महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने जुलै मध्ये आणि नंतर 18 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2024’ हे विधेयक सादर केले. आता हे विधेयक पारित करण्याकडे सरकार पावले टाकत आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रजांच्या दडपशाही कायद्यांना सुसूत्र करून स्वीकारण्यापासून ते टाडा, पोटा, युएपीए, मकोका, एनएसए असे अनेक कायदे पारित करून सर्वच सरकारांनी स्वत:कडे जनमताला चिरडण्यासाठी पाशवी अधिकार घेतले. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला हा कायदा त्याच परंपरेला पुढे नेतो आहे,

रिकार्डोच्या मते कोणत्याही प्रकारच्या पैशाचे प्रमाण जास्त झाले तर त्याचे मूल्य घसरते आणि किमती वाढतात. मार्क्सने सांगितले की असे होणार नाही. जर पैशाचा पुरवठा अभिसरणाच्या आवश्यकतेपेक्षा वाढला तर भांडवली माल उत्पादनाच्या व्यवस्थेमध्ये याचे दोन परिणाम होतील: पहिला, पैसा भांडवलाचे आधिक्य होईल आणि परिणामी सरासरी व्याज दर कमी होईल आणि नफ्याचा दर वाढेल व त्यामुळे गुंतवणुकीचा दर वाढेल. दुसरे म्हणजे यामुळे समाजात असलेली प्रभावी मागणी देखील काही प्रमाणात वाढेल, ज्यामुळे मर्यादित प्रमाणात उत्पादनास चालना मिळेल. परंतु त्याची एक मर्यादा असेल ज्यावर आपण शेवटी बोलू. स्पष्ट आहे की रिकार्डो पैशाकडे केवळ अभिसरणाचे माध्यम म्हणून पाहत होते आणि मूल्याचे माप व मूल्याचे भांडार तसेच साठेबाजी हे पैशाचे कार्य म्हणून समजून घेण्यास सक्षम नव्हते.

पैशाचा विकास सामाजिक श्रम विभाजन आणि मालांच्या उत्पादन व विनिमयाच्या विकासाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर होतो. जसजशी मानवी श्रमाची अधिकाधिक उत्पादने माल बनत जातात, तसतसा उपयोग-मूल्य आणि मूल्य यांच्यातील अंतर्विरोध अधिक तीव्र होत जातो कारण परस्पर गरजांचे जुळणे कठीण होत जाते. प्रत्येक माल उत्पादकासाठी त्याच्या मालाला उपयोग मूल्य नसते आणि ते एक सामाजिक उपयोग मूल्य असते, जे तेव्हाच वास्तवीकृत होऊ शकते म्हणजे उपभोगाच्या क्षेत्रात आणले जाऊ शकते जेव्हा त्याचा विनिमय होईल, म्हणजे जेव्हा ते मूल्याच्या रूपात वास्तवीकृत होईल. परंतु हे तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा दुसऱ्या माल उत्पादकाला पहिल्याच्या मालाची गरज असते आणि पहिल्या माल उत्पादकाला दुसऱ्याच्या मालाची आवश्यकता असते. जसजशी अधिकाधिक उत्पादने माल होत जातात, तसतसे हे अधिक कठीण होत जाते. यालाच आपण उपयोग-मूल्य आणि मूल्य यांच्यातील अंतर्विरोध तीव्र होणे म्हणत आहोत.

जेव्हा एकदा माल उत्पादन सुरू होते तेव्हा उत्पादक शक्तींच्या उत्तरोत्तर विकासाबरोबर, हे माल उत्पादन सामाजिक श्रम विभाजनाला आणखी वाढवते.

जनतेचा आवाज दाबण्याचे  अनेक उपाय भाजप सरकारने नियोजले आहेत त्यातील सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे इंटरनेट शटडाऊन करणे, दूरसंचार सुविधा बंद करणे, वाटेल त्या व्यक्तीची झडती घेऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप लावणे त्यांना अनियमित काळापर्यंत तुरुंगात डांबणे.

मोदी सरकारच्या इतर सर्व जुमल्यांप्रमाणे महिला आरक्षणाच्या जुमल्याचे सत्य सुद्धा, आरक्षणाचे विधेयक येताच अनावृत झाले. या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या बुर्झ्वा राजकीय पक्षांच्या बुर्झ्वा महिला नेत्या आणि खात्या-पित्या मध्यमवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी सुद्धा हे विधेयक एक फुसका फटाकाच सिद्ध झाले. मोठ्या गाजावाजात संसदेच्या विशेष सत्रात हे विधेयक आणले गेले आणि जोरदार धूरळा उडवला गेला. परंतु हा धूरळा बाजूला होताच समोर आले की पुढील जनगणनेपर्यंत आणि मतदारसंघ फेररचना होईपर्यंत हा कायदा लागू होणारच नाही.

ॲडम स्मिथचे योग्य उत्तराधिकारी डेव्हिड रिकार्डो यांनी या शोधाची गणना राजकीय अर्थशास्त्राच्या सर्वात महत्त्वाच्या सिद्धांतांमध्ये केली. परंतु ॲडम स्मिथ आपला सिद्धांत केवळ साधारण माल उत्पादनालाच सुसंगतपणे लागू करू शकले, म्हणजे माल उत्पादनाचा तो काळ जेव्हा उत्पादनाच्या साधनांचा मालक स्वतः प्रत्यक्ष उत्पादकच आहे; म्हणजेच जोपर्यंत भांडवली माल उत्पादनाचे युग सुरू झालेले नव्हते.

सर्व मालांचे मूल्य त्यात लागलेल्या एकूण मानवी श्रमांवरून ठरते असे सांगणारा मार्क्स हा पहिला माणूस नव्हता.

मानवी श्रमातून निर्माण होणाऱ्या वस्तूंचे एक  वैशिष्ट्य असते, ते म्हणजे त्यांचे उपयोगी असणे. त्या कुठल्या ना कुठल्या मानवी गरजांची पूर्तता करतात. तसे नसेल तर कोणी त्यांना बनवणार नाही. त्यांच्या उपयुक्त असण्याच्या या गुणाला आपण उपयोग-मूल्य म्हणतो. उपयोग-मूल्याच्या स्वरूपात वस्तूंचे हे उत्पादन प्राचीन काळापासून जेव्हा मनुष्याने आपल्या गरजांसाठी निसर्गात बदल करून वस्तूंची निर्मिती करण्यास सुरुवात केली, म्हणजेच उत्पादन सुरू केले, तेव्हापासून चालत आले आहे. एखाद्या वस्तूचे उपयोग-मूल्य हा पूर्वप्रदत्त नैसर्गिक गुण नसून तो ऐतिहासिक आणि सामाजिक गुण असतो