मराठा आरक्षणाचा अन्वयार्थ

अविनाश (अनुवाद : राहुल)

महाराष्ट्र विधानसभेने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा जातीला शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रामध्ये ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक रुपाने मागासलेला वर्ग’ नावाची एक नवीन श्रेणी बनवून 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. नुकतीच उच्च न्यायालयाने ही मर्यादा 12 टक्क्यांवर आणत त्याला मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्रामध्ये अगोदर आरक्षण 52 टक्के होते. यामध्ये अनुसुचित जातींसाठी 13 टक्के, अनुसुचित जमातींसाठी 7 टक्के, इतर मागास वर्गांसाठी 19 टक्के, विशेष मागासांसाठी 2 टक्के, विमुक्त जातींसाठी 3 टक्के, भटके विमुक्त-बी साठी 2.5 टक्के, भटके विमुक्त-सी (धनगर) साठी 3.5 टक्के आणि भटके विमुक्त-डी(वंजारी) साठी 2 टक्के आरक्षणाची सोय होती. आता मराठ्यांना आरक्षण मिळाल्यानंतर हे प्रमाण 64 टक्क्यांवर गेले आहे. अशामध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहे की मराठा जातीच्या संपूर्ण लोकसंख्येला याचा फायदा मिळेल का? चला, जरा मराठा आरक्षणाच्या ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अंगावर विचार करून याची तपासणी करूयात.

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा इतिहास

मराठा जात दोन दशकांपासून जास्त काळ आरक्षणाची मागणी करत होती. 1990 मध्ये मराठा जातीला पुढारलेली (फॉरवर्ड) हिंदू जात आणि समुदाय घोषित केले गेले होते आणि तीन सरकारी अहवालांनी मराठा जातीने केलेली इतर मागासवर्गामध्ये सामील होण्याची मागणी अमान्य केली होती. 2008 मध्ये महाराष्ट्र स्टेट बॅकवर्ड क्लास कमिशनने मराठा जातीला ओबीसी मध्ये सामील करण्याची मागणी अमान्य केली होती. यानंतर 2014 मध्ये कॉंगेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने निवडणुकीच्या ठीक अगोदर मराठा जातीची मतं मिळवण्यासाठी मराठा जातीला 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याचा इरादा जाहीर केला होता. याला न्यायालयानेच रद्द केले कारण न्यायालयाच्या मते आरक्षण कोणत्याही विशेष जातीला नाही, तर एखाद्या जात किंवा जमात समुदायालाच दिले जाऊ शकते (जसे की ओबीसी, एससी, आणि एसटी). 2016 मध्ये कोपर्डी मधील घटनेनंतर मराठा जातीच्या आरक्षणाचा मुद्दा परत चर्चेमध्ये आला. जुलै 2016 मध्ये जेव्हा अहमदनगर मधील कोपर्डी गावामध्ये दलित युवकांद्वारे मराठा जातीतील मुलीवर बलात्कार आणि हत्येचा मामला समोर आला तेव्हा मराठा जात आणि व्यापक जनतेमधील या घटनेवरचा रोष प्रामुख्याने समोर आला. यानंतर पहिला क्रांती मोर्चा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये झाला, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने लोक सामील झाले आणि पुढील 15 महिन्यांमध्ये 57 मराठा क्रांती मोर्चांचे आयोजन राज्यातील विविध जागी करण्यात आले. आरोपींना शिक्षा देण्यापासून इतर तीन प्रमुख मागण्या समोर आल्या. त्या होत्या – अॅट्रोसिटी कायदा 1989 मध्ये दुरुस्ती केली जावी, इतर मागासवर्गामध्ये मराठा लोकसंख्येला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, तसेच शेतमालाच्या किमान हमी भावामध्ये वाढ करण्यात यावी. पण हळूहळू कोपर्डी गावातील घटनेतील आरोपींना शिक्षा देण्याच्या मागणीच्या तुलनेत मराठा जातीला 16 टक्के आरक्षणाची मागणी प्रमुख होत गेली. या आंदोलनाच्या व्यापकतेला पाहून दोन मतं समोर येत होती. एक मत होते की याच्या आयोजनावर होणाऱ्या खर्चापासून ते याला अप्रत्यक्ष नेतृत्व देण्याचे काम मराठा लोकसंख्येमध्ये सर्वात लोकप्रिय आणि गेल्या लोकसभा-विधानसभा निवडणूकांमध्ये अयशस्वी झालेली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी (एनसीपी) करत आहे. एनसीपीच्या जवळपास प्रत्येक छोट्या-मोठ्या नेत्याने कोणत्याही गाज्यावाज्याशिवाय या आंदोलनांमध्ये आपली हजेरी लावली. भाजप आणि शिवसेनेमध्ये सुद्धा प्रभावी असलेल्या मराठा लॉबीने आपल्या पद्धतीने या आंदोलनाचा लाभ उचलण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी दुसरीकडे वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमापासून बुद्धिजीवी वर्गाच्या एका घटकाचे मानणे होते की हे एक स्वत:स्फूर्त पद्धतीने उभे राहिलेले जन-आंदोलन आहे. मोठ्या प्रमाणात हे आंदोलन शांततामय मार्गाने चालू होते. फडणवीस सरकारच्या ‘मेगा रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह’ (72,000 सरकारी नोकऱ्यांची)च्या घोषणे नंतर आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा युवक काकासाहेब याने 23 जुलै रोजी आत्महत्या केली. यानंतर या आंदोलनाने एक उग्र रुप धारण केले. पुढच्या आठवड्यापर्यंत या घटनेमुळे 100 गाड्या तोडण्यात आल्या आणि 4 लोकांच्या मृत्यूची बातमी सुद्धा आली. या आंदोलनांमुळे फडणवीस सरकारने ‘मेगा रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह’ ला तोपर्यंत पुढे ढकलले जोपर्यंत मराठा आरक्षण दिले जात नाही.

मराठा जातीची सामाजिक–आर्थिक स्थिती

जर आपण गेल्या काही वर्षांमध्ये आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या जातींना पाहिले तर गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि आंध्र प्रदेशामध्ये सुद्धा याच प्रकारची आंदोलने झाली आहेत. यामध्ये विकसनशील मध्यम शेतकरी जातींनी आरक्षणाची मागणी केली आहे. यानुसार गुजरात मध्ये पाटीदार, हरियाणा मध्ये जाट, आंध्र प्रदेशामध्ये कापू सामील आहेत. महाराष्ट्रामध्ये ऐतिहासिक रुपामध्ये मराठा, कुणबी आणि माळी जाती शेतकरी पृष्ठभुमीच्या आहेत. एका बाजूला 20व्या शतकात मराठा आणि कुणबी जाती स्वत:ला क्षत्रिय म्हणून स्थापित करण्यासाठी लढत होत्या, तिथेच आता बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये आपल्या सामाजिक स्थितीमध्ये बदलामुळे त्या स्वत:ला मागास जातींमध्ये सामील करवून घेण्याची लढाई लढत आहेत.

एका बाजूला महाराष्ट्रातील मराठा समुदायाची लोकसंख्या जवळपास 33 टक्के आहे आणि महाराष्ट्रातील राजकारणावर याच समुदायाचा दबदबा आहे. 200 कुलीन आणि अतिधनाढ्य मराठा परिवार आज राज्यातील जवळपास सर्व मुख्य आर्थिक साधनं आणि राजकीय़ केंद्रांवर कब्जा करून आहेत. मराठा लोकसंख्येच्या सर्वाधिक कुलीन वर्गाकडे आज अप्रत्यक्ष रुपाने राजकीय आणि आर्थिक ताकदीचे केंद्रीकरण झालेले आहे. राज्यातील जवळपास 54 टक्के शिक्षण संस्थांवर यांचा ताबा आहे. राज्यातील 105 साखर कारखान्यांपैकी 86 ची मालकी यांच्याकडे आहे, राज्यातील जवळपास 23 सहकारी बँकांचे मॅनेजमेंट याच खात्या-पित्या मराठ्यांकडे आहे, राज्यातील कॉलेजांपैकी 75 टक्केंचे मॅनेजमेंट यांच्याकडे आहे, जवळपास 71 टक्के सहकारी समित्या यांच्याकडे आहेत. शिवाय राजकीय शक्तीकडे पहावे तर 1962 पासून 2004 पर्यंत निवडून आलेल्या 2340 आमदारांपैकी 1336(म्हणजे 55 टक्के) मराठा होते. यापैकी अधिकांश त्याच उच्चभ्रू परिवारांमधून येतात. 1960 पासून ते आत्तापर्यंत महाराष्ट्रातील 18 मुख्यमंत्र्यांपैकी 10 मराठा होते.

दुसऱ्या बाजूला आज सुद्धा मराठा जातीतील 77 टक्के लोकसंख्या शेतीमध्ये गुंतलेली आहे. अशामध्ये शेती उद्योगातील संकटाचा परिणाम मराठा जातीच्या आर्थिक स्थितीवर पडला आहे. आज आपण पाहिले तर (2012-13 ते 2017-18 या काळात) कृषी उद्योगामध्ये गेल्या 4 वर्षांमध्ये एकूण वाढ ऋणात्मक राहिली आहे आणि ती वजा 0.4 टक्क्यांवरून वजा 10.7 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. 2004 ते 2014 च्या दरम्यान ग्रामीण भागांंमध्ये रोजगाराची स्थिती 71 टक्क्यांवरुन कमी होऊन 64 टक्क्यांवर आली आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील उत्पन्नातील फरक देशामध्ये सर्वधिक आहे. शहरांमध्ये दरडोई उत्पन्न रु. 1,68,178 आहे, जे ग्रामीण भागाच्या तीन पटीपेक्षा जास्त आहे. 1995 पासून ते आत्तापर्यंत 2,96,438 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये 2004 ते 2013 दरम्यान दरवर्षी सरासरी 3,685 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS) ने 2011 ते 2017 च्या दरम्यान सर्व्हे केला, ज्याच्या अहवालानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली त्यापैकी 80 टक्के सुशिक्षित होते. यापैकी 7.3 टक्के ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट होते. सोबतच एक आकडेवारी ही पण आहे की आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी 65.8 टक्के शेतकरी मराठा, 10.4 टक्के धनगर, 4 टक्के लिंगायत आणि 3.1 टक्के माळी जातीतील होते. जागतिकीकरण-खाजगीकरण-उदारीकरणाच्या (खाउजा) 25 वर्षांनंतर कृषी संकट आणि मराठा आंदोलनाची उसळी पाहिली तर समजते की शेतीमध्ये असलेल्या मराठा जातीचे वेगाने सर्वहाराकरण झाले आहे आणि हे भांडवलशाहीचे संकट आहे. आज मराठा जातीमध्ये शेती आणि उद्योग, गाव आणि शहर, मानसिक आणि शारिरीक श्रमामधील अंतर मोठे आहे. आकडे सांगतात की 65 टक्के मराठा लोकसंख्या गरिब आहे आणि मराठा जातीतील फक्त 4 टक्के हिश्श्याकडे 20 एकरापेक्षा जास्त जमीन आहे. सध्याच्या स्टेट बॅकवर्ड क्लास कमिशनच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक आर्थिक आकड्यांनुसार मराठा जातीतील 37 टक्के लोकसंख्या गरिबी रेषेच्या खाली आहे. 93 टक्के परिवार आहेत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखांच्या खाली आहे. एका सर्व्हे नुसार 60 ते 65 टक्के मराठे कच्च्या घरांमध्ये राहतात.

आरक्षण की रोजगार?

जर आपण अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती क्षेत्राच्या भागीदारीकडे पाहिले तर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी शेती आणि निगडीत क्षेत्रातून येते. दुसऱ्या बाजूला लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा आपल्या जीविकोपार्जनासाठी याच क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेतीव्यतिरिक्त मॅन्युफॅक्चरींग आणि प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या अन्य क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची निर्मिती ऋणात्मक दरामध्ये आहे. सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांमध्ये सुद्धा हीच अवस्था आहे आणि जी नवीन भरती होत आहे तिच्यामध्ये बहुतेक कंत्राटी, कॅज्युअल, अॅड-हॉक पद्धतीने होत आहे. आज मुलभूत प्रश्न रोजगार निर्मितीचा आहे. उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या या काळात ‘स्टेट ऑफ वर्क इन इंडिया’ 2018 च्या अहवालानुसार अनेक वर्षे बेरोजगारीचा दर 2 ते 3 टक्क्यांपर्यंत होता, तोच दर 2015 मध्ये 5 टक्क्यांवर पोहोचला, ज्यामध्ये युवक बेरोजगार 16 टक्क्यांपर्यंत होते. नोकरीच्या कमतरतेमुळे उत्पन्न घटले आहे. आज 82 टक्के पुरुष आणि 92 टक्के महिला महिन्याला रु. 10,000 पेक्षा कमी कमावतात. 1970 आणि 80 मध्ये जीडीपीची वाढ 3 ते 4 टक्के होती आणि रोजगार निर्मिती दरवर्षी 2 टक्के होत होती. पण 1990 नंतर आणि विशेषत: 2000 नंतर जीडीपी वाढीचा दर 7 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, तिथेच रोजगार निर्मितीचा दर 1 टक्क्यांपेक्षाही कमी झाला आहे. एन.एस.एस.ओ. च्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी गेल्या 45 वर्षांमधील सर्वाधिक बेरोजगारी होती. अशामध्ये आपली मागणी सरकारने सर्वांना रोजगाराची पक्की हमी देण्याची असली पाहिजे. मराठा जातीमध्ये सुद्धा जो कष्टकरी समुदाय शेतीचे संकट आणि त्यातून निर्माण झालेल्या रोजगार, उत्पन्नातील कपात आणि असमानतेची घृणा करतो, त्याला अस्मितावादी राजकारण करणाऱ्या संघटना-पक्ष आपल्या फायद्यासाठी वापरून घेतात आणि वर्गीय स्तरावर एकजूट होण्यापासून थांबवतात. हेच कारण आहे की व्यवस्थेतून उत्पन्न होणाऱ्या रागाला कधी जात, भाषा, समुदाय, प्रांताच्या नावावर विभागण्याचे काम केले जाते. याच प्रकारचे उदाहरण आहे की अस्मितावादी राजकारणाचा भाग म्हणून मनसे प्रमुख राज ठाकरे मराठी आणि गैर-मराठी मध्ये अंतर निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. आकडे सांगतात की एन.एस.एस.ओ. (NSSO) च्या अहवालानुसार महाराष्ट्राच्यामध्ये असलेल्या प्रवासी मजूरंपैकी जवळपास 70 टक्के लोक महाराष्ट्राच्याच इतर भागांमधून आलेले आहेत. जेव्हा एक मजूर बिहार, उत्तरप्रदेश, ओरिसा मधून प्रवास करून महाराष्ट्रात येतो, त्याच वेळी 3 प्रवासी मजूर महाराष्ट्रातल्याच इतर भागांमधून मोठ्या शहरांमध्ये आलेले असतात. भांडवली निवडणुकबाज राजकीय पक्ष याचप्रकारचे मुद्दे गरम करून आपल्या राजकारणाच्या पोळ्या भाजण्यासाठी वापरतात.

मराठा आरक्षणाच्या राजकारणातून कोणाला फायदा?

2014 च्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस द्वारे 16 टक्के आरक्षणाची खेळी फसली. त्यावेळी भाजपला विधानसभा निवडणूक जिंकल्यावर 122 जागा मिळाल्या. पण मतांची टक्केवारी पाहिली तर भाजपला मराठा जातीची 24 टक्केच मते मिळाली आणि शिवसेनला 29 टक्के व राष्ट्रवादीला 28 टक्के मते मिळाली. भाजप निवडणुकीच्या अगोदर आरक्षणाच्या राजकारणातून मराठा जातीच्याच शहरी उच्चभ्रू लोकसंख्येमध्ये आपल्या मतपेढीला वाढवू पहात होती. मराठा जातीचा प्रमुख पक्ष आत्तापर्यंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस होता, ज्याची हरुन सुद्धा मराठ्यांमध्ये पकड मजबूत होती. याच मतपेढीचे राजकारण समोर ठेवून भाजपने मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पुढे रेटले आणि आता तो निवडणुकीमध्ये या संधीचा पुरेपुर वापर करून घेण्याचा प्रयत्न नक्की करेल.

भांडवली स्पर्धेमध्ये तोच वर्ग पुढे राहतो ज्याच्याकडे साधनं उपलब्ध आहेत. मुळात जागाच इतक्या कमी आहेत की कोणत्याही जातीतील अत्यंत छोट्या हिश्श्यालाच संधी मिळू शकते. शहरातील सर्व सुखसोयी उपलब्ध असलेल्या मध्यम, उच्च-मध्यम वर्गातील विद्यार्थ्यांशी स्परधेमध्ये ग्रामीण गरिब, शेतकरी, कष्टकरी वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा निभाव लागणे अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे वास्तवामध्ये या आरक्षणाचा जो अल्पत्य फायदा होणार आहे तो सुद्धा मराठा जातीतीलच उच्च वर्गीय़ शहरी हिश्श्यालाच जाईल. मराठा जातीतील सामान्य कष्टकरी जनतेच्या जीवनात तसुभरही फरक पडणार नाही. कधीकधी भांडवली राजकारणी बोलण्याच्या नादात सत्य बोलून जातात—खुद्द भाजपचे नेते नितिन गडकरी यांनीच मराठा आरक्षणाबद्दल म्हटले होते की आरक्षणाची लढाई लढताय कशाला, जेव्हा नोकऱ्याच नाहीयेत ! अस्मितावादी लढाईतून हे होईल की एका अस्मितेच्या विरोधात दुसरी अस्मिता उभी राहिल. याच मार्गावर धनगर जात सुद्धा अनुसुचित जमातींमध्ये आरक्षण घेऊ इच्छित आहे. मुस्लिम सुद्धा 2014 मध्ये केल्या गेलेल्या 5 टक्के आरक्षणाच्या वायद्याची आठवण करून देतील आणि नुकतेच सवर्णांमधील गरिब हिश्श्याला 10 टक्के आरक्षण देण्याचे राजकारण सुद्धा समोर आले आहे. आज आपण हे समजणे गरजेचे आहे की जातीय पूर्वाग्रह तोडून वर्गीय आधारावर एकजूट होऊन लढणे हाच एक उपाय आहे कारण 70 वर्षांच्या स्वातंत्र्यामध्ये सर्व जातींमधील गरिब, कष्टकरी समुदायांच्या वाटेला ना आजपर्यंत काही आले, ना काही येईल. असे केले नाही, तर एका काल्पनिक भाकरीच्या हिश्श्याच्या लढाईमध्ये रस्सीखेच करण्याचा फायदा सत्ताधारी भांडवलदार वर्गालाच होईल.