नोटाबंदीविरोधात बिगुल मजदूर दस्ताची जनजागृती मोहीम

काळ्या पैशावर सर्जिकल स्ट्राइकच्या नावाखाली मोदी सरकारने नोटाबंदी जाहीर केली आणि देशातील कष्टकरी जनतेची अभूतपूर्व अशी होरपळ सुरू झाली. कित्येक माणसांचे बॅंकेच्या रांगेत राहून जीव जात असताना सरकार देशवासीयांना देशभक्तीची शपथ देत राहिले, आणि काही अपवाद वगळता भाडोत्री प्रसारमाध्यमे लोकांवर कोसळलेल्या संकटाला वाचा फोडण्याऐवजी धादांत खोट्या बातम्यांसह लोकांना भ्रामक स्वप्ने दाखवून भुलवण्याच्या कामाला लागली. चित्रपटांपासून उद्योग आणि क्रीडाक्षेत्रातील, सामान्य माणसाच्या दुःखांची कसलीच जाणीव नसलेल्या धनाड्य ख्यातनाम व्यक्तिमत्वांनी देशभक्तीच्या नावाखाली आपल्या सरकारभक्तीचे प्रदर्शन मांडण्यात कसलीच कसूर बाकी ठेवली नाही आणि सुखवस्तू अडाणी मध्यमवर्गालासुद्धा कॅशलेस इकानामीची स्वप्ने पडू लागली. अशा वेळी लोकांच्या मनातील असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी तसेच सरकारच्या या निर्णयाचे खरे स्वरूप लोकांसमोर ठेवण्यासाठी बिगुल मजदूर दस्ता, नौजवान भारत सभा या संघटनांनी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये सरकारविरोधी जनजागृती मोहीम सुरू केली. मुंबई, अहमदनगर, दिल्ली, चण्डीगढ़, लुधियाना, पटना, सिरसा, कैथल, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद इत्यादी ठिकाणी लाखो पत्रके वितरित करण्यात आली, तसेच सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली.

सरकारच्या या निर्णयामागचे खरे अर्थकारण आणि राजकारण लोकांसमोर उघडे करण्यासाठी या मोहीमेदरम्यान हजारो पत्रके वाटण्यात आली तसेच ठिकठिकाणी कोपरा सभा घेऊन कार्यतर्त्यांनी लोकांसमोर आपले म्हणणे मांडले. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी सत्तेत आल्यावर विदेशातील काळा पैसा परत आणून प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात प्रत्येकी १५ लाख रुपये जमा करण्याच्या वल्गना करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने अपेक्षेनुसार सत्ता हाती येताच मोठ्या भांडवलदारांची उत्तम प्रकारे सरबराई करण्यास सुरूवात केलेली असून ही नोटाबंदी म्हणजे त्याचाच एक भाग आहे. पनामा पेपर फुटल्यानंतर त्यात नावे असलेल्यांवर कारवाई करण्याऐवजी ते प्रकरण सरकारने हुशारीने दाबले. विदेशात काळा पैसा गुंतवलेल्यांची नावेसुद्धा जाहीर करण्याचे धैर्य सरकारने दाखवले नाही. महागाई कमी करण्यात, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले. दुसरीकडे दोन वर्षांत देशातील वरच्या एक टक्के लोकांच्या हातात केंद्रित झालेला एकूण संपत्तीचा वाटा ५१ टक्क्यावरून ५८ टक्क्यावर पोचला. सामान्य माणसाला मात्र सरकार चांगल्या दिवसांची वाट बघण्याचा सल्ला देत राहिले व शेवटी नोटाबंदी करून सरकारने सामान्य माणसाच्याच खिशावर दरोडा घातला. देशातील सत्तर टक्के काळा पैसा विदेशात आहे, देशात असलेल्या काळ्या पैशापैकी फक्त ६ टक्के भाग रोख रकमेमध्ये म्हणजे नोटांच्या रूपात आहे. उर्वरित ९४ टक्के वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये गुंतवलेला आहे. असे असताना ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद करून काय साध्य होणार? पुन्हा २००० ची नोट काढून यापुढे काळ्या पैशाचा व्यवहार सरकारने अधिक सुलभ करून दिलेला आहे. या निर्णयाबाबत किती गुप्तता पाळण्यात आली होती याबद्दल सरकारने कितीही अतिशयोक्तीपूर्ण दावे केले तरी आप्तस्वकियांना तो अगोदर कळवण्यात आला होता व त्यांना आपल्याकडच्या भरमसाठ पैशाची योग्य ती सोय करण्याची पूर्ण संधी देण्यात आलेली होती, हे अनेकानेक उदाहरणांवरून दिसून आलेले आहे. उलट या निर्णयानंतर ५०० आणि १००० च्या नोटांचा जणू बाजार सुरू झाला आणि २० टक्के कमिशनवर नोटा विकल्या जाऊ लागल्या. सामान्य माणसाला सबुरीचा आणि देशभक्तीचा उपदेश करीत असताना दुसरीकडे सरकार काळा पैसाधारकांच्या सोयीसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवू लागले. वास्तविक कर्जबुडव्या उद्योगपतींना नवीन कर्जे देण्यासाठी बॅंकांकडे रोख रक्कमेचा अभाव होता, तो दूर करण्यासाठी लोकांच्या खिशातील पैसा सक्तीने बॅंकांकडे वळवण्यासाठीच सरकारने हे पाऊल उचलले आहे, व सामान्य माणसे बॅंकेसमोर, उपचाराअभावी, उपासमारीमुळे जीव गमावत असताना अदानीसारख्या उद्योगपतींना नवीन कर्जांचे वाटपही सुरू झाले आहे, हे वास्तव बिगुलच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांसमोर मांडले.

दि.२२ नोव्हेंबर रोजी मानखुर्द मुंबई येथे सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध म्हणून मोर्चा काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पुतळा जाळण्यात आला. तसेच सध्याच्या परिस्थितीत सामान्य माणसाला औषधोपचार, अन्नधान्य यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यातही अडथळे येत असल्यामुळे खास उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक आमदार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

कामगार बिगुल, डिसेंबर २०१६