडचे तिकडे फिरवून पैसे कमावण्यामागे लाखो लोक धावत आहेत. या अश्लिल विडंबनेतून हे पूर्वापारचे सत्य तर पुन्हा अधोरेखित होतेच की शेअर बाजार हे आता मुख्यत्वे सट्टाबाजार-जुगारघरं आहेत, आणि वास्तव अर्थव्यवस्थेशी त्यांचा फार कमी संबंध उरला आहे; शिवाय हे सुद्धा दिसून येते की लॉकडाऊन काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशातून-पैसा कमावण्याकरिता जगभरातील मोठमोठ्या वित्तीय संस्थांपासून खात्यापित्या वर्गातील सर्वच जण शेअर बाजाराच्या जुगारात हात धुऊन घेण्यासाठी धावत आहेत. अर्थव्यवस्थेमध्ये नफ्याच्या घसरत्या दराचे आर्थिक संकट तीव्र होत आहे, आणि भांडवलदारांकडे पडून असलेले प्रचंड भांडवल उत्पादन विस्ताराच्या प्रक्रियेत गुंतवणे अव्यवहार्य झाले आहे; आणि त्यामुळेच सट्टेबाजी-जुगारी व्यवस्थेकडे भांडवलाचा ओघ वाढत आहे. अब्जाधीशांच्या संपत्तीत तासाला कोटी-कोटींची वाढ होत असताना जनता मात्र बेरोजगारी आणि महागाईने बेहाल आहे.

प्रचंड वाढती बेरोजगारी

एप्रिल 2020 मध्ये 23 टक्क्यांवर पोहोचलेला बेरोजगारीचा दर दुसऱ्या लॉकडाऊन नंतर सध्या 12 टक्क्यांच्या आसपास आहे. गेल्या तीन दशकांमधील सर्वोच्च बेरोजगारी दरांमध्ये हा दर येतो. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी नुसार दुसऱ्या करोना लाटेदरम्यान किमान 70 लाख लोकांचा रोजगार गेल्याचा अंदाज आहे, तर लॉकडाऊन मुळे मे 2021 मध्ये 1.5कोटी नोकऱ्या गेल्याचा अंदाज आहे. बेरोजगारीचा फटका रोजंदारी काम करणाऱ्यांपासून ते पांढरपेशा वर्गापर्यंत सर्वांना बसला आहे. एप्रिल 2020 ते एप्रिल 2021 या काळात पांढरपेशा वर्गातील जवळपास 50 लाख लोक या काळात बेरोजगार झाले आहेत. मोदी सरकार कितीही थापा मारो, आणि खोटा आशावाद पैदा करो, वास्तवात तर हेच दिसून येते की उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालू नाहीत; अनेक कारखाने अजूनही बंद आहेत; नफ्याचा दर वाढवण्याकरिता मजुरीमध्ये कपात सर्वत्र चालू आहे, आणि रोजगार मिळणे अत्यंत दुरापास्त आहे!

अन्नधान्य उत्पादनात विक्रमी वाढ; तरीही कामगार–कष्टकरी भुकेकंगाल

पोकळ घोषणाबहाद्दर मोदीने पुन्हा एकदा नोव्हेंबर पर्यंत मोफत राशन देण्याची घोषणा केली आहे. जनतेला आता या घोषणांचे सत्य पुरेपूर उमगलेले आहे. दिल्लीमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात दिसून आले की 144 राशन दुकानांपैकी फक्त 44 राशन दुकानांवर वाटप चालू होते. जमिनीवरचे सत्य हेच आहे की बहुसंख्य गरिबांपर्यंत राशन पोहोचतच नाहीये. लॉकडाऊनच्या काळात जवळपास 23 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेलेत असा अंदाज आहे आणि दुसऱ्या एका अंदाजानुसार किमान 45 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहेत. हे विसरता कामा नये, की भारतात दारिद्र्य रेषेची व्याख्याच इतक्या खालच्या स्तराची आहे की तिला गरीबी रेषा न म्हणता भूकबळी रेषा म्हटले पाहिजे आणि त्यामुळेच 45 कोटींचा हा आकडा सुद्धा वास्तवापासून खूप दूर आहे.

हे सर्व तेव्हा झाले आहे, जेव्हा सन 2020-21 मध्ये देशात अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. देशात 121.5 दशलक्ष टन एवढे तर फक्त तांदळाचे उत्पादन झाले आहे, म्हणजे प्रतिव्यक्ती जवळपास 90 किलो! गव्हाचे उत्पादन 108.8 दशलक्ष टन (प्रतिव्यक्ती 80 किलो), भरडधान्यांचे उत्पादन 49.7 दशलक्ष टन (प्रतिव्यक्ती 36 किलो), डाळींचे उत्पादन 25.6 दशलक्ष टन (प्रतिव्यक्ती 18 किलो) झाले आहे. पण राशनवर धान्य मिळत नाही! देशातील बहुसंख्य गरीब जनता अजूनही आपल्या कुटुंबाचे पोषण करू शकत नाही आणि जागतिक भूक निर्देशांकावर 2020 मध्ये भारत 107 देशांमध्ये 94 व्या स्थानावर आहे. स्पष्ट आहे की देशात पैदा झालेले हे अन्न, देशातील जनतेची भूक मिटवण्यासाठी नाहीये तर त्या अन्नावर ज्यांची मालकी आहे त्या धनाढ्य शेतकरी, कॉर्पोरेट कंपन्या, आडती, व्यापाऱ्यांना नफा कमावता यावा म्हणून आहे.

दुष्काळात तेरावा महिना – महागाईचा प्रचंड मार!

एकीकडे बेरोजगारी, लॉकडाऊनमुळे बंद झालेले किंवा घटलेले उत्पन्न आणि दुसरीकडे अनेक जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई यात कामगार-कष्टकरी वर्ग भरडला जात आहे. डाळींचे आणि खाद्यतेलाचे भाव गगनाला भीडले आहेत. ग्राहक किमतींचा निर्देशांकानुसार महागाईचा दर 6 टक्यांवर जाऊन पोहोचला आहे, ज्यामध्ये खाद्यपदार्थांपैकी डाळी आणि खाद्यतेलाच्या भावांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

या महागाईमागे जी प्रमुख कारणे आहेत त्यात पेट्रोल-डिझेलचे उच्चांकी दर, शेतमालाला दिलेला हमीभाव, काही प्रमाणात काळाबाजारी आणि जागतिक बाजारातील तात्कालिक चढ-उतारांची कारणे स्पष्टपणे दिसून येतात. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव उतरलेले असतानाही भारतात मात्र अव्वाच्या सव्वा कर लावून राज्य आणि केंद्र सरकारांनी जनतेच्या खिशातून लाखो कोटी रुपयांची कर वसूली चालू ठेवली आहे. पेट्रोलच्या भावांनी तर आता 100 रुपयांचा विक्रमी टप्पाही पार केला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे एकंदरीत वाहतुकीचा खर्च वाढतो आणि वाहतुकीचा खर्च हा बहुसंख्य वस्तूंच्या उत्पादन खर्चात वाढ करत असल्यामुळे महागाई वाढतेच. दुसरीकडे मोदी सरकारने आंदोलनरत श्रीमंत शेतकऱ्यांना आमिष दाखवत नुकतेच खरीप पिकांच्या हमीभावामध्ये 50टक्क्यांहून जास्त वाढ केली आहे, ज्यात गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद, शेंगदाणा अशा सर्वच पिकांना हमीभाव वाढवलेला आहे. सरकारने दिलेल्या हमीभावामुळे बाजारातील भाव वाढतातच आणि महागाईचा बोजा पडतो तो कामगारांच्या माथी. महागाईचा हा बोजा येत्या काही महिन्यात कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.

बेरोजगारी, महागाईचा परिणाम आहे की सामान्य लोक आज पूर्वीपेक्षा कमी खात आहेत, मुलांच्या शाळांच्या फी पासून ते औषधपाण्यापर्यंत प्रत्येकी खर्चात कपात करावी लागत आहे. 2012 पासून ते 2018 पर्यंत देशातील एकंदरीत बचतीपैकी घरगुती बचतीच हिस्सा 24 ट्क्क्यांवरून 17 टक्क्यांवर आला होता, थोडक्यात बचत खर्च करून जीवनाच्या गरजा भागवण्याची स्थिती तर गेल्या काही वर्षांपासून बनलेली आहे. लॉकडाऊनमध्ये ही स्थिती अजूनच बिकट झाली. अनेकांच्या आयुष्यभर जपलेल्या बचती लॉकडाऊनमध्ये समाप्त झाल्या, आणि शिक्षण, कौशल्य बाजूला ठेवून आज मिळेल ते काम करण्याचा नाईलाज झालेला आहे.

भांडवलशाही विषमता वाढवतेच आणि संकटकाळात तर अजूनच

गेल्यावर्षीच्या तिसऱ्या तिमाहीतच देशातील सर्वात मोठ्या 1897 कंपन्यांनी 1.33 लाख कोटी रुपयांची कमाई केली. सगळी अर्थव्यवस्था ‘ठप्प’ असतानाही हे कसे झाले? याचे पहिले कारण आहे वाढत्या बेरोजगारीचा फायदा घेऊन कामगारांची मजुरी घटवून, आणि त्याकरिताच मोठ्या प्रमाणात कायम कामगारांची कपात करत कंत्राटीकरणाचा आश्रय घेऊन. दुसरीकडे जगातील अतिश्रीमंतांकरिता करोना महामारी आणि लॉकडाऊन वेगळी पर्वणी घेऊन आले. त्यांच्याकडे असलेल्या पैशांच्या प्रचंड साठ्याच्या जोरावर लॉकडाऊनमुळे खालावलेल्या स्थितीतील कंपन्या, साधनसंपत्ती विकत घेऊन आणि त्याच सोबत शेअर बाजारातील सट्टेबाजीच्या जोरावर. मोदीनी लॉकडाऊन काळात 12 जून 2020 रोजी आपल्या भांडवलदार मालकांना ‘संकटात संधी’ शोधण्याचा सल्ला दिला होता, ज्याची खरेतर गरज नव्हती कारण भांडवलदार नेहमीच संकटात संधी शोधतच असतात; मग तो कफन विकण्याचा धंदा असो, वा करोना सारख्या रोगामध्ये चढे औषधदर, महागड्या लसी विकण्याचा मार्ग असो.

परंतु करोना सारखी संकटे फक्त अस्तित्वात असलेल्या आजाराच्या लक्षणांना तीव्र करतात, मूळ आजार तर भांडवली उत्पादन व्यवस्थाच आहे. मोदी आपल्या मालकांच्या स्तुतीत कितीही म्हणोत की ‘भांडवलदार संपत्ती निर्माण करतात’, वास्तव हेच आहे की माणसाचा हात लागल्यशिवाय कोणतेही काम होत नाही, कोणतेही माल उत्पादन होत नाही! भांडवली उत्पादन व्यवस्थेत संपत्ती निर्माण करणाऱ्या कामगारांना मिळते ती फक्त जगण्यापुरती मजुरी आणि निर्मित संपत्तीचा राहिलेला मोठा वाटा जातो नफ्याच्या रूपाने मालकांच्या खिशात. विषमता निर्माण करणे हे त्यामुळेच भांडवली उत्पादन व्यवस्थेत होतच राहणार. भांडवली बाजाराच्या स्पर्धेमध्ये काही भांडवलदार हरतात, नष्ट होतात आणि जिंकणाऱ्यांकडे भांडवलाचे केंद्रीकरण आणि संचय वाढतच जातो. करोना सारख्या संकटांच्या काळामध्ये कमी भांडवल असलेल्या भांडवलदारांकरिता धंदा चालवणे, स्पर्धेत टिकणे अवघड होते आणि हे बंद पडलेले उद्योग तुलनेने मोठ्या भांडवलदारांना आयते गिळायला मिळतात. भांडवलशाहीत एक बाजूला कमीत कमी कामगारांकडून जास्त काम करवून घेऊन मालक नफ्याचा दर वाढवतात आणि दुसरीकडे यातूनच निर्माण होणारी बेरोजगारी मजुरी कमी करण्यासाठी दबावाचे कामही करते. तेव्हा भांडवली व्यवस्था बेरोजगारी पैदाही करते आणि बेरोजगारी तिची गरजही असते. करोना सारख्या संकटांच्या काळात, जेव्हा कामगार वर्गावर आजारांचा आणि बेरोजगारीचा दुहेरी मारा सुरू असतो, तेव्हा भांडवलशाहीची आर्थिक संरचना तिच्या सर्वाधिक भीषण रूपात कार्यरत होते आणि कामगार वर्गाच्या रक्ता-घामाचा शेवटचा थेंबही शोषून घेऊ पाहते.

प्रत्येक गोष्टीला अंत आहे! भांडवलशाहीलाही !

एका बाजूला ऐश्वर्याची बेटं उभी होत असताना, दुसरीकडे पैदा होणारे दारिद्र्याचे महासागर या बेटांना घेरून उभे आहेत. आज एका सशक्त योग्य राजकीय पर्यायाच्या अभावी कामगार चळवळ विखुरलेली आहे, परंतु कोट्यवधी कामगार-कष्टकऱ्यांकरिता असलेली जीवनाची वास्तव दाहक परिस्थिती सतत त्या शक्यतांना जन्म देत राहील ज्या भांडवली व्यवस्थेचा नाश करणाऱ्या एका झंझावाती क्रांतिकारी चळवळीला जन्म देतात. आज कामगार वर्गाचे कोणतेही मोठे व्यापक देशव्यापी आंदोलन अस्तित्त्वात नसताना सुद्धा जनतेच्या विविध हिश्यांच्या हितांकरिता आवाज उठवणाऱ्या, लोकशाही-नागरी अधिकारांकरिता लढणाऱ्या, विद्यार्थी-युवक आंदोलकांवर जे राजद्रोहापासून ते षडयंत्रा पर्यंतचे खोटे खटले दाखल केले जात आहेत, आणि मानवाधिकारांना तिलांजली देऊन जनतेचे व कार्यकर्त्यांचे दमन चालू आहे, ते हेच दर्शवतात की सत्तेचा मालक असलेल्या भांडवलदार वर्गाला या भीषण विषमतेची जाणीव आहे आणि म्हणूनच विरोधात उठणारा कोणताही स्वर दाबून टाकण्याचा प्रयत्न चालू आहे. कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टोच्या सुरूवातीलाच कार्ल मार्क्स व फ्रेडरीक एंगल्सने म्हटल्याप्रमाणे कामगार वर्गीय क्रांतिकारी चळवळीचे ‘भूत’ अजूनही सत्ताधारी भांडवलदारांना सतावतेच आहे. आंदोलनाच्या या ओहोटीच्या काळात गरज आहे की कामगार वर्गाच्या अग्रदलाने पाय रोवून घट्ट उभे रहावे आणि क्रांतिकारी चळवळीच्या बीजांना खतपाणी घालत कठोर मशागत करत रहावी.