मोदी सरकारची चार वर्षे : अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवून लूट करण्याचा नवा उच्चांक
द्वेषाच्या चादरीखाली अपयश झाकण्याचा अपयशी प्रयत्न

संपादक मंडळ

चार वर्षांपूर्वी 16 मे रोजी मोठमोठ्या गप्पा ठोकत, लंबे-चवडे वायदे करत बहुमत मिळवून निवडून आलेले मोदी सरकार, केलेले कुठलेही वायदे पुरे करण्यात अगदीच अपयशी झाले आहे. वाढती महागाई, गुन्हेगारी आणि असुरक्षितेने त्रस्त जनतेच्या असंतोषाला पारावार उरला नाही. केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारांची कामगारांच्या उरल्या सुरल्या कायदेशीर अधिकारांना संपवण्याची घोडदौड जोरात सुरु आहे. मंदी आणि महागाईने झोडपून निघत असणाऱ्या कामगारांमध्ये संताप खदखदत आहे. बेरोजगारीने उध्वस्त झालेले तरुण दर दिवशी रस्त्यावर सत्तेशी झुंजताना दिसत आहेत; गरीब शेतकरी मृत्यू जवळ करताहेत आणि दलित, अल्पसंख्यांक आणि स्त्रियावर पाशवी अत्याचाराचे सगळे  रेकॉर्ड तोडले गेलेत. बहुतेक इलेक्ट्रॉनिक चॅनेल्स आणि प्रसार माध्यमांवर काही थोड्या बड्या-भांडवलदार घराण्यांचा कब्जा आहे. आणि या विकाऊ माध्यमांद्वारे झाकण्या-लपवण्याचा लाख प्रयत्न करून देखील दर दिवशी नव-नवे घोटाळे समोर येण्यामुळे भाजपच्या खोट्या सदाचाराचे धोतर-“हाफ चड्डी”-निसटतेच आहे. नैतिकता आणि शुचितेचा दाखला देणाऱ्या या फासिस्टांचे सत्य रूप तेव्हा तर अधिकच उघडे झाले, जेव्हा सगळ्या देशाने यांना उन्नाव पासून कठूआ(जम्मू) पर्यंतच्या घटनेत बलात्काऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिलेले पहिले. कहर म्हणजे या खोट्या देशभक्तांना निरागस मुलीच्या खुन्यांच्या-बलात्काऱ्यांच्या बचावासाठी तिरंगा घेऊन मोर्चा काढायला देखील लाज वाटली नाही.

मोदी सरकारच्या चार वर्षांचे ‘कर्तृत्व’ एवढेच आहे की एका बाजूला देशी-विदेशी बड्या कंपन्यांना या देशातील संपत्ती दोन्ही हातांनी लुटण्याची खुली सूट दिली गेली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कामगार-कर्मचाऱ्यांचे उरले-सुरले अधिकारही हिसकावून त्यांना पूर्णतः बड्या थैलीशहांच्या रक्तपिपासू लालसेच्या हवाली करण्याचा बंदोबस्त केला जात आहे. कामगार बिगुलच्या मागील अंकात आम्ही अशा अनेक कामगार-विरोधी धोरणांबाबत चर्चा केली आहेच. निवडणुकी दरम्यान मोदीने दर वर्षी दोन करोड युवकांना रोजगार देण्याचा वायदा केला होता, पण चार वर्षे होवून देखील सरकारी आकड्यांनुसार रोजगार वाढण्या ऐवजी कमी झाले आहेत. प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख जमा करण्याची बात तर जणू या शतकातला मोठा विनोद ठरला आहे. ‘न खाऊंगा, ना खाने दुंगा’चा दावा करणाऱ्या चौकीदाराच्या नाकाखाली सरकारी बॅंकांचे लाख करोड रुपये बुडवून कैक बडे उद्योगपती फरार झाले आहेत. चौकीदार मात्र लोकांना भ्रमात ठेवण्यासाठी जमिनीवर काठी आपटत आहे. अर्थमंत्रालय आणि प्रधानमंत्री कार्यालयात गेलेल्या अनेक तक्रारींनंतरही हे बँकेचे घोटाळे होतच राहिले. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या नुकत्याच आलेल्या अहवालानुसार भारतातील रोजगाराच्या संधीत सातत्याने घट झाली आहे आणि जे अस्थायी रोजगार आहेत तिथे कामगारांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे व  पुढच्या एक वर्षापर्यंत सुद्धा स्थिती अशीच कायम राहील. जागतिक बँकेच्या एका अहवालात म्हटले आहे कि देशातील कामगार त्यांना हव्या असणाऱ्या मुलभूत सुविधांनाही मुकले आहेत, ते मोठ्या मुश्कीलीनेच कुटुंब पोसू शकतील अशी अवस्था आहे. रोजगार गमावण्याच्या स्थितीत तर त्यांना अनेक तऱ्हेचा दबाव आणि अभावाचा सामना करावा लागतो. हे पहिलेच असे सरकार आहे कि ज्यांनी आपल्या सर्व उद्दिष्टांच्या पुर्तीची तारीख 2022 निश्चित केली आहे, म्हणजे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांच्यावर कुणी प्रश्न उपस्थित करणार नाही. पेट्रोल व डिझेल चे भाव जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात सतत कमी होत आहेत, तेव्हा मोदी सरकार सेन्ट्रल एक्साईज ड्युटी वारंवार वाढवून सरकारी तिजोऱ्या भरण्याच्या कामाला जुपली आहे. आता जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत आहेत आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती आकाशाला गवसणी घालताहेत, तेव्हाही लिटर मागे जवळपास 8 रु. रोड आणि इन्फ्रा. सेस अजून लादला आहे. मोदी सरकार आणि त्याचा मालक संघ परिवार आता अगदी नग्नपणे आणि निलाजरेपणे पुन्हा त्याचा खरा खेळ म्हणजे द्वेषाचे राजकारण करण्यात जुपला आहे, जेणेकरून येऊ घातलेल्या निवडणुकीत त्याचा लाभ घेता येईल. ही द्वेषाची शेती पिकायला जनतेचे रक्त कमी पडू नये म्हणून म्हणून जागोजागी संघाच्या पिलावळी प्रशिक्षणाची शिबिरे लावून हिंदू तरुण आणि बालकांना मारामारी-कापाकापी करण्याचे ट्रेनिंगही देत आहे. रोजगार देणे, महागाई कमी करणे, गुन्हे रोखणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे या सारखे अनेक दावे हवेत विरून गेल्यानंतर त्यांच्याकडे आपला सदाचाराचा बुरखा उतरवून फेकून सरळ सरळ हिंसा आणि घृणेचा जुना खेळ खेळण्या वाचून दुसरा काही उपाय शिल्लक राहिलेला नाही. कर्नाटक निवडणुकी पूर्वीच याची अनेक उदाहरणे आपण पहिली आहेत. मध्यप्रदेशाच्या निवडणुकी पूर्वी तिथे पेटवल्या गेलेल्या द्वेषाच्या आगीत एका निर्दोष मुस्लिमाचा बळी गेला होता, ज्याला गोहत्येची अफवा पसरवून मारले गेले.

खरेतर 2014 ला भाजप सत्तेवर येण्यापासूनच समाजामध्ये विभाजन आणि इतिहासाच्या चक्राला उलटे फिरवण्याची सुरुवात झाली. पण या चार वर्षात मोदीचा मुखवटा एकदम नग्न होण्यातून आणि सरकार विरोधात चहुबाजूने वाढत्या असंतोषाच्या परिणामी आता हे काम ते अगदी राजरोसपणे करत आहेत. जर ते त्यांच्या प्रयत्नात यशस्वी झाले तर संपूर्ण देशाला रक्ताच्या दलदलीत बदलवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतील. म्हणून सावध राहून, एकजूट राहून आणि लोकांमध्ये यांच्या दुष्ट मनसुब्याला उघड करण्याची गरज आहे.

फासीवाद वास्तवात सडू लागलेली भांडवलशाही असतो. भांडवलशाहीच्या वाढत्या आर्थिक संकटाच्या परिणामी संपूर्ण जगात या फासिस्ट शक्ती डोकं वर काढत आहेत. कारण संकटात सापडलेल्या भांडवलशाही पुढे त्यातून वाचण्याचा एकच मार्ग शिल्लक राहतो, आणि तो आहे जनतेचे  अधिकाधिक शोषण करणे आणि आपला नफा कायम ठेवणे. त्यासाठी तिला अशा एका आंदोलनाची गरज असते जे सत्तेत बसून दंडुक्याच्या जोरावर कष्टकऱ्याच्या हाडे देखील पुऱ्या ताकदीनिशी पिळून काढेल आणि सोबतच समाजात आपसांत द्वेष पसरवत लोकांना अशा तऱ्हेने विभाजित करेल कि ते आपल्या बरबादी, उध्वस्तीकरणा बाबत विचारही करू शकणार नाहीत मग त्या विरुध्द लढायचे तर सोडाच. भारतात हेच तर होत आहे. मोदीच्या स्टार्टअप, स्टँडअप, मेक इन इंडिया सारख्या अनेको योजना आणि शेकडो करोड रुपये उडवून विदेशातल्या अंधाधुंद दौरे करूनही अर्थव्यवस्था बिलकुल ठप्प आहे. रोजगार निर्माण होत नाहीत कारण अगोदर लावलेले कारखानेच  संपूर्ण ताकदीनिशी चालत नाहीत, नवे लावण्याचा तर प्रश्नच उभा राहत नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये टप्प्याटप्याने आणि गुपचूप कपात चालूच आहे, आता तर असे जाहीर केले आहे कि एका झटक्यात केंद्र सरकारचे साडेचार लाख पदे रद्द केली जातील. वेतन वाढत नाही, पण महागाई मात्र बेहिशोबी वाढत आहे. मनरेगा पासून तमाम कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात करून या भांडवलदारांना मोठी सूट आणि भेट दिली जात आहे; शिक्षण, आरोग्य, घर सगळं सामान्य माणसाच्या आवाक्यातून निसटून जात आहे. कामगार, शेतकरी, कर्मचारी, विद्यार्थी, दलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी, महिला सर्व बेहाल झाले आहेत आणि आवाज उठवला तर मारले-झोडले जाताहेत, दमनाचे बळी बनवले जाताहेत.

सध्याची परिस्थिती तर पहिल्या पेक्षा जास्तच बदललेली आहे. आज हिंदुत्ववादी कट्टरवाद्यांची ताकद खूप वाढली आहे. यांनी मोठ्या प्रमाणात वातावरण कधी नव्हे इतके अल्पसंख्यांक विरोधी द्वेषपूर्ण बनवले आहे. गोहत्या, धर्म परिवर्तन, लव-जिहाद, हिंदू धर्म रक्षा इ. सारख्या खोट्या घोषणाबाजीच्या जोरावर वातावरण अल्पसंख्यांक विरोधी बनवले जात आहे आणि विशेष करून मुस्लीम व ख्रिश्चनांना निशाणा बनवले जात आहे. दलितांवरील दमन-अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. सांप्रदायिक फासिवाद्यांविरोधात आवाज उठवणारे साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली जात आहे, कित्येकांची तर हत्या झाली आहे.

लुटारू भांडवलदारांची सेवा करणाऱ्या हिटलर-मुसोलिनीच्या धर्तीवर फासिवादाची सत्ता कायम करुन जनतेच्या सर्व लोकशाही अधिकारांची हत्या करण्याचा मनसुबा बाळगणाऱ्या आर. एस. एस. ची सदस्य संख्या गेल्या पाच वर्षात वेगाने वाढली आहे. ऑगस्ट 2015 च्या एका अहवालानुसार मागील पाच वर्षात देशाच्या काना कोपऱ्यात लागणाऱ्या शाखांची संख्या 61 टक्क्यांनी वाढली आहे. देशात रोज 51,335 शाखा रोज चालतात. आर. एस. एस शी संबधित जवळ जवळ 40 संगठनांचा आधार वेगाने वाढला आहे. मोदी सरकार सत्तेवर येण्यामुळे संघ व त्याच्या पिलावळींचा प्रसार अजून जोरात झाला आहे आणि सैन्य, पोलीस, नोकरशाहीपासून ते न्यायालये आणि निवडणूक आयोगासहित राज्यतंत्राच्या शिक्षण संस्था इ. मध्ये त्यांची घुसखोरी अतोनात वाढली आहे.  हे सर्व होत आहे देशातील  भांडवलदारांच्या समर्थनानेच.

संघ परिवाराच्या वाढत्या ताकदी सोबत सांप्रदायिक हिंसेच्या घटनांमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे. संघ परिवारच नव्हे तर सरळ वा परोक्ष रीतीने जोडलेल्या अनेक हिदुत्ववादी कट्टरपंथी संघटना सांप्रदायिक द्वेष पसरवण्याचे काम करत आहेत व हिंसेच्या घटनांना मूर्त रूप देत आहेत. विविध पार्ट्यांची सरकारे व पोलीस प्रशासनही यांच्या विरोधात कारवाई करण्याऐवजी त्याची पाठराखण करताहेत. भाजपचे केंद्र व राज्यातील सरकार या हिंदुत्ववादी कट्टरपंथींना हवा देत आहेत. गेल्या चार वर्षात पाशवी  सांप्रदायिक हिंसेच्या बहुतेक प्रकरणात दोषींना सजा झाली नाही, उलट त्यांना वाचवण्याचाच प्रयत्न झालाय. अनेक केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, आमदारांकडून मुस्लीम विरोधी चिथावणीखोर विधाने सातत्याने येत राहिली आहेत, पण त्याच्यावरही कुठल्याच स्वरूपाची कारवाई झाली नाही. अशा घटनांवर नरेंद्र मोदींचे सरकार मूग गिळून गप्प बसते आणि कधी कधी दिलेल्या गोल-मोल वक्तव्यातून हिंदुत्ववादी कट्टरतावाद्यांना स्पष्ट संदेश जातो कि त्यांनी त्यांच्या ह्या काळ्या कारवाया वाजत-गाजत चालू ठेवाव्यात, त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा सरकारचा काहीएक इरादा नाहीये.

आपल्याला हे विसरून चालणार नाही की आज जे लोक देशभक्ती आणि राष्ट्रभक्तीचे ठेकेदार असण्याचा टेंभा मिरवताहेत त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात अजिबात भाग घेतला नव्हता. ही तीच माणसे आहेत ज्यांनी अनेक स्वातंत्र्यप्रेमीं क्रांतिकारकां विरोधात खबरी दिल्या होत्या. सत्ताधारी पक्ष आणि संघ परिवार ही अशा लोकांची गर्दी आहे जी आज देशाचे धर्म जातीच्या नावाने तुकडे पाडत आहे, आणि सांप्रदायिकतेच्या लाटेवर स्वार होत आज सत्तेवर पोहचली आहे. यांनी देशभक्तीला सरकारभक्तीशी जोडले आहे. जो कोणी सरकार पेक्षा वेगळा विचार करतो, त्याच्या धोरणांवर टीका करतो, हक्कांसाठी आवाज बुलंद करतो, त्याला लगेचच देशद्रोही घोषित केले जाते. अंबानी आणि अदानीसारख्या उद्योगपतींच्या तुकड्यावर पोसला जाणारा कॉर्पोरेट मीडिया सुद्धा या कथित देशभक्तीच्या सुरात सूर मिसळवतो आणि आपल्या स्टुडीओ मध्येच खटला भरवून निर्णय देवून टाकतो.

नकली देशभक्तीच्या कोलाहालात सामान्य कष्टकरी जनतेच्या जगण्याचे  जिव्हाळ्याचे मुद्दे झाकण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. डाळ, भाजी, औषधे, तेल, गॅस, घर भाडे, अशा प्रत्येक गोष्टीत आकाशाला भिडणाऱ्या महागाईने गरीब तथा निम्न मध्यम वर्गाचे पार कंबरडे मोडले आहे. विकासाच्या लंब्या-चवड्या दाव्यांच्या पूर्तीची गोष्ट तर दूरच, उलट गेल्या चार वर्षात खाण्या-पिण्याच्या, औषध-पाण्याच्या, शिक्षणासारख्या  मुलभूत गोष्टी मात्र बक्कळ महाग झाल्यात. दुसरीकडे मनरेगा व विभिन्न कल्याणकारी योजनामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली गेली आहे, तर अंबानी, अदानी, बिर्ला, टाटा सारख्या मालकांना मोदी सरकार तोहफ्यावर तोहफे देत आहे. अनेक करांवर सवलत, मोफत वीज, पाणी, जमीन, विना व्याज कर्ज आणि कामगारांना मनसोक्त लुटण्याची मुभा दिली जात आहे. देशाची नैसर्गिक साधन-संपत्ती आणि जनतेच्या पैश्यातून उभारलेले उद्योग, कवडी मोल किंमतीत त्यांच्या हवाली केले जात आहेत. ‘स्वदेशी’, ‘देशभक्ती’, ‘राष्ट्रवाद’ इ. चा ढोल वाजवत सत्तेवर आलेल्या मोदीने सरकार बनताच विमा, संरक्षणासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये थेट परकिय गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली. ‘मेक इन इंडिया’च्या गवगव्याचा अर्थ एवढाच आहे कि ‘या.. !, दुनियाभरातल्या मालक, भांडवलदार आणि व्यापाऱ्यानो या. या आणि आमच्या देशातील स्वस्त श्रम आणि साधन-संपत्तीची बिनधास्त लूट करा.’

जर आज आपण या हिटलरच्या अनुयायांचा खरा चेहरा ओळखला नाही व यांच्या विरोधात आवाज उठवला नाही तर उद्या खूप उशीर झाला असेल. प्रत्येकाच्या जिभेला कुलूप लावलेले असेल. देशातल्या वाढत्या महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीची स्थिती अशी आहे कि यात पिचलेल्या प्रत्येकाला त्याच्या हक्कासाठी लढावेच लागेल. अशात हे सरकार आणि त्यांच्या गुंड संघटना हर एकाला देशद्रोही घोषित करतील. आपण यांचा खरा चेहरा जनते समोर आणायला हवा. शहरातील चाळींमध्ये, वस्तीपासून ते कॉलेज कॅंपस आणि शैक्षणिक संस्थामध्येही आपण यांचे मुखवटे ओरबाडून उघडे पाडायला हवेत. गावागावात, वाड्या-पाड्यांवर यांची पोल खोल करायला हवी.

फासिस्तां विरोधी जोरदार प्रचार आणि या संघर्षात कष्टकरी जनतेच्या तरुणांची भरती करण्या सोबतच आपण हेही ध्यानात ठेवायला हव कि फासिस्त ताकदींनी आज राज्यसत्तेवर नियंत्रण मिळवण्या सोबतच समाजात विभिन्न रूपात बस्तान बसववून ठेवलं आहे. यांच्याशी मुकाबला करायचा असेल तर पर्यायी शिक्षण, प्रचार आणि संस्कृतीचे आपले तंत्र विकसित करावे लागतील, कामगार वर्गाला राजकीय स्तरावर शिक्षित आणि संघटीत करावे लागेल, आणि मध्यम वर्गातील रॅडीकल घटकांना त्यांच्या सोबतीने उभे करावे लागेल. संघटीत क्रांतिकारी केडर शक्तीने आपल्यालाही आपली खंदके खोदून आणि बंकर बनवून भांडवल आणि श्रम यांच्यात चालू असलेल्या दीर्घ वर्गयुद्धात भांडवलाचे भाडोत्री गुंड असणाऱ्या फासीवाद्यां विरोधात पवित्रा घ्यावा लागेल.

कामगार बिगुल, जुलै 2018