एका दलित सफाई कामगाराने केलेल्या आरोपांनुसार, त्याला जवळपास दोन दशकांच्या कालावधीत म्हणजेच 1995 ते 2004 यादरम्यान मंदिराच्या सत्तास्थानी असलेल्या तसेच गावातील प्रतिष्ठित म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकांकडून जीवे मारण्याची धमकी देऊन शेकडो मृतदेह पुरायला भाग पाडले गेले. यात मुख्यत्वे स्त्रिया, अल्पवयीन शाळकरी मुली यांचे मृतदेह सर्वाधिक होते तसेच ॲसिड फेकल्यामुळे चेहेरे जळालेल्या महिलांच्या मृतदेहांचा समावेश होता.

मुस्लिम समुदायाच्या नरसंहाराची मागणी करणारी भाषणे, विरोधकांना निशाणा बनवण्यासाठी केली गेलेली धर्मवादी भाषणे, लव्ह जिहाद आणि लॅंड जिहाद सारख्या नकली मुद्यांना उचलत धार्मिक द्वेष पसरवणारी भाषणे, गेल्या वर्षभरात सतत हिंदू-मुस्लिम तणाव निर्माण करण्यासाठी फॅशिस्ट संघ-भाजप परिवाराकडून दिली गेलीत.

अनेकांना वाटते की अशाप्रकारची गुंडगिरी ही भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत “बेकायदेशीर” आहे, आणि तिला या व्यवस्थेच्या चौकटीत संपवले जाऊ शकते. परंतु अमेरिकेतील माफिया पासून ते दक्षिण अमेरिकेतील ड्रग कार्टेल पर्यंत आणि रशिया-युरोपियन देशांमधील खाजगी सेनांपासून ते म्यानमारमधील सैनिकी सत्तेने पोसलेल्या गुंडांपर्यंत आणि पुण्यासारख्या शहरात असलेल्या “मुळशी पॅटर्न” पर्यंत सर्वत्र दिसून येते की धनिक वर्गाने पोसलेल्या कायदाबाह्य संघटित सशस्त्र शक्ती ही सामान्य बाब आहे. गुंडशाही ही भांडवली व्यवस्थेची अंगभूत बाब आहे. “कायद्याची चौकट”, “कायद्याचे राज्य” या गोष्टी तोपर्यंतच कामाच्या आहेत जोपर्यंत त्या मेहनत करणाऱ्या वर्गांना दाबण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

महाराष्ट्रातील परभणी शहरातील भीमनगर, प्रियदर्शनी नगर आणि सारंग नगर या दलित बहुल वस्तीत 10 ते 15 डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यसरकारमार्फत पोलिस दलाकडून कोम्बिंग ऑपरेशन राबवले गेले. कोम्बिंग ऑपरेशन या नावातच दिसून येते की डोक्यातून जसे उवा शोधण्यासाठी कंगवा फिरवतात, तसे पोलिस दलित वस्तीत “उवा” शोधत होते! परभणीमधील दलितवस्तीवर झालेला हल्ला हा महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याचा पूर्वनियोजित राजकीय उद्दिष्टाने केलेला हल्ला होता. जनतेच्या विरोधाला कसे दाबायचे याचे धडे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगोदरच आपल्या भाषणात दिलेले होते

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने जुलै मध्ये आणि नंतर 18 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2024’ हे विधेयक सादर केले. आता हे विधेयक पारित करण्याकडे सरकार पावले टाकत आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रजांच्या दडपशाही कायद्यांना सुसूत्र करून स्वीकारण्यापासून ते टाडा, पोटा, युएपीए, मकोका, एनएसए असे अनेक कायदे पारित करून सर्वच सरकारांनी स्वत:कडे जनमताला चिरडण्यासाठी पाशवी अधिकार घेतले. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला हा कायदा त्याच परंपरेला पुढे नेतो आहे,

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने 8 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान चालवलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेअंतर्गत महानगरपालिका हद्दीतील चिखली-कुदळवाडी परिसरात 827 एकरांमधील तब्बल 4111 तथाकथित बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त केली गेली. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई होती. ही मोहीम किती मोठी होती याचा अंदाज यात वापरण्यात आलेल्या यंत्र सामग्री आणि मनुष्यबळ यांच्या माध्यमातून लक्षात येते. या मोहिमेत महापालिका अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामधील 4 कार्यकारी अभियंते, 16 उपअभियंते, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 180 जवान, 600 पोलीस आणि मजूर कर्मचारी सहभागी होते; सोबतच 47 पोकलेन उत्खनक यंत्रे, 8 जेसीबी (JCB) वाहने, 1 क्रेन (crane) आणि 4 कटर (cutter) यांचा वापर करण्यात आला.

फाशिस्ट मोदी सरकारकडून गेल्या काही वर्षांपासून या देशात एक विचार सातत्याने जनमानसात रुजवण्यात येत आहे. तो म्हणजे या देशातील अल्पसंख्य असलेल्या मुस्लिम समुदायाच्या इमारतींवर म्हणजेच त्यांच्या घरांवर, दुकानांवर व धार्मिक जागांवर, कायद्याची प्रक्रिया धाब्यावर बसवत सूड भावनेने बुलडोझर चालवून जागा उध्वस्त करणे आणि याला दंडात्मक कारवाई म्हणून जनमानसात प्रस्थापित करणे.

‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024’ हे यू.ए.पी.ए. सारख्या जनविरोधी कायद्याचेच पुढचे पाऊल आहे आणि सरकार विरोधातील सर्व आवाजाला “शहरी नक्षलवाद” घोषित करून त्यांचे दमन करणारे असेल. सर्व न्यायप्रिय नागरिकांनी या कायद्याचा विरोध करून सरकारने हा कायदा अमलात आणू नये यासाठी सरकारवर दबाव बनवणे गरजेचे आहे. या कायदा लागू करून भांडवली लोकशाहीने दिलेले जे थोडे बहुत अभिव्यक्ती स्वतंत्र उरले आहे तेही महाराष्ट्र सरकार संपवू पाहत आहे.

जनतेचा आवाज दाबण्याचे  अनेक उपाय भाजप सरकारने नियोजले आहेत त्यातील सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे इंटरनेट शटडाऊन करणे, दूरसंचार सुविधा बंद करणे, वाटेल त्या व्यक्तीची झडती घेऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप लावणे त्यांना अनियमित काळापर्यंत तुरुंगात डांबणे.

पुण्यात नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांमध्ये तीन बांधकाम कामगारांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला आहे. घटना घडून तीन महिने झाले असतानासुद्धा, आतापर्यत सरकारने मृत्यूमुखी कामगारांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देणे तर सोडा, या अपघातात दोषी असलेल्या बिल्डर आणि ठेकेदारांना मोकळे सोडले आहे! पुण्यात नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांमध्ये तीन बांधकाम कामगारांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला आहे. घटना घडून तीन महिने झाले असतानासुद्धा, आतापर्यत सरकारने मृत्यूमुखी कामगारांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देणे तर सोडा, या अपघातात दोषी असलेल्या बिल्डर आणि ठेकेदारांना मोकळे सोडले आहे!