भारतीय इतिहास काँग्रेस 2018 रद्द : कारण ते घाबरतात इतिहासाला!

राखी

‘अभ्यास व्यर्थ आहे तुमचा

आणि विज्ञान वांझ,

असेच करत राहिलात अभ्यास

न करता समर्पित

आपले ज्ञान

संपूर्ण मानवतेला‘

बर्टोल्ट ब्रेख्तच्या या ओळी वाचताना आणि आजच्या काळाकडे बघून असे वाटू लागले आहे की आपल्या भविष्याची स्थिती चिंताजनक आहे. ज्याप्रकारे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला पोकळ बनवले जात आहे, जिथे वैज्ञानिकता आणि तर्कनिष्ठतेला काहीच जागा नाही, जिथे प्रश्न विचारण्याच्या परंपरेलाच मारले जात आहे—ही स्थिती अनेक गंभीर परिणामांकडे इशारा करते. ही चिंता अजून वाढते जेव्हा सरकारं आपल्या इतिहासात आणि विज्ञानात हस्तक्षेप करून त्यांना शासक वर्गाचे सेवक बनवण्याच्या प्रयत्नात लागतात. विशेषत: भाजप शासनकाळात याचे सर्वात वाईट अनुभव मिळाले आहेत. मग गोष्ट अटल बिहारी वाजपेयींच्या शासन काळाची असो किंवा मग 2014 मध्ये आलेल्या मोदी सरकारची, दोन्हीही काळात इतिहास आणि विज्ञानाची दुरावस्थाच बघायला मिळते. 2014 पासूनच आर.एस.एस. आणि भाजपचा इतिहासासोबत छेडखानी करण्याचा आणि त्याला बदलण्याचा पूर्ण प्रयत्न होताना दिसतो ज्याचा आधार तर्कसंगत सत्य नसून फक्त कल्पना आहेत. या संघी इतिहास लिखाणाचे उदाहरण आपल्याला व्हाट्सअप विद्यापीठामध्ये अनेकदा बघायला मिळते. उदाहरणार्थ आग्र्याचा ताजमहाल शहाजहानने न बनवता एका हिंदु राजाने बनवला होता आणि जे अगोदर तेजोमहालय नावाचे मंदिर होते, ज्याला नंतर शहाजहानने ताब्यात घेऊन ताजमहाल बनवले; दुसरे प्लास्टिक सर्जरी सारखे तंत्रज्ञान वैदिक काळापासूनच भारतात होते ज्याचा आधार वेदांमध्ये आहे, जिथे हत्तीच्या डोक्याला गणपतीच्या धडावर शिवाने लावले होते; आपल्याकडे वैदिक काळापासूनच विमान बनवण्याचे तंत्रज्ञान होते ज्याला युरोपियन लोकांनी चोरले, इत्यादी. अशा अनेक ‘ज्ञानवर्धक’ गोष्टी व्हाट्सअप विद्यापीठामध्ये लिहिल्या आणि पसरवल्या जातात आणि लोकांपर्यंत असा दुष्प्रचार करत त्यांच्यामध्ये धर्मवादाचे बीज रोवण्याचे काम करतात. हे फक्त व्हाट्सअप विद्यापीठापर्यंतच मर्यादित नाही, तर अशाप्रकारच्या काल्पनिक इतिहासाला बुद्धिजीवी आणि पुस्तकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात हे सरकारही मागे नाही जेणेकरून अशी जनता आणि युवक तयार व्हावेत जे तर्कपूर्ण प्रश्न विचारू शकणार नाहीत, जे त्यांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’च्या राजकारणाचे एक हत्यार बनतील. आपण 2015 साली झालेल्या विज्ञान परिषदेला कसे विसरू शकतो जिथे विज्ञानाला थट्टेचा विषय बनवण्यात आले आणि वैदिक काळातच विमान बनवण्याचे विज्ञान असल्याचा शोधप्रबंध वाचण्यात आला. राजस्थानातील ती पुस्तके आज प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचली आहेत जी बलात्कारी बाबा आसारामला महान संत  म्हणतात, ज्यांच्यामध्ये कट्टर हिंदुत्ववादी नेते आणि इंग्रजांना अनेकदा माफीनामा लिहिणारे, इंग्रजांना सहाय्य करणारे सावरकर यांना स्वातंत्र्याच्या लढाईच्या मुख्य नेत्याच्या रुपात दाखवले गेले आहे, ज्यांच्यामध्ये हल्दीघाटीच्या लढाईत राणा प्रताप यांना विजयी घोषित करण्यात आले आहे. अशा अनेक उदाहरणांवरुन हे स्पष्ट आहे की हे संघी हाफचड्डीवाले इतिहास आणि विज्ञानाला किती घाबरतात आणि इंग्रजांची दलाली करणे, क्रांतिकारकांची हेरगिरी करणे, दंगली पसरवण्याच्या आपल्या काळ्या इतिहासाला बदलून आपल्या त्या कारनाम्यांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत राहतात. याच अजेंड्याला धरून भाजप सरकार अशा शोध परिषदांवर कब्जा करू पाहत आहे, ज्या स्वतंत्र रूपात इतिहास आणि विज्ञानाचा शोध करतात. भारतीय इतिहास कॉंग्रेस आत्तापर्यंत या हल्ल्यांपासून वाचली होती आणि गेल्या महासंमेलनामध्ये  तर भारतीय इतिहास कॉंग्रेसने इतिहासाच्या मिथ्थ्याकरणाच्या विरोधात एक प्रस्ताव सुद्धा पास केला होता. आता ही इतिहास कॉंग्रेसच सरकारच्या हस्तक्षेपाची शिकार होताना दिसून येत आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये आयोजित होणाऱ्या इतिहास कॉंग्रेसच्या आयोजनाला पहिले स्थगित आणि नंतर रद्द करण्याच्या मामल्याला याच प्रकाशात पाहिले पाहिजे. भारतीय इतिहास कॉंग्रेस (आईएचसी) 2018ला तिच्या नियोजित तारखेच्या 15-20 दिवस अगोदर रद्द करण्यात आले. कारणे हे दिले गेले की विद्यापीठाकडे निधी नाहिये. नंतर असाही तर्क ऐकण्यात आला की तिथे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अचानक रद्द करण्याचा घटनाक्रम यामध्ये राजकीय दबावाच्या शक्यतेकडे इंगित करतो.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये 28-30 डिसेंबर 2018 दरम्यान 79वे इतिहास महासंमेलन आयोजित होणार होते. दरवर्षी होणाऱ्या या कॉंग्रेसमध्ये देशभरातील युवक, संशोधक विद्यार्थी, आणि बुद्धिजीवी सहभागी होतात, इतिहासाशी जोडलेले शोध निबंध प्रस्तुत करतात आणि चर्चा आयोजित केल्या जातात. यावेळी ठरलेल्या तारखेच्या 15 दिवस अगोदर आईएचसी सोबत चर्चा न करता पुणे विद्यापीठाने याला स्थगित करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. यावर आईएचसी द्वारे पत्र लिहून या पद्धतीचा विरोध केला गेला आणि याला एक बेजबाबदार पद्धत संबोधून पुणे विद्यापीठावर आरोप लावण्यात आला की प्रशासनाला इतिहास कॉंग्रेसचे आयोजन करण्याची इच्छा नाहीय़े व आता कॉंग्रेसला रद्दच समजण्यात यावे कारण कोणतेही तार्किक कारण न देता स्थगित करण्यातून हेच दिसून येते. पुणे विद्यापीठ प्रशासनाने याचे कारण निधीची कमतरता सांगितले पण ही गोष्ट अनेक प्रश्नांना जन्म देते. विद्यापीठाला निधीच्या कमतरतेची माहिती काही दिवस अगोदरच  मिळाली का? हे पटण्याजोगे वाटतच नाही कारण कॉंग्रेसची जागा आणि तारीख 10 महिने अगोदरच ठरवली जाते आणि त्याच वेळी आर्थिक स्थितीचेही आकलन माहित असते. दुसरा प्रश्न हा पण आहे की जर आपण मानले की विद्यापीठामध्ये निधीची कमतरता होती, तरी सुद्धा विद्यापीठाने आईएचसी सोबत यावर अगोदरच चर्चा करुन काही उपाय शोधण्याचा प्रयत्न का नाही केला? त्यांनी सर्व विद्यार्थी, संशोधक आणि बुद्धीजीवींना त्यांचे शोधनिबंध तयार होण्याअगोदर, प्रवासाची व्यवस्था होईपर्यंत या गोष्टीची माहिती का नाही दिली? याच दरम्यान इर्फान हबीब आणि रोमिला थापरांसारख्या प्रख्यात इतिहासकारांनी पुणे विद्यापीठाने दिलेल्या कारणावर संशय व्यक्त केला आहे आणि म्हटले आहे की सरकारच्या दबावामुळेच असे झाले आहे कारण इतिहास कॉंग्रेसद्वारे शिकवला जात असलेला इतिहास प्रस्थापित सरकारच्या डोळ्यात खुपतो आहे आणि कार्यक्रमाच्या काही दिवस अगोदरच त्याला स्थगित करणे संशयास्पद आहे. तसेच, पुणे विद्यापीठाच्या एका माजी कुलगुरुंनी टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या आपल्या वक्तव्यात असे म्हटले आहे की निधीच्या कमतरतेचे कारण असूच शकत नाही कारण विद्यापीठ कोणताही कार्यक्रम हाती घेण्यापूर्वीच ठरलेल्या निधीपेक्षा जास्त निधीचे आयोजन करत असते. इथे आम्ही सांगितले पाहिजे की अशा कोणत्याही मोठ्या कार्यक्रमासाठी यूजीसी, भारतीय इतिहास शोध परिषद सारख्या  संस्थाही निधी देतात आणि माजी कुलगुरुंच्या वक्तव्याला आधार बनवले तर एखाद्या मुख्यमंत्र्यांकडूनच 1 कोटी पर्यंतची आर्थिक मदत मिळते.

खरेतर इतिहास कॉंग्रेसला रद्द करणे याच फॅसिस्ट सरकारचे एक पाऊल आहे ज्यांना असा इतिहास हवाय जो त्यांच्या घृणेच्या आणि खोटारडेपणाच्या राजकारणाचा स्वामिभक्त सेवक असेल, असा इतिहास नाही जो स्वातंत्र्याच्या अगोदरच्या त्यांच्या काळ्या कारनाम्यांना उघड करेल, त्यांच्या खोट्या राष्ट्रवादाला ध्वस्त करेल, त्यांच्या फॅसिस्ट-धर्मवादी राजकारणाला विरोध करेल, प्रश्न विचारायला शिकवेल. विज्ञान आधारित तर्कसंगत पद्धतीने विचार करणे या सरकारांसाठी धोकादायक आहे म्हणून ते अशा कोणत्याही स्वतंत्र कॉंगेसला सहन करु शकत नाहीत. अशा सत्तेची ताकद जनतेच्या अज्ञानात निहीत असते, त्यामुळे असे सरकार नेहमीच सत्यशोधनाला विरोध करेल.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2019