नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन
जनतेची संपत्ती भांडवलदारांना सुपूर्द करण्याचा आणखी एक उपक्रम

अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 6 लाख कोटी रुपयांच्या नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन (राष्ट्रीय चलनीकरण पाईपलाईन) या उपक्रमाची घोषणा केलीये. या उपक्रमाअंतर्गत रस्ते, रेल्वे, उर्जा, खाणी आदी क्षेत्रातील ब्राउनफिल्ड प्रकल्प  खाजगी उद्योगांना भाडेतत्त्वावर देण्यात येतील. ब्राउनफिल्ड प्रकल्प म्हणजे असे प्रकल्प जिथे आधीपासूनच गुंतवणूक झालेली आहे आणि उपलब्ध असलेल्या प्रकल्पातच नव्याने गुंतणूक करून उत्पादन करणे.

अर्थमंत्र्यांनी कितीही जरी सांगितले की प्रकल्पाची मालकी सरकारकडेच राहिल तरी हा उपक्रम म्हणजे मागच्या दाराने सार्वजनिक प्रकल्प कवडीमोलाच्या दराने खाजगी प्रकल्पांना सोपवण्याचे नियोजन आहे. या घोषणेचा अर्थ आहे की देशातील कामगार कष्टकऱ्यांच्या मेहनतीवर उभे राहिलेले अनेक सार्वजनिक प्रकल्प दीर्घ काळासाठी भांडवलदारांना सोपवण्यात येतील.  थोडक्यात आपलीच संपत्ती घशात घालून पुन्हा आपल्याच श्रमाच्या  शोषणातून धनाढ्य भांडवलदार वरकड नफा कमावत अजून धनाढ्य व्हायला मोकळे ! पण फॅसिस्ट भाजप जो मोठ्या भांडवलदाराची चाकरीच करतो त्याने अशी योजना आणणे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही! आणि ही काही पहिली घटना सुद्धा नाही. यासाठी आपण इतिहासाकडे नजर फिरवली पाहिजे.

अशा प्रकारच्या खाजगीकरणाच्या, सार्वजनिक संपत्ती मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या घशात घालणयच्या धोरणांची सुरूवात काँग्रेसने 1980 च्या दशकापासूनच केली होती आणि ज्याची परिणती 1992 मध्ये ज्याला खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाची (खाउजा) धोरणे म्हणतात त्यात झाली. या धोरणांनी देशी आणि विदेशी भांडवलदारांना नफा कमावण्याची पूर्ण सूट दिली गेली. एकीकडे उद्योगपतींना कराच्या पैशांतून सवलती देण्यासाठी जनकल्याण्याच्या योजना, आरोग्य, शिक्षण, इत्यादींवर सरकारने खर्च कमी केला आणि दुसरीकडे भांडवलदारांसाठी कर्जमाफी, स्वस्त दरात कर्ज, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) जिथे कामगार कायद्यातून सूट मिळते अशी धोरणे लागू केली. याच धोरणांनी गरीब आणि श्रीमंत यांतील दरी पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने  वाढत गेली. ज्या देशात कोट्यवधी लोकांना पुरेसे पोषणही भेटत नाही, त्या देशातील अब्जपती  फोर्ब्स नियतकालिकानुसार जगात संख्येत तिसऱ्या स्थानावर आहेत. वरच्या 10% लोकसंख्येकडे 73% संपत्ती आहे. भाजपा काँग्रेसच्या याच धोरणांना अधिक वेगाने पुढे नेत आहे आणि जे काही उरले-सुरले सार्वजनिक क्षेत्र आहे त्याला भांडवलदारांकडे सोपवत आहे.

नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन नक्की काय आहे ?

नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन उपक्रमामध्ये 2022 ते 2025 या चार वर्षात रस्ते,रेल्वे, ऊर्जा , तेल आणि नैसर्गिक वायू पाईपलाईन, टेलिकॉम अंतर्गत येणारे ब्राउनफिल्ड प्रकल्प भांडवलदारांना भाडेतत्त्वावर देण्यात येतील.हे प्रकल्प सरकार भांडवलरांसोबत भागिदारीने चालवू शकते किंवा नफ्याचा वाटा घेऊ शकते किंवा एकरकमी किंमत घेऊन उद्योगांना प्रकल्प सुपूर्द करू शकते. यात रेल्वे आणि ऊर्जा याचा 66% वाटा आहे. यातून  6 लाख कोटी रुपये उभे राहतील आणि ते जनतेच्या भल्यासाठी वापरले जातील असा सरकारचा दावा आहे. हे दोन्ही दावे धादांत खोटे आहेत. भांडवलदारांचा एकमात्र उद्देश नफा कमावणे असतो, ना की समाजसेवा करणे. त्यामुळे सरकार जितकी रक्कम मिळणार आहे असे सांगत आहे त्यापेक्षा खूप जास्त किमतीची साधनसंपत्ती उद्योगपतींच्या हवाले करत आहे. दुसरे म्हणजे जे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सतत जनविरोधी कायदे आणण्यात, जनतेच्या आंदोलनांचे दमन करण्यात, केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये लोक-कल्याणकारी योजनांवरील खर्च कमी करण्यात, उद्योगपतींना सवलती-कर्जमाफी-करमाफी देण्यातच गेली 7 वर्षे गुंतलेले आहे,  ते या मॉनेटायझेशन मधून येणारी कमाई कशासाठी वापरणार ते वेगळे सांगायला नको. खूप दूर जायला नको,  करोना काळात सुद्धा याच धोरणांचा प्रत्यय आपल्याला आला आहे. एकीकडे उद्योगपतींना या काळात लाखो कोटींचे पॅकेज दिले गेले, आणि दुसरीकडे कामगार-कष्ट्कऱ्यांना राशनही न पुरवता लॉकडाऊनमध्ये उपाशी मरायला सोडले. सरकारने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला कायमस्वरूपी मजबूत करण्यासाठी, तसेच तातडीने खर्चच न केल्यामुळे आपल्याच कितीतरी कामगार बंधू-भगिनींना ऑक्सिजन, बेडच्या अभावामुळे जीव गमवावा लागला आहे.

दुसरे म्हणजे या सरकारी प्रकल्पात असलेल्या कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न आणि कामाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न. खाजगीउद्योगांचे नफा कमविणे हे एकच उद्दिष्ट असल्याने अनेक लोक बेरोजगार होतील आणि जे कामावर राहतील त्यांचे कंत्राटीकरण करण्यात येईल. म्हणजे अनेक कुटुंब रस्त्यावर येतील. गेल्या काही वर्षात बेरोजगारी नवे नवे विक्रम गाठत असताना अशी योजना आणणे म्हणजे बेरोजगारीच्या आगीत तेल ओतणेच आहे.

आताच  चलनीकरणाची गरज का निर्माण झाली ?

जागतिक अर्थव्यवस्थेत 2008 पासून जी मंदी आली होती तिची झळ भारताला सुद्धा बसली. भांडवशाहीच्या अराजकतावादी उत्पादन पद्धतीमुळे असे संकट नित्याचेच असते. भांडवलदारांना फक्त वाढत्या नफ्याची हाव असते, परंतु भांडवली बाजाराच्या स्पर्धेत प्रचंड यांत्रिकीकरण करताना नफ्याचा दर मात्र घसरत जातो आणि मंदीच्या शक्यता कायम राहतातच. म्हणूनच सतत मंदी येतच राहते. हे कमी म्हणून की काय, मोदी सरकारच्या  नोटबंदीसारख्या तुघलकी कृतीने बाजाराची अर्थव्यवस्था अजूनच बसली आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न(जी. डी. पी) चा दर रसातळाला गेला. यामुळेच जानेवारी 2020 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नचा दराने 42 वर्षातील ऐतिहासिक  निच्चांक गाठला. या सर्व गोष्टींमुळे भांडवलदार वर्गाचे नफ्याचे संकट तीव्र झाले आहे. त्यामुळे याच्यासंदर्भातच चलनीकरणाचा उपक्रम समजून घेतला पाहिजे.  चलनीकरणाच्या नावाने चाललेल्या या खाजगीकरणातून नवीन रोजगार निर्माण होतील, पायाभूत सुविधांचा विकास होईल असे कारण दिले जात असले तरी खरे कारण आर्थिक मंदी, नफ्याचा घसरता दर हीच आहेत.

प्रधानमंत्री मोदी स्वतःच सांगतात की सरकारने कोणतेही उद्योग स्वतः चालवले नाही पाहिजेत. यामधे तोट्यात असलेल्या एअर इंडियाचे उदाहरण दिले जाते पण मग भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (बी.एम. ई.एल.) हा संरक्षण क्षेत्रातील उपक्रम असो किंवा एल.आई.सी. सारख्या ज्या सरकारी कंपन्या नफ्यात चालल्या आहेत त्यांना विक्रीस काढण्याचे कारण काय?

त्यामुळे एकीकडे “मैं देश को बिकने नाही दुंगा” म्हणायचे आणि दुसरीकडे जनतेची संपत्ती भांडवलदारांच्या हाती सोपवायचे हीच मोदी सरकारची खरी ओळख आहे! या सरकारचे सर्व ‘जुमले’ आता जनता योग्य प्रकारे ओळखू लागली आहे! चलनीकरण सुद्धा याच जुमल्यांपैकी एक आहे! खाजगीकरणाचे धोरण एकजुटीने, संघर्षाने हाणून पाडत, त्या उलट सर्व उत्पादन साधनांवर, कारखान्यांवर त्यांना निर्माण करणाऱ्या कामगार वर्गाची सामुहिक मालकी स्थापित करण्याच्या क्रांतिकारी कार्यक्रमाला आपण पुढे नेले पाहिजे.