पॅरिस कम्युन: पहिल्या मजूर राज्याची सचित्र कथा (पुष्प चौथे)
आज भारतातच नाही, तर संपूर्ण दुनियेत कामगार भांडवली लुटखोरांच्या वेगवान होत चाललेल्या हल्ल्यांचा सामना करत आहेत, आणि कामगार आंदोलन विखुरलेपण, साचलेपणा, आणि हताशेने ग्रासलेले आहे. अशामध्ये इतिहासाची पाने उलटून कामगार वर्गाच्या गौरवशाली संघर्षांपासून शिकण्याचे आणि त्यांच्यापासून प्रेरणा घेण्याचे महत्व फार वाढते. आजपासून 150 वर्षे अगोदर, 18 मार्च 1871 ला फ्रांसची राजधानी पॅरिस मध्ये पहिल्यांदा कामगारांनी आपले शासन कायम केले. याला पॅरिस कम्युन म्हटले गेले. त्यांनी शोषकांद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या या विचारांना ध्वस्त केले की कामगार राज्यकारभार चालवू शकत नाहीत. पॅरिसच्या बहादूर कामगारांनी फक्त भांडवली सत्तेच्या रथालाच उलटवले नाही तर 72 दिवसांच्या शासनाच्या दरम्यान येणाऱ्या दिवसांचे एक छोटे मॉडेल जगासमोर प्रस्तुत केले आणि दाखवले की समाजवादी समाजामध्ये भेदभाव, असमानता, आणि शोषण कशाप्रकारे समाप्त केले जाईल. पुढे चालून 1917 च्या रशियन कामगार क्रांतीने या क्रांतीचा पुढचा टप्पा रचला.
कामगार वर्गाच्या या साहसी कारवाईने फक्त फ्रांसमधीलच नाही तर जगातील भांडवलदारांचे काळीज थरथरले. त्यांनी कामगारांच्या पहिल्या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी जीवतोड प्रयत्न केले आणि शेवटी कामगारांच्या कम्युनला त्यांनी रक्ताच्या नद्यांमध्ये न्हाऊन काढले. पण कम्युनचे सिद्धांत अमर झाले.
पॅरिस कम्युनच्या पराजयातूनसुद्धा जगातील कामगार वर्गाने महत्वाचे धडे घेतले. पॅरिसच्या कामगारांचे बलिदान कामगार वर्गाला सतत आठवण देत राहील की भांडवलशाहीला नष्ट केल्याशिवाय त्यांना मुक्ती मिळू शकत नाही.
पॅरिस कम्युनला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ‘कामगार बिगुल’ च्या या अंकापासून आम्ही जगातील पहिल्या कामगार राज्याच्या सचित्र कथेची सुरूवात करत आहोत. ‘मजदूर बिगुल’ मध्ये मार्च 2012 पासून प्रकाशित झालेल्या धारावाहिक कथेचा अनुवाद पुढील अंकांमध्ये आम्ही देत राहू. — संपादक मंडळ
अशी झाली पॅरिस कम्युनची सुरूवात
या मालिकेतील पहिल्या दोन पुष्पांमध्ये पॅरिस कम्युनच्या पार्श्वभुमीवर आपण हे पाहिले की, कामगारांनी भांडवलशाही विरुद्ध लढण्याची सुरवात कशी केली आणि चार्टीस्ट आंदोलन तसेच 1848च्या क्रांतिमधून कामगारांची चेतना आंणि संघटनबध्दता सतत पुढे कशी वाढत गेली. आपण कामगार वर्गाच्या वैज्ञानिक विचारधारेच्या विकासाबद्दल आणि त्यांच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेबद्दल (इंटरनॅशनल बद्दल) जाणून घेतले. मागील भागात (तिसरे पुष्प) आम्ही पॅरिस कम्युनच्या कहाणीला थोडक्यात वाचकांसमोर मांडले होते. या अंकापासून आपण कम्युनची स्थापना आणि तिचे रक्षण करण्यासाठी कामगारांचा शौर्यमय संघर्ष तसेच कम्युनच्या त्या महान निर्णय आणि कामांबाबत विस्तृत चर्चा सुरू करणार आहोत, जे आजही जगभरातील कामगार वर्गाला मार्ग दाखवत आहेत.
- पॅरिस कम्युनच्या स्थापनेकडे घेवून जाणाऱ्या घटनाची सुरूवात तेव्हा झाली जेव्हा प्रशिया सोबत झालेल्या लढाईत सप्टेंबर 1870 मध्ये फ्रांसचा वाईट प्रकारे पराभव झाला. साम्राज्य उध्वस्त होताच फ्रांसची राजधानी असलेल्या पॅरिसच्या कामगारांनी तिसऱ्या गणराज्याच्या स्थापनेची घोषणा केली . एक हंगामी सरकार बनले, ज्याला राष्ट्रीय संरक्षक सरकार म्हटले गेले. परंतु कामगारांना हत्यारबंद केल्याशिवाय आणि त्यांना एका प्रभावी लढाऊ दलामध्ये संघटित केल्या शिवाय पॅरिसचे रक्षण केले जावू शकत नव्हते. परंतु पॅरिसच्या कामगारांना हत्यारबंद करणे म्हणजे क्रांतिलाच हत्यार बंद करणे होते. प्रशियाच्या हल्लेखोर सेनेवर पॅरिसचा विजय म्हणजे फ्रांसचा भांडवलदार वर्ग आणि त्याचा चाकर असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यावर फ्रेंच कामगारांचा विजय बनला असता. राष्ट्रीय कर्तव्य आणि वर्गहित यांच्या संघर्षामध्ये तथाकथित राष्ट्रीय संरक्षक सरकारने विदेशी शत्रू समोर गुडघे टेकायला थोडाही संकोच केला नाही, जेणेकरून कामगारांना चिरडणे शक्य व्हावे. पण पॅरिसचे कष्टकरी समर्पण करायला तयार नव्हते. गरीब आणि पीडीत जनतेची मदत आणि मोठ्या प्रमाणात भागीदारीतून उभ्या झालेल्या पॅरिसच्या नॅशनल गार्डने (1789 च्या क्रांतिदरम्यान जनतेमधून उभे झालेले सैन्यदल) शहराचे रक्षण करण्यासाठी कंबर कसली. सप्टेबंर 1870च्या शेवट्च्या दिवसात प्रशियाच्या सेनेने पॅरिसची घेरेबंदी केली, जी पाच महिने टिकली. या दरम्यान पॅरिसच्या सामान्य जनतेला भयानक संकटांचा सामना करावा लागला, पण ते हटले नाहीत. भांडवली सरकारचे प्रमुख एडोल्फ थियेर यांनी अपमानास्पद अटींवर प्रशिया सोबत तडजोड केली. तरीही पॅरिसच्या जनतेने समर्पण करण्यास नकार दिला आणि नॅशनल गार्डमध्ये भरती चालूच राहिली .
- थियेरला व्यवस्थित समजत होते होते की जोपर्यंत पॅरिसच्या कामगारांच्या हातात हत्यारं आहेत तोपर्यंत संपत्तीधारी वर्गांच्या – मोठे भूस्वामी, आणि भांडवलदार – यांच्या राज्याला धोका कायम असेल. दुसरीकडे प्रशियाचा शासक बिस्मार्क, फ्रांसच्या जमिनीवरील आपल्या पाच लाख सैनिकांचा खर्च सुद्धा फ्रेंच सरकार कडून वसूल करण्याची मागणी करत होता. थियेर आणि सरकारमधले त्याचे भ्रष्ट सहयोगी गणराज्याची सत्ता पलटवण्याचे षडयंत्र रचत होते, जेणेकरून प्रशियाची मागणी पूर्ण करण्याची जबाबदारी देशाच्या कष्टकरी जनतेवर थोपवण्यात येईल. या षडयंत्रापुढे एकच अडसर होता, तो म्हणजे कामगारांचे पॅरिस. पॅरिसच्या घेरेबंदीसाठी नॅशनल गार्डच्या सैनिकांनी स्वबळावर 400 तोफांचा तोफखाना उभा केला होता. पॅरिसला नि:शस्त्र करणे ही थियेरसाठी यशाची पहिली अट होती. 18 मार्च 1871 ला थियेरने नॅशनल गार्डच्या तोफांसहीत त्याची हत्यारं हिसकवण्यासाठी आपली सेना पाठवली. सकाळ होण्यापूर्वी केल्या गेलेल्या या अचानक हल्ल्यामध्ये काही ठिकाणी सरकारी सैनिकांना काही तोफांवर ताबा मिळवण्यात यश आले; परंतु मोंतमार्त्र या भागात ते पोहचले तेंव्हा नाराज कामगार स्त्रियांच्या जमावाने त्यांना घेरले आणि आपल्याच लोकांवर गोळ्या चालवण्याबद्दल त्यांचा धिक्कार केला. स्त्रियांच्या तुकडीने तोफांचे रक्षण केले आणि चौफेर बातमी पसरवली. थोड्याच वेळात नॅशनल गार्ड्चे हजारो सैनिक रस्त्यावर आले आणि नगारे वाजवून त्यांनी लोकांना संघटित करायला सुरूवात केली. दुपारी तीन वाजेपर्यंत जगातील सर्वात मोठ्या शहरामधील एक असलेल्या पॅरिस शहरावर हत्यारबंद कामगारानी ताबा घेतला होता.
- लवकरच सेनेच्या अन्य तुकड्यांनी सुद्धा बंड केले आणि बंडाची आग इतकी जोमाने पसरली की घाबरून थियेरने आपली उरली-सुरली सेना घेवून सरकारला पॅरिस सोडून वर्साई येथे जाण्याचा आदेश दिला. त्यांच्या सोबत पॅरिसचे सर्व श्रीमंत लोक आणि सरकारी अधिकारी पण पळून गेले. कम्युनार्डांनी त्यांना जावू दिले, जेव्हा की ते त्या सैनिकाना आपल्या पक्षात सामील करू शकत होते. त्यांनी पॅरिस मधून पळून जाणाऱ्या श्रींमत लोकांना बंदी बनवायला पाहिजे होते. आपल्या या उदारपणाची त्यांना चांगलीच किंमत मोजावी लागली, कारण भांडवलदारानी कामगारांच्या रक्ताचे पाट वाहवण्यात थोडी सुध्दा उदारता दाखवली नाही.
4.18 मार्च रोजी पॅरिस मध्ये सगळीकडे गगंनभेदी गर्जना गर्जत राहिली—“Viva La Commune!” म्हणजे “कम्युन जिदांबाद!” पण हे कम्युन म्हणजे काय होते?
कम्युनच्या केंद्रीय कमिटीने 18 मार्च रोजी पॅरिमधून प्रसारित केलेल्या आपल्या घोषणापत्रात म्हटले होते की: “शासक वर्गाचे अपयश आणि फितुरी पाहून पॅरिसचे कामगार समजले आहेत की आता वेळ आली आहे सार्वजनिक कार्याची दिशा आपल्या हातात घेवून परिस्थितीवर ताबा मिळवण्याची. त्यांना समजले आहे की सरकारी सत्तेवर आपला ताबा घेवून आपणच आपल्या भाग्याचे सूत्रधार स्व:तच बनणे हे आता त्यांचे अनिवार्य कर्तव्य आणि सर्वोच्च अधिकार आहे!” ही इतिहासातील अभूतपूर्ण घटना होती. त्या वेळेपर्यंत सत्ता साधारणपणे जमिनदार किंवा भांडवलदाराच्या, म्हणजेच त्यांच्या विश्वसनीय लोकांच्या हातात असायची, ज्यांना एकत्र करून सरकार स्थापन केले जात होते. परंतु 18 मार्चच्या क्रांतीनंतर, जेव्हा थियेरचे सरकार आपले सैनिक, पोलीस, आणि ऑफिसर यांना घेवून पॅरिस मधून पळून गेले तेव्हा जनता या स्थितीत स्वामी बनली आणि सत्ता कामगारांच्या हातात पोहचली. परंतु आधुनिक समाजात जोपर्यंत कामगार वर्ग त्याला भांडवलासोबत बांधून ठेवणाऱ्या बेड्या तोडत नाही, तोपर्यंत तो राजकीयदृष्ट्या आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू शकत नाही. म्हणूण हे गरजेचे बनले होते की कम्युनच्या आंदोलनाने समाजवादी वळण घ्यावे, म्हणजेच बुर्झ्वा वर्गाच्या वर्चस्वाला, भांडवलाच्या वर्चस्वाला, उलथवण्याचा आणि प्रस्थापित सामाजिक व्यवस्थेला मूळासकट नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू करावा.
- 18 मार्च 1871 रोजी पॅरिस कम्युनची स्थापना केली गेली. नॅशनल गार्ड्च्या केंद्रीय समितीने लगेचच मुनिसिपल (नगर पालिका) सरकार निवडणुकीचे आव्हान केले. परंतु हे स्पष्ट होते की नवे सरकार पूर्वीप्रमाणे निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या परंपरागत संसदेसारखे नसून एक नव्या प्रकारचे शासन असेल, जे खरोखर जनतेप्रती जबाबदार असेल, आणि ज्यात जनतेला सरळ भागीदारी असेल. 26 मार्चला कम्युनची निवडणुक झाली. कम्युन परिषदेत 92 सदस्यांमध्ये मोठ्या संख्येने कुशल कामगार, कारागीर तसेच अनेक डॉक्टर, पत्रकार असे व्यावसायिक लोक सामील होते. त्यातील बहुतेक राजकीय कार्यकर्ते होते, ज्यांत सुधारवादी गणतंत्रवादी आणि विविध प्रकारचे समाजवादी सामील होते. सुरवातीला आंदोलन बरेच गोंधळलेले आणि अनिश्चित होते. त्यात असे देशभक्त पण सामील झाले होते ज्यांना आशा होती की कम्युन जर्मनीसोबत परत युध्द सुरू करेल आणि यशस्वी समारोपाकडे नेईल. छोट्या दुकानदारांनी पण कम्युनला समर्थन दिले, कारण कर्ज आणि घरभाडे माफ केले गेले नाही तर नष्ट होण्याची त्यांना भिती होती. सुरवातीला कम्युनला बुर्झ्वा जनतंत्रवादी लोकांची सुद्धा एका मर्यादेपर्यंत सहानुभूति मिळाली होती कारण त्याना भय होते की प्रतिक्रियावादी राष्ट्रीय सभा राजेशाहीची पुर्नस्थापना करेल. परंतु या आंदोलनामध्ये मुख्य भुमिका नि:संशयपणे कामगारांची (विशेष्त: पॅरिसच्या कारागिरांची) होती, ज्यांच्यामध्ये दुसऱ्या साम्राज्याच्या शेवटच्या वर्षांमध्ये सक्रिय समाजवादी प्रचार केला गेला होता आणि ज्यापैकी अनेक कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलमध्ये सामील होते.
- कम्युनच्या निवडणुकीसाठी इंटरनॅशनलच्या पॅरिस युनिट्ने प्रसारित केलेल्या “कामगारांना आवाहन” (उजव्या बाजूला या पत्रकाचे चित्र दिले आहे) या पत्रकावरून कम्युनच्या पुढे काय प्रश्न होते याचा अंदाज येतो. खाली या पत्रकाच्या काही भागाचा अनुवाद दिला आहे.
कामगारांनो: आम्ही संघर्ष केला आहे, आणि आपल्या समतावादी सिद्धांतांसाठी अडचणींना सामोरे गेलो आहोत. जो पर्यंत आम्ही नव्या सामाजिक संरचनेचा पाया घालण्यास मदत करू शकतो, तो पर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही.
आम्ही कोणत्या गोष्टीची मागणी केली आहे? कर्ज, देवाण-घेवाण, उत्पादक सहकारी संस्थांच्या समुहांचे काम अशा प्रकारे संघटित केले जावे की ज्यामुळे कामगारांना त्यांच्या श्रमाचे पूर्ण मूल्य मिळण्याची खात्री मिळेल. सगळ्यांना मोफत, एकसारखे आणि संपूर्ण शिक्षण; सभा घेण्याचे, संघटित होण्याचे आणि स्वतंत्रपणे प्रेस चालवण्याचे अधिकार, तसेच व्यक्तीस्वातंत्र्याचे अधिकार; पोलीस, सैन्य, स्वच्छता, गणना इ. चे प्रशासन नागरिकांच्या समुदायांकडून व्हावे.
आतापर्यंत शासन करणारे आम्हाला फसवत आले, आणि आम्हाला आपापसात लढवून आपला स्वार्थ साधत आले.
आज पॅरिसची जनता दूरवर बघत आहे. ती एखाद्या सत्ताधीशाचे बोट धरून चालणाऱ्या लहान मुलाची भुमिका नाकारत आहे आणि (26 मार्च 1871च्या) नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये, जी स्वत: जनतेच्या कृतींचा परिणाम आहे, ते लक्षात ठेवतील की समाज सुध्दा त्याच सिद्धांतावर चालला पाहिजे, ज्या सिद्धांतावर समुदाय आणि संघ चालतात. म्हणून ते ज्याप्रकारे एखाद्या बाह्य शक्तीद्वारे थोपवलेले सरकार व अध्यक्ष यांना बरखास्त करतील, त्याचप्रमाणे ते अशा कोणत्याही नगराध्यक्षाला(मेअर) या पोलीस प्रमुखाला( प्रीफेक्ट) सुद्धा बरखास्त करतील जे जनतेच्या आकांक्षेवर खरे उतरणार नाहीत. आम्हाला विश्वास आहे की रविवार, 26 मार्च रोजी पॅरिसची जनता कम्युनला मत देणे सन्माननीय गोष्ट समजेल.
– इंटरनॅशनलची संघीय परिषद(पॅरिस) आणि ट्रेड युनियन्सचा महासंघ, 23 मार्च 1871)
- खूप कठीण हलाखीच्या स्थितीतही काही मोठे निर्णय घेण्यात कम्युनला यश आले. कम्युनने स्थायी सेनेऐवजी, म्हणजेच सत्ताधारी वर्गाच्या हातातील राक्षसी अस्त्राच्या ऐवजी, पूर्ण जनतेला हत्यारबंद केले. तिने धर्माला सत्तेपासून वेगळे करण्याची घोषणा केली, धार्मिक संस्थांना सरकारकडून दिली जाणारी मदत (म्हणजेच पुरोहित-पाद्र्यांचे राजकीय वेतन) देणे बंद केले. जनतेचे शिक्षण खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) केले आणि अशा प्रकारे झगाधारी पोलिसांवर तीव्र प्रहार केला. शुद्ध सामाजिक क्षेत्रात कम्युनला खूप कमी काम करता आले, परंतु हे “खूप कमी” काम सुध्दा जनतेच्या, कामगारांच्या सत्तेच्या रूपामध्ये तिचे स्वरूप स्पष्टपणे समोर आणते. बेकरीच्या दुकानांवर रात्रीचे काम करण्यास मनाई केली गेली. दंड लावण्याची व्यवस्था, जी कामगारांवर कायदेशीर दरोड्याचीच व्यवस्था होती, तिला संपवले गेले. शेवटीची गोष्ट, तो आदेश प्रसारित केला गेला, ज्यानुसार मालकांनी सोडून दिलेले, अथवा बंद केले गेलेले कारखाने-मील आणि वर्कशॉप, उत्पादन सुरू करवण्यासाठी कामगार संघाच्या ताब्यात दिले गेले. आणि खऱ्या लोकशाही, कामगारवर्गीय सरकारच्या आपल्या स्वरूपावर जोर देण्यासाठी कम्युनने हे निर्देश दिले की सर्व प्रशासकीय अथवा सरकार अधिकाऱ्यांचे वेतन सामान्य कामगारापेक्षा जास्त नसेल आणि कोणत्याही स्थितीत वर्षाला 6,000 फ्रँकपेक्षा जास्त असता कामा नये. या सगळ्या पावलांनी एकदम स्पष्टपणे दाखवून दिले की जनतेची गुलामी आणि शोषण यावर आधारित जुन्या दुनियेसाठी कम्युन एक घातक संकट होते. यामुळेच बुर्झ्वा समाज तोपर्यंत बेचैन राहिला, जो पर्यंत पॅरिसच्या नगर संसदेवर कामगार वर्गाचा लाल झेंडा फडकत होता.
पुढील अंकात: कम्युनने पहिल्यांदा खऱ्या लोकशाही तत्त्वांना व्यवहारात कसे लागू केले
कामगार बिगुल, जून 2021