पेगासस: दमनाचे, जनतेवर पाळत ठेवण्याचे नवे हत्यार

सुस्मित

जगभरातील 17 वर्तमानपत्रसंस्थांनी केलेल्या शोधात असे आढळून आले की जगभरातील अनेक सरकारांनी पेगासस या स्पायवेअरचा (हेरेगिरी सॉफ्टवेअरचा) वापर पत्रकार, सामाजिक–राजकीय कार्यकर्तेच नाही तर अगदी  न्यायाधीश,  संविधानिक पदांवरील व्यक्ती, माजी पोलिस अधिकारी, राजकीय नेते आणि विरोधकांवर पाळत ठेवण्यासाठी केला आहे. हे स्पायवेअर फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्यता असलेल्यांची एक यादी सध्या लीक झाली आहे. 50,000 च्यावर नावे असलेल्या या उघडकीस आलेल्या यादीत जवळपास 300 भारतीयांचे नाव सुद्धा आली आहेत. यामध्ये देशातील अनेक पत्रकार, सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्यांपासून ते खुद्द सरकारमधील दोन मंत्री, निवडणूक आयोगाचे सदस्य,  उद्योगपती सुद्धा सामील आहेत.   जगातील अनेक भांडवली सरकारं पेगासस सारख्या सॉफ्टवेअरचा वापर करताना मुख्यत्वे  दहशतवाद आणि देशाच्या सुरक्षिततेचे कारण देत असतात, पण अशा तंत्रज्ञानांचा वापर त्या सर्वांवर नजर ठेवण्याकरिता केला जातो जे सत्त्तेमध्ये बसलेल्यांना गैरसोयीचे असतात हे उघड आहे.

स्पायवेअर म्हणजे काय?

 स्पायवेअर हे एका अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर आहे जे व्यक्तीच्या नकळत तिच्या मोबाईल किंवा इतर डिजिटल उपकरणांमध्ये शिरते आणि उपकरणांमधली सगळी माहिती चोरून हल्लेखोराला पाठवते. तुलनाच करायची झाल्यास, जसा माणसावर कोविड -19 हल्ला करतं त्याचप्रमाणे डिजिटल उपकरणांवर स्पायवेअर हल्ला करतं, पण स्पायवेअर तुमच्या मोबाईल, लॅपटॉप इत्यादी वरील माहिती सुद्धा चोरून ऑनलाईन हल्लेखोराला पाठवू शकते. यामध्ये तुमचे सर्व खाजगी संभाषण, सामाजिक-राजकीय संभाषण, आर्थिक व्यवहारांची माहिती, इत्यादी सर्व चोरले जाऊ शकते.

पेगासस काय आहे ?

पेगासस हे एन.एस.ओ नावाच्या इस्राएली कंपनीने तयार केलेले स्पायवेअर आहे. या स्पायवेअरद्वारे कोणत्याही मोबाईलला लक्ष्य केले जाऊ शकते आणि वापरकर्त्याची सगळी माहिती चोरली जाऊ शकते: जसे फोन नंबर, फोटो, मेसेज, ऍप, इंटरनेट वापराचा इतिहास, स्क्रीनवर काय चालू आहे,  इत्यादी; इतकेच नव्हे तर मोबाईलचा मायक्रोफोन आणि कॅमेरा सुद्धा सुरु केला जाऊ शकतो आणि तुम्ही काय बोलत आहात वा काय करत आहात ते सुद्धा हल्लेखोराला माहित होते.

साधारणपणे इतर एखादे स्पायवेअर मोबाईलमध्ये शिरण्यासाठी वापरकर्त्याला फसवून काहीतरी करवण्याचा प्रयत्न केला जातो, उदाहरणार्थ एस.एम.एस किंवा ई-मेल मधल्या लिंक वर क्लिक करावे लागते. पण पेगासस इतके आधुनिक आहे की ज्याला झीरो-क्लिक-अटॅक म्हटले जाते तो होऊ शकतो; म्हणजे वापरकर्त्याने काहीच करायची गरज नाही, तरीही पेगासस फक्त हल्लेखोराच्या कारवाईने तुमच्या मोबाईलमध्ये टाकले जाऊ शकते.

पेगासस फक्त सरकारंच वापरू शकतात!

एन.एस.ओ. ग्रुप चा दावा आहे की त्यांचे 60 देशात 40 ग्राहक आहेत आणि इस्राएली कायद्यानुसार फक्त अधिकृत सरकारी संस्थानाच ते पेगासस विकू शकतात. त्यामुळे जरी मोदी सरकाराने कितीही नाकारले तरी भारतीय नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगाससचा वापर कोणत्यातरी सरकारी संस्थेमार्फतच केला गेला असणार आहे हे उघड आहे .पेगाससद्वारे हेरगिरी उघडकीस येण्याचे हे काही पहिले प्रकरण नाही. 2019 मध्ये सुद्धा भीमा कोरेगाव प्रकरणात खोट्या केसेस टाकून अडकवलेल्या कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगाससचा वापर करण्यात आला, हे समोर आले होते.  यावेळी मोठे बिंग फुटले आहे आणि सत्ताधारी वर्गाचे भाग असलेले किंवा त्याच्याशी जवळीक ठेवणाऱ्या अनेकांची नावे समोर आली आहेत म्हणून या मुद्द्याला तुलनेने जास्त प्रसिद्धी मिळाली आहे.

नागरिकांवर पाळत: नवीन नाही !

सरकारद्वारे नागरिकांवर पाळत ठेवले जाणे नवीन तर नाहीच; उलट एक नियमित बाब आहे.  जगभरातील भांडवली सरकारांना जनतेची नेहमीच भिती वाटत आली आहे. त्यामुळेच सामाजिक–राजकीय कार्यकर्त्यांवर सर्व हालचालींवर नजर तर ठेवलीच जात आली आहे, याउप्पर शक्य असेल तेथे सर्व नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर पाळत ठेवण्याचे कामही केले जाते.  यामध्ये कायदेशीर आणि बेकायदेशीर अशा दोन्ही मार्गांचा वापर विविध सरकारं करत आली आहेत.

अमेरिकेतील कुप्रसिध्द वाटरगेट घोटाळ्यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी विरोधकांचे बेकायदेशीरपणे फोन टॅप करण्याचा 1972-73 मधील घोटाळा तर सर्वज्ञात आहे.  1990 च्या दशकामध्ये अमेरिकन सरकारचा इकेलॉन नावाचा गुप्त कार्यक्रम इंटरनेटवरील 90 टक्के संदेशवहन गोळा करण्याच्या स्थितीमध्ये होता. 2001 मध्ये ब्रिटीश सरकारने सर्व नागरिकांच्या फोन संवादावर पाळत ठेवणे चालू केले होते. 2006 मध्ये अमेरिकन सरकारने ए.टी. ॲंड टी, व्हेरीझॉन सारख्या टेलिफोन कंपन्यांच्या मदतीने नागरिकांचे कोट्यवधी टेलिफोन संदेश गोळा करून एकत्र केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते.  2011 मध्ये विकीलिक्स या सरकारांची बेकायदेशीर कामे आणि हेरगिरी घोटाळे उघडकीस आणणाऱ्या वेबसाईटवर जाहीर केले गेले की एखाद्या देशातून जाणारे इंटरनेट संदेशवहन, टेलिफोन कॉल्स गोळा करणे शक्य झाले आहे.  एकमेकांसोबत नागरिकांची खाजगी माहिती आदानप्रदानासाठी जगभरातील अनेक सरकारांमध्ये आपापसात करार सुद्धा आहेत.

2012 मध्ये एडवर्ड स्नोडेन या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेत काम करणाऱ्या विश्लेषकाने अमेरिकी सरकारचा करोडो डॉलर्स खर्च करून उभा केलेला प्रिझ्म (PRISM) प्रकल्प उघडकीस आणला. यात अमेरिकेचे सरकार फक्त अमेरिकेच्या नवे तर जगातील इतर नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी याचा वापर करत होते. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्टेलियन सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून चालत असलेल्या प्रिझ्म या अतिप्रचंड मोठ्या प्रकल्पाद्वारे गूगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल सारख्या कंपन्यांसोबत मिळून अब्जावधी नागरिकांच्या खाजगी माहितीवर पाळत ठेवली जात आहे.

भारतात तर माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2008 द्वारे सरकारला टेलिफोन संदेशवहनावर पाळत ठेवण्याचा अधिकारच प्रदान केला गेला आणि जवळपास 11  सरकारी संस्थांना हा अधिकार दिलाही गेला आहे. डी.आर. डी.ओ. सोबत मिळून विकसित केल्या गेलेल्या ‘नेत्रा ‘ (NETRA)  या प्रकल्पामार्फत जी-मेल, स्काईप सारख्या संवादांवर सुद्धा नजर ठेवली जात आहे.  भारत सरकारच्या नॅटग्रिड प्रकल्पामार्फत एखाद्या व्यक्तीच्या कर, बॅंक खाते, क्रेडीट/डेबिट कार्ड, रेल्वे-विमान प्रवास, परदेश प्रवास अशा अनेक माहितींना एकत्र जोडून नजर ठेवणे शक्य आहे. संसदेत नितीन गडकरी यांनी केलेल्या विधानावरून तर आता हे सुद्धा समोर आले आहे की मोटारकार करिता सक्तीच्या केलेल्या फ़ास्टॅग द्वारे सुद्धा सरकार नागरिकांवर पाळत ठेवू पाहत आहे.  आधार सोबत पॅन कार्ड, बॅंक माहिती, मोबाईल फोन, सरकारी सुविधा,  ऑनलाईन खाती, इत्यादी प्रत्येक गोष्ट लिंक करून भारत सरकार एक अतिप्रचंड मोठे नागरिकांवर हेरगिरीचे जाळे निर्माण करत आहे.

भारतात निजतेचा (प्रायव्हसी) अधिकार

सरकारने नागरिकांच्या खाजगी आयुष्यात डोकावण्याबाबतच्या चिंतांमधून निजतेच्या अधिकाराबद्दल भारतात दीर्घकाळापासून आवाज उठवला जात होता. यासंदर्भात 2017 मध्ये के.पुट्टस्वामी केस मध्ये  सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून जाहीर केला. या अधिकाराच्या भंगाला व्याख्यायित करण्यासाठी 3 अटी सुद्धा घालून दिल्या. त्या म्हणजे सरकारला कायद्याच्या आधारेच निर्णय घेऊन व्यक्तींची खाजगी माहिती गोळा करता येईल, सरकारचे काही निश्चित उद्दिष्ट साध्य होत असेल तर आणि सरकारची कृती ही सर्वात कमी अनाहूत असावी. तरीही यानंतर मोदी सरकारच्या कृतीमध्ये फरक पडला नाही. डिसेंबर 2018 मध्ये गृह खात्याने 10 केंद्रीय यंत्रणांना देशातल्या कुठल्याही संगणकातून तयार झालेल्या , प्रसारित झालेल्या किंवा साठवलेल्या माहितीवर पाळत ठेवण्याची, डिक्रिप्ट ठेवण्याची परवानगी दिली. जुलै 2018 मध्ये माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सामाजिक माध्यमांवर जसे फेसबुक, ट्विटर, ई-मेल यांवर पळत ठेवण्यासाठी “सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब “ तयार करण्याचे टेंडर काढले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर ते मागे घ्यावे लागले. मोदी सरकारबद्दल अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

भांडवलशाही आणि लोकशाही

यासाठी आपण समजले पाहिजे की भांडवलशाहीत जेव्हा आर्थिक संकट तीव्र होते तेव्हा लोकशाहीचा सगळा मुलामा निघून जातो आणि व्यवस्थेचे नागडं रूप दिसू लागते.भारतात सुद्धा गेल्या काही वर्षात घेतलेले अनेक निर्णय जसे नोटबंदी, अनियोजित लॉकडाऊन, वाढते खाजगीकीकरण, कामगारांविरुद्धचे कायदे आणि वाढती महागाई, बेरोजगारी यांच्याविरोधात जनतेमध्ये प्रचंड राग आहे. त्यामुळेच मोठ्या भांडवलदारासाठी काम करणाऱ्या फाशीवादी सत्ताधाऱ्यांना कायमच जनतेची भिती वाटत राहते. त्यासाठी फक्त जनतेचवरच नव्हे तर सत्तेतल्या मंत्रांवरसुद्धा पाळत ठेवावी लागते.

लेनिनने म्हटल्याप्रमाणे भांडवलशाहीत लोकशाही ही एका छोट्या श्रीमंत अल्पसंख्यांकांसाठीच असते. त्यामुळे जोपर्यंत नफ्यावर आधारित आणि जनतेच्या शोषणावर चालणारी व्यवस्था आहे तोपर्यंत जनतेविरुद्ध या ना त्या प्रकारे हल्ले चालूच राहतील.