1 ऑगस्ट रोजी ठाणे महानगरपालिकेच्या सरकारी रुग्णालयात एका रात्रीत 17 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने राज्यात पुन्हा एकदा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील अपुऱ्या सोईसुविधा आणि प्रचंड अनागोंदीचा कारभार उघड झाला आहे.

बालासोरजवळ शालिमार कोरोमंडल एक्स्प्रेस, यशवंतपूर हावडा सुपरफास्ट एक्स्प्रेस आणि एक मालगाडी यांचा झालेला  रेल्वे अपघात हा 20 वर्षांतील भारतातील सर्वात भीषण रेल्वे अपघात आहे. बालासोरजवळ शालिमार कोरोमंडल एक्स्प्रेस, यशवंतपूर हावडा सुपरफास्ट एक्स्प्रेस आणि एक मालगाडी यांचा झालेला  रेल्वे अपघात हा 20 वर्षांतील भारतातील सर्वात भीषण रेल्वे अपघात आहे.

एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींची संख्या आणि तीव्रता वाढणे हे त्या अंदाधुंद चाललेल्या भांडवली विकासाचा परिणाम आहे जो नफ्याच्या लालसेपुढे निसर्गाच्या चक्राला नष्ट करण्याकडे नेत आहे. त्यासोबत जेव्हा आपत्ती येतात तेव्हा याच भांडवली व्यवस्थेचे हित जपणारी सर्व सरकारी यंत्रणा याच उद्दिष्टाने कामाला लावली जाते की मदतीचा दिखावा करत, जनतेवर किमान खर्च केला जावा. यामुळेच आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अत्यंत तोकड्या रूपात उभी आहे.

कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा संपूर्ण देशभरातील कामगार कष्टकऱ्यांना सर्वात जास्त फटका बसला असताना देखील कामगारवर्गाच्या हितासाठी किंबहुना अस्तित्वासाठी या भांडवलदारी शासन व्यवस्थेने ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. जी काही घोषणांपुरतीच मर्यादित असलेली तुटपुंजी “मदत” जमिनीपातळीवर क्वचितच वेळेत पोहोचल्याचे दिसून येते.

नफ्याकरिता चालणारी बाजारू व्यवस्था एकीकडे दिवसरात्र काम करवून घेऊन कामगारांना उसाच्या चरकातून पिळवटून काढते; तर दुसरीकडे या दैन्यावस्थेचा विसर पडावा म्हणून नशेच्या पदार्थांचा अवैध धंदा करवून कामगार-कष्टकरी-युवक वर्गाच्या मोठ्या हिश्श्याचे मानवी सारतत्त्वही हिरावून घेते.

>

मालकांनी नफ्यासाठी सर्व नियम व सुरक्षाव्यवस्था ह्यांची पायमल्ली चालवली असताना देखील सरकारकडून कोणतीही कारवाई केली गेलेली नाही. उलट ह्या सर्व त्रुटींकडे कानाडोळा करून सरकारने सर्व ऑडिट व परवाने कंपनीला दिले गेले होते. तेव्हा कंपनीचा कामगारांप्रती निष्काळजीपणा हा सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच आहे.

घरात कुणाला काही आजार झालाच किंवा कुणाला कोरोना झालाच तर आजाराने मरण्याचीच वेळ येणार आहे. वस्तीमध्ये एकही सरकारी आरोग्य केंद्र उभे केलेले नाही. आरोग्याची कुठलीच सुविधा वस्त्यांमध्ये केलेली नाही. साधे लसीकरण केंद्र सुद्धा उभारलेले नाही. सरकारने मागे जाहीर केले होते की 18-45 वर्षं वयोगटाला मोफत लस देऊ, पण  अजूनही जवळपास कोणालाच लस मिळालेली नाही

गेल्या चार महिन्यांच्या अनुभवाने फक्त हेच सिद्ध केलेले नाही की सरकार, पोलिस, न्याययंत्रणा, मीडीया हे सर्व प्रभावीरित्या मालक, भांडवलदार, ठेकेदार वर्गाच्याच सेवेत रमलेले आहेत, तर हे सुद्धा दाखवून दिले आहे की कामगारच या दुनियेची चालक शक्ती आहेत. बहुसंख्यांक असलेल्या, शंभरपैकी ऐंशीच्या वर संख्या असलेल्या कामगार-अर्धकामगार-कष्टकरी वर्गाला न्याय देण्यास ही व्यवस्था नालायक आहे हेच सिद्ध झाले आहे. भांडवलावर, उत्पादनाच्या साधनांवर, शेतं, कारखाने, रस्ते, वीज, दळणवळणाची साधने, खाणी अशा सर्व उत्पादनाच्या साधनांवर भांडवलदाराची मालकी आहे आणि म्हणूनच देशातील  राज्यसत्तेची यंत्रणा आज त्यांच्या सेवेत लागली आहेत आणि कामगार वर्गाचे रक्त पिऊन जगत आहेत. म्हणूनच फक्त कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी नाही तर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळावा यासाठी कामगार वर्गाने संघटीत होऊन शहीद भगतसिंहाच्या स्वप्नातील क्रांतिकारी परिवर्तनासाठी सज्ज झाले पाहिजे, एक अशा समाजाच्या निर्मितीसाठी जेथे उप्तादन साधनांवर, समाजाच्या अधिरचनेवर मुठभर भांडवलदारांचा नाही तर बहुसंख्यांक कामगार वर्गाचा ताबा असेल!