बेरोजगारीचे संकट हे भांडवली व्यवस्थेचे संकट आहे!
स्पर्धा परिक्षांच्या आणि नवनवीन आरक्षणाच्या मृगजळामागे न धावता,
अस्मितावादी राजकारण नाकारत, रोजगार अधिकाराचे आंदोलन उभे करा!

मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, एम.पी.एस.सी.ची रखडलेली भरती व विद्यार्थी आत्महत्या, आणि लॉकडाऊन नंतर दिसणारी रोजगाराची भयंकर परिस्थिती या सर्वांच्या संदर्भात बेरोजगारीच्या प्रश्नाला मूळातून हात घालणे महत्त्वाचे आहे. बेरोजगारीसाठी स्वत:ला दोषी न मानता, भांडवली व्यवस्थेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत; अस्मितावादी राजकारणामागे जाऊन अस्तित्वातच नसलेल्या भाकरीच्या तुकड्यासाठी आंदोलन न करता, प्रत्येक व्यक्तीला काम मिळेल अशा रोजगाराच्या अधिकाराकरिता आंदोलन उभे करणे हाच या सर्व प्रश्नांवर खरा उपाय आहे.
एम.पी.एस.सी. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
स्वप्नील लोणकर या राज्यसेवा (एम.पी.एस.सी.) परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येमुळे महाराष्ट्रात एम.पी.एस.सी. परिक्षांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. यानंतर राज्यात ठिकठिकाणी परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आंदोलनेही झाली. 2019 मध्ये झालेल्या परिक्षेत 419 जागा भरल्या गेल्या होत्या, यापैकी अनेक जागांवरील नियुक्त्या अजूनही केल्या गेल्या नाहीत.
आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले आहे की 15,511 जागांवर 31 जुलै पर्यंत भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यानंतर झालेल्या कारवाईतुन अशी प्रक्रिया जुलै अखेरीस पूर्ण होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. एकूण 817 उमेदवार ज्यांची एम.पी.एस.सी. ने शिफारस केलेली आहे त्यांना नियुक्त्या दिल्या जातील आणि 837 उमेदवार जे प्राथमिक परिक्षा उत्तीर्ण आहेत, त्यांची मुख्य परिक्षा घेतली जाईल अशीही आश्वासने दिली गेली आहेत, परंतु त्यावरही अजून कारवाई नाही.
वास्तवात पाहिले तर यु.पी.एस.सी. चा अर्ज भरणाऱ्यांची संख्या 17 लाखांवर गेली आहे, आणि जागा आहेत फक्त 800–1,000. एम.पी.एस.सी. चा अर्ज भरणाऱ्यांची संख्या 2 ते 3 लाखांवर गेली आहे आणि जागा निघतात फक्त 200–300. थोडक्यात लाखोंच्या संख्येने परिक्षार्थी आणि जागा फक्त काही शे! तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने आश्वासन दिल्याप्रमाणे सर्व जागा जरी भरल्या, तरी लाखो विद्यार्थी बेरोजगारच राहणार आहेत. नेहमीच्या पद्धतीने काही शे जागा भरल्या गेल्या तर स्थिती अजूनच बिकट राहणार आहे.
गेल्या तीस वर्षांमध्ये सरकारी सेवांचे प्रचंड खाजगीकरण, कंत्राटीकरण घडवले गेले आहे, त्या परिणामी जागा नाहीतच ही खरी समस्या आहे. आता तर यु.पी.एस.सी. न करता ‘लॅटरल एंट्री’ द्वारे सुद्धा केंद्र सरकार अधिकारी भरती करत आहे. स्पर्धा परिक्षांमागे इतक्या मोठ्या प्रमाणात युवकांनी जाण्याचे कारणच हे आहे की सुरक्षितता देणारा रोजगार इतरत्र शिल्लकच नाही. स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या आणि आयुष्याची मौल्यवान वर्षे अभ्यासात घालवत खोटी आशा लावून धरणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना आज हे समजणे आवश्यक आहे की रोजगाराच्या अधिकाराच्या मागणीशिवाय स्पर्धा परिक्षांकडून आशा लावणे म्हणजे मृगजळाची आस आहे.

मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने: बेरोजगारी हाच खरा प्रश्न, जातींमधील वर्गीय अंतर्विरोध ओळखा!

नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव निकाली काढला. लाखो लोकांचे ‘मूक मोर्चे’ काढून मराठा आरक्षणाकरिता दबाव निर्माण केला गेला होता आणि मराठा मतांच्या संख्येकडे बघता लोकरंजकतेचे राजकारण करणाऱ्या सर्वच पक्षांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा नसता तरच नवल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रात मराठ्यांकरिता सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गांतर्गत शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के असे आरक्षण लागू केले गेले होते, परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द करत सदर आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचे नमूद केले आहे.
या निकालाच्या निमित्ताने मराठा जातसमुह हा मागासलेला आहे का, एस.बी.ई.सी.ची व्याख्या काय, ही यादी ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा की राज्य सरकारचा, मराठा-कुणबी एक की वेगळे, इतर कोणत्या मार्गाने आरक्षण देता येईल का, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कशी ओलांडता येईल, संसदेत कायदा/घटनादुरूस्ती केली जावी का, इत्यादी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खरेतर हे सर्वच प्रश्न मूळ प्रश्नाला बगल देत, चर्चेला अस्मितेच्या राजकारणाच्या एका चौकटीत बांधणारे प्रश्न आहेत, आणि त्या अर्थाने बेरोजगारीचा मूळ प्रश्न व भांडवली व्यवस्थेला चर्चेबाहेर ठेवणारे आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये फक्त मराठेच नाहीत तर धनगर, मुस्लिम, इत्यादी जातीय उतरंडीतील ‘मधले’ जातसमुह सुद्धा आरक्षण मागत आहेत. देशाच्या स्तरावर पाहिले तर लौकिकार्थाने भूस्वामी असलेल्या जातसमुहांपैकी मराठा, हरियाणातील जाट, गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानामध्ये गुज्जर, आंध्रामध्ये कापू हे जातसमूह सुद्धा आरक्षण मागताना दिसत आहेत. पूर्वी स्वत:ला क्षत्रिय सिद्ध करण्यासाठी लढणाऱ्या या जाती भांडवली उत्पादन व्यवस्थेमध्ये आता स्वत:ला मागास सिद्ध करू पहात आहेत. परंपरेने सत्ता आणि उत्पादन साधनांपासून वंचित असलेल्या एस.सी., एस.टी. समुहांना राज्यघटनेने आरक्षण प्राप्त करून दिले. परंतु परंपरेने राज्यसत्तेचा भाग असलेल्या जातसमुहांकडून होत असलेल्या आरक्षणाच्या मागणीला, त्या मागणीमधील अंतर्विरोधांना भांडवली उत्पादन व्यवस्थेच्या चौकटीतच समजून घेतले जाऊ शकते, फक्त जातीय चौकटीत नाही.
हे समजणे आवश्यक आहे की मराठा असो वा इतर कोणताही जातसमूह, आज कोणत्याही जातीमधील सर्वांचे वर्गहित एक नाही! प्रत्येक जातीमध्ये एक भांडवलदार वर्ग, मध्यम/उच्च-मध्यम सुविधाभोगी स्तर निर्माण झालेला आहे. सत्ताधारी वर्गाचा भाग असलेल्या या वर्गाचे आणि त्याच जातीतील कामगार-कष्टकरींचे हित आज एक नाही. याला आपण मराठा जातसमुहाच्या आकडेवारीवरून समजून घेऊयात. मराठा जातसमुहापैकी 77 टक्के लोक आजही शेतीमध्ये गुंतलेले आहेत. शेतीमध्ये खुंटलेला विकास सर्वज्ञात आहे. ग्रामीण भागांमध्ये दरडोई उत्पन्न शहरी भागाच्या तुलनेने 3 पटींपर्यंत कमी सापडते. गेली तीन दशके शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न धुमसत आहे, आणि 2017 पर्यंत आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये 65.8 टक्के शेतकरी हे मराठा जातसमुहातील होते (10.4 टक्के धनगर, 54 टक्के लिंगायत, 3.1 टक्के माळी होते.) शेतीमध्ये सर्वाधिक वेगाने ज्यांचे कामगारीकरण (proletarianisation) झाले आहे, त्यात मराठा जातसमुदाय येतो. 65 टक्के मराठा जातसमुह गरीब आहे आणि फक्त 4 टक्के मराठ्यांकडे 20 एकर पेक्षा मोठ्या जमिनी आहेत. 37 टक्के मराठा जातसमुह दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहे आणि 93 टक्के परिवारांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा कमी आहे. 60 ते 65 टक्के मराठे हे कच्च्या घरांमध्ये राहतात. त्याचवेळी हे सुद्धा सत्य आहे की भूस्वामी असल्यामुळे राज्यसत्तेचे वाटेकरी मराठ्यांसारखे जातसमुह (खरेतर या जातसमुहांचा वरचा छोटा हिस्सा) नेहमीच राहिले आहेत. फक्त महाराष्ट्रापुरतेच बघायचे झाले तर 18 पैकी 10 मुख्यमंत्री, 55 टक्के आमदार, 105 पैकी 86 साखर कारखाने, 71 टक्के सहकारी समित्या मराठ्यांपैकी धनाढ्यांच्या ताब्यात राहिल्या आहेत. सर्वच जात समुहांमध्ये ही वर्गीय दरी आज निर्माण झालेली आहे आणि तीव्र होत आहे.
शेतीमधील संकटाचे मुख्य कारण आहे शेतीचे झालेले भांडवलीकरण, ज्यामध्ये शेती आता मुख्यत्वे बाजारासाठी केली जाते, मजुरी देऊन करवली जाते (मजुरांपैकी मोठा हिस्सा गरीब मराठ्यांचा आहे), खंडाचे रूप आता सामंती-खंड राहिलेले नसून भांडवली-खंड झाले आहे, आणि एका भांडवलदाराप्रमाणेच गुंतवणुकीचे हिशोब करून शेतीला उद्योगाप्रमाणे चालवणाऱ्या धनिक शेतमालक भांडवलदार वर्गाचा उदय झाला आहे. भांडवली व्यवस्थेमध्ये बाजारात येणाऱ्या सर्व संपत्तीचे उत्पादन कामगार-कष्टकरी (शेतीमध्ये शेतमजुर, गरीब शेतकरी) करतात, त्याचा एक खूप छोटा वाटा मजुरांना मजुरीच्या रूपात दिला जातो, आणि मोठा वाटा भांडवली मालक (शेतींमध्ये धनिक शेतकरी, कुलक, इत्यादी) खिशात घालतात. गावांकडचे सावकार, आडते, ट्रान्सपोर्टची सुविधा देणारे, बी-बियाणे-खतांचे व्यापारी हे सर्वजण याच धनिक शेतकरी वर्गाचे हिस्से आहेत. परिणामी सर्व शेतकरी जातींमध्ये आज त्याच जातीमधला शोषक आणि शोषित वर्ग पैदा झालेला आहे, आणि मराठा, धनगर, इत्यादी कोणतीही जात त्याला अपवाद नाही. धनिक शेतकऱ्यांचा हाच ‘वरचा’ वर्ग आहे जो सतत सत्तेमध्ये वाटेकरी राहीला आहे.
या धनिक शेतकऱ्यांचे आणि गरीब शेतकरी वा शेतमजुरांचे हित एक नाही! आज धनिक शेतकरी हमीभावासारख्या मागणीसाठी लढत आहेत, जी महागाई वाढवते आणि परिणामी सरळ कामगार-विरोधी, शेतमजूर-विरोधी आणि गरीब शेतकरी-विरोधी मागणी आहे. धनिक शेतकऱ्यांचे भांडण हे सत्तेमधल्या वाट्याला टिकवण्याचे भांडण आहे. शेतमजूर आणि गरीब शेतकरी (जो स्वत: अर्धमजूर आहे कारण फक्त स्वत:च्या शेतीतून त्याचे कुटुंब चालू शकत नाही), यांची आज प्रमुख मागणी आहे ती कायमस्वरूपी रोजगाराची, जीवनाच्या गरजा पुरवेल अशा मजुरीची, बेरोजगारी भत्त्याची! शहरांमध्ये बिल्डर, छोटे-मध्यम उद्योगपती यांमध्ये सुद्धा मराठा (आणि इतर जातसमुहांचा सुद्धा) जातसमुहाचा एक अल्पसंख्य हिस्सा आहे. आय.टी., शिक्षणक्षेत्र, वैद्यकीय क्षेत्र, इतर पांढरपेशा नोकऱ्यांमध्ये सुद्धा एक छोटा हिस्सा गुंतलेला आहे. बहुसंख्यांक मराठा जातसमुदायासमोर आज श्रमशक्ती विकून विविध प्रकारच्या कामगारांच्या रूपात काम करणे हाच एकमेव पर्याय उरलेला आहे. तेव्हा स्वत:ला मराठा म्हणवत अस्मितावादी राजकारणामागे जाणाऱ्या कामगार वर्गाच्या या हिश्याने सुद्धा मूलभूत प्रश्न विचारत, आपल्या योग्य मागण्या काय असाव्यात याचा विचार केला पाहिजे!
आरक्षणाची मागणी मान्यही झाली तरी पदरात काय पडणार आहे? दरवर्षी जिथे जागाच हजाराच्या आसपास निघतात तिथे कोणत्याही जातसमुहाचा विचार केला तरी काही कोटी युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे! या निघणाऱ्या जागा सुद्धा भांडवली बाजाराच्या स्पर्धेत तेच पटकावतील ज्यांच्याकडे जास्त संसाधने आहेत, थोडक्यात-वरचे वर्ग! हे समजणे आवश्यक आहे की मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण या जातीय रूप घेतलेल्या मागण्या आहेत, परंतु या सर्वांच्या मूळाशी सर्व जातधर्मीय कामगार-कष्टकरी वर्गाची रोजगाराची वर्गीय मागणी आहे आणि अस्मितावादी राजकारणाच्या प्रभावामुळे ही मागणी जातीय आरक्षणाच्या रूपात समोर येत आहे.
मराठा जातसमुहातील असंतोषाला पाहून आज दू:साहसवादाच्या मार्गावरचे सी.पी.आय.(माओवादी) सारखे पक्ष सुद्धा आपल्या विचारधारात्मक कमजोरींमुळे अस्मितावादाच्या गर्तेत बुड्या मारू पहात आहेत आणि ‘मराठा’ तरूणांना भुलवत आहेत. ऐतिहासिक विकासाची गती सुद्धा ओळखू न शकलेल्या आणि ‘लोकशाही क्रांती’ करू पाहणाऱ्या या भरकटलेल्या मार्क्सवाद्यांच्या मागे न जाता, आज युवकांनी कामगार वर्गासोबत आपली नाळ जोडून रोजगार अधिकारासारख्या प्रश्नांवर क्रांतिकारी आंदोलनांचा आणि समाजवादाच्या निर्मितीचा मार्ग स्विकारला पाहिजे!

लॉकडाऊननंतर वाढती बेरोजगारी: काही तथ्य

बेरोजगारी तर नेहमीचीच आहे आणि करोना लॉकडाऊन नंतर स्थिती भयावह झाली आहे, हे सत्य लपलेले नाही. डन ऍंड ब्रॅडस्ट्रीट या कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 100-250 कोटींचा धंदा करणाऱ्या मॅन्युफॅक्चरींग आणि सुविधा क्षेत्रातील छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांपैकी 82 टक्के उद्योगांना करोना महामारीमुळे मंदीचा सामना करावा लागला आहे. नक्कीच या उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या गेल्या आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सी.एम.आय.ई.) मते 2020 सालामध्ये जवळपास 30 टक्के नियमित पगार घेणारे लोक स्वरोजगारी बनले आणि 13 टक्के लोक बेरोजगार झाले. एकून 98 लाख लोकांचा नियमित पगाराचा रोजगार गेल्याचा अंदाज आहे. यामध्ये मुख्यत्वे शिक्षणक्षेत्रातील किमान 14 टक्के लोक बेरोजगार झाले आणि 50 टक्के लोकांना नियमित काम गमावून अनियमित व्हावे लागले. आय. टी क्षेत्रातही 14 टक्के लोकांना नोकरी सोडावी लागल्याचा अंदाज आहे. याच अंदाजानुसार छोटे दुकान किंवा ऑफिस चालवणाऱ्या स्वरोजगारी लोकांपैकी किमान 12 टक्के लोकांचे उद्योग बंद पडले आणि ते बेरोजगार कामगार फौजेत सामील झाले. याशिवाय 8 टक्के लोकांना आपला धंदा बंद करून हातगाडी, रिक्षा, भाजीपाला विक्रीसारखी कामे चालू करावी लागली तर उरलेल्या लोकांपैकी अनेकांना आपला व्यवसाय बंद करून शेतीकडे जावे लागले आहे.
सी.एम.आय.ई.च्याच एका दुसऱ्या अंदाजानुसार 2020 मध्येच 1 कोटींपेक्षा जास्त नोकऱ्या गेल्या. यापैकी 50 लाख नोकऱ्या ह्या प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात गेल्या आहेत. आदरातिथ्य (रेस्टॉरंट, हॉटेल, लॉजिंग, इत्यादी) उद्योगातून 35 लाखाच्या आसपास नोकऱ्या गेल्या आहेत. शाळांच्या बस चालवणऱ्या जवळपास 1.5 लाख ड्रायव्हरांच्या नोकऱ्या गेल्या. रिटेल विक्रीच्या उद्योगातून 2 लाखांच्या आसपास नोकऱ्या गेल्याचा अंदाज आहे आणि लॉकडाऊन संपल्यानंतरही जवळपास 1 लाख रोजगार परत आलेले नाहीत. दुसऱ्या लाटेदरम्यान एप्रिल-मे 2021 या काळात 1.72 कोटी छोटे व्यावसायिक आणि रोजंदारी कामगार बेरोजगार झाल्याचा अंदाज आहे; तर नियमित पगार घेणाऱ्यांपैकी 32लाख नोकऱ्या गेल्याचा अंदाज आहे. 2019-20 शी तुलना करता अजूनही 2.6 कोटी रोजगार कमी उपलब्ध आहेत.
इतर क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण झाला असे म्हटले जाते, परंतु गेलेल्या नोकऱ्यांच्या तुलनेत फारच कमी रोजगार निर्माण झाल्याचे दिसून येते. आरोग्य क्षेत्रामध्ये (नर्सेस, डॉक्टर्स, इतर कर्मचारी, वगैरे) फक्त 2.7 लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या. ऑनलाईन शिक्षण क्षेत्रात फक्त 1.3 लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या. गेले अनेक महिने बेरोजगारीचा दर उच्चांकीच राहिलेला आहे आणि 8 ते 10 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. थोडक्यात कोट्यवधी लोक ज्यांचे लॉकडाऊन दरम्यान काम हिरावले गेले, ते अजूनही बेरोजगारच आहेत. कोणत्याही मजूर अड्ड्यांवर गेले तर ही परिस्थिती डोळ्यादेखत बघायला मिळते, जिथे रोजंदारी काम आठवड्यातील 3 दिवस सुद्धा मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
अर्थात लॉकडाऊन अगोदरही बेरोजगारी शिगेला पोहोचलेली होतीच. लॉकडाऊन अगोदर बेरोजगारीचा दर 8 टक्क्यांवर गेला होता आणि तो अनेक दशकांमधला उच्चांकी दर होता. भांडवली व्यवस्थेत बेरोजगारी असतेच, लॉकडाऊनसारख्या स्थितीमध्ये ती चिघळलेल्या जखमेसारखी होते. तेव्हा भांडवली उत्पादन व्यवस्था बेरोजगारी कशी निर्माण करते हे समजणे आवश्यक आहे.

बेरोजगारीचा प्रश्न हा भांडवली उप्तादन व्यवस्थेने निर्माण केलेला, टिकवलेला प्रश्न आहे

भांडवली व्यवस्थेत उत्पादन साधनांवर खाजगी मालकी असते, आणि उत्पादन कशाचे व किती करायचे याचा निर्णय मालकच घेतात. भांडवली उत्पादन व्यवस्थेचे उद्दिष्ट रोजगार नाही, तर मालकांचा नफा आहे. मालकांचा नफा येतोच तो कामगारांच्या श्रमशक्तीच्या पिळवणूकीतून. सर्व संपत्ती कामगार आपल्या श्रमातून पैदा करतात, ज्याचा एक वाटा मजुरीच्या रूपात त्यांना दिला जातो, आणि उरलेला मालकांच्या खिशात जातो—नफ्याच्या रूपाने. कामगारच आपली मजुरी सुद्धा पैदा करतात आणि मालकाचा नफा सुद्धा. जितके कमी कामगार, जितका जास्त वेळ काम, तितका जास्त नफा. तेव्हा उत्पादन साधनांवर खाजगी मालकी असलेल्या भांडवली व्यवस्थेत रोजगार निर्माण करणे हे उद्दिष्ट नाहीच.
बेरोजगारीबद्दलच्या कारणांचे भ्रमही फार. मशिनींमुळे रोजगार जातात हा भ्रम आहे. असलेल्या श्रमिकांचे श्रम कमी न करता श्रमिकच कमी करणे हे काम मशीन नाही तर मालक करतात, कारण त्यातूनच नफा वाढतो. खरेतर आज श्रमाची उत्पादकता प्रचंड वाढलेली असताना, 8 ऐवजी 6 तास जरी काम केले तरी भांडवलदार वर्गाला नफा होऊ शकतो! मशिनीकरणासोबत अनेकदा नोकऱ्या जाताना दिसतात, परंतु भांडवलाचे विस्तारित पुनरुत्पादन होत असताना, म्हणजे संचित भांडवल गुंतवून अजून उत्पादन वाढत असताना मशिन आणि सोबतच रोजगारही वाढू शकतो. जास्त लोकसंख्येमुळे रोजगार मिळू शकत नाही हा सुद्धा भ्रम आहे कारण लोकसंख्या जास्त असेल तर गरजाही जास्त असतात, उत्पादनाची गरजही जास्त असते, आणि त्यामुळेच रोजगाराची शक्यता सुद्धा! इथेही आडवी येते ती भांडवली व्यवस्था जी काहींना 12-14 तास काम करवते आणि इतरांना बेरोजगार ठेवते. लक्षात घेतले पाहिजे की स्पर्धेमध्ये हरल्यामुळे रोजगार न मिळालेले युवक ‘नालायक’ नाहीत, तर काम करण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकरिता रोजगार निर्माण न करणारी भांडवलशाही ‘नालायक’ आहे! आरक्षण हे उपलब्ध रोजगारामध्ये वाटण्या करते, रोजगार निर्माण करत नाही, तेव्हा आरक्षणामुळे बेरोजगारी आहे हा सुद्धा खोटारडा प्रचारच. बेरोजगारीचे मूळ कारण भांडवलाने निर्माण केलेली वाढत्या नफ्याच्या दराची हाव, स्पर्धा, बाजाराची अर्थव्यवस्थाच आहे.
भांडवली उत्पादन व्यवस्था एकीकडे रोजगार निर्मितीच कमी करते आणि दुसरीकडे बेरोजगारांच्या खड्या फौजेचा फायदा घेऊन मजुरांना त्यांच्या श्रमशक्तीच्या मूल्यापेक्षाही कमी दामात काम करायला भाग पाडते, आणि चढ्या दराने नफा मिळवते. भांडवलदारांच्याच पक्षांची सरकारे त्यामुळेच रोजगार निर्मितीतही हात आखडताच ठेवतात, जेणेकरून मजुरांच्या बाजारात बेरोजगारांचा पुरवठा वाढता रहावा. खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या (खाउजा) भांडवलधार्जिण्या धोरणकाळात तर सरकारी नोकऱ्या घटवणे, खाजगीकरण वाढवणे हा सर्व सरकारांचा घोषित कार्यक्रमच आहे.
व्यवस्थेचे हे खरे रूप समजून आज कामगार वर्गासोबत मिळून युवकांनी बेरोजगारीच्या प्रश्नाविरोधात क्रांतिकारी लढा उभा केला पाहिजे! नोकरी न मिळाल्यामुळे स्वत:चा जीव घेणे हा मार्ग नाहीच! अस्मितावादी आंदोलनांमागे न जाता, भांडवली व्यवस्थेला आह्वान देत सर्वांना रोजगार देईल अशा राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्याकरिता, रोजगाराच्या मूलभूत अधिकाराकरिता आंदोलन उभे करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.