लखीमपूर खेरी हत्याकांडांचा निषेध असो!
फॅसिस्ट भाजपच्या लोकशाही विरोधी धोरणांना हाणून पाडा!

उत्तरप्रदेशामध्ये लखीमपूर खेरी येथे भाजपचे केंद्रिय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी यांच्या मुलाने, आशिष मिश्र याने, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर गाडी चालवून त्यांना चिरडून ठार मारले. या निर्घृण हत्याकांडाचा तीव्र निषेध करत कामगार वर्गाने लोकशाही-नागरी अधिकारांवर फॅसिस्ट भाजपने चालवलेल्या हल्ल्याला तीव्र विरोध केला पाहिजे.

3 ऑक्टोबर 2021 रोजी उत्तरप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हे बनबिरपूर या गावी एका शाळेकडून सत्कार करवून घ्यायला गेले होते. देशाच्या थोड्या भागात गेले वर्षभर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा भाग असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हेलिकॉप्टरला घेराव घालायचे ठरवले.  तेव्हा उपमुख्यमंत्र्यांनी रस्त्याने येण्याचे ठरवले. यावर बनबिरपूर आणि तिकुनिया या गावांना जोडणाऱ्या सडकेवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन चालू केले. याच आंदोलकांच्या अंगावर अत्यंत बेमुर्वतपणे गाडी चालवत आशिष मिश्रा याने 4 शेतकऱ्यांना आणि एका पत्रकाराला चिरडून टाकले. प्रतिक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांनी केलेल्या हल्ल्यामध्ये भाजपचे तीन कार्यकर्ते  ठार झाले आहेत. देशभरामध्ये या घटनेनंतर तीव्र संतापाचे वातावरण आहे.

गुन्हेगारांना पक्षामध्ये आश्रय देणे आणि त्यांना “पावन” करून घेणे हे तर फॅसिस्ट भाजपचे धोरणच राहिले आहे. इथे तर खुद्द केंद्रिय गृहराज्यमंत्र्याचा मुलगाच हत्याकांडात सामील असल्यामुळे कारवाई लागलीच होणार नाही हे स्पष्टच होते.  देशभरामध्ये निर्माण झालेल्या दबावामुळे शेवटी आशिष मिश्र याला अटक करण्यात आली असली तरी केंद्रिय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्र मागे संपूर्ण भाजप एकजुटीने उभा आहे आणि त्यांना वाचवण्यात लागला आहे. लोकशाही चेतना आणि लोकशाही संस्था जास्त विकसित असलेल्या कोणत्याही भांडवली लोकशाही देशात अशा घटनेनंतर मंत्र्यांना लागलीच राजीनामा द्यावा लागला असता. परंतु फॅसिझमच्या काळात आणि मागासलेल्या, अल्प-विकसित लोकशाही चेतनेच्या भारतामध्ये हत्याकांडानंतर सुद्धा मंत्री थाटात मिरवू शकतात!

लोकशाही अधिकारांसाठी का लढले पाहिजे?

हमीभावाच्या मागणीभोवती संघटित झालेले शेतकरी आंदोलन हे धनिक शेतकरी वर्गाच्या हिताची मागणी घेऊन उभे आहे. हमीभावाचा फायदा फक्त मूठभर धनिक शेतकऱ्यांनाच मिळतो आणि हमीभावाद्वारे त्यांना सरकार बाजारातील नफ्याच्या वर वरकड नफ्याची हमी देते. हमीभावाची मागणी ही शहरी कामगारवर्गाच्या, गरीब शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या हिताविरोधात आहे कारण हमीभावामुळे बाजारात अन्नधान्याचे भाव वाढतात आणि ज्यांचे उत्पन्न मुख्यत्वे मजुरीतून येते अशा सर्वांनाच महागाईचा फटका बसतो. हे आंदोलन जरी आपल्या, कामगार वर्गाच्या, हिताविरोधात असले तरीही इतर सर्वांच्या (फॅसिस्ट सोडून, कारण ते लोकशाही मूल्य मानतच नाहीत) जनांदोलनांचे दमन जेव्हा राज्यसत्ता करते, तेव्हा त्या दमनाला विरोध करणे, आंदोलनकर्त्यांच्या लोकशाही-नागरी हितांकरिता लढणे हे कामगार वर्गाचे सुद्धा उत्तरदायित्व बनते.  का, ते समजून घेतले पाहिजे.

हे खरे आहे की भांडवलदार वर्गाच्या हिताकरिता उभी असलेली लोकशाहीची संरचना, जिला आपण भांडवली लोकशाही म्हणतो, ती जनतेला मर्यादित लोकशाही अधिकारच देते. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये अत्यंत कमजोर असे लोकशाही अधिकार दिलेले आहेत आणि राज्यसत्तेला वाटेल तेव्हा त्या अधिकारांना खुंटीवर टांगण्याची सोयही केली आहे. मोदी सत्तेवर आल्यापासून फॅसिस्ट राजवट देशात चालू आहे. फॅसिझमची विचारधाराच मूळात लोकशाही विरोधी आहे हे सांगण्याची गरज नाही. फॅसिझम हा, रूपकार्थाने, भांडवलदार वर्गाच्या हातातील साखळीला बांधलेला तो हिंस्त्र कुत्रा  असतो, ज्याला गरज पडेल तेव्हा कामगार वर्गाविरोधात भांडवलदार वर्ग मोकळा सोडू पाहतो. गेले दशकभर भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक वाढीचा घसरता वेग आणि बिकट होत गेलेली आर्थिक संकटाची परिस्थिती यामुळे 2014 च्या निवडणूकीपासून भारतातील भांडवलदार वर्गाने आपली सर्व शक्ती एकमताने फॅसिस्ट विचारांच्या भाजपमागे उभी केली, कारण आर्थिक संकटाच्या काळात जनतेच्या असंतोषाला व त्यातून निर्माण होणाऱ्या आंदोलनांना दाबून टाकण्यासाठी अशाच पक्षांची, भांडवलाच्या ‘लोहपुरुषां’ची आवश्यकता असते.

दुसरीकडे हे सुद्धा खरे आहे की धनिक शेतकरी वर्ग हा कामगार वर्गाचा मित्र होऊच शकत नाही. शेतमजुरांच्या शोषणातूनच धनिक शेतकरी वर्गाच्या तुंबड्या भरल्या जातात.  सध्या चालले हमीभावासाठीचे शेतकरी आंदोलन हे धनिक शेतकरी वर्ग आणि कॉर्पोरेट कंपन्या यांच्यामधील वर्गीय अंतर्विरोधांचा परिणाम आहे, आणि त्यामुळेच या दोन्ही शोषकांच्या आपसातील आंदोलनामध्ये कामगार वर्गाने कोणाचीही बाजू घेण्याची काहीच आवश्यकता नाही. तीन शेती कायद्यांपैकी काळाबाजाराला परवानगी देणाऱ्या, आणि म्हणूनच कामगार वर्गाच्या विरोधात असलेल्या कायद्याला कामगार वर्गाने आपल्या स्वतंत्र राजकीय मंचावरून  विरोध केला पाहिजे, ना की धनिक शेतकऱ्यांच्या.

असे असतानाही लखीमपूर खेरीसारख्या घटनांचा आपण तीव्र निषेध केलाच पाहिजे कारण फॅसिस्ट सत्ता दमन करत असताना लोकशाही-नागरी अधिकारांना जर पायदळी तुडवत असेल, नागरिकांना त्यांचा विरोध करण्याचा, योग्य न्यायालयीन प्रक्रियेचा अधिकार डावलत असेल तर हा फक्त  शेतकऱ्यांवरचा हल्ला नसतो तर त्या अधिकारांवर हल्ला असतो जे कामगार वर्गासाठीही अत्यंत आवश्यक आहेत. आज त्यांचे दमन होत असेल तर उद्या कामगारांचे, विद्यार्थ्यांचे, युवकांचे, महिलांचे, दलितांचे सुद्धा दमन केले जाईल! अशा प्रत्येक दमनातून फक्त जनांदोलनांना हानी होत नाही, तर दमनकारी कारवायांनंतर खोट्या बातम्या, अफवा, भ्रामक विश्लेषण आंदोलनांची बदनामी, आणि सतत केल्या जाणाऱ्या अशा दमनकारी कारवायांना “सामान्य” घटना भासवत जाणे इत्यादींद्वारे जनमानसामध्ये लोकशाही अधिकारांची, नागरी अधिकारांची जाणीवही कुंठीत करण्याचे काम राज्यसत्ता करत जाते.

भांडवली लोकशाहीने दिलेल्या, मर्यादित का होईना, अधिकारांच्या चौकटीला जपणे आणि अधिक व्यापक लोकशाही-नागरी अधिकारांसाठी सतत संघर्ष करणे हे कामगारवर्गाचे उत्तरदायित्व आहे कारण भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात आपला संघर्ष तीव्र करण्यासाठी सर्वाधिक उपयुक्त साधनं, अधिकार हीच चौकट पुरवते. कामगार वर्गाचे महान शिक्षक कॉम्रेड लेनिन यांच्या शब्दात सांगायचे तर, “भांडवलशाहीमध्ये कामगारवर्गाकरिता राज्यसत्त्तेचे सर्वात चांगले रूप म्हणून आम्ही लोकशाही गणंत्राच्या बाजूने आहोत.” भारतातील लोकशाही गणतंत्र हे कमजोर लोकशाही अधिकार देणारे असले, तरी लोकशाही गणतंत्र आहेच, आणि निवडणूका, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य, कायद्याची प्रक्रिया, इत्यादी लोकशाही-नागरी अधिकार हे  कामकरी वर्गांच्याच संघर्षांमुळे मिळालेले आहेत, तेव्हा त्यांच्या रक्षणासाठी आवाज उठवणे हे आपले कर्तव्यच ठरते. हमीभाव हा लोकशाही अधिकार नाही, तर लुटीची परवानगी आहे, त्यामुळे कामगार वर्ग त्याला विरोध करेल; परंतु आंदोलन करणे, न्यायालयीन प्रक्रिया हा लोकशाही अधिकार आहे आणि त्याकरिता कामगार वर्ग नक्कीच विनाशर्त लढेल.

शेतकरी आंदोलन उभे होण्यामागील वर्गीय अंतर्विरोध

हरित क्रांतीच्या वेळी शेतीमध्ये भांडवली विकास वेगाने व्हावा म्हणून देऊ केलेली हमीभावरूपी अतिरिक्त नफ्याची खात्री भारतातील धनिक शेतकरी वर्गाला मजबूत करत गेली. आता शेतीमध्ये भांडवली विकास पूर्णत्वाला पोहोचत असताना या सवलतींचे व्यापक भांडवली व्यवस्थेकरिता काही महत्व राहिलेले नाही, आणि भांडवली झालेले शेतीचे हे रूपच कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेतीकडे खेचत आहे. त्यामुळे निश्चितपणे भांडवलदार वर्गाच्या दोन हिश्श्यांचा झगडा येथे निर्माण झाला आहे.  धनिक शेतकरी वर्ग हा भांडवलदार वर्गाचाच एक भाग आहे आणि त्याचा कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाशि अंतर्विरोध हा मित्रतापूर्णच आहे. मित्रतापूर्ण ह्या अर्थाने की भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीतच त्याचे निराकरण शक्य आहे. मित्रतापूर्ण अंतर्विरोध जेव्हा तीव्र होतात तेव्हा एका मर्यादेपर्यंत सत्तेचा निर्णायक वाटेकरी वर्ग (कॉर्पोरेट भांडवलदार), दुसऱ्या हिश्श्याचे (धनिक शेतकरी वर्गाचे) दमनही करू शकतो.  शेतकरी आंदोलनाचे (अजून तरी मर्यादितच असलेले) दमन होण्याला या आंदोलनाला फॅसिझम विरोधी चरित्र आहे असे दाखवू इच्छिणाऱ्यांपासून मात्र सावध राहिले पाहिजे.

भारतातील फॅसिझमचे वेगळेपण समजणे आवश्यक आहे

फॅसिझमचा एक सामाजिक आंदोलन आणि राजकीय शक्ती म्हणून उदय होण्यामागे निश्चितपणे भांडवली व्यवस्थेचे आर्थिक-राजकीय संकट आहे. अशावेळी जेव्हा जनांदोलनांना ‘नियंत्रित’ ठेवण्यासाठी लोकशाही अधिकारांवर  घाला घातला जातो, तेव्हा भांडवलदार वर्गाच्या विविध हिश्श्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे भांडवली राजकीय पक्षही सरकारी दमनाच्या कचाट्यात येऊच शकतात. ऐतिहासिकरित्या जगाच्या विविध भागांमध्ये नेहमीच (फॅसिझम असो, वा नसो) सत्ताधारी पक्षांनी विरोधकांचे दमन केलेच आहे, फॅसिझमच्या काळामध्ये लोकशाही प्रक्रिया धाब्यावर बसवून हे दमन पुढे जात असते.

फॅसिझम ही फक्त हुकूमशाही नसून, त्यामागे प्रतिक्रियावादी वर्गांचे एक सामाजिक आंदोलनही असते. भारतामध्ये निम्न-भांडवलदार वर्ग हा भाजपचा खंदा समर्थक आहे. धनिक शेतकरी वर्गाचा मोठा हिस्सासुद्धा भाजपचा समर्थक आणि सामाजिक आधार राहिला आहे. हे विसरता कामा नये की मुझफ्फरपूर धार्मिक दंगलींमागे शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैतची भुमिका होतीच आणि आत्ताही लखींमपूर खेरीमध्ये मध्यस्थीकरिता भाजपने राकेश टिकैतवरच विश्वास ठेवला आणि आंदोलन “भडकू न देण्याकरिता” टिकैतांनी तो विश्वास सार्थही ठरवला.

 हिटलर-मुसोलिनी प्रणीत फॅसिझमच्या विचारधारेने एकीकडे दुसऱ्या महायुद्धामध्ये कोट्यवधींचे जीव घेतले, दुसरीकडे जर्मनी-इटलीमध्ये  लोकशाही राजकीय यंत्रणा मोडीत काढून नग्न हुकूमशाही लादली. भारतामध्ये लोकशाही निवडणूकांची यंत्रणा कायम असल्यामुळे अनेकांना अजूनही भारतामध्ये फॅसिझमची राजवट काम करत आहे हे मान्य होत नाही.  इथे हे समजणे आवश्यक आहे की इतिहास कधीही जशाच्या तसा पुनरावृत्ती करत नसतो. भारतातील फॅसिझम, जो भाजप-आर.एस.एस.च्या रूपाने भारतातील एतद्देशीय भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीचा ध्वजवाहक आहे,  तो लोकशाही यंत्रणेला समाप्त करून नाही, तर सर्व लोकशाही संस्थांना आतूत पोखरून काढून, त्यांचे रूप तेच ठेवून परंतु गाभा बदलून काम करत आहे. त्यामुळेच न्यायपालिकेपासून ते निवडणूक आयोगापर्यंत आणि प्रसारमाध्यमांपासून ते तपासयंत्रणांपर्यंत सर्वत्र फॅसिस्ट कॅडरची घुसखोरी आणि त्यामार्फत राज्यसत्तेच्या ‘स्थायी’ यंत्रणेमध्ये आपले कायमस्वरूपी अस्तित्व तयार करून तो काम करत राहील.  हे सर्व भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीमध्येच होत आहे, कारण अत्यंत कमजोर लोकशाही आणि कमजोर मूलभूत अधिकार देणाऱ्या राज्यघटनेमध्येच लोकशाहीला धाब्यावर टांगण्यासाठीच्या सर्व तरतूदी उपलब्ध आहेत.

त्यामुळेच कामगारवर्गाला क्रांतिकारी परिवर्तनाची लढाई जर मजबूत करायची असेल, तर प्रदीर्घ संघर्षानंतर मिळालेल्या लोकशाही-नागरी अधिकारांसाठीचा लढा टिकवणे आणि वाढवणे हे आपले कर्तव्य ठरते.  शेतकरी आंदोलनाच्या वर्गीय मागण्यांचे समर्थन न करताही त्यांच्याच नव्हे तर जनतेच्या सर्व हिश्श्यांच्या लोकशाही-नागरी अधिकारांकरिता लढणे हा फॅसिझमच्या काळामध्ये आपला महत्त्वाचा कार्यभार ठरतो.