कोरोनाच्या साथीत मानवाधिकारांचे हनन, पोलिसी अत्याचार

रवी

कोरोना लॉकडाऊन मध्ये गरजेच्या वस्तू पुरवणाऱ्यांमध्ये पाटण्याचा सोनू शहा हा एक व्यक्ती होता. 26 मार्च रोजी व्हॅनमधून बटाटे विकताना त्याच्या पायावर पोलिसांनी गोळी झाडली. कारण नेहमीचेच. त्याने 5000 रुपयांची लाच देण्यास नकार दिला होता. कोरोना साथीच्या काळात पोलीस दमनाची ही काही एकच घटना नाही. देशाच्या अनेक भागांमध्ये अशा घटना समोर आल्या आहेत. मास्लोव्हची एक म्हण इंग्रजीत प्रसिद्ध आहे – “हातोडा असलेल्या माणसाला प्रत्येक समस्या खिळ्यासारखी दिसते”.त्याचप्रमाणे कोरोना लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांनी हिंसेला जवळ केले आहे. अनेकांना वाटते की पोलिसांमुळेच कोरोनाच्या काळामध्ये शिस्त टिकली आहे आणि त्यांच्या कामाबद्दल अनेक जण कौतुकही करत आहेत, ज्याबद्दल आम्ही या लेखात पुढे मांडणी करू. मुख्य धारेतील मीडियाने जरी पाठ फिरविली असली तरीही या लज्जास्पद वाटणाऱ्या दमनाच्या घटनांचा ऑनलाईन मीडिया आणि सोशल मीडियावर पूर आला आहे आणि तो वाढतोच आहे. त्यातील काही घटना पुढीलप्रमाणे.

मध्यप्रदेशातील ग्वाल्हेर येथून कारखाने बंद झाल्यामुळे अनेक कामगार शेकडो मैल दूर असलेल्या आपल्या गावी पायीच निघाले. उत्तरप्रदेशकडे निघालेल्या या कामगारांची पोलिसांकडून होणारी छळवणूक दाखवणारे अनेक व्हिडीओ प्रसारित झाले. अनेकांना तर काहीही न विचारताच दांडक्यांचे फटके पडले. यातून डॉक्टर आणि परिचारिका (नर्सेस) सुद्धा स्वतःला वाचवू शकले नाही. एवढेच नाही, लॉकडाऊनचा भंग करणाऱ्यांना सार्वजनिकरित्या उठाबश्या काढायला लावणे, जमिनीवर रांगायला लावणे किंवा लोळायला लावणे या सारखे प्रकार पोलिसांनी केले. खम्मम, तेलंगणा येथे तर पोलीस सहाय्यक आयुक्ताने एका पदव्यूत्तर शिक्षण घेणाऱ्या रात्रपाळीवर असलेल्या महिला डॉक्टरच्या थोबाडीत लगावली आणि शिवीगाळ केला. नागरिकांवर लाठीमार करतानाचे व्हिडीओ पोलीस कर्मचाऱ्यांनी स्वतः सोशल मीडियावर टाकल्याची उदाहरणे सुद्धा अनेक आहेत. हातात गुलाबाचे फूल आणि “मी समाजाला धोक्यात आणत आहे” असे लिहिलेली पाटी देऊन फोटो काढणे यासारख्या अनेक तथाकथित ‘नावीन्यपूर्ण’ पद्धतींनी शिक्षा देऊन पोलिसांनी “रस्त्यावरच न्याय” ही भूमिका घेतलेली आहे.

पोलिसांच्या पाशवी कृत्यांच्या घटना बहुतांश राज्यांमध्ये आढळून आल्या आहेत. कोरोना विषाणुच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे करोडो गरिबांमध्ये एकीकडे अन्न आणि पाणी मिळण्याची चिंता सतावीत असतानाच दुसरीकडे राज्यसत्तेच्या मनमानी हिंसेची भीती निर्माण झाली आहे. याचा फटका कामगार, कष्टकऱ्यांना अन्न पोहोचवण्याचे मदतकार्य करणाऱ्यांनासुद्धा बसला आहे. अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे डिलिव्हरी बॉय आणि भाजी विक्रेत्यांवरसुद्धा पोलिसांनी हिंसाचार केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. फक्त व्यक्तीच नाही तर त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असणारी वाहने, गाड्या यांचे सुद्धा नुकसान केले आहे. या अभूतपूर्व बिकट काळात अन्न-धान्य पिकवणारा शेतकरीसुद्धा यातून सुटू शकला नाही. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या भाजीपाल्याच्या गाड्या अडवून पोलिसांनी त्यांची छळवणूक केली आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात जावे तर शहरांमधल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये घुसून घराबाहेर किंवा रस्त्यावर फक्त उभे असलेल्या लोकांना कोणतीही पुर्वसुचना वा इशारा न देता, सरळ दांडक्याचे फटके देण्याचे बेकायदेशीर काम सर्व राज्यांच्या पोलिसांनी केले आहे.

प्रश्न आहे की पोलिसांना असा कोणालाही मारण्याचा अधिकार आहे का?  बिनाचौकशी, बिनाखटला, बिनाआरोप, कोर्टाच्या आदेशा शिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अशाप्रकारे शिक्षा देण्याचा अधिकार शस्त्रधारी दलाला असेल तर ती लोकशाही व्यवस्था आहे असे म्हणता येईल का?  जनतेच्या थोड्या घटकांच्या बेजबाबदार पणाची शिक्षा, जनतेच्या मोठ्या हिश्श्याला जो हतबल आहे, त्याला देणे हे कायद्यामध्ये कसे बसू शकते? कोरोना हा आजार आहे की गुन्हा ज्याची अशाप्रकारे लोकांना शिक्षा दिली जात आहे?

भारतासारख्या एवढ्या मोठ्या देशात, जेथे सरकारी शिक्षण, आरोग्यव्यवस्था आणि अन्नपुरवठ्याचा अभाव आणि गरीब आणि श्रीमंतांमध्ये मोठी तफावत आहे, तेथे शिक्षणाने, वैज्ञानिक प्रचाराने लोकांची मने वळवण्याचे सोडून राज्यसत्ता बळाच्या मार्गांचा अवलंब करत आहे. पण असे करण्यामागे एक महत्वाचे कारण आहे, आणि ते आहे सरकारची अकार्यक्षमता, जिला लपवण्यासाठी सर्व दोष जनतेच्या माथी मारला जात आहे आणि ‘जागच्या जागी’ शिक्षा सुध्दा सुनावली जात आहे. जेथे स्वतः प्रधानमंत्री पत्रकार परिषदेमध्ये तीन आठवड्यांच्या लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना गरजेच्या वस्तू कशा मिळतील हे सांगू शकत नाही, तिथे सर्व जनतेला या लॉकडाऊनचा हेतू समजवण्यास वेळ तर लागेलच. तडकाफडकी लॉकडाऊन जाहीर करत असताना, लोकांना जीवनाच्या गरजा भागवण्याची तयारी करायलाही वेळ दिला नाही तर जनतेने घरामध्ये बसून उपाशी मरणाची वाट पाहणे अपेक्षित आहे का? कोणत्याही स्थितीत राज्यसत्ता करत असलेला अत्याचार अस्वीकार्य आहे. सरकार कोणावरही मनमानी हिंसाचार करू शकत नाही. इतर देशांसोबत तुलना केल्यास भारतामधील पोलिसांच्या अत्याचाराच्या घटना संख्येने खूप अधिक आहेत. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणाऱ्यास कमीत कमी एक महिन्याचा कारावास किंवा दोनशे रुपये दंड किंवा दोन्हीही आणि जास्तीत जास्त सहा महिन्याचा कारावास किंवा एक हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा होऊ शकते. परंतु खटले चालवणे दूरच, जागच्या जागी शिक्षा करण्याचे पोलिसांचे धोरण पाहून असे वाटते जणू काही हे सरकारने पाळलेले पिसाळलेले कुत्रेच आहेत आणि धोका विषाणूपासून नाही तर यांच्यापासूनच आहे. महाराष्ट्रात तर खुद्द गृहमंत्र्यांनीच थेट टीव्हीवर पोलिसाला बोलावून दांडक्याला तेल लावून ठेवा असे जाहीरपणे सांगितले, तेव्हा या दमनयंत्रणेचे काम सरळ सरकारच्या आदेशाने चालू आहे हे दिसून येते.

या सर्वांवरून हेच दिसते की सरकारने कोणतीही पूर्व तयारी न करता हा लॉकडाऊन घोषित केला आहे. जनतेचे शिक्षण आणि अन्न व आरोग्य सुविधांचा पुरवठा यांचे कोणतेच नियोजन नसताना हा निर्णय घेण्यात आला. काही वांड लोकांना सोडले तर, शासन नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पुरवू शकत नसल्याच्या मुख्य कारणामुळेच लॉकडाऊनचा भंग होण्याच्या अनेक घटना होत आहेत. आणि या उदाहरणांना दाबण्यासाठी पोलीस अत्याचाराचा पर्याय निवडत आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या घटना घडत असताना सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे! शेवटी राज्यसत्ताच पोलिसव्यवस्थेला नियंत्रित करते, त्यामुळे या घटनांना सरकारच जबाबदार आहे.

याच काळात पोलिसांच्या या पाशवी वृत्तीला समर्थन करणारे लोक सुद्धा सोशल मीडियावर दिसून आले. काही लोक तर या कृत्यांना देशभक्ती म्हणत आहेत. आपण नक्कीच असे म्हणू शकतो की या लोकांची लोकशाहीची कल्पनाच खूप अविकसित आणि कुमकुवत आहे. त्यांना हे दिसत नाही की हे उघड उघड मानव अधिकारांचे हनन आहे. आज एकाची पाळी आहे, तर उद्या तुमचीही पाळी येऊ शकते! पोलिस दल हे शस्त्रधारी दल आहे, त्यांना कायद्याने बळाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे, जो सामान्य माणसाला नाही, आणि त्यामुळेच आपल्या अधिकारांचा वापर कायद्यानेच करण्याचे त्यांच्यावर बंधन असणे अत्यंत आवश्यक आहे. खरेतर भांडवलशाहीमध्ये लोकशाही म्हणजे फक्त एक बुरखा आहे ज्याला ही व्यवस्था संकटकाळामध्ये कधीही काढून फेकू शकते. देशात सध्या होत असलेल्या पोलिसी कारवायांवरून हे स्पष्ट होते की हा बुरखा गळून पडला आहे. राज्यसत्ता तिचे खरे रूप दाखवत आहे. जर आज या क्रूरतेचा विरोध केला नाही तर जे काही थोडे फार मानवी अधिकार आपल्याला मिळाले आहेत, ते सुद्धा आपण गमावून बसू.

अन्नाच्या शोधात असताना किंवा आरोग्यसेवा घेण्यासाठी जात असताना लॉकडाऊनचे उल्लंघन केल्यामुळे जर पोलीस कोणावर गोळ्या झाडत असतील, मारत असतील, अटक करत असतील किंवा गैरवर्तवणूक करत असतील तर हे मानव अधिकारांचे हनन आहे. प्रत्येक नागरिकाला जन्मतः आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि नागरी अधिकार मिळालेले आहेत. त्यांच्या संरक्षणाशिवाय कोरोनाविषाणूच्या संकटातून बाहेर पडण्याचा वेगळा मार्ग असू शकत नाही. जनतेला वगळून नाही, तर जनसहभागातून; कमी नाही तर जास्त लोकशाहीतून; जनतेला अंधारात ठेवून नाही तर जन-शिक्षणातून;  सरकारी अनास्था, बेजबाबदारपणा, असंवेदनशीलतेतून नाही तर संवेदनशीलता, कठोर परिश्रमातून आणि योग्य परिस्थिती निर्माण करून; एकमेकांना शिक्षा देण्याची नाही तर एकमेकांना साथ देण्याची संस्कृती निर्माण करून;  नफाकेंद्रित नाही तर सहकारावर आधारित क्रांतिकारी समाजाच्या निर्मितीतूनच अशा रोगांवर मात करण्याचा खरा मार्ग निघू शकतो.

कामगार बिगुल, जुलै 2020