हरियाणामध्ये स्थानिकांना नोकरीत आरक्षणाचा कायदा
कामगार वर्गामध्ये फूट पाडण्याचे कारस्थान ओळखा! कामगार वर्ग प्रांतीय, जातीय, धार्मिक भेद मानत नाही!

 राहुल

हरियाणा राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने मार्च महिन्यात स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा कायदा बनवला आहे. यानुसार खाजगी क्षेत्रातील 50 हजार रुपये पर्यंत पगार असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के नोकऱ्या स्थानिक लोकांसाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अशाप्रकारचा कायदा प्रस्तावित आहे ज्याद्वारे खाजगी क्षेत्रातील 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी आरक्षित करण्याचा इरादा शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केला आहे. देशभरामध्ये या अगोदर झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड सहीत अनेक राज्यांमध्ये असे कायदे बनले आहेत व बनण्याचे सुतोवाच झाले आहे.

महाराष्ट्रामध्ये भूमीपुत्राच्या नावाचे राजकारण करत शिवसेनेसारखे पक्ष उभे झाले. मनसे आणि राष्ट्रवादी सारखे पक्षही यामध्ये मागे राहिलेले नाहीत. कामगार वर्गाच्या एका हिश्श्यामध्ये बिहारी, ‘भैय्ये’ लोक यांच्याविरोधात घृणेचे, तिरस्काराचे वातावरण तयार करण्यात काही प्रमाणात हे पक्ष यशस्वी सुध्दा राहिले आहेत. ‘बाहेरचे’ लोक येऊन आमच्या नोकऱ्या घेतात, बाहेरच्या लोकांमुळे कमी मजुरीत काम करावे लागते, अशा तक्रारी कामगार वर्गाच्या एका हिश्श्याकडूनही येतात. अशामध्ये हरियाणात पास झालेल्या या कायद्याच्या निमित्ताने कामगार वर्गाने हे ओळखणे आवश्यक आहे की ‘स्थानिक’ आणि ‘बाहेरचे’  कामगार अशा प्रकारचा कोणताही भेद हा कामगार वर्गाच्या हिताच्या विरोधातला भेद आहे, आणि याप्रकारचे आरक्षणाचे कायदे फक्त मालकवर्गाचे हित साधणारे आहेत.

या कायद्यांचा फोलपणा आणि त्यामागील षडयंत्र समजून घ्यायचा असेल तर काही मूलभूत गोष्टी अगोदर समजणे आवश्यक आहे.

बेरोजगारी सर्वव्यापी आहे

देशामध्ये प्रचंड बेरोजगारी आहे. कोरोना लॉकडाऊन नंतर तर 25 टक्क्यांच्या आसपास बेरोजगारी दर पोहोचला आहे. शिकलेले आणि न शिकलेले, कमी शिकलेले आणि जास्त शिकलेले, पुरूष आणि महिला, युवक आणि ज्येष्ठ अशा सर्वांनाच बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. पी.एच.डी. सारखे सर्वोच्च शिक्षण झालेले लोक आत्ता शिपायाच्या नोकरीसाठी रांगा लावत आहेत. पदवी शिक्षण घेतलेले लोक आता मजूर अड्ड्य़ांवर येऊन बिगारी काम शोधत आहेत. देश स्वतंत्र झाल्यापासून बेरोजगारी नेहमीच अस्तित्वात राहिलेली आहे! भांडवलदारांची अभूतपूर्व सेवा करणारे मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मात्र नोटबंदी, जीएसटी, नवीन कामगार कायदे, आततायी लॉकडाऊन सारख्या पावलांमुळे बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे.

बेरोजगारीचे कारण भांडवली व्यवस्था आहे, ‘बाहेरचे’ लोक नाहीत

काम कोण देतं? ज्याच्याकडे ‘उत्पादन साधनांची’ म्हणजे कारखाने, खाणी, रस्ते, वाहने, शेतं,  यंत्र, इंधन, इत्यादींची मालकी आहे तोच काम देऊ शकतो. आज भारतात या सर्वांवर मालकी कोणाची आहे – मूठभरांची ज्यांना आपण ‘भांडवलदार’ म्हणतो. हे भांडवलदार कारखाने काढतात, मोठमोठ्या शेतांवर मजूर लावून शेती करवतात ते तुम्हा-आम्हाला नोकऱ्या देण्यासाठी? अजिबात नाही. हे सर्व चालते ते  नफ्यासाठी. नफा कुठून येतो? सर्व संपत्तीची निर्मिती मेहनत करणारे कामगार करतात. या संपत्तीचाच एक खूप छोटा वाटा मजुरांना मजुरी म्हणून मिळतो आणि मोठा वाटा म्हणजेच ‘नफा’ मालकाच्या खिशात जातो. माल बाजारात विकून पैशाच्या रूपाने नफा हातात येतो, पण मालच्या रूपात तर तो मजुरांनी अगोदरच पैदा करून मालकाच्या हातात दिलेला असतो.तेव्हा नफा बाजारात खरेदी-विक्रीतून नाही, तर कामगारांच्या श्रमशक्तीतूनच पैदा होतो!

कामगार जितके जास्त काम करतील आणि जितक्या कमी मजुरीत काम करतील तितका मालकांचा नफा जास्त! जितके कमी कामगार काम करतील तितका मालकाचा नफा जास्त! जितकी जास्त बेरोजगारी असेल तितकी कामगारांमध्ये स्पर्धा जास्त असेल आणि ते तितका त्यांच्यावर कमी मजुरीत काम करण्याचा दबाव असेल. तेव्हा भांडवलदार मालकांचे हित बेरोजगारी टिकवण्यामध्ये आहे हे निर्विवाद सत्य आहे! जोपर्यंत मूठभरांच्या ताब्यात उत्पादनाची साधने आहेत, बाजाराची, नफ्याची, खरेदी-विक्रीची व्यवस्था आहे, भांडवलदार-कामगार हे नाते अस्तित्वात आहे तोपर्यंत बेरोजगारी राहणारच आहे! 

आरक्षणामुळे नवीन नोकऱ्या पैदा होत नाहीत! असलेल्या नोकऱ्यांची वाटणी फक्त बदलते! जिथे कोट्यवधी बेरोजगार आहेत, तिथे काही हजार नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिल्याने कोणाला काय मिळणार आहे? तेव्हा हे आरक्षणाचे गाजर फक्त जनतेचा असंतोष भरकटवण्यासाठी आहे हे समजले पाहिजे.

विकासाची विषमता ही ‘भांडवली’ व्यवस्थेत राहणारच आहे

आज आपल्याला दिसते की महाराष्ट्रातच मुंबई, पुणे, नाशिक सारख्या शहरांचा तुलनेने जास्त औद्योगिक ‘विकास’ झालेला आहे. इतकेच नाही तर भारताच्या स्तरावर पाहिले तर तुलनेने महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पंजाब सारख्या राज्यांचा विकास जास्त झालेला आहे. यापुढे जाऊन जगाच्या स्तरावर इंग्लंड, अमेरिकेसारखे देश औद्योगिक विकासात पुढे आहेत. असे का? याचे कारण सोपे आहे. भांडवलदार मालकांना जास्त नफा पाहिजे, त्यासाठी ते कारखाने तिथेच लावतात जिथे मजूर स्वस्त मिळतात, वा कच्चा माल स्वस्त मिळतो, वा दळणवळण, बाजाराची उपलब्धता इतर कारणांमुळे नफा वाढणे शक्य असते. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये उद्योग केंद्रीत होत जातात कारण त्यामुळे खर्च कमी होतो. थोडक्यात असमान विकास हा भांडवलशाहीमध्ये होणारच आहे.

तेव्हा मराठवाडा, विदर्भ असो किंवा देशाच्या स्तरावर बिहार, उत्तरप्रदेश असो येथील लोकांचा काहीच दोष नाही की त्यांच्याकडे रोजगार नाही. भांडवली व्यवस्था जी पुण्या-मुंबईतील कामगारांना आज 8-10 हजार सुद्धा मजुरी मिळू देत नाही, तीच बेरोजगारी पैदा करत आहे.

भारतात तर एक टक्के लोक राज्य सोडतात, अमेरिकेमध्ये 10 टक्के लोक राज्य सोडतात, ब्राझील मध्ये 3.5 टक्के लोक आपले राज्य सोडतात. अनेक भारतीय परदेशातही नोकऱ्या शोधत जातात. अमेरिकेतही आता बाहेरच्या लोकांविरोधात वातावरण तापवण्याचे राजकारण डोनाल्ड ट्रंपसारख्यांनी केले आहे.  हे लक्षात घ्या की कामासाठी घर, जागा, जिल्हा, राज्य इतकेच नाही तर देश सोडणे हे सतत होत आले आहे आणि जगभर होत आहे. याचे कारण असमान विकास, भांडवलदारांनी चालवलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आहे.

प्रवासी कामगार बाहेरच्या राज्यातील नाहीत, तर त्याच राज्यातले सर्वाधिक आहेत !

अनेक राज्यांमधील कामगारांमध्ये हा भ्रम आहे की ‘बाहेरच्या’ राज्यातील कामगार येऊन नोकऱ्या घेतात. धंदेबाज, दलाल राजकीय पक्षांनी हे भ्रम व्यापक प्रचारातून पैदा केलेत. वास्तव काय आहे? पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जे कामगार विस्थापित होऊन येतात, त्यापैकी 85 टक्के लोक हे महाराष्ट्राच्याच इतर जिल्ह्यांमधून स्थानांतरीत आहेत! हा लेख वाचणाऱ्या कामगारांनी सुद्धा स्वत:लाच विचारावे की तुम्ही किंवा तुमच्या आजुबाजूला असलेल्या मराठी कामगारांपैकीच किती जण ‘भूमीपुत्र’ आहेत आणि किती नाईलाजाने आपल्या गावाखेड्यांना सोडून शहरांकडे मोलमजुरी करायला आले आहेत!

पुढे प्रश्न विचारा. तुम्ही मराठी म्हणून कोणी मराठी ठेकेदार तुम्हाला जास्त मजुरी देतो का, जास्त सुट्ट्या, कामाचे कमी तास देतो का? गुजरात मध्ये एखादा गुजराती ठेकेदार असे करतो का? बाहेरचे हा शब्द प्रयोग कामगारांच्या बाबतीतच का केला जातो? लक्षात घ्या की कामगारांचे शोषण करण्यात मालक वर्ग एक आहे, आणि कामगारांनी एक होऊ नये हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.  तेव्हा ‘बाहेरच’, ‘परके’, ‘परप्रांतीय’ या शब्दांपासून सावध!  हे शब्द कामगारांमध्ये फक्त फूट पाडण्याचे काम करतात.

भांडवली पक्षांचे राजकारण ओळखा! कामगार वर्गीय राजकारणाची कास धरा!

शिवसेना हा पक्ष साठच्या दशकात कॉंग्रेस सरकारच्या पाठिंब्याने जन्माला आला आणि वाढला. जेव्हा मुंबईत कामगार चळवळ अत्यंत मजबूत होती, तेव्हा कापड मील मालकांनी आपल्या विश्वासू कॉंग्रेस पक्षामार्फत शिवसेनेसारख्या गुंड संघटनेला उभे राहू दिले. ‘हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी’ अशी अत्यंत बिभत्स घोषणा दक्षिण भारतीय कामगारांच्या विरोधात देत कामगार वर्गात फूट पाडण्याचे काम त्यांनी केले. जेव्हा या घोषणेचा प्रभाव संपला, तेव्हा त्यांनी हिंदू-मुस्लिम आणि नंतर बिहारी-युपी वाल्यांच्या विरोधात हिंसा करवण्याचे काम केले. आता यांना ‘धर्मनिरपेक्षतेचा’ पुळका आलाय.  यांच्यातूनच फुटून निघालेल्या मनसेचे राज ठाकरे यानी तर एका मुलाखतीत जाहीर सांगितले की पक्षाने भांडवलदारांची कामे केली तर ते पैसा देतात पक्षाला!  या दोघांचे बोलवते धनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी मध्ये आहेत हे सत्य लपलेले नाहीच.

आता हरियाणामध्ये कायदा केलाय तो भारतीय जनता पक्षाने, जो इतर भारतामध्ये अशा मुद्यांवर अनेकदा विरोधाची आणि कधी गप्प बसण्याची भुमिका घेत आला आहे.  हरियाणामध्ये बेरोजगारीचा दर 33 टक्क्यांवर पोहोचलेला आहे. म्हणजे सरकारी पद्धतीने मोजणी केल्यावर दिसून आले आहे की तीनपैकी एका माणसाला काम नाहीये. जर कामच नाहीये तर आरक्षणाची संधी पैदा करून काम पैदा होणार नाहीये!

तेव्हा हे सर्व धंदेबाज, भांडवलदारांची सेवा करणारे पक्ष ‘स्थानिक’ आणि ‘बाहेरचे’, जातीचे, धर्माचे  असे राजकारण करतात ते एकमेकांशी संगनमतानेच आणि कामगार वर्गाला एक होऊ न देण्याचे काम करतात. तेव्हा कामगारांनो, द्वेषाचे राजकारण सोडा, धर्म-जात-प्रांतापलीकडे मेहनत करणाऱ्या कष्टकरी वर्गाच्या एकजुटीचे राजकारण हाती घ्या! आपला शत्रू इतर जिल्ह्यातील, राज्यातील, देशातील कामगार नाही, तर आपणा सर्वांना पिळवटून काढणारा सर्व देशांमधला, सर्व राज्यांमधला भांडवलदार मालक वर्ग आहे.

कामगार बिगुल, एप्र‍िल 2021