लॉकडाऊनमधले कामगारांचे जमिनी वास्तव: कामगार नाक्यावरून…
कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेनंतर मानखुर्द कामगार नाक्यावरील कामगारांची हतबलता

बिगुल पत्रकार

सक्तीने थोपवलेल्या अनियोजित लॉकडाऊनमुळे कामगार-कष्टकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. 20 लाख कोटींचे पॅकेज आणि ‘धन्यवाद मोदी’च्या जाहिरातींमधून लपवलेले सत्य दिसून येते ते कामगार नाक्यांवर. मानखुर्द-गोवंडीमधील कामगार नाक्यांवर कामगार बिगुलच्या पत्रकारांनी कामगारांच्या तोंडून जाणलेले पुढील सत्य.

“ज्याची सत्ता आहे, त्याच्याच बाजूने ही माध्यमे असतात, गरिबांना कोण बघते?”

उत्तरप्रदेशचे ‘कमलेश’ हे मागील दहा वर्षांपासून मुंबईतील मानखुर्द भागात राहत असून लेबर चौकात रोजंदारीवर मिळेल ती कामे करतात. लॉकडाऊनसंदर्भात कमलेशला विचारले असता ते म्हणतात, “लॉकडाऊनच्या काळात कोणताच धंदापाणी नसल्याने मला गावी जावे लागले. इथे मी नसतानादेखील इकडच्या खोलीचे भाडे व लाईट–बिल चालूच होते. मालकाने कोणतेच भाडे माफ केले नाही. ज्यामुळे काम करण्याची तयारी असतानाही काही काम नसल्याने मी आज कर्जबाजारी झालो आहे.” एकंदरीत कोणताही पर्याय नसल्याने लॉकडाऊन लावावे लागत असल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे, असे कमलेश यांना सांगितल्यास ते म्हणतात, “लॉकडाऊनमध्ये फक्त गरिबांचाच मृत्यू झाला आहे, जसा नोटबंदीत रांगेत उभे असलेल्या लोकांनाच फक्त त्रास झाला नाही तर काहीजणांचा मृत्यूही झाला. त्याचवेळी श्रीमंतांच्या घरात नोटांच्या पोत्या सापडल्या ज्या परत कुठेच दिसल्या नाहीत. मोदी सरकारचे 15 लाख रुपये तर मिळाले नाहीत परंतु मोदींनी आपल्या निर्णयांनी 15 लाख लोकांचा जीव नक्कीच घेतला असेल.” प्रसारमाध्यमांबददल बोलताना कमलेश म्हणतात की “ज्याची सत्ता आहे, त्याच्याच बाजूने ही माध्यमे असतात, गरिबांना कोण बघते?”

घरकाम नाही म्हणून वडापाव विकायचे ठरवले पण महागाईने तेही परवडत नाही.

मानखुर्द, लल्लूभाई कंपाऊंड येथे राहणाऱ्या 31 वर्षीय रुपाली शिंदे गेल्या 12 वर्षापासून घाटकोपर येथे घरकाम करत होत्या, तर त्यांचे पती एका खाजगी कंपनीत नोकरी करत होते. प्रचंड महागाईच्या काळात व एकट्याच्या तुटपुंज्या पगारात घरखर्च पूर्ण करणे शक्य नसल्याने दोघेही कामाला जात असत. पुढे त्या सांगतात, “मार्च 2020 मध्ये पूर्वसूचना न देता सरकारने अंदाधुंद लॉकडाऊन लागू केले, तेव्हा हातातली कामे गेली आणि दोघा नवरा–बायकोला घरीच बसावे लागले. लॉकडाऊनपूर्वी दोघेजण कामाला जात असतानाही घरखर्च आणि बँकांची (लघु वित्त बँकांची) कर्जे फेडताना कसरत व्हायची, आता तर दोघे पण घरी असताना कर्ज कसे फेडावे आणि घरखर्च कसा चालवावा ह्याची सतत चिंता असते.” लॉकडाऊन मधली परिस्थिती बद्दल बोलतांना रुपाली पुढे सांगतात की, “लॉकडाऊनमध्ये सुरवातीचे 3 महिने त्यांच्या पतीला अर्धा पगार मिळत होता, त्यातून घरखर्च चालत होता. मोदींनीही 3 महिने खात्यावर 500 रुपये जमा केले. पण ते पुरेसे नव्हते. त्या म्हणतात, ‘सरकार बँकांचे हप्ते माफ करेल असं काही लोकांच्या तोंडून ऐकल होतं, पण पहिलं लॉकडाऊन जसं कमी झालं तसे लघु बँकांचे हफ्ते वसूल करायला माणसं घरी यायला लागली. हफ्ते भरायला पैसे नाहीत सांगितलं तरी ते ऐकायचे नाहीत. 8-9 महिन्यांचे हफ्ते भरायला वेगळं व्याजाने कर्ज घ्यावं लागलं. एक कर्ज फेडायला दुसरं कर्ज घ्यावं लागत आहे. सरकार सतत लॉकडाऊन लावतं, गाड्या बंद करतं, त्यामुळे घरकामालाही जाता येत नाही, आणि घरकाम करायला आता कोणी घेत ही नाही. पण काही काम नाही केलं तर खायचं काय? घरी बसून कोणी खायला देणार नाही म्हणून मी आता घरी वडापाव बनवून विकते. त्यातही तेलाच्या किंमती खूप वाढत चालल्यात त्यामुळे वडापाव विकणं पण परवडत नाही.” त्या सांगतात “यापुढे जर असाच लॉकडाऊन सुरु राहिला तर उपाशी मरायची वेळ येईल. ना सरकार मदत करत आहे ना कोणत्या सामाजिक संघटना मदत करत आहेत.”

“बायको घरकाम करायला जायची त्यामुळे थोडा फार घरखर्च चालायचा. नाहीतर उपाशी मरण्याची वेळ आली आसती!”

हेमंत जाधव दररोज ऐरोली येथून मानखुर्द कामगार नाक्यावर कामाच्या शोधात येतात. ते सांगतात “काम मिळालं तर करायचं, नाही तर गप्प घरी निघून जायचं. महिन्यातून मोठया मुश्किलीने 10-12 दिवसंच काम मिळतं. पूर्वी 600 रुपये मजूरी मिळत असायची पण पावसाळा सुरू झाल्यापासून 400 रुपयेच मजूरी मिळते. तसेच पावसाळ्यात कारपेंटरची (सूतारकामाची) कामे मिळत नाहीत. काम करायची इच्छा असूनही काम मिळत नाही आहे. माझं नववी पर्यत शिक्षण झालंय, पर्याय नाही म्हणून नाक्यावर येऊन उभ रहावं लागतयं, तास–तासभर उभं राहूनही काम मिळत नाहीये. सरकारने आम्हाला जर नोकऱ्या दिल्या असत्या तर आमचे पण असे हाल नसते.”

हेमंत यांना लॉकडाऊनमध्ये प्रामुख्याने कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागले असे विचारले असता ते सांगतात, “सगळीकडे बंद होता, त्यामुळे मला तर काम मिळतं नव्हतंच, बस सुविधा सर्वांसाठी सुरु होईपर्यत मी घरीच बसून होतो, त्यादरम्यान बायको घरकाम करायला जायची त्यामुळे थोडा फार घरखर्च चालायचा. नाहीतर उपाशी मरण्याची वेळ आली आसती! मदत तर कोणीच नाही केली, ना सरकार ने ना कोणत्या मंत्र्याने. उलट घरमालकाने भाडं नाही भरलं म्हणून खूप त्रास दिला. अजूनही थकलेलं घरभाडे भरत आहे. सरकारने आमच्या सारख्या लोकांना मदत करायला हवी होती”.

 “इथे स्वतःच्या खाण्याचे हाल आहेत, त्यात बायको लेकरांना कुठे घेऊन येणार?

28 वर्षीय आदर्श मानखुर्द अणुशक्ती नगर येथे राहतात. उत्तरप्रदेश मधील बस्ती या ठिकाणावरून 6 वर्षांपूर्वी ते कामाच्या शोधात मुंबईत आले. मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी बिगारी कामगार म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यांचे संपूर्ण कुटुंब बस्ती या त्यांच्या मूळगावी राहत आहे. ते सांगतात, “इथे स्वतःच्या खाण्याचे हाल आहेत, त्यात अजून कुटूंबाला घेऊन येण्याचा प्रश्नच येत नाही. सकाळी रोज कामगार नाक्यावर येऊन उभा राहतो. काम मिळालं तर करतो, नाही तर गप्प रुमवर परतण्याशिवाय आमच्याकडे काही पर्याय राहिला नाहीये.”

आदर्श म्हणतात, “पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये कामधंदा बंद असल्याने खायचे वांदे झाले होते. गावाला दोन वेळचं जेवण तरी मिळेल ह्या विचाराने, आपल्या मुळगावी परतलो. गावाला ही हालत जास्त चांगली नव्हती त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा मुंबईत आलो. 3-4 महिने मिळेल ते काम केलं. पण मार्च 2021 ला कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी सरकारने पुन्हा लॉकडाऊन लादले. पहिल्या लॉकडाऊनचा वाईट अनुभव गाठीशी असल्यामुळे, पुन्हा गावी निघून गेलो”. गावाला काम मिळत नसल्याने 20 दिवसांपूर्वीच ते मुंबईला परत आलेत. आदर्श सांगतात, “कामगार कष्टकऱ्यांनी एक दिवसही काम केलं नाही तरी त्यांना उपाशी रहावं लागत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तर लॉकडाऊन मध्येही पगार सुरू असतो”.

“लॉकडाऊन मध्ये खायला पैसे नाहीत अशात ‘हागायला’ पण पैसे द्यावे लागतात.”

मानखुर्द, मंडाला येथील चाळीत राहणारे मैनुद्दीन यांचे मुळगाव उत्तरप्रदेश येथे आहे. मुंबईत सन 2007 रोजी ते पहिल्यांदा आले होते. दोन वर्षे मुंबईत राहिल्यानंतर ते पुन्हा आपल्या मूळगावी रवाना झाले. त्याचदरम्यान त्यांनी दिल्ली, विमानी, जयपूर, जोधपूर सारख्या अन्य शहरांमध्ये मुख्यतः पेंटिंगची काम केली. आता मुंबईत पुन्हा परतल्या नंतर लॉकडाऊन मुळे रोजगार नसल्यामुळे बिगारीची कामे करतात. मैनुद्दीन सांगतात की, “कामगार नाक्यावर कामाच्या शोधात आल्यावर एक दिवस काम मिळालं तर चार दिवस काम मिळतं नाही. घरमालक रोज भाडं मागतो. दोन वेळच्या जेवणाला पैसे नाहीत तर भाडं कुठून भरायचं, त्यातही शौचालयास जाण्यासाठी ही पैसे द्यावे लागतात. लॉकडाऊन मध्ये खायला पैसे नाहीत अशात ‘हागायला’ पण पैसे द्यावे लागतात.” रोजंदारी विचारल्यावर मैनुद्दीन सांगतात, “एका दिवसाच्या कामानंतर 500 ते 600 रुपयांपर्यंत शेठ पैसे देतो. पण स्वतःला 400 रुपये ठेवतो. 10 कामगारांचे असे 400-400 रुपये कापल्यावर त्याला दिवसालाच 4000 रुपये मिळतात. काहीच काम न करता बसून खातात साले!!”

सरकारी दाव्यांचा खोटारडेपणा

अशा असंख्य उदाहरणांवरुन सरकारी दाव्यांची वास्तवाशी असलेली विसंगती स्पष्ट उघडी पडते. कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा संपूर्ण देशभरातील कामगार कष्टकऱ्यांना सर्वात जास्त फटका बसला असताना देखील कामगारवर्गाच्या हितासाठी किंबहुना अस्तित्वासाठी या भांडवलदारी शासन व्यवस्थेने ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. जी काही घोषणांपुरतीच मर्यादित असलेली तुटपुंजी “मदत” जमिनीपातळीवर क्वचितच वेळेत पोहोचल्याचे दिसून येते. कोरोना विषाणुमूळे मृत पावलेल्यांची संख्या नोंदवली जात असली तरी व्यवस्थेने घेतलेले असे अनेक असंख्य बळीं “लोकांनीच निवडून” दिलेल्या सरकारच्या दरबारी नोंदविले जात नाहीत. भाडे भरण्याची असमर्थता, मालकांकडून होणारी पिळवणूक, बँकांकडून होणारा छळ, मिळेल त्या मजूरीवर काम करावयास लागणारी हतबलता, हॉस्पिटल व आरोग्यसुविधांचा अभाव, आवश्यक नागरी सोयी-सुविधांची भयावह कमतरता, बेरोजगारी, कुपोषण, या सर्वातून निर्माण झालेला मानसिक ताण, इत्यादी यापूर्वीच व्यवस्थेने जन्म दिलेल्या समस्या लॉकडाऊन व सरकारच्या मनमानी कारभाराने कैक पटीने वाढविल्या आहेत. अशातच उद्योगपतींच्या पैशावर “लोकशाही”पद्धतीने निवडून आलेली सरकारं मात्र आपली मालकांसोबतची निष्ठा प्रामाणिकपणे जपताना दिसतात. ज्या काळात एकवेळचे पोटभर अन्नही मिळवू न शकलेल्या लोकांची संख्या देशात दिवसेंदिवस वाढत होती, त्याच काळात निरनिराळ्या कंपन्या, वित्तीय संस्था व भांडवलदार नफ्याचा नवा उच्चांक गाठताना होते. तसेच आतापर्यंत लॉकडाऊनची साधी झळही न लागलेल्या व आपल्या विविध दैनंदिन करमणुकीच्या उपक्रमात रमलेल्या मध्यमवर्गासही लॉकडाऊनचे चटके आता बसू लागले आहेत. अशातच मुख्य प्रवाहातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी पासून भाजपा पर्यंतच्या कोणत्याही भांडवली पक्षाच्या राजकारणात तसेच बहुसंख्य प्रचलित भांडवली माध्यमांमध्ये कष्टकरी-कामगारवर्गाच्या समस्या केंद्रस्थानी नसल्याचे स्पष्टपणे आढळते. कष्टकरी-कामगारांच्या एकजुटीने निर्माण झालेल्या व शोषण-विरहीत नवीन समाजव्यवस्थेशिवाय ह्या सध्याच्या समाजव्यवस्थेने जन्म दिलेल्या सर्व समस्यांचे कायमस्वरुपी निवारण शक्य नाही.