जनतेला लुटून भांडलवलदारांचे खिसे भरण्याचे काम वेगाने सुरू
मोदी सरकारचा खाजगीकरणाचा अभुतपूर्व रेटा; काँग्रेस आणि इतर सरकारांचे विक्रम मोडीत!

संपादक मंडळ

‘अर्थव्यवस्था’ या शब्दाचा अर्थ फक्त भांडवलदार वर्गाचा नफा आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध करत मोदी सरकारने, अगोदरच्या वाजपेयी आणि यु.पी.ए. सहीत सर्व सरकारांचे विक्रम मोडीत काढत, जनतेची संपत्ती ऐतखाऊ भांडवलदार वर्गाच्या घशात घालण्याचे काम वेगाने पुढे चालवले आहे. 2021 च्या अर्थसंकल्पासहित इतर अनेक निर्णयांद्वारे बॅंका, विमा क्षेत्र, सागरी वाहतूक क्षेत्र, स्टील, रस्ते, खते, वीजवहन, गॅस, इंधनतेल, रेल्वे, विमानतळ, खेळाची मैदाने असे सर्व काही विकायला काढले आहे.  कोरोना काळात देशभरातील जनतेचे धिंदवडे निघाले, कोट्यवधी बेरोजगार झाले, भुकेने बेजार झाले, महागाईने कंबरडे मोडले, परंतु या सर्वांना ठेंगा दाखवत, ‘अर्थव्यवस्था’ सांभाळण्याच्या नावाखाली मोदी सरकार फक्त आपल्या मालकांसाठी म्हणजे भांडवलदार वर्गासाठीच आदबत आहे!

बॅंकांचे खाजगीकरण

बजेटच्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दोन बॅंकांसहित जनरल इंश्युरंस कंपनी आणि एल.आय.सी. च्या खाजगीकरणाचा इरादा जाहीर केला. यातून 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. काही स्त्रोतांनुसार पंजाब नॅशनल बॅंक आणि बॅंक ऑफ बडोदा खाजगी केल्या जातील. याचा अर्थ आहे की आता या बॅंकांवर मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची मालकी स्थापित होऊ शकेल. निश्चितपणे अशी मालकी स्थापन झाल्यावर, या बॅंकांकडे असलेला जनतेचा लक्षावधी कोटींचा पैसा टाटा-बिर्ला-अंबानी-अडानी सारख्या धनदांडग्यांना आपल्या कर्जबाजारी झालेल्या उद्योगांना तात्कालिक रूपात वाचवण्यासाठी वापरता येईल.  जनतेचा पैसा बुडवणाऱ्या कंपन्यांना ताब्यात घेणे, त्यांच्या मालकांवर लिलाव लादणे हे तर दूरच, मोदी सरकार या कर्जबुडव्यांच्याच ताब्यात बॅंका द्यायला निघाली आहे.

गेल्या वर्षीच 10 बॅंकाचे विलिनीकरण करून 4 मोठ्या बॅंका सरकारने बनवल्या. कर्जबुडवेगिरीने मरु लागलेल्या  बॅंकांना एकत्र करून, त्यांचे हिशोब खाते ‘चांगले’ दाखवले जाईल आणि या बॅंका पुन्हा अंबानी-माल्या-मोदी सारख्या उद्योगपतींना हजारो कोटींची कर्जे देऊ शकतील यासाठीच हे विलिनीकरण केले गेले.

2018-19 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकाचा ऑपरेटींग नफा 1.49 लाख कोटी रुपये होता. याच काळात धनदांडग्या उद्योगपतींनी बुडवलेल्या कर्जांचा आकडा मात्र 2.16 लाख कोटी रुपये इतका होता. स्पष्ट आहे की बॅंकांच्या ‘तोट्यात’ जाण्याचे मुख्य कारण कॉर्पोरेट कंपन्यांनी बुडवलेली कर्जे आहेत. या उद्योगांना, आणि त्यांच्या मालकांच्या संपत्तीला जप्त करून या कर्जांची अधिकतम वसुली करणे राहिले दूर, उलट मोदी सरकारने तर विजय माल्या, निरव मोदी, सारख्या आपल्या मित्रांना विदेशी पळून जाण्यासाठी व्यवस्थित मदत केली.

यावर अशा भ्रमात राहू नका की बाकी बॅंका सुरक्षित आहेत. देशातील एकूण 12 राष्ट्रीयीकॄत बॅंकांपैकी सर्वच बॅंकांमध्ये  सरकारने या अगोदरच कमी-अधिक प्रमाणात खाजगी गुंतवणुकीला मुभा दिलेली आहे.  सर्वात मोठ्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियामध्ये तर सरकारी हिस्सा 57 टक्क्यांवर आला आहे.

मोदी सरकारने ‘राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्निमाण कंपनी’ या नावाने बुडीत खात्यातल्या कर्जांना लपवण्यासाठी योजना आखली आहे. या कंपनीला ‘बॅड बॅंक’ असे उगीचच म्हटले जात नाहीये. ज्या बॅंकांकडे बुडीत कर्जे आहेत, ती या बॅंकेकडे वर्ग केली जातील, आणि मग बुडणाऱ्या बॅंकांचे खाते जरा चांगले दिसू लागेल, हे या कंपनीच्या स्थापनेमागचे उद्दिष्ट.  बुडलेले कर्ज वसूली दूर राहिली, फक्त कागदावरचे आकड्यांचे खेळ तात्पुरते केले जातील आणि जनतेला फसवण्याचा धंदा असाच चालू राहिल. 

एवढे पुरेसे नाही म्हणून की काय आता मोदी सरकारच्या तालावर नाचणाऱ्या रिझर्व बॅंकेने कॉर्पोरेट घराण्यांना बॅंका उघडण्याची परवानगी दिली आहे. थोडक्यात आता जनतेच्याच पैशांवर गब्बर झालेल्या या उद्योगपतींना,  स्वत:च बॅंकमालक बनून स्वत:लाच कर्ज देण्याची, कायद्याच्या कचाट्यातून आणि उत्तरदायित्वातून सुटका करून घेण्याची सोय झाली आहे.

याशिवाय आतापर्यंत सरकारी बॅंकांच्याच अधिक्षेत्रात असलेल्या सर्व कामांमध्ये,  जसे करभरणा, पेंशन वितरण, छोट्या गुंतवणूक योजना,  खाजगी बॅंकांनाही प्रवेशाची परवानगी सरकारने दिली आहे. थोडक्यात सरकारी कामांमधूनही आता खाजगी बॅंकांना पैसे कमावण्याची खुली सुट दिली गेली आहे.

विमा खाजगीकरण

देशभरातील 40 कोटी जनतेचा पैसा ज्या भरवशाच्या एल.आय.सी. मध्ये गुंतवलेला आहे, त्या एल.आय.सी.चे सुद्धा खाजगीकरण आता मोदी सरकारने काढले आहे. केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूकीचे प्रमाण 49 टक्क्यांवरून वाढवून 74 टक्के केले आहे. थोडक्यात अत्यंत वखवखलेल्या विदेशी विमा कंपन्यांना आता भारताच्या विमा क्षेत्रावर नियंत्रण करता येईल. हे लक्षात घेतले पाहिजे की विम्याचा दावा देण्यामध्ये विदेशी कंपन्यांची कामगिरी ही भारतीय कंपन्यांच्या तुलनेत प्रचंड वाईट राहिली आहे. जनतेच्या पैशांची लूट करण्यात यांचा हात धरणारे कोणी नाही.  हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे की या निर्गुंतवणूकीचा अर्थ आहे मोठ्या प्रमाणात एल.आय.सी. सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर आता शेअर बाजारात सट्टा लागेल. शेअरबाजारात, जे खरेतर सट्टाबाजाराच आहेत, ज्या प्रकारे वित्तीय भांडवलदारांच्या अवाढव्य जुगाराच्या खेळात प्रचंड चढ-उतार येतात, अशामध्ये जनतेचा पैसा निश्चितपणे धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.

हे सुद्धा लक्षात घ्यावे की आय.डी.बी.आय. बॅंकेमध्ये सरकारचा हिस्सा 47.11 टक्के आहे आणि 51 टक्के हिस्सा एल.आय.सी. कडे आहे. त्यामुळे एल.आय.सी.चे खाजगीकरण म्हणजे पर्यायाने आय.डी.बी.आय. बॅंकेचे सुद्धा खाजगीकरण आहे. आय.एल.एफ.एस. सारख्या बांधकाम उद्योगात प्रमुख भुमिका असलेल्या कंपनीला आणि आय.डी.बी.आय. बॅंकेला वाचवायला सरकारने एल.आय.सी.चाच आधार घेतला होता, आणि आता खुद्द एल.आय.सी.चेच खाजगीकरण चालवले आहे. तेव्हा मोदी सरकार अगोदरच संकटात असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक मोठ्या गंभीर संकटाकडे वेगाने ढकलत आहे हे निश्चित.

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण

या अगोदरच कोरोना काळात मे 2020 मध्ये निर्मला सितारामन यांनी जाहीर केले होते की सरकार सर्व गैर-महत्वाच्या (non-strategic) सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खाजगीकरण करेल, आणि महत्वाच्या क्षेत्रातही फक्त 4 कंपन्या शिल्लक ठेवेल. सगळा देश कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे मोदी सरकारचे इरादे स्पष्ट आहेत! मोदीनी आपल्या ‘मन की बात’ मध्ये खरा इरादा उघडपणे मांडला आहे. जनतेच्या घामातून, पैशातून उभ्या राहिलेल्या 100 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना, ज्यांची किंमत तब्बल 2.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे, खाजगी करण्याचा इरादा मोदीनी जाहीर केला आहे.

एअर इंडिया आणि बी.एस.एन.एल. ला विकण्याची प्रक्रिया तर काही वर्षांपासून चालूच आहे आणि लवकरच पूर्ण खाजगीकरणाला आकार दिला जाईल. याशिवाय सागरी वाहतुकीच्या क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या म्हणजे शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन; खाण क्षेत्रातील  भारत अर्थ मूव्हर्स कंपनी;  हेलिकॉप्टर वाहतूक करणारी पवनहंस कंपनी; स्टील क्षेत्रातील राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड आणि निलांचल इस्पात लिमिटेड; खते आणि रसायने क्षेत्रातील प्रोजेक्ट ऍंड डेव्हलपमेंट इंडिया लिमिटेड; आरोग्यक्षेत्रातील हॉस्पिटल सर्व्हिसेस कन्सल्टंसी लिमिटेड;  घरे-धरणे इत्यादी बांधकाम क्षेत्रातील नॅशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ब्रीज ऍंड रूफ कंपनी लिमिटेड आणि इंजिनिअरींग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड; वर्तमानपत्राचा कागद पुरवणारी हिंदुस्थान न्युजप्रिंट लिमिटेड; विक्रम सारख्या रिक्षा बनवणारी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड;  रसायन क्षेत्रातील हिंदुस्थान फ्ल्युरोकार्बन लिमिटेड सुद्धा विकल्या जाणार आहेत.याशिवाय इंधनतेल क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या भारत पेट्रोलियम चे खाजगीकरण निर्णायकरित्या पुढे नेण्याचे मोदी सरकारने जाहीर केले आहे.

रेल्वेच्या बाबतीत तर खाजगीकरण केव्हाच पुढे गेले आहे. 51 रेल्वे मार्गांना खाजगी उद्योगांच्या ताब्यात देण्याचे धोरण बनले आहे. बजेट मध्ये म्हटले आहे की 7 बंदरांचे (पोर्ट्सचे) संचालन खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीद्वारे केले जाईल. हे विसरू नये की अगोदरच 12 अशी बंदरे अडानी ग्रुपला मोदींनी केव्हाच देऊन टाकली आहेत.

सरकारी संपत्ती सुद्धा विक्रीला

विविध कंपन्यांच्या खाजगीकरणा सोबतच मोदी सरकारने विविध प्रकारची सरकारी संपत्ती सुद्धा सरळ विकायला काढली आहे. यामध्ये राष्ट्रीय हायवे अथोरिटीच्या अंतर्गत येणारे अनेक टोल-रस्ते, वीजवहन क्षेत्रातील वीजवहनाचे जाळे,  तेल आणि गॅसच्या पाईपलाईन्स, रेल्वेच्या माल वाहतुकीचे काही मार्ग, अनेक विमानतळे (6 विमानतळ तर अगोदरच अडानी ग्रुपला दिले गेले आहेत!), अनेक गोदामे, खेळाची मैदाने, आणि अनेक ठिकाणी असलेल्या सरकारी जमिनी ‘विक्रीला’ काढल्या आहेत.  ‘मुद्रीकरण’ म्हणजे पैशाच्या रुपात परिवर्तित करण्याच्या नावावर कवडीमोल भावाने ही संपत्ती उद्योगपतींच्या हवाले केल्या जाणार आहे हे निश्चित.

मोदींच्या भूलथापा

खाजगीकरणाला कारण देताना मोदींनी म्हटले आहे की खाजगी क्षेत्रामुळे जास्त ‘कार्यक्षम’ रोजगार तयार होतील. जास्त ‘कार्यक्षम’ चा अर्थच आहे की कामगारांकडून जास्तीत जास्त काम करवले जाईल आणि खाजगी मालकांचा नफा वाढवला जाईल.

पुढे त्यांनी कारण देत म्हटले आहे की “या कंपन्यांच्या संचालनामध्ये अधिकाऱ्यांचे गुंतून राहणे हा त्यांच्या क्षमतांचा अपव्यय आहे”. आजपर्यंत इतर अधिकाऱ्यांनी जनतेसाठी काय केले होते की हे कंपन्यांमध्ये गुंतलेले अधिकारी आता दुसरे काही करणार आहेत?  मोदीनी म्हटले आहे की “या कंपन्या निर्माण झाल्या तो काळ वेगळा होता, आणि आत्ताचा काळ वेगळा आहे.” नक्कीच वेगळा आहे.  गरज सरो आणि वैद्य मरो च्या धर्तीवर आता भांडवलदार वर्गाला या कंपन्यांच्या सरकारी अस्तित्वाची गरज सरली आहे. कशी ते समजणे आवश्यक आहे.  स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या तथाकथित ‘मिश्र’ अर्थव्यवस्थेच्या काळात या कंपन्या बनल्या. या काळात भारतातील भांडवलदार वर्ग अत्यंत कमजोर होता, आणि त्याची भांडवलाची शक्ती मर्यादित होती. पायाभूत उद्योग मोठ्या भांडवलाची आणि परताव्यासाठी दीर्घ प्रतिक्षेची मागणी करणारे असतात. अशामध्ये टाटा-बिर्ला सारख्या उद्योगपतींनी आपल्या पाईक कॉंग्रेस पक्षामार्फत असेच धोरण आखले की मोठी भांडवली गुंतवणूक लागणारे कारखाने सरकारी, म्हणजेच जनतेच्या, पैशाने स्थापले जातील. या सरकारी उद्योगांनी खाजगी उद्योगधंद्यांच्या मालासाठी ग्राहकही निर्माण करण्याचे काम केले. 70 वर्षात जेव्हा कामगारांच्या श्रमशक्तीच्या लुटीतून आणि जनतेच्या पैशातून घेतलेल्या कर्जांच्या जीवावर हे उद्योगपती गब्बर झाले आहेत, लाखो-कोटींच्या भांडवलाचे धनी झाले आहेत, तेव्हा आता हे सर्व पायाभूत उद्योग आता त्यांना गिळायला हवे आहेत. तेव्हा मोदी म्हणतात तो काळ नक्कीच वेगळा आहे – पण भांडवलदार वर्गासाठी! कष्टकरी जनता तेव्हाही उपाशीच होती आणि आत्ताही!

मोदीचे म्हणणे आहे की “उद्योग चालवणे हा काही सरकारचा उद्योग नाही. सरकार जेव्हा रोखीकरण करते (म्हणजे उद्योग विकते-लेखक) तेव्हा ती जागा खाजगी क्षेत्र भरून काढते. खाजगी क्षेत्र गुंतवणूक घेऊन येतो आणि जगातील सर्वोत्तम कार्यपद्धती सुद्धा.” याचा अर्थ काय? भारतातील भांडवलदार वर्ग आता जनतेच्या पैशांचे ढेकर देत कुंभकर्णी आकार  घेऊन बसला आहे, तेव्हा त्याच्या गरजांसाठी चालवलेले उद्योग सरकारने आता चालवायला नकोत हे तत्वज्ञान पाजळणे पुन्हा चालू झाले आहे. अगोदरही हे उद्योग त्यांच्या सेवेसाठीच होते आणि आत्ताही तसेच आहे. मोदी जेव्हा जगातील सर्वोत्तम कार्यपद्धती म्हणतात तेव्हा त्याचा अर्थ कामगारांना पिळून, जास्तीत जास्त काम करायला लावणाऱ्या पद्धती हाच आहे.

सर्वसहमतीने चाललेली लूट

हे लक्षात घेतले पाहिजे की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील समभागांची विक्री किंवा खाजगीकरण 1991 साली चालू झालेल्या खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरणाच्या (खाउजा) धोरणांपासून सुरू झाले. कॉंग्रेस, कॉंग्रेसप्रणीत युपीएची दोन्ही सरकारे, तिसऱ्या आघाडीचे (युनायटेड फ्रंट) 1996-1998 मधील सरकार, वाजपेयी सरकार या सर्वांनीच उद्योगांचे खाजगीकरण चालूच ठेवले. उपलब्ध आकड्यांना 2019-20 च्या महागाई निर्देशांकाच्या तुलनेत अंदाजे बघितल्यास दिसून येते की पी.व्ही.नरसिंह रावांच्या कॉंग्रेस सरकारने 1991-96 या काळात 53,675 कोटींचे, तिसऱ्या आघाडीने 1996-98 या काळात 22,287 कोटींचे, वाजपेयी सरकारने 1999-2004 या काळात 81,208 कोटींचे,  कॉंग्रेसप्रणीत युपीए सरकारने 2004-14 या काळात 1,52,851 कोटींचे, आणि  मोदी सरकारने 2014 पासून 3,16,700 कोटींचे  खाजगीकरणाचे प्रस्ताव रेटले.  वाजपेयी सरकारने दरवर्षी जवळपास 16,241 कोटी रुपये दराने तर युपीए सरकारने सुद्धा आपली ‘लायकी’ भांडवलदारांना सिद्ध करत दरवर्षी 15,285 कोटी रुपये दराने खाजगीकरण करवले.  पण दरवर्षी जवळपास 52,783 कोटी रुपये या दराने मोदीने खाजगीकरणाचे अगोदरचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. तेव्हा मोदी सरकार देशभरातील भांडवलदारांचे लाडके आहे, यात काय आश्चर्य?

ही खाजगीकरणे म्हणजे अजून काही नाही तर सार्वजनिक संपत्ती उद्योगपतींना कवडीमोल भावाने विकण्याचे काम आहे. दोन उदाहरणे घेऊयात. वाजपेयी सरकारच्या काळात अरुण शौरी यांच्या ‘नेतृत्वात’ बाल्को कंपनी अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांता उद्योगसमुहाला 550 कोटींना विकली गेली, जेव्हा तिचे बाजारमूल्य 5,000 कोटींच्या वर होते. याच काळात व्ही.एस.एन.एल. टाटांना 2,591 कोटींना विकली गेली जेव्हा कंपनीकडे असंख्य मालमत्तांसहीत रोख रक्कमच 3,000 कोटी रुपये होती. तेव्हा भांडवली विरोधी पक्ष या खाजगीकरणाविरोधात जे गळे काढत आहे ते फक्त मगरीचे अश्रू आहेत हे विसरता कामा नये!.

जनतेची लूट चालूच आहे

कोरोना काळात भांडवलदारांच्या संपत्तीत तब्बल 35 टक्के वाढ झाली. तरीही सरकारने ना त्यांच्यावर आयकर वाढवला, ना कॉर्पोरेट टॅक्स, ना भांडवली नफा कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स). यावर त्यांना सार्वजनिक उद्योग, सरकारी संपत्तीची खैरात वाटली जात आहे. दुसरीकडे पेट्रोल-डिझेलवर मात्र 47 टक्क्यांपर्यंत एक्साईज कर वाढवून जनतेच्या खिशातून मात्र  लाखो कोटींची वसुली चालवली आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ सारखे दाव्या करणारे भाजप सरकार असो, वा ‘कॉंग्रेस का हाथ, गरिबों के साथ’ म्हणणारे काँग्रेस सरकार,  लोकशाहीचा आभास निर्माण करणाऱ्या राज्यसत्तेचे  फक्त भांडवलदार वर्गाच्या नफ्यासाठी  काम करणारे नागडे रूप आपल्यासमोर आहे.

हा भ्रम आहे की ‘सरकारी उद्योग’ हे समाजवादाचे प्रतीक आहेत. उत्पादन साधनांवर खाजगी मालकीची परवानगी देणाऱ्या, राज्यसत्तेवर भांडवलदार वर्गाचे नियंत्रण असणाऱ्या भांडवलशाहीमध्ये ‘सरकारी’ संपत्ती ही भांडवलदार वर्गाची सामुदायिक संपत्ती असते आणि सरकारे भांडवलदार वर्गाचे सामुहिक हित जपण्यासाठी तिला वापरतात. परंतु ही संपत्ती तर जनतेनेच निर्माण केलेली असते. अप्रत्यक्षपणे या सरकारी संपत्तीमुळे कामगार वर्गाला विविध कल्याणकारी योजना, काही सवलती नक्कीच मिळतात.  आज भांडवलदार वर्ग आपापसात या संपत्तीची आपापसात पुनर्वाटणी करत असताना फक्त या खाजगीकरणा विरोधात नाही तर एकंदरीत खाजगी मालकी नष्ट करण्याकरिताच क्रांतिकारी चळवळींनी संघटित झाले पाहिज

कामगार बिगुल, मार्च 2021